संविधानसभाको बैठक चा“डै बोलाऊ

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भएको झन्डै दुई महिना हुन लागिसकेको छ । तर, संविधानसभाको बैठक कसले डाक्ने भन्ने विषयमा दलहरुबीच समझदारी हुन नसक्दा अन्योल बढिरहेको छ । संविधानसभाको बैठक राष्ट्रपति रामवरण यादव वा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीमध्ये कसले बोलाउने भन्ने विषयमा दलबीच रस्साकस्सी देखिँदा आममतदाता खिन्न भएका छन् । यससम्बन्धी निर्णयका लागि सर्वोच्चमा रिटसमेत परिसकेको भए पनि दलबीच देखिएको किचलोले जनादेशको अपमान भएको छ । नयाँ जनादेशअनुसार राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनुपर्ने एमालेलगायतको माग छ भने कांग्रेसले राष्ट्रपतिको निरन्तरतामा जोड दिएको छ । राष्ट्रपतिस“ग सम्बन्धित यी दुई विषयले यतिखेर दलहरुको दूरी बढाइदिएको छ । सुरूवातमै देखिएका यस्ता असमझदारीले संविधान निर्माण प्रक्रिया प्रभावित बन्ने हो कि भन्ने आशंका जन्माएकोे छ ।
प्रमुख दलहरुको यो विवाद मुख्यतः पदीय भागबन्डामा केन्द्रित देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र प्रावधानअनुसार संविधानसभाको पहिलो बैठक राष्ट्रपतिले बोलाउनु उपयुक्त हुन्छ । तर, जनादेशको सम्मान गर्दै राष्ट्रपतिको पनि पुनः निर्वाचन गर्नुपर्ने जुन राय आइरहेको छ, त्यो पनि सर्वथा अनुचित भने छैन । अन्तरिम संविधानमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनसम्बन्धी उल्लेख नभएका कारण यो प्राविधिक विषय अगाडि आएको हो । दलहरुले एक वर्षभित्रै नयाँ संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि निर्वाचनअघि यो विषयमा कसैले पनि छलफल गर्न उचित ठानेनन् । राष्ट्रपति कार्यकालको विषयले यतिखेर चर्को रुप लिएको छ । यस विवादमा राष्ट्रपति स्वयंबाट पनि असन्तुष्टि व्यक्त भैसकेको स्थिति छ । राष्ट्रपतिले जटिल कालखण्डहरुमा मह¤वपूर्ण र सन्तुलित भूमिका खेल्दै राष्ट्रको गरिमा राखेका छन् । अहिले राष्ट्रपतिको विषयमा विवाद झिक्नु बुद्धिमानी कार्य हुन सक्दैन । तर, राष्ट्रपतिले आफैँ इच्छा देखाएर संविधानसभा बैठक बोलाउन अघि सर्नुचाहि“ शोभनीय कार्य हुन सक्दैन ।
जनताले एक वर्षभित्र नया“ लोकतान्त्रिक संविधान र विकासका लागि दोस्रो संविधानसभामा सरिक भएर आफ्नो अमूल्य मतदान गरेका हुन् । जनताको आदेशअनुसार संविधानसभाको बैठक कसले डाक्ने भन्ने विवादभन्दा पनि बढ्दो गतिरोध अहिलेको मुख्य चिन्ताको विषय हो । विशेषगरी कांग्रेस र एमालेले आफूअनुकूल व्याख्या गर्दा अहिलेको विवाद बढेको हो । कांग्रेसले संविधान जारी हु“दासम्म राष्ट्रपतिको पदावधि कायम रहने व्याख्या गरिरहेको छ । यस्तै, एमालेले संविधान निर्माण, राष्ट्रपतिको चयन र संसद्को समेत काम गर्ने गरी संविधानसभाबारे संविधानमा उल्लेख भएको प्रसङ्ग उठाएको छ । दलविशेषले आफूअनुकूल जसरी व्याख्या, विश्लेषण गरे पनि सिंगो संविधान निर्माण गर्ने सवालमा जिम्मेवार दलहरुबीच किचलो बढ्नु न्यायसंगत देखि“दैन । अहिलेको विवाद समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतको फैसला नै पर्खिनु पर्ने अवस्था छ । दलहरुले भागबन्डाको राजनीतिभन्दा राष्ट्रहित र संविधान निर्माणतर्फ जिम्मेवार भएर संविधानसभाको बैठकबारे चाँडै निर्णय लिनु जरूरी देखिन्छ ।