एमाओवादीभित्र नया“ विवादको श्रृंखला

-मधुसूदन दवाडी
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनस“गै तेस्रो ठूलो दलका रुपमा स्थापित एमाओवादी फेरि विवादको भुमरीमा फसेको छ । निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकतर्फ ५४ जनाको सूची तयार गर्ने क्रममा पार्टीमा यस प्रकारको विवाद देखिएको हो । विशेषतः पार्टी अध्यक्षले समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीमा एकतर्फी ढंगबाट नाम सिफारिस गरेपछि पार्टीका वरिष्ठ नेताद्वय बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टीमा असहमति जनाइरहेका छन् । उनीहरुले उम्मेदवारहरुको सूची सच्याउनुपर्छ भन्ने माग राखेका थिए, तर प्रचण्डले उनीहरुको विचारलाई पेलेर नै अगाडि बढे । समानुपातिकतर्फको विवाद अन्य दलहरुमा पनि देखिए पनि एमाओवादीभित्रको विवादले भने निकै उग्र रुप लिएको छ । यस्तै, वाकयुद्धको परम्परा दोहोरिरहेमा एमाओवादी फेरि टुक्रन सक्ने आशंका पनि व्याप्त रहेको छ । यसअघि विशेषतः मोहन वैद्य किरण समूहलाई सरकारमा सामेल गराउने उदारता दाहालले देखाउन नसक्दा किरण पार्टीबाट अलग भएका थिए भने अहिले पनि फेरि बाबुराम र नारायणकाजी श्रेष्ठ पार्टीभित्र मर्कामा पर्न थालेका छन् ।
शान्ति प्रक्रियामा माओवादी रुपान्तरित भएपछि स्वयं पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले नै भित्र्याएका नारायणकाजी श्रेष्ठ पार्टी प्रवेशस“गै प्रचण्डको दाहिने हात बनेका थिए, तर अहिले फेरि भट्टराईस“ग नजिकिएर नया“ मोर्चाबन्दी निर्माण भएको छ । कुनै बेला भट्टराईलाई कमजोर बनाउन नारायणकाजीलाई बोकेर हिँडेका प्रचण्ड अहिले उनकै व्यवहारले अत्तालिएका छन् । विगतमा अन्य पार्टी कमजोर बनाएर आफू शक्तिशाली बन्ने रणनीति बनाएका प्रचण्ड अहिले एमाओवादी पार्टी नया“ संविधानसभामा झनै कमजोर बनेपछि पार्टीमा आफू शक्तिशाली बन्ने र विरासत जोगाउने प्रपञ्चमा लागेका छन् । संविधानसभाको निर्वाचनपछि जब पार्टी सबै ठाउ“मा पछाडि प¥यो, तब रातारात निर्वाचनमा धा“धली भएको भन्दै सबै एजेन्टहरुलाई मतगणना स्थलबाट फिर्ता बोलाए । उनको यो रणनीति पार्टीको कमजोरीलाई ढाकछोप गर्दै आफ्ना गल्ती, कमजोरीहरु लुकाउने प्रपञ्च नै थियो । धा“धलीको तुरूप फ्याँकेपछि पार्टीभित्र उनीमाथि थुप्रिने आलोचनाहरु सबै सरकार र निर्वाचन आयोगतिर फर्कियो, जसबाट उनलाई पार्टी पराजयको जिम्मेवारी लिने जरूरी नै परेन । नत्र भने, देशकै ठूलो दलका रुपमा स्थापित भएको एमाओवादी यसरी तेस्रो बन्दा अध्यक्ष प्रचण्ड फेरि नेतृत्व तहमा बसिरहनुको कुनै तुक थिएन । हिजो पहिलो संविधानसभामा एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले पार्टी पराजित बन्दा नेतृत्व तहबाटै राजीनामा दिएका थिए भने सुशील कोइराला पनि राजीनामा दिन तयार थिए । अध्यक्ष प्रचण्ड भने आफ्ना गल्तीहरुमा पुनर्विचार गर्ने वा आत्ममूल्यांकन गर्ने पक्षमा देखिएनन् । निर्वाचनको दोष सरकार र निर्वाचन आयोगमा नै आजसम्म देखाइरहेका छन्   ।
विगतमा हेटौँडा महाधिवेशनले गुटबन्दीको अन्त्य भएको औपचारिक घोषणा गरेको एमाओवादीभित्र महाधिवेशनको डेढ वर्ष नबित्दै फेरि विवाद सुरू भएको छ, त्यो पनि नेतृत्वकै विषय उठ्न थालेको छ । अहिले एमाओवादीमा फेरि यही पुसको सांगठनिक अधिवेशन गर्ने चर्चा पनि चल्दैछ  । विशेषतः एक व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी पार्टीमा बस्न नपाउने लोकतान्त्रिक विधि र मान्यता भट्टराईले पार्टीमा स्थापित गर्न खोज्दैछन् । तर, अध्यक्ष प्रचण्डको भने जीवनभर पार्टीको अध्यक्ष बनिरहने तथा देशको शक्तिशाली राष्ट्रपति बन्ने सपना अझै पूरा हुन सकेको छैन । उनीभित्र रहेको ठूला मह¤वाकांक्षा तथा अहंले गर्दा पनि उनी पार्टी नेतृत्व त्याग्न सकेका छैनन् । भोलि पार्टी नै नरहने वा कमजोर बने म पनि कमजोर हुन्छु भन्ने यथार्थलाई उनले बिर्सिएका छन् । पार्टीभित्रका विवादहरु सामान्य टालटुल गरेर मात्र पार्टी चल्दै आइरहेको छ, पार्टीलाई लोकतान्त्रिक विधि र मान्यताअनुसार रुपान्तरित गर्नेतर्फ अध्यक्ष प्रचण्डको ध्यान जान सकेको छैन । प्रचण्डले गरेका हरेक निर्णयहरु पटकपटक पार्टीभित्र विवादित बन्ने गरेका छन् । हिजो पार्टीभित्र पार्टीलाई निकै शक्तिशाली बनाउने नाउँमा अन्य दलहरु छाडेका भगौडा नेताहरुलाई पार्टीभित्र भित्र्याउन र स्वागत गर्न प्रचण्ड दिलोज्यान दिएर लागे, जसको पार्टीभित्र चर्काे विवाद भयो । पार्टीमा स्पष्ट दुई धार देखियो । हिजो दशकौँसम्म विद्रोहमार्फत ज्यान हत्केलामा राखेर लडेका पार्टीका कार्यकर्ताहरु चैते नेताहरु भित्र्याउने प्रचण्डको अभियानप्रति सन्तुष्ट थिएनन् भने पार्टीमा भित्र्याएका रामचन्द्र झा, उर्मिला अर्याल तथा नारायणकाजी श्रेष्ठहरु आफूले भनेजस्तो नहुँदा पार्टीमा कहिल्यै सन्तुष्ट बन्न सकेनन् । सर्वहाराको नारा जप्दै देशको शक्तिशाली नेता बनेका प्रचण्ड खुला राजनीतिमा आएको एक दशक नबित्दै जनताको भन्दा आफ्नो र पैसावालको नेता पो बन्न पुगे !
सधैँ जनजाति र समावेशीको वकालत गर्ने भनेर चिनिएका पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई अन्ततः यही नारा घाँडो बन्न पुगेको छ । यही नाराले गर्दा अघिल्लो संविधानसभाले संविधान समयमा निर्माण गर्न सकेन भने अर्काेतर्फ पार्टीको पनि गुणात्मकभन्दा संख्यात्मक विकास बढी हुन गयो । एमाओवादीले लिएको स्वार्थका कारणले देशको संविधानसभा जम्बो बन्न पुग्यो, जब कि समानुपातिकतर्फको सभासद्हरुको संख्या बढाउनुमा पनि एमाओवादीकै ठूलो हात छ । नेपालभन्दा २२ गुणा ठूलो भारतको लोकसभामा ५४५ सांसद् छन् भने नेपालमा ६०१ जना छन् । त्यसमा पनि जनताले जिताएका भन्दा बढी कोटको गोजीका सभासद्हरु नै धेरै छन् । यो सबै हुनुमा हिजो एमाओवादीले लिएको अडान नै जिम्मेवार छ, यसबारेमा एमाओवादीले आजसम्म आत्ममूल्यांकन गर्न सकेको छैन ।
एमाओवादीभित्र सयौँको संख्यामा केन्द्रीय कमिटीहरु बने, तर कयौँ विस्तारित बैठकहरु भए, तर सबै बैठकहरु राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्नमै केन्द्रित हुन पुगे । पार्टीका हरेक कमिटीहरु त्यत्तिकै विवाद र हचुवाको भरमा चल्न थाले । स्वयं अध्यक्ष प्रचण्ड विगत २० वर्षदेखि पार्टीको नेतृत्व समालेर बसेका छन् । हेटौँडा महाधिवेशनले पार्टीलाई लोकतान्त्रिक ढंगबाट रुपान्तरिक गर्छ र मतादानमार्फत नेतृत्व चयन गर्छ भन्ने आशा सबैले गरेका थिए, तर विवाद टालटुल गरेर अध्यक्ष प्रचण्डले नै नेतृत्व समाले, अन्ततः पार्टी विभाजित बन्यो । अझै पनि पार्टीमा लोकतान्त्रिक विधि र परम्पराहरु स्थापित हुन नसक्दा फेरि पनि विभाजनका रेखाहरु अझै गाढा बन्दै गएका छन् । पार्टी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एजेन्डामा भट्टराईकै योजना र सोचमा अगाडि बढेको छ, तर पार्टीमा सधैँ भट्टराई अल्पमतमा पर्ने गरेका छन् । प्रचण्डले जीवनभर भट्टराईलाई पार्टी नेतृत्व सुम्पने कुनै सम्भावना देखिँदैन । अध्यक्ष प्रचण्डले एमाओवादी पार्टीलाई प्राइवेट कम्पनीजस्तो बनाएको भट्टराईको आरोप छ । संविधानसभाको निर्वाचनमा छोरा, बुहारी र छोरी सबैलाई उम्मेदवार बनाउनुले त्यही कुरालाई संकेत गर्दछ भने अहिले समानुपातिकतर्फको ५४ सिटमा पनि अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्ना खोल्तीका मानिसलाई नियुक्त गरेका छन् ।
नेपालमा विशेषतः वि.सं. २०१९ पछि कम्युनिस्ट पार्टीमा विभाजनका रेखाहरु कोरिन थालेको हो । नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी पहिले–पहिले सैद्धान्तिक कारणले विभाजित हुने गर्दथ्यो भने अहिले व्यक्तिगत स्वार्थ तथा नेताहरुको मह¤वाकांक्षाले गर्दा विभाजित हुने गरेको छ । आजसम्मको इतिहास हेर्दा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको ६५ वर्षमा कम्युनिस्ट पार्टी सयभन्दा बढी पटक विभाजित भएका छन् । फेरि पनि एमाओवादी विभाजित भयो भने कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासमा अर्काे ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ । जनसंख्याको हिसाबले सबैभन्दा धेरै संख्या वामपन्थीहरु रहेको नेपालमा आपसी विवाद, कलह र नेताका मह¤वाकांक्षाले गर्दा सबैभन्दा धेरै कमजोर कम्युनिस्ट पार्टी नै बन्ने गरेका छन् । यस प्रकारको समस्या अन्य कम्युनिस्टइतरका दलहरुमा देखिए पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरु भने कुनै समय आ“धीबेहरी बनेर निकै शक्तिशाली बन्ने र शक्तिशाली भइसकेपछि नेताका मह¤वाकांक्षा तथा अलोकतान्त्रिक परिपाटीले गर्दा टुक्रिने गर्दछन्, जसबाट जनताका कम्युनिस्टप्रतिको आशा र सपना पानीका निर्बलिया थोपाजस्तो बनेर बिलाउँदै गएका छन् । दोस्रो जनआन्दोलनपछि निकै शक्तिशाली बनेको एमाओवादीले पनि त्यही दुर्दशा भोग्दै परिवर्तनकारी आन्दोलनबाट उदाएको पार्टी अहिले राजनीतिक दलमा मात्र सीमित भएको छ । एमाओवादीभित्रका गल्ती, कमजोरी तथा अलोकतान्त्रिक संगठनको कारणले अहिले प्रगतिशील संविधान निर्माणका निम्ति दबाब सिर्जना गर्दै उसको सामथ्र्यमाथि नै अहिले प्रश्नचिन्ह लागेको छ । आन्तरिक गुटबन्दी मिलाउन नै नसक्ने एमाओवादीले प्रगतिशील संविधान लेख्नका लागि सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने अनुमानसम्म गर्न सकिँदैन ।
एमाओवादीको पुस २६ गते बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकमा पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादहरु चर्किंदै गयो भने यसले देशको समग्र राजनीतिक प्रणालीलाई नै थप संकटमा पार्ने छ । हिजोको संविधानसभामा जसरी तेस्रो शक्ति एमाले सरकार निर्माणलगायतका हरेक विषयहरुमा निर्णायक शक्तिका रुपमा देखिएको थियो, त्यसैगरी अहिले त्यो भूमिका एमाओवादीका थाप्लोमा पुगेको छ । एमाले र कांग्रेसको दूरीलाई नजिक ल्याउने वा टाढा लैजाने भन्ने भूमिका एमाओवादीकै हातमा छ । त्यसैगरी, संविधानसभाको पहिलो बैठक बोलाउने विवादको कुरादेखि सरकार निर्माण, संविधान निर्माण गर्ने हरेक विषयमा एमाओवादीको कार्यशैली तथा निर्णय क्षमता निर्णायक हुन्छ । हिजोको संविधानसभाले स्थिर सरकार बनाउन नसक्नुमा एमालेभित्रको आन्तरिक विवादले झनै जटिल बनाएको थियो । माधवकुमार नेपालदेखि झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बन्नुमा एमालेको त्यही तेस्रो शक्ति निर्णायक बनेको थियो भने अहिले त्यो भूमिका एमाओवादीले खेल्ने पक्का छ ।
यदि एमाओवादी फेरि आन्तरिक कलहमा रूमल्लियो भने उसको भूमिकाले देशमा थप जटिलता सिर्जना गर्दछ र संविधान निर्माणलगायतका हरेक प्रक्रियाहरु अवरूद्ध बन्नेछन् । एमाओवादीका हरेक निर्णयहरु सधैँ दोधार र अन्यौलमा पर्न थाले भने त्यसले देशको राजनीतिलाई नै थप अन्यौलग्रस्त बनाउने देखिन्छ । संविधानसभामा जान्नौँ भनेर प्रचण्डले चिच्याउँदा संविधान निर्माण प्रक्रिया झन्डै दुई महिनापछाडि धकेलिइसकेको छ । एउटा दल अस्थिर र विवादग्रस्त बन्दा देशको राजनीति कति विवादास्पद तथा अन्यौलमा पर्दछ भन्ने त हामीले हिजो विवादित भएको एमाले, राप्रपा तथा कांग्रेसको राजनीतिबाट पनि बुझ्न सक्छौँ । फेरि देशको राजनीतिले त्यही विवाद र अन्यौलको दुर्दशा भोग्न नपरोस् । अहिलेको मुख्य विषय भनेको एमाओवादीलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिमा रुपान्तरित गर्नु नै हो । कहिले समानुपातिक सूची निर्माणको नाममा त कहिले संगठन निर्माणको नाममा एमाओवादीभित्र नया“ विवादका श्रृंखलाहरु जन्मिने गरेका छन् । हिजो युद्धकालको पार्टी नेतृत्व र कार्यशैलीले अहिलेको नया“ परिस्थितिमा काम गर्न सक्दैन, त्यसमा रुपान्तरण अति आवश्यक छ ।