फेरि पनि इतिहासकै पुनरावृत्ति ?

अन‌ि यो पनि

-डा. धनपति कोइराला
पहिलो संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न नसक्नुका पछि थुप्रै कारणहरु विद्यमान थिए । आज दोस्रो संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न भइसकेपछि राजनीतिक परिवेशले नयाँ मोड लिइसकेको छ, तापनि इतिहासबाट पाठ सिकेर त्रुटिहरुलाई सच्याउँदै सही गन्तव्यमा पुग्न विगतका कमीकमजोरीहरुको व्यापक लेखाजोखा हुनु जरूरी छ । तर, कुनै पनि दलहरुले व्यक्तिगत वा समूहगत रुपमा आपसमा बसी आत्मसमीक्षा गरेको देखिएन । यो थियो जरूरी, तर भएन । अर्थात्, विगतका गल्तीहरु पुनरावृत्ति गरिने तथ्यहरुको सङ्केत हो यो । उही पुरानै लोभीपापी, स्वार्थी र क्षुद्र आचरणको पुनरावृत्ति ।
प्रत्यक्ष निर्वाचन सम्पन्न भएको ६ हप्ता बितिसक्दा पनि दलहरुले अझै समानुपातिकतर्फको सूची तयार पार्न सकेका छैनन् भने संविधानसभाको प्रथम बैठक कहिले, कसले बोलाउने भन्ने नयाँ विवाद पैदा भएको पनि छ । यस्तो गञ्जागोलको स्थितिमा सरकार गठन र संविधान लेखनको श्रीगणेश कहिले हुने भन्ने अन्योल झन् जटिल प्रश्न बनेको छ ।
दलहरु आप्mना समस्याहरु समाधान गर्न पार्टी कार्यालयमा बसी गम्भीर छलफल र बहस गरी निष्कर्ष निकाल्नु पर्नेमा यो सुन्दर परम्परालाई तिलाञ्जलि दिई विगत संविधानसभामा जन्मी–हुर्की मौलाएको रिसोर्ट–संस्कृतिलाई आत्मसात् गरी उही प्रवृत्तिलाई पुनः निरन्तरता दिन थालिएको छ । समस्याको समाधान खोज्ने यो सम्भ्रान्त प्रवृत्ति साँच्चै नै प्रत्युत्पादक बन्दै गएको छ ।
दोस्रो निर्वाचनमार्फत आज देशले निकास खोजिरहेको सन्दर्भमा कोही पूर्व, कोही पश्चिम, कोही उत्तर र कोही दक्षिणतर्फ फर्किरहेको अवस्था छ । संविधानसभा निर्वाचनमा सम्मिलित भएका दलहरु पनि आपसमा हार्दिकतापूर्वक मिलिनसकेको परिप्रेक्ष्यमा निर्वाचनकै सशक्त विरोध र प्रतिरोध गरी अझै बाहिर नै रहेका दलहरुको निर्वाचन प्रक्रियाप्रति नै विमति राख्तै आएका छन् । संविधानसभाले मनोनीत गर्ने सभासद् पदमा मनोनीत भई सभामा सम्मिलित नहुने स्पष्ट पारिरहेका छन् ।
यस्तो विषम घडीमा संविधानसभालाई सार्थक परिणतिमा पु¥याउनु फलामको चिउरा चपाउनुसरह हुने देखिन्छ । अर्को कुरा, कांग्रेसले एमालेका केही सत्ता समीकरणका लागि राखेका केही विषय र सन्दर्भहरु महँगो सिद्ध हुने भएकाले सस्तैमा अन्य दलहरुसँग सत्ता समीकरण गर्न सकिने ठान्दै एमाओवादीहरुसँग निकट हुँदै गएको बुझाइ विभिन्न राजनीतिक विश्लेषकहरुको छ र केही राष्ट्रिय दैनिकमा एमालेबिना पनि कांग्रेसलाई बहुमत पुग्ने भन्दै गत १२ गते शुक्रबार जोड–घटाउसहित तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिसकिएको छ । नेकपा एमालेले नेपाली कांग्रेसका गतिविधिहरुप्रति सशङ्कित हुँदै आफू प्रतिपक्षी दलका रुपमा प्रस्तुत हुने सङ्केत गरिसकेको छ ।
यसबाट संविधान निर्माणको यात्रा सहज हुन सक्ने देखिन्न । दलहरुलाई आपसमा मिल्ने परिवेश निर्माण गर्नुभन्दा पनि कुनै दललाई उचाल्ने र कुनै दललाई थेचार्ने प्रवृत्तिलाई मिडियाले प्रोत्साहित गरेमा स्थिति झन् नाजुक बन्दै जाने निश्चित छ ।
यद्यपि, ठूला राजनीतिक दलहरुका बीच भएको चार बुँदे सहमतिले आंशिक आशा जगाएको त छ, तर यसपछि विकसित राजनीतिक परिवेशले त्यति नै निराश तुल्याउने आशङ्का बढाएको पनि छ । एमाओवादी निसर्त कांग्रेसलाई सहयोग गरी एमालेलाई सरकारबाट पाखा लगाएर संविधान निर्माणको श्रेय आफू लिन चाहन्छ भने कांग्रेस पनि एमालेलाई सत्ता पक्षमा भन्दा प्रतिपक्षी दलतिरै धकेल्न पाए सत्ताको ठूलो भाग आप्mनै पोल्टामा पार्न सकिने दुःस्वप्न देख्दैछ । बृहद् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने दलको हैसियतले कांग्रेस–एनेकपा माओवादीनिकट बन्दै गएका भए पनि वर्तमान जनादेशबाट भूमिका बदलिइसकेको सन्दर्भमा यो तर्क फिका भइसकेको छ ।
कांग्रेसलाई एमालेसँग मिलेरभन्दा एमाओवादीसँगै मिलेर अघि बढ्दा संविधान निर्माण सहज बन्न सक्ने लागेको हुन सक्तछ भने एमाओवादीलाई पनि एमालेबिनाको कांग्रेसमात्र भए आप्mना कुरा लागू गर्न र संविधानमा आप्mना मुद्दाहरु समावेश गर्न पाइने लागेको हुन सक्तछ ।
यसैले पनि दुवै दलहरुले एमालेलाई भूमिकाहीन तुल्याउने रणनीतिक तानाबाना बुन्दैछन् । कदाचित् जनादेशविपरीत जान नैतिक दबाब भएको खण्डमा एमालेसँग सत्ता–सहयात्रा नै गर्नु परे पनि उसलाई घुक्र्याउन र थर्काउन सकिने मानसिकतामा कांग्रेस पुगेको देखिन्छ । अर्कोतिर, एमाओवादीभित्रै पनि निसर्त कांग्रेसलाई सहयोग गर्न नहुने दृष्टिकोण सशक्त बन्दै गएको छ, तापनि यसको कुनै तुक नरहने सन्देश प्रचण्डले दिइसकेका छन् । प्रचण्डले चुनावमा धाँधली भएको भनेर लगाएको आरोप रणनीतिक चातुर्यमात्र भएको तथ्य पनि सिद्ध भइसकेको छ । उनी नेपाली राजनीतिमा आप्mनो मह¤वपूर्ण भूमिका कमजोर हुने भयाक्रान्त मनोविज्ञानबाट प्रभावित थिए । यसको क्षतिपूर्ति गर्न उनले उच्च राजनीतिक संयन्त्रको आवश्यकता रहेको मात्र दर्शाएनन्, आपूm यसको स्थायी अध्यक्ष हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेर यसको सिद्धि पनि गरे । यसबाट सशङ्कित बनेको एमालेले यसप्रति विमति राखेपछि एमालेलाई पाखा लगाएर अघि बढ्ने पूर्वकलुषित राजनीतिक बिम्बहरु देखा पर्न थालेको पूर्वाभास देखा पर्दैछ । उही पहिलो संविधानसभामा भएका गल्ती र कमीकमजोरीहरु नदोहो¥याउने सर्त राखेपछि जनताद्वारा अनुमोदित भई ठूलो बनेको नेपाली कांग्रेसले विगतको २०४८ साल, २०५४ सालहरुका विकृत संस्कृतिलाई दोहो¥याउने हो कि भन्ने भय जनमानसमा पैदा हुँदैछ ।
अर्कोतिर, को संसदीय दलको नेता हुने हो भन्ने समस्यामा रूमल्लिएको कांग्रेसले समानुपातिकमा परेको नामावली तय गरे पनि विवादलाई निम्त्याइरहेको छ । अर्को कुरा, ठूलो दल र सरकार कांग्रेसलाई फाप्दैन भन्ने धेरैको बुझाइ छ । कदाचित् यो संयोग अब पनि यथार्थमा परिणत हुने हो कि भन्ने चिन्ता सर्वसाधारणमा व्याप्त छ । आज उसले गर्ने व्यवहारमा नै देश र जनताको भविष्य टिकिरहेको सन्दर्भमा उसले लोभीपापी र स्वार्थी एवम् क्षुद्रपन नदेखाई विशाल हृदय देखाउनु आवश्यक छ । यो कांग्रेसका लागि अग्निपरीक्षा, चुनौती र अवसरको घडी पनि हो । तर, ऊ कत्तिको खरो रुपमा उत्रन सक्छ, शंकाको विषय बनेको छ । किनकि, यसभित्र एकले अर्कालाई कमजोर बनाउने र आफू शक्तिशाली बन्ने भुसभित्रको आगोझैँ सङ्घर्ष चलिरहेको परिप्रेक्ष्यमा देश र जनताका पक्षमा काम होला भनेर आशा गर्ने ठाउँ पुनः हराउँदै गएको सर्वसाधारणको बुझाइ छ । जनतामा पैदा हुन थालेको निराशाको बादललाई हटाएर सुनौलो किरण प्रवाह गर्न संविधान जारी नगर्दासम्म एकले अर्कालाई निषेध गरेर अघि बढ्ने मानसिकता त्याग्नु जरूरी छ ।
वर्तमानमा यी ठूला तीन दल र अन्य मधेसवादी दलहरु सन्तुलित रुपमा पावर शेयरिङ गरी अघि बढ्न सके नै संविधान निर्माण ज्यादा सहज हुन सक्तछ । यसर्थ, न कांग्रेसले एमालेलाई उपेक्षा गरी एमाओवादीलाई लिएर अघि बढ्न मिल्छ, न त एमाओवादीलाई नै त्यसै छोडेर अघि बढ्न एमालेलाई शोभा दिन्छ । साना–ठूला सबै दलहरुलाई जति सक्दो समेटेर अघि बढ्दा नै सहज हुन सक्तछ । एमाओवादीजस्तो जिम्मेवार पार्टीले घुर्की देखाएर संविधानसभामा नै नजाने र यसलाई मृतप्रायः तुल्याउन न जनादेश छ, न त मधेसवादी दलहरुलाई नै प्रोपोगान्डा मच्चाएर पछि हट्न जनादेश छ । सबैलाई आ–आप्mनो जनप्रदत्त विरासत अनुरुप नै रहेर संविधान निर्माणमा अधिकतम योगदान गर्न जनादेश रहेकाले कसैले म ठूलो पार्टी भएँ भनेर दम्भ गर्ने र कसैलाई उपेक्षा गर्ने वा मलाई उपेक्षा ग¥यो भनेर कोही खिस्स पर्ने वा म सानो भएँ भनेर हीनताबोध गरी सधैँ कान्तिहीन बनी खुम्चिने र ज्यादा घुक्र्याउने नगरी असल नियतसाथ काम गरी अघि बढ्नुको विकल्प नै छैन । बरू, संविधानसभाको निर्वाचनमा भागै नलिएर बाहिर बसेको दललाई पनि सबै दलहरु मिली सभाभित्र ल्याउन पहल गर्नु देश, जनता र दलहरुको पनि सर्वोपरि हित हुन सक्तछ । संविधान निर्माणको राष्ट्रिय दायित्वलाई पूरा गर्न सम्मानित संविधानसभाभित्रैबाट उपायहरुको खोजी गर्नु अपरिहार्य छ । न त दलहरुले नै पार्टी कार्यालयमा बैठक नबसी रिसोर्ट र चारतारे होटल–होटल दौड्न शोभा दिन्छ, न त पार्टी हाईकमान्डको आदेश उल्लङ्घन गर्दै हिँड्न नै जनादेश छ । हाईकमान्डले पनि पार्टीभित्र छलफल चलाई सहमति जुटाएपछि मात्र पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।
यसबाट कहीँ, कतै विरोधाभासको स्थिति पैदा हुँदैन र आपसमा अन्तर्पार्टी र तथा बहिर्पाटी समझदारी बन्न सक्तछ । यसमा मिडियाले पनि सामग्री पाइने बहानामा व्यक्तिव्यक्ति तथा दलदलका बीच कटुता पैदा हुने खालका सामग्री प्रस्तुत नगरी सन्तुलित सामग्रीहरु मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्दछ । जनादेशलाई लत्याएर अघि बढ्न खोजे पुनः जनताले अहिलेझैँ वा भारतमा आमआदमी पार्टीलाई रोजेझैँ नयाँ विकल्प रोज्नेछन् । यसर्थ, देशको नेतृत्व गर्ने पक्षहरुले बेलैमा गहिरो चिन्तन–मनन् तथा तदनुरुपको आचरण प्रदर्शन गर्नु आवश्यक छ ।

फेरि पनि इतिहासकै पुनरावृत्ति ?

प्रतिकृया

मुख्य समाचार

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि बहस पुनः सुरु

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध शेरबहादुर देउवासहितका सांसदले दायर गरेको रिटमाथि पुनः आजदेखि बहस सुरु भएको छ । सर्वोच्च...

धेरै पढिएको

अन्य समाचार

प्रतिकृया