असफल र अप्ठ्यारो बन्दै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली

मधुसूदन दवाडी
हाम्रो देश नेपालको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाइ मिश्रित रुपमा निर्वाचन गर्ने परम्परा चलेको धेरै समय भएको छैन । विशेष त पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनबाट देशमा यो प्रणाली भित्रिएको हो । पहिलोपटक यो प्रणालीबाट गठन भएको संविधानसभा असफल भइसक्यो अवको दोस्रो संविधानसभा कति सफल हुन्छ त्यो भने हेर्न नै बा“की छ । वि.सं २०६४ सालअघि जे जति निर्वाचनहरु सम्पन्न भएका थिए सबै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाटै भएको थियो । दोस्रो जनआन्दोलन पछि देशमा समावेशी लोकतन्त्रको मद्दा जल्दोबल्दोरुपमा उठ्न थालेपछि भने देशमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बहस प्रारम्भ भयो । पहिलो संविधानसभामा समानुपातिक प्रणालीलाई पनि निर्वाचनमा समावेश गरिनुको अर्थ देशका हरेक वर्ग, समूह तथा अल्पसंख्यकहरु पनि संविधान निर्माणको प्रक्रियामा नछुटुन् भनेर नै हो । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हाम्रो देशको लागि नया“ नै भए पनि विश्वका कयाँै देशहरुमा भने धेरै वर्ष अगाडिदेखि अभ्यासमा आएको थियो ।
समावेशी लोकतन्त्रको सुरुवात आंशिक रुपमा स्वतन्त्रतापछिको अमेरिकाबाट भएको भए पनि यसको व्यवस्थित प्रारुपको प्रयोग युरोपको पुँजीवादी देश स्वीट्जरल्याण्डबाट सन् १८४८ देखि भएको हो । सन् १८४७ मा २६ दिनसम्म त्यहा“ चलेको गृहयुद्धपछि  विभिन्न जातीय तथा धार्मिक समुदायहरुबीच एक आपसमा सहमति भइ नया“ संविधान बनाउन सम्झौता भएको थियो । जसमा अहिलेको नेपालमा जस्तै सत्ता साझेदारी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सहमतीय शासनसहित स्वायत्तताको आधारमा अगाडि बढ्ने निर्णय गरिएको थियो । युरोपका धेरैजसो देशहरुमा समावेशी लोकतन्त्रको नाममा एक जाति एक राज्यको नारा लगाउन थालेपछि जातीयताको नाराले समग्र युरोपलाई नै विखण्डित तुल्याए । सन् १९१४ सम्म लगभग सबैजसो देशहरु जातीय आधारमा पुनर्गठित भए । स्वीट्जरल्यान्ड मात्र यस्तो देश थियो जसले शासनमा साझेदारी र स्वायत्तताको सिद्धान्तका आधारमा आफ्नो देशको विभाजनलाई बचाउन सक्यो । आंशिक समावेशीकरणको नीति अपनाएका देशहरुमा जातीय विद्रोहहरु सङ्गठित भइरहेका छन् । हाम्रो देशमा पनि अघिल्लो संविधानसभाबाट क–कसको नाममा संविधानसभाभित्र जातीय अभियानहरु चल्न थालेका थिए । जसकै कारणले कयाँै दलहरु विभाजित पनि बने र अहिले पनि दोस्रो संविधानसभाको गठन प्रक्रियामा समग्र राजनीतिक दलहरुको ध्यान संविधानसभालाई पूर्णता दिनेतर्फ केन्द्रित छ । समानुपातिक प्रणालीबाट विजयी उम्मेदवारहरु छनोट गर्ने कार्यले गर्दा देशको हरेक राजनीतिक दलहरुभित्र विभाजनका रेखाहरु कोरिन थालेका छन् । प्रत्यक्षमा २४० र समानुपातिकमा ३ सय ३५ सिट राखेर हाम्रो देशको संविधानसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
राजनीतिक दलहरु प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जसरी जनताको मन जित्न अनेक प्रयत्नहरु गरेका थिए त्यसैगरी समानुपातिकको सूची तयार गर्न पनि उनीहरुलाई निकै सकस प¥यो । समानुपातिकको सूची तयार गर्नको लागि पटक पटकको म्याद थप्ने कार्यले गर्दा संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्न ढिलाइ भएको छ । विशेषतः संविधानसभा निर्वाचनको अन्तिम नतिजा संविधान सचिवालयमा पठाएको २१ दिनभित्र संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्ने प्रावधान रहेको
छ । ठूला दलहरुले पछिल्लोपल्ट थपिएको म्यादमा नै समानुपातिक सभासदको सूची बुझाए पनि सूचीले दलहरुभित्रको अन्तर कलहलाई बढाएको देखिन्छ । विशेषतः समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार बन्नको लागि जनमतको आवश्यकता नपर्ने तथा नेता विशेषको निगाहमा भरपर्ने भएकोले पनि दलहरुभित्र अन्तद्र्वन्द्व बढेको हो । आफूलाई देशभक्त र हिन्दूवादी दल ठान्ने दल राप्रपा नेपालका ४४ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यहरु पार्टीबाट अलग भएर अर्काे दल खोल्ने अवस्थासम्म पुगेका छन् भने जम्मा तीन सिट प्राप्त गरेको राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीभित्र पनि विवाद देखिएको छ पार्टी महासचिव महेश्वर शाहले उम्मेदवार छनोटमा असन्तुष्टि जाहेर गरेका
छन् । स्वयं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्रबाट पनि निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ । साना दलहरु मात्र होइन, ठूला दलहरु पनि यसपटक निकै ठूलो विवादमा तानिएका छन् । कांग्रेसले तयार गरेको समानुपातिकको सूचीविरुद्ध १२ जना केन्द्रीय सदस्यहरुले फरक मत जाहेर गरेका छन् ।
एमालेभित्र पनि व्यापक असन्तुष्टिहरु देखिएका छन् । एमालेको सूचीमा युवा नेतृ रामकुमारी झाँक्री नपरी कसरी राज्यलक्ष्मी गोल्छा परिन् भन्ने आम जिज्ञासा सबैको सामु व्याप्त छ । दोस्रो संविधानसभामा तेस्रो बनेको एमाओवादीभित्र पनि समानुपातिक सूची तयार गर्ने विषय विवादरहित बन्न सकेको छैन । एमाओवादीले तयार गरेको सूचीलाई प्रचण्डको पार्टी कब्जा गर्ने रणनीतिको रुपमा व्याख्या गरिएको छ । सूची तयार गर्ने पार्टीको बैठकहरुमा स्वयं वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठ नै अनुपस्थित रहे । यसरी सबै दलहरुले समानुपातिक छनोटको प्रक्रियालाई अध्ययन गर्दा देशमा यो प्रक्रिया असफल र त्रुटीपूर्ण रहेको देखिन्छ । सबैदलमा यसप्रति आलोचनाका स्वरहरु बढ्दै गएका छन् समावेशी लोकतन्त्रको नाममा ल्याइएको यो निर्वाचन प्रणाली आगामी निर्वाचनहरुमा दोहो¥याउनु उपयुक्त छैन । यदि यो विधिलाई अपनाउने नै हो भने पनि यसलाई थोरै संख्यामा मात्र सीमित गर्नु पर्दछ प्रत्यक्षभन्दा बढी संख्यामा समानुपातिक प्रणाली अपनाउनु हु“दैन भर्खर–भर्खर लोकतन्त्रको अभ्यास गरेको हाम्रो जस्तो देशमा यो निर्वाचन प्रणालीले खासै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सकेको र संविधान निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका रहने कुनै संभावना देखिदैन । संविधानसभालाई खर्चिलो र जम्बो बनाउ“न तथा नाममात्रको समावेशी देखाउन यो प्रणाली प्रयोग भइरहेको छ । देशलाई अझ पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा लग्नुपर्छ भनेर चिच्याउने एमाओवादीलगायतका जातीय दलहरु अहिले समानुपातिक सूची निर्माण प्रक्रियामा भित्रिएको गलत प्रवृत्तिले गर्दा लाचार भएर घोसे मुन्टो लगाएर हिँडिरहेका छन् ।
पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमहरुलाई अध्ययन गर्दा नेपालमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली राजनीतिक दल तथा नेताहरुलाई आर्थिक आम्दानी गर्ने बाटो बनेको छ । कयौ उद्योगपतिहरु वा पार्टीभित्र खासै उल्लेखनीय भूमिका नभएका व्यक्तिहरु छानिनुले त्यही अर्थ राख्दछ । संविधानसभा सदस्य बन्न दलहरुभित्र किनबेच र पैसाको बार्गेनिङ चल्ने गरेको आवाज स्वयं दलहरु भित्रबाट उठ्न थालेको छ । दोस्रो जनआन्दोलनमा योगदान दिएका कर्मठ युवाहरुभन्दा पुराना अनुहारहरु दोहो¥याइएका छन् भने कतिपय दलहरुमा परिवारका सदस्यहरुसमेत सूचीमा राखिएका छन् । गुटगत राजनीति सूची निर्माण प्रक्रियामा सबै दलमा झनै हावी भएको छ कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीमा हरेक गुट तथा नेताका अलग–अलग सूची तयार भएका थिए । समानुपातिक सूची राजनीतिक दलहरुभित्र गुटगत राजनीतिलाई विस्तार र प्रवद्धन गर्ने बलियो साधन बनेको छ । यसले राजनीतिक दलहरु भागबन्डाको संकीर्ण राजनीतिमा फसेको देखिन्छ । यो मेरो त्यो उसको भनेर ल्याइएका समानुपातिक उम्मेदवारहरुले संविधानसभामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् र जनताको सेवामा लाग्छन् भन्ने त आश सम्म गर्न सकिदैन । अहिले नेपालको राजनीति समाज सेवाभन्दा पेशाको रुपमा स्थापित भएको छ कतिपयलाई संविधानसभा संविधान निर्माणभन्दा कमाउने र शक्ति प्रर्दशन गर्ने साझा मञ्च बन्दैछ ।
अहिलेको राजनीतिक दलहरुको क्रियाकलापहरु हेर्दा राजनीतिक दलहरुमा हुनुपर्ने सामान्य चरित्रहरु पनि दलहरुमा छैन । राजनीतिक दलहरु त कुनै मोर्चा वा गुटजस्तो मात्र देखिएका छन् । राजनीति दलहरु हुनको लागि सर्वप्रथम सैद्धान्तिक धरातल त्यसलाई पूरा गर्ने रणनीति र त्यसलाई प्राप्त गर्ने कार्यनीतिको आवश्यकता पर्दछ । राजनीतिक दल भनेको निश्चित विधि, प्रक्रिया र प्रणालीबाट चल्ने संगठन हो जसको आफ्नै सांगठनिक ढा“चा हुन्छ । को व्यक्ति कसरी कुन पदमा रहने भन्ने विषय नेताले निर्धारण गर्नेभन्दा पनि विधि, प्रक्रिया र विधानले निर्धारण गर्नुपर्दछ । जसको लागि अहिलेको समानुपातिकको सूची तयार गर्दा केन्द्रीय कमिटीले सर्वसम्मत निर्णय गर्ने वा छलफल चलाउने प्रक्रिया भएको भए सूची कम विवादमा पर्ने थियो । विवाद भएको विषयमा बहुमतको निर्णय हुनुपर्दछ तर अहिले केन्द्रीय समितिमा छलफल नै नगरी नेतालाई जिम्म दिने प्रचलन चलेको छ जुन प्रक्रिया आफैमा अलोकतान्त्रिक र तानाशाही देखिन्छ । कुनै पनि उम्मेदवार कुनै नेताको खल्तीबाट निकाल्नु भनेको आफैमा अराजक प्रवृत्ति हो । यो प्रवृत्ति एक दलमामात्र नभएर सबै दलमा मौलाइरहेको देखिन्छ जसले गर्दा वाहिर जतिसुकै लोकतन्त्र र सुशासनको कुरा गरे पनि दलहरुभित्रको अन्तरपार्टी लोकतन्त्र भने निकै कमजोर देखिन्छ ।
समानुपातिक उम्मेदवारहरुको सूची तयार गर्दा सबै दलमा निश्चित मापदण्ड बनाउन आवश्यक थियो । दलहरु भित्र संविधानसभामा वैचारिक योगदान र संविधानवादको जगमा टेकेर कार्य गर्न सक्ने सक्षम व्यक्तिहरु छनोट गर्नुपर्दथ्यो तर आफूलाई निकै लोकतान्त्रिक तथा अग्रगमनको हिमायती ठान्ने एमालेभित्र समानुपातिकतर्फ कुनै पनि कानुनविद्धहरु पर्न सकेनन् । हिजोको संविधानसभामा उल्लेखनीय भूमिका खेल्ने अग्नि खरेलजस्ता सभासदहरुलाई एमालेले छान्न सकेन । पुराना तथा अवसर नपाएकाहरुलाई प्रथमिकतामा राख्नुपर्ने त्यो पनि दलभित्र हुन
सकेन । अहिलेको सबैदलहरुको समानुपातिक उम्मेदवारहरुको सूची राम्रोभन्दा पनि आफ्नो मान्छे भन्ने प्रवृत्तिबाट निर्देशित भएको छ । यसरी हरेक राजनीतिक दलभित्र नेताहरुको सीमित स्वार्थ, भागबन्डा आदिले प्राथमिकता पाइरह्यो भने राजनीतिक दलहरुनै सकिन्छन् । हिजो संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको एमाओवादी आज तेस्रो दलको रुपमा थेचारिएको छ र भोलि कांग्रेस तथा एमालेको पनि त्यही हालत भएर कुनै अर्काे नया“ दल जन्मन पनि
सक्छ । हिजोको संविधानसभामा दलभित्रको आन्तरिक विवादले २५ दल फुटेर ३३ दल बनेका थिए अहिले यो क्रम झनै बढ्दै जाने प्रारम्भिक संकेतहरु देखिएका छन् । फेरि अर्काेपटक त संविधानसभाको निर्वाचन नहोला तर पनि यसपटक दलहरुले गरेका गल्तीहरु फेरि पनि दोहोरिएमा  त्यसले देशमा लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन । राजनीतिक दलभित्र गुटगत राजनीति, पैसाको चलखेल, अपारदर्शी कामकारवाही, सीमित स्वार्थ र परिवारवाद हावी रहेसम्म जुन दलको जति सिट भए पनि त्यसैले खासै महत्वपूर्ण अर्थ राख्दैन । यसरी आफूले लोकतान्त्रिक विधि र विधानको निर्माण गर्ने जिम्मा पाएका दलहरुले आन्तरिक कलह र स्वार्थको कारणले संविधानसभालाई नै प्रदुषित बनाउनु आफै पस्ने खाडल आफैले खन्नु जस्तोमात्र हो ।
¨¨