स्वास्थ्य क्षेत्रमा लापर्बाही रोक

स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मानवीय सेवासँग पनि जोडेर हेर्ने गरिन्छ । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा हरेक वर्ष ५० करोडभन्दा बढी बजेट छुट्याउने गर्दछ । तर, बजेटको ठूलो हिस्सा भने पहुँचवालाले खोलेका सामुदायिक तथा निजी अस्पतालमा अपारदर्शी रुपमा खर्च भइरहेको पाइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकमा गत आर्थिक वर्षमा मात्र ४२ वटा स्वास्थ्य संस्थाले सरकारी अनुदान दिँदै आएका छन् । यसरी आर्थिक अनुदान लिने संस्थाहरुमा राजनीतिक पहुँच र व्यक्तिगत सम्पर्कका आधारमा सबैभन्दा बढी रकम वितरण भइरहेको छ । जिल्ला तहमा खुलेका सामुदायिक भनिएका स्वास्थ्य संस्थादेखि राजनीतिज्ञका नाममा खुलेका प्रतिष्ठानसम्मले विभिन्न शीर्षकमा रकम लिइरहेका छन् । तर, सस्तो शुल्कमा सेवा दिने गरी समुदायको पहलमा खुलेका यस्ता संस्थाहरुले बिरामीबाट लिन पाउने सेवा शुल्कबारे कुनै मापदण्ड तोकिएको छैन । प्रायः सामुदायिक अस्पतालका नाममा खुलेका निजी अस्पतालहरुले मनपरी ढंगले बिरामीबाट रकम असुली गरिरहेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रको यो समस्या स्थायी विकृतिका रुपमा देखा परेको छ ।
मन्त्रालयबाट भवन निर्माण, स्वास्थ्य चेतना, उपकरण खरिद, निःशुल्क औषधि वितरण तथा अस्पतालको दैनिक प्रशासन सञ्चालनका लागि भनेर रकम लिने गरे पनि त्यो रकम सदुपयोग हुन सकेको छैन । एक त रकम वितरणमा निश्चित मापदण्ड छैन, अर्को राज्यले अनुदान दिएका सम्बन्धित अस्पतालमा त्यसको सदुपयोग भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन नहुँदा त्यसले सार्थक परिणाम दिन सकेको छैन । सरकारबाट रकम लिएर मनपरी सेवाशुल्क लिने प्रवृत्तिले गर्दा लक्षित समुदायका लागि कुनै सहयोग हुन सकेको छैन । उपचार नपाएर दैनिकजसो निमुखा जनताले ज्यान गुमाउनु परेको समाचार आइरहँदा सामुदायिक अस्पतालमा भने मनपरीतन्त्र हाबी भइरहेको छ । सामुदायिक अस्पताल निजीभन्दा सस्तो र सरकारीभन्दा केही महँगो हुन्छ भन्ने आमबुझाइ छ । तर, यस्ता संस्थाहरुले लिँदै आएका सेवाशुल्कलाई विश्लेषण गर्ने हो भने सामुदायिक शब्दकै बद्नाम भइरहेको प्रतीत हुन्छ । सरकारले अनुगमन नगर्दा यस्ता संस्थाहरुमा मनोमानी प्रवृत्ति हाबी भइरहेको छ ।
स्वास्थ्य सेवा सबैका लागि हुनुपर्छ, तर विपन्न तथा गरिब वर्गले यस्ता सामुदायिक अस्पतालको पहुँचसम्म आउनै नसक्ने अवस्था छ । सरकारले अनुदान दिएका संस्थाहरु त मनोमानी ढंगबाट सञ्चालित छन् भने समुदायिक नामको दुरूपयोग गरी खुलेका निजी अस्पताल त लुट्नमै उद्यत छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका खुलेआम लुट्ने प्रवृत्तिविरूद्ध नागरिक समाज नै अग्रसर हुनुपर्ने अवस्था देखा परेको छ । उपचार सेवाका नाममा ठगी गर्ने अस्पताललाई सामूहिक बहिष्कार नगरेसम्म यस्ता समस्याहरु दोहोरिरहने छन् । सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकले खोलेका सामुदायिक अस्पतालमा हुने गरेका ठगीबारे सरकारले खासै चासो देखाएको पाइँदैन । सरकारी अस्पतालमा उपकरण र स्वास्थ्य सेवा सहज भएका ठाउँमा पनि सम्बन्धित चिकित्सकलाई लाभ हुने अस्पतालमा बिरामीलाई ‘रिफर’ गर्ने जटिल रोग विद्यमान नै छ । अहिले स्वास्थ्य क्षेत्र अरु व्यावसायिक क्षेत्रभन्दा फरक हुन सकेको छैन । सरकारले वितरण गरेको अनुदानबारे अनुगमन गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको खुल्ला ठगीविरूद्ध तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।