साक्षर अभियानको बम्पर

— अ के ला
आन्ध्रप्रदेशको एक जना धोबीले गरिबी दूर गर्न एउटा चिठ्ठा किनेछ, परेछ र दङ्ग परेर लौन्ड्रीका सबै सामान सस्तो–सस्तोमा बेचेछ । भएभरको सामान बेचिसकेपछि मात्र बुझेछ कि आफूलाई परेको चिठ्ठा त अर्कै प्रदेशको पो रहेछ ।
अर्को प्रसङ्ग । अहिलेसम्म नेपालमा मूल शिक्षा नीति नै छैन या बनेकै छैन या जति छन्, ती सबै शिक्षा क्षेत्रका कुटुम्बहरु र शैक्षिक माफियाहरुकै मुड, मनोदशा र मनोमालिन्यतामा आधारित छन् भनियो भने त्यत्ति अतिशयोक्ति नहोला । अशिक्षामै कन्चट पकाएर सन्तानलाई शिक्षित बनाउन पसिना र पैसाको खोलो बगाउनेहरुका लागि यो खबर त्यत्ति आशलाग्दो नहोला । तर, शिक्षा मन्त्रालयकै कर्मचारीहरु साक्षी छन् र उनीहरु भन्छन् कि मुलुकमा अहिलेसम्म मूल शिक्षा नीति नै नबनेकाले नेपालको शिक्षा नीतिबारे जिज्ञासा राख्नेलाई, माग्नेलाई नेपालको शिक्षा नीति यही हो भनेर दिने आधारै केही छैन, दिने डकुमेन्ट नै केही छैन । नीति भए पो दिने, नभएपछि के दिने ?
अगाडि बढौँ । वि.सं. २०६८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ६६ लाख २० हजार ८०९ छ, जसमध्ये १ करोड ७८ लाख ३५ हजार ९४२ जनसंख्या अहिले पनि निरक्षरै छन् । त्यसमा पनि युवा र प्रौढ बढी, जुन एक्काइसौँ शताब्दीको पूर्वाद्र्ध र शैक्षिक गुणस्तर सुधार्ने आवरणमा पानीसरह पैसा बगाइँदै गर्दा यो स्थिति रहनु काठको नाक हुनेहरुलाई कुछ–कुछ नभए पनि मासुको नाकवालाहरुलाई भने कुछ–कुछ पक्कै होलाजस्तो लाग्छ । बजेटको तृतीयांश व्यक्तिको गोजीमा जानुले यस्तो हुन्छ, सायद ।
२ करोड ६६ लाख २० हजार ८०९ मध्ये १ करोड ७८ लाख ३५ हजार ९४२ जनसंख्यामध्ये १ करोड ७८ लाख ३५ हजार ९४२ यानि ६७% निरक्षरलाई साक्षर बनाउनेतर्फ नलागी सरकारको ध्यान केवल १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ६० लाखमा मात्रै गयो र ७१ लाख ३४ हजार ३७७ लाई १५ वर्षमुनि स्कुल गैराखेको संख्या र जेष्ठ नागरिक (७%) मानेर साक्षर अभियानमा सामेल गर्न जरूरी ठानेन ।
६० लाख निरक्षरलाई साक्षर बनाउन सरकारले गत वर्ष मात्रै १ सय २९ करोड झिक्यो र खर्च ग¥यो, तर त्यो पैसा क–कसको गोजीमा गयो, अख्तियारले पनि चाल पाएन । १ सय २९ करोड झ्वाम् भएको वर्ष ६० लाखमा केवल डेढ लाखलाई मात्रै साक्षर बनाइयो र साढे ५८ लाखलाई त्यत्तिकै छाडियो, ताकि बिभिन्न आवरणमा काले—काले मिलेर पटकपटक हसुर्न पाइयोस् ।
पोहोर साल ६२ अर्ब, यो साल ६३ अर्ब । सानो पोको हो ? यो अनुपात बढेर अर्को वर्ष ७०—७५ अर्ब पुग्ने तैयारी गरिँदै छ । चाहिनेभन्दा बढी मह¤व दिइएको शिक्षामा वैदेशिक लगानी पनि उत्तिकै छ । खासगरी, विश्व बैंक र एडिबीको, जो विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम गरेर अर्बौंको परियोजना चलाउँछन्, तर माफियाहरुको माखेसाङ्गलोमा यी यसरी जकडिए कि विनियोजित बजेटको ८५% रकम विद्यालय शिक्षामा र गुणस्तरमा भन्दा तलब र भत्तामा बढी खर्चिंदा पनि चुँक्क बोल्न सक्तैनन् र प्रतिवर्ष ५२—५३ अर्ब खर्चेर औसतमा प्रतिविद्यार्थी २६ लाख खर्चिने शिक्षाको अन्तिम कडी एसएलसी उतीर्ण दर घट्दै जान्छ ।
निरक्षर साढे ५८ लाखलाई साक्षर बनाउने आवरणमा १% जनसंख्याबराबर १ सय २५ करोड  वार्षिक बजेट छुट्टयाएर २ वर्षमा ६० लाखलाई साक्षर बनाउन ७५ मध्ये ४४ जिल्लामा साक्षर अभियान थालियो अनि १% जनसंख्याबराबर १२५ करोड रूपैयाँका दरले ६० लाखका लागि ७५ अङ्कको पछाडि १२ वटा शून्य राख्नुपर्ने खर्च देखियो, जुन कम आय हुने ९५% अभागीहरुलाई नाङ्गै बनाउने प्रपञ्च हो ।
तर, कम आय हुने ९५% टन्टकपालेहरुका लागि खुशीको सन्देश पनि छ । थालिएको अभियान र बजेटको भोल्युम हेरी सरूवा मिलाउने छट्टुहरु, ती छट्टुहरुलाई हौस्याउने शैक्षिक माफियाहरुलाई फसाउने चाल चलिएको बुझिन्छ, जुन सुशासन र गुणस्तरमा सुधार नआएसम्म कायम रहने बुझिन्छ । यदि त्यो चाल सफल भएछ भने शिक्षाको लगानीमा ¥याल काढ्नेहरु मुख छोपेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ ।
साक्षर अभियानको आवरणमा शैक्षिक सुधारका उपायहरु संकलन गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुले विज्ञान प्रविधि र विज्ञहरुको उपयोग नगरी साहित्यकार र तालतुलका पत्रकारहरुलाई उपयोग ग¥यो, जसले गर्दा साक्षर अभियानको आवरणमा सरकारले अर्कै केही गर्न खोजेजस्तो पनि प्रतीत भयो र हास्यास्पद देखियो, बुझियो ।
नेपालको शिक्षा नीतिबारे यस्तो पनि टिप्पणी पाइयो— ‘नेपालको शिक्षा नीति शिक्षित बेरोजगार बनाउने दर्शन हो’, ‘पढेको मान्छे बेरोजगार हुने संसारमा कुनै देश छ भने त्यो नेपाल हो’ आदि । शिक्षा नीतिलाई शैक्षिक माफियाहरुको श्रीचरणमा लगेर चढाउने र विधिको मजाक उडाइने देशमा यस्तो टिप्पणीले कति अर्थ राख्ला ?
तर आवरणै सही, सरकारले देशका ६० लाख मानिसलाई साक्षर बनाउने अभियान थालिसकेको, गति लिइसकेको र ढुकुटीको मुख खुकुल्याई सकिएको परिवेशलाई शिक्षाका माफियाहरु, जो वर्षौंदेखि यसैको प्रतीक्षामा थिए– ले ‘गोल्डेन चान्स’ का रुपमा नलेलान् भन्ने आधार शिक्षाका कुटुम्बहरुसँग केही पनि छैन । शैक्षिक कुटुम्बहरुको यही उदासीनता निकट भविष्यमा शैक्षिक माफियाका निम्ति ‘गोल्डेन चान्स’ बन्नेवाला छ, बन्छ ।
फेरि अर्को प्रसङ्ग । ६० लाखलाई साक्षर बनाउन सरकारले ढुकुटीको मुख खोलेर साक्षरता अभियान चलाउँदै गर्दा विद्यालयवरपर खुलेआम बिक्री र खाइने अखाद्य वस्तु र त्यसप्रति सरोकारवालाहरुको बेवास्तालाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने तथ्य पनि छन्, जसले स्कुले विद्यार्थीहरुलाई दीर्घरोगी बनाउँदैछ र राष्ट्रकै भविष्य धरापमा पर्दैछ ।
एक ठाउँमा यस्तो लेखेको पाइयो— ‘कृषिमन्त्रीका छोराले चामल बोरामा फल्छ भन्ठान्नु, शिक्षामन्त्रीका छोराछोरीले डिग्रीको सर्टिफिकेट बाबुको गोजीमा हुन्छ भन्ठान्नु नेपालको शिक्षा नीतिको उपहास हो, कमजोरी हो ।’ यसको अर्थ, शिक्षामा परिवर्तन जरूरी छ । आमूल परिवर्तन, ताकि गुणस्तरीय र प्रभावकारी बन्न सकोस् ।
तर, गुणस्तरीय र प्रभावकारीको अर्थ हाईफाई या फेसनेबल हैन, व्यावहारिक, व्यावसायिक, उत्पादनमुखी, निर्यातमुखी शिक्षा हो । छिमेकी मुलुकहरुसँगको बढ्दो व्यापार घाटा नेपाली शिक्षा नीतिको शर्मनाक परिणति हो । त्यो कम गरेर शिक्षाका कुटुम्ब र शैक्षिक माफियाहरुले आफ्नो पाप कटनी गर्न सर्वाधिक माग रहेका यस्ता विषय–क्षेत्रहरुलाई प्राथमिकता र प्रभावकारिताका साथ लागू गर्नुपर्ने हो, तर यो अभिशप्त मुलुकको कुनै पनि सरकारले मूल शिक्षा नीति बनाउनेतिर ध्यानै दिएन । मुलुकको शिक्षा नीति पद्धतिले भन्दा बढी पात्रको मुड, मनोदशा र मनोमालिन्यतामा चलेकै त्यसको अभावले हो ।
अब प्राकृतिक र आयुर्वेदिक महौषधिहरुबारे पनि पुस्तकहरु लेखिनु पर्ने, पाठ्यक्रममा राखिनु पर्ने कुरा उठन् थालेको छ, जुन जरूरी पनि छ । अब दलहन, तेलहन र धान, मकै, कोदो, फापर, गहुँलाई पनि पुस्तक र पाठ्यक्रम बनाइनुपर्छ । अब दुधालु गाई, भैँसी, उन्नत बोका, बाख्रा पनि पुस्तकको विषयवस्तु बन्नुपर्छ, बनाइनुपर्छ । ढिलो भए पनि विदेश पलायन भैसकेका डिग्रीधारीहरुलाई स्वदेशमा फर्काउनुपर्छ र पलायन हुन खोज्नेलाई यहीँ रोक्नुपर्छ अनि उनीहरुलाई हौस्याएर यहीँ काम दिने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । नत्र, रेमिट्यान्समाथिको यो गौरवप्रति राष्ट्रले कुनै दिन नराम्ररी पछुताउनु पर्ने हुन्छ ।
प्रवीणता तह खारेज गरेर प्लस टुको पद्धति बसालेर त्यसमा निजीकरण गरियो । गरिब र कम आयवालाहरुको ढाड सेक्ने भनेकै यही चाल हो । यसमा निश्चित मापदण्ड तोकिनुपर्छ र महङ्गो शिक्षा नीतिको नाकमा नत्थी लाग्नुुपर्छ । वर्षौंदेखि जरामा गुँड लाएर बसेका धमिराहरुको सर्वनाश हुनुपर्छ । तब यो अभियानले सार्थकता पाउन सक्दछ, सफलता हासिल गर्न सक्दछ ।
रोटी र कुरामा अन्तर भनेकै चिल्लो र खस्रोको हो । चिल्लो हुँदा रोटी मीठो हुनु र खस्रो हुँदा कुरो मीठो हुनु यसको विशेषता हो । चिप्ला कुराले अभियान हैन, पात्रहरु सफल हुन्छन् । खस्रो र चिप्लोमा जे रोजे पनि हुन्छ, तर आउट–पुट राम्रो आउनुप¥यो । शिक्षा नीतिविरूद्ध सडक तात्नु त्यत्ति उचित होइन । नीति र सभ्यता सिकाउने शिक्षा क्षेत्र यस्ता कुरादेखि टाढै रहेको उचित हुन्छ । कदाचित्, कथित अभियानबिना कुनै आवरण यथार्थमै देशका ६० लाख निरक्षरहरुलाई साक्षर बनाउन खोजिएको हो र यसमा सरोकारवालाहरु इमानदार नै हुन्, छन् भने यसको सार्थकता या सफलताप्रति आशङ्का गर्नु पनि व्यर्थ छ ।
तर, इतिहासबाट नसिकिने उल्टै इतिहास नै बंग्याइने यो देशमा जुनसुकै विषयलाई नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने संस्कृतिको विकास यसर्थले पनि भयो कि जब–जब राज्य अग्रगामी सोच र योजना बनाएर केही गर्न तम्सिन्छ, जब–जब देशमा केही सकारात्मक कामकुरा होला जस्तो देखिन्छ, तब–तब त्यो अभियान धमिरारुपी माफियाहरुका निम्ति बम्पर उपहार बन्न थाल्दछ । अस्तु ।