शिविरको हिसाब पारदर्शी गर

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन माओवादी लडाकुलाई तलबभत्ता तथा शिविर व्यवस्थापनमा खर्च भएको करिब बीस अर्ब रूपैयाँको सम्पूर्ण हिसाबकिताब बुझाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । लडाकुहरुको तलबभत्ताका लागि चार अर्बभन्दा बढी रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको आशंकामा आयोगले सम्पूर्ण हिसाबकिताब बुझाउन शान्ति मन्त्रालयलाई दोस्रो पटक निर्देशन दिएको हो । शिविरमा खटिएका अनुगमन टोली र राजनीतिक दलका नेताहरुले बुझेको रकमको विवरण स्पष्ट नहुँदा आयोगले त्यसको समेत हिसाब मागेको छ । माओवादी लडाकुको शिविरमा वितरित रकममा भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान अघि बढाइएको आयोगले जनाएको छ । शान्ति मन्त्रालयले माओवादी शिविर व्यवस्थापन गर्दा ६ वर्षमा ९ अर्ब ७९ करोड ६८ लाख ८० हजार २९६ रूपैयाँ खर्च भएको विवरण अख्तियारमा पेस गरेको छ ।
शिविरमा वितरित रकममा घोटाला भएको भन्दै एमाले भातृ संगठन युवा संघ नेपालले आयोगमा उजुरी दिएको थियो । तर, अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त रिक्त रहेका कारण शिविरको भ्रष्टाचार छानबिन कार्य अघि बढ्न सकेको थिएन । लोकमानसिंह कार्की प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भएपछि विशेष समितिले गरेका निर्णय, अख्तियारमा परेका उजुरी तथा विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त जानकारीका आधारमा विस्तृत अनुसन्धान सुरू गरेको थियो । माओवादी शिविरमा उपस्थित नै नभएका व्यक्तिलाई नक्कली लडाकुका रुपमा देखाएर राज्यकोषको करोडौँ रकम भ्रष्टाचार गरेको आरोप उजुरीमा उल्लेख छ । उजुरीमा एमाओवादी शीर्ष नेतृत्व तथा माओवादी पूर्वमन्त्रीलाई सो प्रकरणमा संलग्न भएको भन्दै छानबिन तथा कारबाहीको माग गरिएको छ । २०६३ मंसिर ५ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि ३२ हजार २५० लडाकुहरु शिविरमा उपस्थित भएका थिए । तर, अनमिनको प्रमाणीकरणका बेला अयोग्य ठहरिएका करिब चार हजार लडाकुलाई १८ वर्ष नपुगेको भन्दै शिविरबाट निकालिएको थियो । त्यसबेला अनमिनले १९ हजार ५ सय लडाकु मात्र योग्य रहेको जनाएको थियो । त्यस्तै, अनमिनको पुनः वर्गीकरणमा १७ हजार ७४ लडाकु मात्र सामेल भएका थिए ।
माओवादीले योग्य भनेको लडाकुमध्ये पनि ५० प्रतिशत लडाकु कागजमा सीमित भएको उजुरीमा दाबी गरिएको छ । अनमिनको प्रमाणीकरण सम्पन्न भएपछि शिविर छाडेका ३ देखि ४ हजार लडाकु अवकाश–पत्र बुझ्न मात्र शिविर आउनुले फर्जी लडाकुका नाममा भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ । माओवादी शिविरमा ६ हजार लडाकुको पाँच वर्षसम्म राज्यकोषबाट निकासा भएको रकम दुरूपयोग भएको छ । शान्ति सम्झौतादेखि २०६५ भदौसम्म प्रत्येक लडाकुलाई तीन हजारका दरले भत्ता उपलब्ध गराइएको थियो । यस्तै, सोही वर्षको असोजबाट पाँच हजार र २०६८ साउनदेखि ६ हजार ५ सय पु¥याइएको थियो । गायब भएका र पछि अयोग्य प्रमाणित गरेका ६ हजारभन्दा बढी लडाकुको तलबभत्ता सोझै हिनामिना भएको देखिएको छ । शान्ति प्रक्रिया सुरू भएपछि करिब ६ वर्षको अवधिमा माओवादी शिविर तथा लडाकुहरुको व्यवस्थापनका नाममा २० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च भएको थियो । आयोगले सरकारलाई हिसाबकिताब बुझाउन ताकेता मात्र गर्ने होइन, सत्य÷तथ्य अनुसन्धान गरी शिविरको यथार्थ खर्च विवरण पारदर्शी गर्नु जरूरी छ ।