शिविरको हिसाब देखाऊः अख्तियार

भरतपुर । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन माओवादी लडाकुलाई तलब भत्ता तथा शिविर व्यवस्थापनमा खर्च भएको करिब बीस अर्व रूपैयाँको सम्पूर्ण हिसाब किताब बुझाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । लडाकुहरुको तलबभत्ताका लागि चार अर्वभन्दा बढी रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको आशंकामा आयोगले सम्पूर्ण हिसाब किताब बुझाउन शान्तिमन्त्रालयलाई दोस्रो पटक निर्देशन दिएको हो ।
शिविरमा खटिएका अनुगमन टोली र राजनीतिक दलका नेताहरुले बुझेको रकमको विवरण स्पष्ट नहुँदा आयोगले त्यसको समेत हिसाव मागेको छ । माओवादी लडाकुको शिविरमा बितरित रकममा भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान अघि बढाइएको आयोगले जनाएको छ । शान्ति मन्त्रालयले माओवादी शिविर व्यवस्थापन गर्दा ६ वर्षमा ९ अर्ब ७९ करोड ६८ लाख ८० हजार २९६ रूपैयाँ खर्च भएको विवरण अख्तियारमा पेस गरेको छ ।
शिविरमा वितरित रकममा घोटाला भएको भन्दै एमाले भातृसंगठन युवासंघ नेपालले आयोगमा उजुरी दिएको थियो । तर अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त रिक्त रहेका कारण शिविरको भ्रष्टचार छानविन कार्य अघि बढ्न सकेको थिएन । लोकमान सिंह कार्की प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भएपछि विशेष समितिले गरेका निर्णय, अख्तियारमा परेका उजुरी तथा विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त जानकारीका आधारमा विस्तृत अनुसन्धान सुरू गरेको थियो ।
माओवादी शिविरमा उपस्थित नभएका व्यक्तिलाई नक्कली लडाकुका रूपमा देखाएर राज्य कोषको करोडौँ रकम भ्रष्टाचार गरेको आरोप उजुरीमा उल्लेख छ । उजुरीमा एमाओवादी शीर्ष नेतृत्व तथा माओवादी पूर्वमन्त्रीलाई सो प्रकरणमा संलग्न भएको भन्दै छानबिन तथा कारबाहीको माग गरिएको छ । २०६३ मंसिर ५ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि ३२ हजार २५० लडाकुहरु शिविरमा उपस्थित भएका थिए । तर, अनमिनको प्रमाणीकरणका बेला अयोग्य ठहरिएका करिव चारहजार लडाकुलाई १८ वर्ष नपुगेको भन्दै शिविरबाट निकालिएको थियो । त्यसबेला अनमिनले १९ हजार ५ सय लडाकुमात्र योग्य रहेको जनाएको थियो । त्यस्तै अनमिनको पुनः बर्गीकरणमा १७ हजार ७४ लडाकुमात्र सामेल भएका थिए ।
माओवादीले योग्य भनेको लडाकुमध्ये पनि ५० प्रतिशत लडाकु कागजमा सीमित भएको उजुरीमा दावी गरिएको छ । अनमिनको प्रमाणीकरण सम्पन्न भएपछि शिविर छाडेका ३ देखि ४ हजार लडाकु अवकाशपत्र बुझ्नमात्र शिविर आउनुले फर्जी लडाकुका नाममा भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ । माओवादी शिविरमा ६ हजार लडाकुको पाँच वर्षसम्म राज्यकोषबाट निकासा भएको रकम दुरूपयोग भएको छ ।
शान्ति सम्झौतादेखि २०६५ भदौसम्म प्रत्येक लडाकुलाई तीनहजारका दरले भत्ता उपलब्ध गराइएको थियो । यस्तै, सोही वर्षको असोजबाट पाँचहजार र २०६८ साउनदेखि ६ हजार ५०० पु¥याइएको थियो । गायब भएका र पछि अयोग्य प्रमाणित गरेका ६ हजारभन्दा बढी लडाकुको तलबभत्ता सोझै हिनामिना भएको देखिएको छ । शान्ति प्रक्रिया सुरू भएपछि करिब ६ वर्षको अवधिमा माओवादी शिविर तथा लडाकुहरुको व्यवस्थापनका नाममा २० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च भएको थियो । आयोगले सरकारलाई हिसाबकिताब बुझाउन ताकेतामात्र गर्ने होइन, सत्यतथ्य अनुसन्धान गरी शिविरको यथार्थ खर्च विवरण पारदर्शी गर्नु जरूरी छ ।