अबको कार्यदिशा कस्तो हुने ?

अन‌ि यो पनि

 –महादेव बराल
   नेपाली जनताले खोजेको पहिलो सुरक्षा, दोस्रो भनेको गाँस र बास हो । जनताको यो माग कहिले पूरा होला ? राज्य सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरु दशकौँदेखि जनताका लागि राजनीति गरेको भने पनि जनताका समस्याहरु जस्ताको त्यस्तै रहेका छन् । शान्ति सुरक्षाको अवस्था दिनानुदिन बिग्रँदो अवस्थामा छ भने देशमा काम गरेर खान्छु भन्दा काम गर्ने ठाउँ छैन । आप्mनो श्रम कौडीको भाउमा विदेशी भूमिमा पोख्न बाध्य छन्, नेपालीहरु । नेपाल एउटा विदेशीको सामान बेच्ने थलोजस्तो भएको छ ।
देशमा रहेका कलकारखानाहरु लोडसेडिङको र मजदुर हड्तालका कारण थिलोथिलो भएका छन् । कोही बन्द भैसके भने चलेका पनि घाटामा सञ्चालित छन् । केही गरी जसोतसो चलेका उद्योगधन्दा पनि विदेशीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर धराशायी हुने क्रममा रहेका छन् । जनतालाई आवश्यक पर्ने दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको उत्पादन गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनु आजको आवश्यकता हो । तर, राज्य यसतर्फ किन ध्यान दिँदैन ?
भारतले २०४६ सालमा पारवहन सन्धिको म्याद सकिएको भन्दै एकाएक नेपालविरूद्ध आर्थिक नाकाबन्दी लगायो । त्यो नाकाबन्दीको कारण नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्नको अभाव देखियो । त्यो नाकाबन्दीले नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थ र नुनको उत्पादन स्वदेशमै गरी परनिर्भरता हटाउन पर्ने सन्देश दिएको थियो । तत्कालीन सरकारले त्यसका लागि आवश्यक पर्ने प्रविधिको खोजी गर्ने जमर्को पनि गरेको थियो । परन्तु, राज्यलाई संकट परेको त्यस्तो अवस्थामा सहयोगी भूमिका निभाउनु पर्ने राजनीतिक दलहरुले त्यसलाई व्यवस्था परिवर्तनसँग लगेर जोड्ने काम गरे । भारत पनि यही मौकाको ताकमा थियो । आन्दोलनकारी र विदेशीहरुको हित मिल्न गएकाले त्यो आन्दोलन सफल भयो र नेपाल पुनः विदेशीको एकछत्र बजार हुन पुग्यो ।
हामी सदा यसरी नै परनिर्भर भएर रहन सक्दैनौँ । यदि हामी यसरी नै परनिर्भर भएर रहने हो भने हाम्रो आन्तरिक मामिलामा विदेशी हस्तक्षेप बढ्दै जाने निश्चित छ । विदेशीहरु नेपाललाई आत्मनिर्भर भएको देख्न चाहँदैनन्, किनभने यो उनीहरुका लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ । तसर्थ, नेपाललाई द्वन्द्वको भूमरीमा राखिरहनु नै उनीहरुको हितमा रहेको छ । नेपालका राजनीतिक दलहरु एकपछि अर्को गर्दै देशलाई दीर्घकालीन गृहयुद्धमा होम्दैछन् । विदेशी कूटनीतिक नियोग प्रमुखहरुको सक्रिय भेटघाट र उनीहरुको उच्चस्तरीय नेपाल भ्रमणले यसलाई थप पुष्टि गरेको छ । किन–किन नेपालमा राजनीतिक दलहरुले जे गर्दैछन्, त्यो नेपालकै हितविपरीत रहेको उनीहरुको ठम्याइ छ । तर पनि उनीहरु यो दिशाहीन भएको राजनीतिलाई सही लिकमा ल्याउने उचित सल्लाह भने कदापि दिँदैनन् ।
“फुटाऊ र शासन गर” भन्ने उक्तिलाई हाम्रा नेताहरुले किन बुभ्mन नसकेका हुन् ? यो नै हाम्रा लागि ठूलो दुर्भाग्य भएको छ । देशको विकास गर्न र जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न कुनै वादले रोकेको थिएन । राजनीतिक दलहरुले चाहेको भए प्रजातन्त्रको त्यो अवधिमा नै उनीहरुले नेपालको मुहार फेर्न सक्थे, तर उनीहरुमा देश र जनताप्रति कत्ति पनि जिम्मेवारीपन देखिएन । विश्व कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, तर हाम्रो देशमा यो एक्काइसौँ शताब्दीमा हामी संविधान लेख्न बसेका छौँ, तर त्यो पनि पूरा हुने लक्षण देखिएको छैन । यदि संविधान बनिहालेछ भने पनि त्यसले नेपालमा गृहयुद्धको बीजारोपण गर्ने निश्चितप्रायः छ ।
जुन बाटो हिँड्दा हामीलाई नोक्सान मात्र हुन्छ, राजनीतिक दलहरु त्यही मार्गको अवलम्बन गर्दैछन् भने नेपालको अबका दिनहरु दुःख–कष्टले भरिएका छन् । हामीलाई संघीयता किन चाहिएको हो ? देशको भूगोल ज्यादै ठूलो हुनाले राज्य सञ्चालनमा व्यवधान आएको भएर हो भनौँ भने देशको पूर्वी सिमानाबाट बिहान बस चढेर बेलुका पश्चिमी सिमानामा एकैदिनमा पुग्न सकिने भूगोल छ, हाम्रो देशको । भूगोल र जनसंख्याको कारणले संघीयतामा जानु परेको होइन । जातीयता र बहुपहिचानको नाउँमा मात्र देशलाई विखण्डन गरिँदैछ । देशलाई भागबन्डा गरेर जनताको हित हुने होइन, न त देशको उन्नति र प्रगति नै हुन्छ । यसबाट राजनीतिक दललाई मात्र फाइदा छ, जहाँ प्रान्तीय सरकार र विधान सभाको नाउँमा कार्यकर्ताहरुले राजनीतिक पदमा भर्ती हुने सौभाग्य प्राप्त गर्नेछन् ।
राज्य पुनःसंरचना, यो निरर्थक नारा हो र यसको अहिले कुनै आवश्यकता छैन । नेपाललाई कस्तो बनाउने हो ? यो पुनःसंरचानाले रोकेको पनि हैन, तर किन यो नारा जोडतोडका साथ उचालिएको हो ? सदियौँदेखि मिलेर बसेका नेपाली जनतालाई छुट्याउँदै आपसमा भिडाएर र लडाएर पनि विकास हुन्छ ? त्यो त द्वन्द्वको बीउ हो, जो अब उम्रँदै छ ।
यदि हामी नेपाललाई सदा शान्ति र विकासको पथमा लम्किरहेको देख्न चाहन्छौँ, संघीयता, राज्य पुनःसंरचना, जातीय पहिचान, धर्मनिरपेक्षताजस्ता विषयलाई छाडेर शान्ति सुरक्षा र रोजगारमा ध्यान दिनुपर्छ । कुनै पनि पीडितले न्यायको अनुभूति गरोस् र अपराधी जुनसुकै तह र तप्काको भए पनि उम्कन नपाओस्, राजनीतिमा बढिरहेको अपराधीकरणलाई पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्न जरूरी छ भने भ्रष्टाचारी, हत्यारा, बलात्कारी, डकैती, मानव बेचबिखन र लागूऔषध कारोबारीजस्ता संघीन अपराधमा संलग्न भएकालाई मृत्युदण्डजस्तो कठोर सजाय दिनुपर्छ ।
राजनीतिक पदलाई भागबन्डाको आधारमा विभाजन गरी जसरी उपभोग गर्ने गरिएको छ, त्यो ज्यादै तुच्छ कार्य हो । मन्त्रिपरिषद् सानोभन्दा सानो बनोस्, अनावश्यक मन्त्रालय र विभागहरुलाई खारेज गरियोस्, देश एकात्मक राज्य होस्, २०५ सदस्यीय एक व्यवस्थापिका संसद् होस्, राजनीति गर्ने व्यक्तिको योग्यता र उमेर किटान होस् । आफ्नो हैन, जनताका लागि आवश्यक भएमा मात्र पद सिर्जना गरियोस् । ढिलासुस्ती, घूसखोरी, कालाबजारी, गुन्डागर्दी पूर्ण रुपमा बन्द होस् । देश पूर्णरुपेण आत्मनिर्भर होस् र हामी पनि । विदेशी प्रभुको दयामा बाँच्न नपरोस्, हाम्रो यही कामना छ । आगे जो राजनीतिक दलहरुको इच्छा ।

प्रतिकृया

मुख्य समाचार

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि बहस पुनः सुरु

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध शेरबहादुर देउवासहितका सांसदले दायर गरेको रिटमाथि पुनः आजदेखि बहस सुरु भएको छ । सर्वोच्च...

धेरै पढिएको

अन्य समाचार

प्रतिकृया