स्वामि¤व विवादले नगर वन अलपत्र

‘वनबाट दिनहुँजस्तो काठ चोरी’  [divider]

-बसन्त पराजुली
नारायणगढ । नारायणगढ बजारभन्दा पश्चिमतर्फ नारायणी नदी किनारमा रहेको नगर वन अहिले स्वामि¤व विवादका कारण बेवारिसेजस्तै बनेको छ । वीपीस्मृति शान्ति वनका नाममा भरतपुर नगरपालिकाले वृक्षरोपण गरेको यो वन क्षेत्रमा जिल्ला वन कार्यालयले स्वामि¤व आफ्नो दावी गरेपछि  विवाद बढेको हो । जसले वन बेवारिसे बन्न थाले पछि संरक्षण गर्ने निकायको अभावमा विनाश हुनेक्रम बढेको छ भने वन क्षेत्रभित्र बनेका पर्यटकीय पूर्वाधारहरु पनि जीर्ण हुँदै गएका छन् ।
‘सरकार नै दुई निकाय स्वामि¤व विवादमा अल्झिएको छ’  स्थानीय महेश पौडेलले भने, ‘जिल्ला वन कार्यालय चितवन र भरतपुर नगरपालिकाले स्वामि¤व आ–आफ्नो भएको दावी गर्ने, तर संरक्षणमा कसैको ध्यान नहुँदा वन दिनप्रतिदिन विनास हँुदै गएको छ ।’
मुख्यरूपमा सिसौको रूख रहेको यो वन क्षेत्रभित्रका काठहरु चोरी निकासी बढेको छ । ‘सिसौका काठ चोरी गर्नेका विरूद्धमा जिल्ला वन र भरतपुर नगरपालिकालाई जानकारी गराउँदा पनि कारबाही हँुदैन’ भरतपुर वडा नं. ४ कै चन्द्रमित्र पण्डित थप्छन्, ‘जनताले चोरीको काठ बुझाउँछन् तर त्यो काठ अहिले कहाँ छ भन्ने थाहा छैन । न त नगरपालिकाले आम्दानी देखाएको छ, न त जिल्ला वन कार्यालयमा नै त्यो काठ छ ।’ दिनहुँ वन क्षेत्रमा काठको चोरी हुँदा पनि त्यसको नियन्त्रणका लागि सरोकार निकायहरुको खासै पहल नभएको उनको भनाइ छ ।
तत्कालीन भरतपुर नगरपञ्चायत अर्थात् अहिलेको भरतपुर नगरपालिकाले २०३९ मा सो क्षेत्रमा वृक्षरोपण गरेको थियो ।
‘तत्कालीन प्रधानपञ्च मुक्तिलाल चुकेको अगुवाईमा सो क्षेत्रमा रहेका घर टहरा हटाएर वृक्षरोपण गरिएको हो’, समाजसेवी बामदेव खनालले चितवन पोष्टसँग भने, ‘त्यसपछि २०४६ को परिवर्तनसँगै भरतपुर नगरपालिकाले यो वनलाई वीपी स्मृति शान्ति वनका रुपमा संरक्षण गर्दै आयो ।’ वृक्षरोपण आफँै गरेर संरक्षणसमेत गर्दै आएकाले सो वन आफ्नो स्वामि¤वमा रहेको भरतपुर नगरपालिकाले दावी गर्दै आएको छ ।
‘पञ्चायत वनका रूपमा सुरूमा वृक्षरोपण गरी संरक्षण गर्दै आइयो’, भरतपुर नगरपालिका कार्यकारी अधिकृत नारायणप्रसाद सापकोटाले भने, ‘अहिले अरुले राष्ट्रिय वन भन्दैमा त्यो राष्ट्रिय वन हुन सक्दैन ।’ जिल्ला वन कार्यालय चितवनका सहायक वन अधिकृत तोयानाथ पौडेल पनि सो वन क्षेत्र राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र पर्ने दावी गर्छन्  ।
‘राष्ट्रिय वन ऐन २०४९ र वन नियमावली २०५१ ले सवै पञ्चायत वनहरुलाई पनि राष्ट्रिय वनमा पारेको छ’, पौडेलको थप भनाइ छ, ‘स्थानीय निकाय (नगरपालिका) ले अब पनि संरक्षण गर्ने हो भने कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न जरूरी छ ।’
भरतपुर नगरपालिकाले वन क्षेत्रको संरक्षण गर्ने हो भने वन विभागसँग स्वीकृति लिनुपर्ने उहाँको तर्क छ । यो वन क्षेत्र जिल्ला वन कार्यालय चितवनले आफ्नो दावी गर्न थालेपछि भरतपुर नगरपालिकाले वन क्षेत्र संरक्षणका लागि खटाएका ८ जना कर्मचारीसमेत कार्यालयमै  फिर्ता बोलाएर राखेको छ । नगरपालिकाले ती कर्मचारीलाई मासिक एक लाख ३५ हजार ९४ रूपैयाँ तलब खुवाउने गर्छ ।
‘स्वामि¤व विवाद टुङ्गो लागे पनि हामी यो वन क्षेत्रमा खटाइएका कर्मचारी फेरि वन क्षेत्रमै फर्काउँछांै’ कार्यकारी अधिकृत सापकोटाले भन्नुभयो । उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका अध्यक्ष डा. तिलचन्द्र भट्टराई भने सरकारका ऐनकानुनहरु बाझिँदा यो समस्या आएको बताउँछन् ।
‘राष्ट्रिय वन ऐन र स्थानीय स्वायत्त ऐन एकआपसमा बाँझिदा यो समस्या आएको हो’, डा. भट्टराईले भने, ‘जति ऐन नियम बाझिएका छन्, त्यसमा पुनः विचार गरेर संरक्षणसँगै यो क्षेत्रलाई आयआर्जनमा लगाउन जरूरी छ ।’
वन क्षेत्रको स्वामि¤व विवादकै कारण अहिले वनक्षेत्रमा चोरी निकासी बढेको स्थानीय बताउँछन् । स्थानीय अर्जुन अधिकारी भन्छन्, ‘अब स्वामि¤व विवाद होइन । यसको स्वामिवसँगै संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय बासिन्दालाई दिनुपर्छ ।’

‘वनलाई आयआर्जनमा लगाऊ’

नगर वनलाई संरक्षणसँगै आयमुलक बनाउन माग गरिएको छ । सिनर्जी एफएमको साप्ताहिक कार्यक्रम जनबहसमा बोल्दै स्थानीय बासिन्दाहरुले नगरवनलाई सुन्दर वन बनाउँदै आयआर्जनमा लगाउन जरूरी रहेको धारणा व्यक्त गरे । कार्यक्रममा स्थानीय बासिन्दाहरुले नगरवनको संरक्षणमा जोड दिँदै प्राइभेट पव्लिक पार्टनरसिपमा आयमुलक कार्यक्रम ल्याउन जरूरी रहेको बताए ।
वक्ताहरुले नगर वनलाई इको पार्क बनाउनुका साथै खुला चिडिया घर बनाउन पनि माग गरे । नारायणी नदीमा जलयात्रालगायतमा जोड दिन सके नगर वनलाई नयाँ गन्तव्यस्थल बनाउन सकिने बताइएको छ । कार्यक्रममा भरतपुर नगरपालिका कार्यकारी अधिकृत नारायणप्रसाद सापकोटा, जिल्ला वन कार्यालय चितवनका सहायक वन अधिकृत तोयानाथ पौडेल, उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष तिलचन्द्र भट्टराईलगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा जयस्रोत एवम् पर्यापर्यटनविद ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले नगरवनलाई पर्यापर्यटनका लागि गर्न सकिने योजनाका बारेमा पनि जानकारी गराइएको थियो ।