राष्ट्रपति विवाद र संवैधानिक अस्पष्टता

सन्तोष भुषाल
पहिलो संविधानसभाको निष्फल अवसानपछि अन्योलताको भुमरीमा रूमल्लिएको नेपाली राजनीतिले अर्काे संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात गति लिने आश्वासन सबै दलका नेताले आमजनतामाझ दिएका थिए । तर, निर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक हुँदै गर्दा एकीकृत माओवादीले निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै मतगणना बहिष्कार गरी संविधानसभामा भाग नलिने घोषणा गरेपछि नेपाली राजनीतिको बाटो त्यति सहज नहुने संकेत देखा परिसकेको थियो । त्यही अन्योलता र एमाओवादी संविधानसभामा जाने÷नजाने चर्चाका बीच फेरि राष्ट्रपतिको पदावधिको विवादले नेपाली राजनीतिको मार्ग झन् जटिल हुने संकेत देखा परेको छ । पछिल्लो समयमा केही कांग्रेसी नेता तथा केही कानुनविद्हरु अन्तरिम संविधानको धारा ३६ ग मा उल्लेखित वाक्यांशलाई समातेर रामवरण यादवलाई नै राष्ट्रपतिको पदमा रहिरहन दिनुपर्दछ भन्ने तर्क गर्दैछन् भने कांग्रेस इतरका दलका नेता तथा केही कानुनविद्हरु भने ताजा जनादेशको आधारमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पुनः निर्वाचन हुनुपर्ने तर्क गर्दैछन् ।
यहाँ कानुनविद्कै कुरा पनि एकअर्काेसँग बाझिएको परिस्थिति छ । एकथरी कानुनविद् राष्ट्रपति पदमा रामवरणकै निरन्तरताको कुरा गर्दैछन् भने अर्काेथरी नयाँ संविधानसभाले नै नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको टुंगो लगाउनु पर्ने धारणा व्यक्त गर्दैछन् ।
यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि नेपालको अन्तरिम संविधान अदूरदर्शी तवरबाट निर्माण गरिएको हुँदा अत्यन्तै त्रुटिपूर्ण र दोहोरो अर्थ लाग्ने किसिमको छ । यस्तो परिस्थितिमा यो विषय सर्वाेच्च अदालतमा पु¥याउनु पर्ने हुन्छ । कानुनविद्को तर्कको आधारमा होइन कि संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वाेच्च अदालतको निर्णयलाई आधिकारिक मान्नुपर्ने हुन्छ । अन्तरिम संविधान त्रुटिपूर्ण भएको हुँदा यसको प्राविधिक विश्लेषणभन्दा पनि व्यावहारिक विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्तरिम संविधानको धारा ३६ (ग) मा ‘राष्ट्रपतिको पदावधि संविधानसभाबाट जारी हुने संविधान प्रारम्भ नभएसम्मका लागि हुने’ उल्लेख छ । यस धारालाई सीधा हेर्दा रामवरण यादवको निरन्तरताको कुरालाई बल पुग्ने देखिन्छ । तर, यस धारा संविधानमा लेखिँदाको समय–सन्दर्भलाई पनि गहिरिएर बुझ्ने हो भने यस धाराले दोस्रो संविधानसभाको अवधिभरलाई समेत रामवरण नै राष्ट्रपति रहनुपर्दछ भनेको बुझिँदैन ।
अन्तरिम संविधानमा धारा ३६ (ग) सहित राष्ट्रपतिबारे प्रावधान राख्दाको बखत उक्त धाराको भावना २०६४ चैतमा भएको निर्वाचनमार्फत गठित संविधानसभाले संविधान जारी नगर्दासम्म राष्ट्रपतिको पद रहिरहने भन्ने हो । यदि अघिल्लो संविधानसभाको म्याद थप्दै आजसम्म त्यही संविधानसभालाई निरन्तरता दिएको भए रामवरण यादवको विकल्प खोज्नु संविधानविपरीत हुनेथियो । कि त रामवरण प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भएका भए धारा ३६ (ग) लाई आधार बनाई गरिएको तर्क दह्रो हुनेथियो ।
तर, अहिले अन्तरिम संविधानले कल्पना नै नगरेको परिस्थिति र स्थानमा नेपाली राजनीति आइपुगेको सन्दर्भमा धारा ३६ (ग) लाई आधार मानेर राष्ट्रपति पदमा रामवरणलाई नै निरन्तरता दिनुपर्दछ भन्नु केही नेता र कानुनविद्हरुको चलाखीपूर्ण अपव्याख्या मात्र हो ।
अन्तरिम संविधानकै धारामा टेकेर अगाडि बढ्न खोजेको भए मंसिर ४ को निर्वाचन सम्भव नै हुने थिएन । यहाँ अन्तरिम संविधानअनुसार कुनै पनि काम भएको छैन । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन पनि कुनै संविधानअनुसार भएको थिएन । अन्तरिम संविधानले दोस्रो संविधानसभाको कल्पना नै गरेको थिएन । अन्तरिम संविधानको भावना २०६४ चैतमा भएको निर्वाचनमार्फत गठित अघिल्लो संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी नगर्दासम्म राष्ट्रपति परिवर्तन नगर्ने भन्ने थियो । तर, त्यो संविधानसभा विघटनसँगै समाप्त भयो । अब त्यो चरण नै पार गरेर दोस्रो निर्वाचन भैसकेको सन्दर्भमा नयाँ जनादेशअनुसार नै प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।
दोस्रो संविधानसभा कल्पना नै नगरेको संविधानले दोस्रो संविधानसभाको निम्ति पनि पुरानै राष्ट्रपति रहन्छ भनेको छ भनेर प्रचार गरिनु जनता झुक्याउने भ्रमको खेती मात्र हो । के दोस्रो संविधानसभाको कल्पना नै नगरेको अन्तरिम संविधानले दोस्रो संविधानसभाको अवधिभरलाई समेत पुरानै राष्ट्रपति रहन्छ भनेको छ भन्नु धारा ३६ (ग) को हास्यास्पद व्याख्या होइन र ? कांग्रेसले गणतन्त्रको कुरा निकै चर्काे स्वरमा गर्छ, तर चुनावले कुनै असर नगर्ने राष्ट्रप्रमुखको पनि कुरा गर्छ । यदि चुनावले कुनै असर नगर्ने राष्ट्रप्रमुखको कल्पना कांग्रेसले गरेको हो भने दलीय राजनीतिको पृष्ठभूमि र चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट आएको व्यक्ति सबै नेपालीको साझा राष्ट्रप्रमुखका रुपमा रहन नसक्ने रहेछ भन्ने मनन् गर्दै राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा फर्कन पाउने उसको अधिकार सुरक्षित छ । चुनावले कुनै असर नगर्ने राष्ट्रप्रमुख त राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा मात्र हुन्छ । संसारमा कुनचाहिँ संसदीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा चुनावले असर नगर्ने राष्ट्रपति छ र त्यस्तो अभ्यास गर्न खोज्दैछ कांग्रेस ? एकपछि अर्काे माओवादी एजेन्डामा लतारिँदै हिँडेको कांग्रेस अहिले संसदीय व्यवस्थालाई नै ध्वस्त पार्ने काममा आफैँ उद्यत छ । यो सरासर असंवैधानिक र संसदीय व्यवस्थाको विरोधी काम हो । त्यसैले, त्रुटिपूर्र्ण संविधानको प्राविधिक विश्लेषण गर्न छोडी प्रचलित संसदीय व्यवस्थाअनुरुप राजनीतिक निकास दिनका निम्ति रामवरणले नै सार्वभौम संविधानसभाको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरी नयाँ राष्ट्रपति चयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहयोगीको भूमिका खेल्नुपर्दछ ।
यदि राष्ट्रपति पदमा विवाद निकालेर समय बर्बाद नगरौँ भनेर कांग्रेसले भन्छ भने सरकारको नेतृत्वको विवाद पनि नहुने हुँदा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारलाई नै निरन्तरता दिऊँ र सबै दल मिलेर संविधान निर्माण कार्यका लागि तोकिएकै समयमा संविधान निर्माण गरी मुलुकलाई निकास दिऊँ भन्दै आफूमा सत्तालिप्सा नरहेको तथ्यगत नैतिकता प्रदर्शन गर्ने साहस गर्नुपर्दछ । अन्यथा, धारा ३६ (ग) मा टेकेर रामवरणको निरन्तरताको मात्र तर्क गर्नु अस्पष्ट धाराको चलाखीपूर्ण अपव्याख्या गरी आफ्नो सत्तालिप्सा छोप्ने कोसिस मात्र हो भन्ने स्पष्ट हुनेछ ।