एमाओवादी हारका कारणहरु र अबको बाटो

हरिहर सविता
बाह्र बुँदे सहमतिसँगै माओवादी मालेमावादी लिक छोडेर पुँजीवादी लिकमा हाम फालेको हो । पुँजीवादी राज्यसत्ताभित्र निर्वाचन यस्तै–यस्तै हुन्छ, कहिले ह्वात्त माथि त कहिले ल्वात्त तल ! यस्तो नहुने हो भने संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि आश्चर्यमिश्रित खुशीले छक्क परेका एनेकपा माओवादीका नेता यस पटकको चुनावी रिजल्टले आक्रोशित भएर अक्क न बक्क पर्नु भनेको पुँजीवादी राज्यव्यवस्थामा यस्तै हुनाले हो ।
त्यसैले, राजनीतिक पार्टी र नेताको जीवनमा हार–जित निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हुन् । निर्वाचनको परिणाम हेरेर हर्षबढाइँ गर्नुपर्ने वा शोकधुन बजाउनु पर्ने कारण, म पटक्क देख्दिनँ । पुँजीवादी लोकतन्त्रमा कसैको पनि हार हुँदैन, यो सर्वव्यापक भनाइ त्यसै विश्वव्यापी बनेको होइन । यो खुला पुँजीवादी व्यवस्थामा सकारात्मक काम गरेर जनताको मनबाट भोट पाउन गाह्रो छ भन्ने सन्देश यो चुनावले दिएको छ ।
एकछिन एमाओवादीले यो चुनावमा तेस्रो स्थानमा पुग्नु परेको कारण खोतलौँ । पहिलो चुनावको परिणामले दम्भ पलायो । इमानदार, बफादार, नैतिकवान् पुराना कार्यकर्ता पाखा बसे, आसेपासे, हुक्के, चिलिमे र नवआगन्तुक नेताका काखा बसे । भातृ संगठन तितरबितर भयो । पहिचानसहितको संघीयता, संघीयतासहितको संविधानको एजेन्डा लिए पनि आदिवासी, जनजाति, दलित समुदायसँग बृहद् अन्तरक्रिया, छलफल वा तालमेल नगरी उम्मेदवारी दिइयो । अभिजात वर्गीय वा नवसंशोधनवादी दृष्टिकोण अंगीकार गरियो । आमउत्पीडित वर्गका एजेन्डा, भौतिक सुखसुविधा र पद–प्रतिष्ठाका लागि कौडीका मूल्यमा लिलाम गरियो । मुक्ति, समानता चाहेनन्, बहुसंख्यक श्रमजीवी वर्ग टाढा भए अनि प्रतिक्रियावादी शक्ति नजिक रहे । शान्ति प्रक्रियाको नाममा नवसंशोधनवादी लाइन अंगीकार गरियो । यो धारलाई अन्तरसंघर्षमार्फत क्रान्तिकारी धारमा रुपान्तरण गर्ने प्रयत्न गरियो, तर त्यो सम्भव भएन ।
अघिल्लो चुनावमा आमउत्पीडित श्रमजीवी वर्गले परिवर्तनकारी एजेन्डाकै कारण एमाओवादीमा भोट खसाए । तर, दुई पटक सरकारको नेतृत्व गरेपछि आधारभूत वर्गलाई लक्षित गरी कुनै राष्ट्रिय कार्यक्रम ल्याउन सकेन । यसपछि जनतामा एमाओवादीप्रतिको अविश्वास र अरूचिले नेटो काट्दै गयो, जसको परिणाम चुनावले देखायो । त्यसमाथि, पार्टीभित्र पनि घात र अन्तरघात भयो । पार्टीभित्रको जासुसी संयन्त्रले कामै गरेन । वाईसीएल र पूर्वजनमुक्ति सेनालाई चाहिँदा भाँडो नचाहिँदा ठाँडो बनाइयो । बुद्धिजीवी र साहित्यकारलाई त लेखाजोखा नै गरिएन । जिल्ला तहमा कुनै योजना नै बनाइएन ।
अझ, सबैभन्दा कारक त¤वचाहिँ पार्टीभित्र फैलिएको आर्थिक अपारदर्शिता एवं पार्टी नेतृत्व तथा नेताहरुको जीवनमा देखिएको ठूलो हाईफाई, स्ट्यान्डर्ड तथा भ्रष्टाचारीसँगको उठबस र अकुत सम्पत्ति कमाउनेलाई कुनै कारबाही नहुनु हो । यसो भनिरहँदा ३३ दलीय बहिष्कार आन्दोलनलाई पनि सम्झनु पर्ने हुन्छ । डेढ वर्षअगाडि सम्बन्धविच्छेद गरेको माओवादीले आफ्नो मूल एजेन्डा नै जसरी हुन्छ, एमाओवादीलाई हराऊँ भन्ने रह्यो । उसका कार्यकर्ताहरुले एमाले वा कांग्रेसलाई भोट हालेरै पनि हराउने आन्दोलन नै गरे । सर्वसाधारण जनता भन्छन्, कांग्रेस–एमालेले २० वर्षमा नकमाएको बद्नामी र सम्पत्ति अनि नगरेको भ्रष्टाचार माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताले पाँच वर्षमा कमाए । सर्वहारा वर्गको उन्मुक्तिका लागि संघर्ष गरेको बताउने क्रान्तिकारी नेता एकाएक ठूलाठूला महल, पजेरो, कमिसन, ठेक्कापट्टा, तस्करी, कालोबजारी, प्लटिङ व्यापारमा लागे । नियुक्ति र जागिरमा फसे या त गैरमाक्र्सवादी क्रान्तिकारी र सर्वहारावादी चिन्तन पार्टीभित्र हाबी भयो ।
हुन पनि हो, आमशोषित, पीडित जनताले एमाओवादी पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता यति चाँडै भ्रष्ट र गैरसर्वहारावादी चिन्तनमा डुब्छन् भनेर कल्पनासम्म गरेका थिएनन्, तर सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि एकाएक त्यस्तै बने । त्याग, बलिदानको मूल्य नै नामेट भयो । फेरि कार्यकर्ताहरु अधिकांश आत्मकेन्द्रित बखानमा नै खप्पिस रहे । सतही विश्लेषण र अमूक विश्लेषण गर्नमात्र खप्पिस देखिए । आधारभूत वर्गमा पहुँच स्थापित गर्न झन्झट झेल्न तयार रहेनन् ।
फेरि पनि पहिचानसहितको संघीयताको नाममा, जातीय मतको लोभमा परेकाले उसले पराजय भोग्नु परेको हो । यसको फायदा राम्रोसँग कांग्रेस–एमालेले उठाए । माओवादी विशिष्ट नेताहरु महाराजा ज्ञानेन्द्रका झैँ जयजयकार गर्नेहरुको घेरामै रमाए । जिल्लास्तरका नेताहरुले अनपेक्षित आँकडा प्रस्तुत गरे । नेताहरुले त्यसैलाई विश्वास गरे, यसैको परिणामस्वरुप एमाओवादी यतिबेला जनयुद्धकालमा सर्वहारा वर्गका महान् नेता माओत्सेतुङले भनेझैँ हाँस्ताहाँस्तै रोएको र रूँदारूँदै हाँस्नु परेको अवस्था छ । बुझ्नैपर्ने कुरा के छ भने युद्धले सचेत बनाएका जनताले नै एमाओवादीलाई मतदान गरेनन् । यी र यस्तै असंख्य कारक त¤व छन्, एमाओवादीले नराम्रोसँग पराजय भोग्नु परेको ।
हेर्नुपर्ने र बुझ्नुपर्ने धेरै कुराहरु छन् । एमाओवादीले प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा भएको पराजयलाई उत्तेजनात्मक बनाउनु राम्रो हुँदैन । के कुरा बिर्सन मिल्दैन भने पछिल्लो चुनावी परिणामलाई जतिसुकै अचम्म मानेर व्याख्या गरे पनि २०६४ को संविधानसभा चुनावमा जति सिटमा माओवादीले जित्यो, त्यति कांग्रेसले अहिले पनि विजय प्राप्त गरेको छैन । तल–माथिको सिट संख्या मात्र हो, पहिलेभन्दा संविधानसभाभित्रको संरचनामा केही फरक परेकै छैन । फेरि माओवादीको सहभागिताबिना गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान लेख्नै मिल्दैन । किनभने, गणतन्त्र नै माओवादीको एजेन्डा हो ।
विजयी कांग्रेस–एमालेको शासकीय दक्षता जनताले भोगिसकेको कुरा हो । उनीहरुबाट कसैले पनि सुशासनको आशा राखेका छैनन् । त्यसैले, संविधानसभामा एमाओवादीको संख्या घटे पनि निर्णायक मह¤व घटेको छैन । मात्र चुनावको परिणामले राजनीतिक चेतनामा नेपाली नागरिकले आफूलाई दल र दलका नेताभन्दा अब्बल सावित गरे । यस्तो अवस्थामा कांग्रेस–एमालेको कुस्तीको रेफ्री एमाओवादी बन्नुपर्ने निश्चित छ । यस मामलामा एमाओवादीले रेफ्रीको कार्यभार राम्रोसँग समाल्यो भने खेलाडीको होइन, रेफ्रीको हात माथि नै रहने पक्का छ । संघीयता, गणतन्त्र, न संविधान नै कांग्रेस–एमालेका एजेन्डा हुन्, यी त माओवादीकै एजेन्डा हुन नि ! यी त माओवादीले जबर्जस्त ल्याएका एजेन्डा पो हुन् । माओवादीको एजेन्डालाई हाम्रा आफ्नो कार्यक्रम भनेर जनतासामु जान सक्लान् कांग्रेस–एमाले ?
जे–जसो भन्दै आए पनि देशभरका निर्वाचन क्षेत्रमा गएर एक महिना अबिर–जात्रा गर्ने जुन निर्णय एमाओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठकले ग¥यो, यसबाट उसले चुनाव परिणामलाई स्वीकार गरेको स्पष्ट हुन्छ । हारबाट जित सुरू हुन्छ र हाललाई जितमा रुपान्तरण गर्न आजैदेखि लागौँ भनेर प्रचण्डले आह्वान् गरेपछि एमाओवादी संविधानसभामा जाने पक्का छ । आफूलाई सुधारेर जनतासामु गयो भने अब हुने चुनावमा उसले बहुमत ल्याउने पक्का छ ।
(लेखक, एकीकृत माओवादीको जिल्ला सल्लाहकार हुन् ।)¬¬