राजनीतिक दलहरुमा आश्रित लोकतन्त्र

      महादेव बराल                   
लोकतन्त्र भनेको जनताको शासन हो, देशका आमनागरिकले एकैपटक राज्य सञ्चालन गर्न असम्भव हुने हुनाले नै उनीहरुले आप्mना प्रतिनिधिमार्पmत राज्य सञ्चालन गर्ने हुन् । तर, के हाम्रो देशमा यसरी जनप्रतिनिधिहरुले जनताको हितका लागि राज्य सञ्चालन गरेका छन् ? लोकतन्त्रको विगत २३ वर्षलाई फर्केर हेर्ने हो भने यहाँ जनप्रतिनिधिले नभई राजनीतिक दलहरुले राज्य सञ्चालन गरेका छन् । जनताबाट निर्वाचित भएपछि जनप्रतिनिधिहरु राजनीतिक दलको नियन्त्रण र निर्देशनमा रहने संवैधानिक व्यवस्थाले गर्दा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा ठूलो ह्रास आएको छ । जनताका प्रतिनिधिहरु आप्mना ठालुले औँल्याएको कागजमा ल्याप्चे ठोक्न विवश छन् । हामी यस्तो राज्य व्यवस्थालाई उत्कृष्ट मान्दै आएका छौँ ।
पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन, यसको दोष एउटा राजनीतिक दलले अर्को राजनीतिक दलको थाप्लोमा हालेर उम्कने काम भयो । संविधान किन बन्न सकेन, कसको लापरबाही र कमजोरीको कारणले संविधान नबनेको हो ? त्यसको जिम्मेवारी वहन गर्ने ६०१ मा कोही भेटिएन, न त कुनै राजनीतिक दलले नै यसको जिम्मेवारी लिए । तर पनि उनै राजनीतिक दलहरु शानवानका साथ पुनः दोस्रो संविधानसभामा निर्वाचित भएर आएका छन् र आपूmलाई जनताको ठूलो समर्थन रहेको बताउँदै छन् ।
पहिलो संविधानसभाको बनावट हेर्दा एनेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको पूर्ण रुपमा संविधानसभामा दुईतिहाई बहुमत थियो । यदि उनीहरुमा देश र जनताप्रति अलिकति पनि उत्तरदायित्व रहेको भए संविधानले तोकेको दुई वर्षभित्रै संविधान बन्थ्यो । तर, ती राजनीतिक दलहरु जनताप्रति जवाफदेही भएनन् र राज्यको ठूलो लगानी हुँदाहुँदै पनि चार–चार वर्ष व्यर्थ बित्यो । अचम्म लाग्दो कुरा त के छ भने जनताप्रति कत्ति पनि जवाफदेही र उत्तरदायित्व नभएका यिनै राजनीतिक दलहरुको दोस्रो संविधानसभामा पुनः दुईतिहाई मत आउनु भनेको आश्चर्य लाग्दो र विचारणीय कुरा छ । फरक यति मात्र हो, पहिलो संविधानसभामा ठूलो भएको दल आज तेस्रो भएको छ । जसले जसरी व्याख्या र विश्लेषण गरे पनि यिनै असफल राजनीतिक दलहरुले पुनः मत पाउनुको अर्थ जनतामा राजनीतिक चेतनाको कमी र परम्परागत राजनीतिमा उनीहरुको आस्था रहनाले नै हो ।
पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन नसक्नुको प्रमुख कारण भनेको राष्ट्रिय सहमतिको नाउँमा राजनीतिक दलहरुले भागबन्डा गरी आलोपालो राज्यसत्ता भोग गर्नाले हो । अर्को कारण भनेको राजनीतिक दलहरुले संविधान र प्रचलित कानुनबमोजिम आपूmलाई हिँडाउनु पर्नेमा त्यसो नगरी आप्mनो इच्छाबमोजिम संविधान र कानुनलाई परिवर्तन गर्नाले हो । संवैधानिक प्रावधानबमोजिम संविधान निर्माण गरेको भए दुई वर्षमै संविधान आउने प्रायः निश्चित थियो, तर राजनीतिक दलहरुले संविधान र कानुनी राज्यको उपहास गरी आपूmलाई परिवर्तनका संवाहकको नाउँमा संविधानभन्दा माथि राख्ने काम गरे र संविधानलाई कुल्चने काम गरे, जसको परिणामस्वरुप अहिलेको यो अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो ।
अहिले पनि राजनीतिक दलहरुले आप्mनो बानी–व्यहोरामा परिवर्तन ल्याउन सकेको देखिँदैन । असफल भएको पहिलो संविधानसभापछि अहिले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भई ताजा जनादेश आएको छ । संविधान निर्माण गर्ने, सरकार बनाउने र राज्यका तमाम समस्याहरु संविधानसभामा नै राखेर हल गर्नुको साटो उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको हवाला दिँदै त्यसबाट समस्याको समाधान गर्ने चेष्टा गरिँदै छ । को हुन् त सुशील कोइराला, को हुन् झलनाथ खनाल र पुष्पकमल दाहाल ? जनताको नजरबाट हेर्दा उनीहरु कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रका प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै सभासद्भन्दा उनीहरुको हैसियत ठूलो हुँदैन, तर पनि हामीले यस्तो राजनीतिक संयन्त्रलाई किन मह¤व दिइरहेका छौँ त ? किनभने, हामी जनता मात्र परम्परागत राजनीतिमा आस्था राख्ने हैन कि निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरु समेत आप्mनो राजनीतिक नेतृत्वप्रति अन्धभक्त र  आस्थावान् छन् ।
यदि प्रमुख भनिएका राजनीतिक दलका उच्चस्तरीय नेताहरुले कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्ने हो भने राज्यको यत्रो लगानी गरी संविधानसभाको निर्वाचन नै किन गर्नुपथ्र्यो ? संविधानबमोजिम  संविधानसभा र राजनीतिक दलका कामकारबाही फरक छन् । संविधानसभा, जसले संविधान निर्माण गर्नुको साथै संसद्को काम पनि गर्छ, यसको अर्थ सरकार निर्माण गर्ने, बदल्ने, कानुन बनाउने आदि जस्ता नीति–नियमका कामकारबाही संसद्ले गर्ने हो । यहाँनेर बुभ्mनुपर्ने कुरा के हो भने राजनीतिक दलका रुपमा उम्मेदवार भई कुनै निर्वाचन क्षेत्रबाट विजय भएर संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति कोप्रति उत्तरदायी हुने ? राजनीतिक दलको नेतृत्वप्रति कि जनताप्रति ? हुनुपर्ने जनताप्रति हो, किनकि ऊ जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो । पार्टीका कार्यकर्ताले मात्र भोट हालेर उसलाई जिताएको नभई जनताको मतद्वारा विजय भएको र राज्यबाट सेवासुविधा प्राप्त गर्ने हुनाले ऊ जनताप्रति पूर्ण रुपमा जवाफदेही र उत्तरदायी हुनुपर्ने हो । तर, जनताबाट यसरी निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई दलीय बन्धनमा बाँध्ने हो भने यसलाई कसरी र कुन अर्थमा हामीले लोकतन्त्र मान्ने ? यो त पार्टीतन्त्र या ठालुतन्त्र जस्तो भो ।
अबको निकास कसरी हुन्छ त ? नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार भई विजयी भएका सभासद्हरु सुशील कोइरालाको पछाडि, एमालेबाट विजयी भएका झलनाथ खनाल र एनेकपा माओवादीबाट विजयीहरु पुष्पकमल दाहालको पछाडि कुद्ने हो भने देशले निकास पाउनेवाला छैन । निकासको लागि संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै सभासद्हरुले आप्mनो दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर देश र जनताको हितमा काम गर्ने हिक्मत नगरेसम्म वर्तमान अवस्थामा कुनै निकासका सम्भावना देखिँदैन ।
संविधान निर्माण गर्न दुईतिहाईको प्रावधान राखिएको छ, तर कुनै पनि राजनीतिक दलको यो मत देखिँदैन । राजनीतिक दलहरु पनि कोही उत्तर फर्केका छन् भने कोही दक्षिण । यस्तो अवस्थामा एक ठाउँमा आएर मिल्ने सम्भावना पनि न्यून छ । यहाँ सहज रुपमा संविधान त निर्माण हुन गाह्रो छ भने एमालेले भनेजस्तो न त राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फेरिन सक्छ, न त कांग्रेसले नै सहज रुपमा सरकार गठन गर्न सक्छ । राजनीतिक दलहरुको विगतको इतिहासलाई हेर्ने हो भने उनीहरु आप्mनो दलगत स्वार्थभन्दा एक इन्च पनि तल–माथि हुन सक्दैनन् । हामीले बारम्बार आएको आप्mनो मताधिकारलाई सही सदुपयोग गर्न सकेको भए पनि आज हामीले यो अवस्था देख्नुपर्ने थिएन । अब हाम्रो हातबाट राजनीतिक दलको हातमा गएको यो अवस्थालाई टुलुटुलु हेरेर बस्नुबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन । यो देशलाई कस्तो बनाउने हो र जनताका आधारभूत आवश्यकता कसरी पूर्ति हुने हुन्, यो सबै राजनीतिक दलमा निर्भर छ ।