ADVERTISEMENT
८ बैशाख २०७८, बुधबार
Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
  • Login
  • गृहपृष्‍ठ
  • समाज
  • राजनीति
  • अर्थ
  • विचार
  • अन्तर्वार्ता
  • स्वास्थ्य
  • विश्व
  • साहित्य
  • कला
  • खेलकुद
  • इ-पत्रिका
Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
८ बैशाख २०७८, बुधबार
Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
No Result
View All Result

मच्चिएको संघीयता र थला परेको स्थानीय निकाय

by चितवन पोष्ट
२०७० मंसिर २७, बिहीबार ०३:४९ गते
in विचार
0
Chitwan Post
0
SHARES
Share on FacebookShare on Twitter

रमेशकुमार पौडेल
सबल स्थानीय निकाय प्रजातन्त्रलाई सर्वसाधारणको पहुँचमा पु¥याउने मह¤वपूर्ण माध्यम हो । आवधिक निर्वाचनमार्फत जनताले आफ्ना नजिकका प्रतिनिधि चुन्न पाउने अवसर स्थानीय निकायको चुनाव मात्रै हो । आफ्ना वार्ड र गाउँ विकास समिति या नगरपालिकाका नेता जसलाई दिनदिनै भेट्न पाइन्छ, उनीहरुलाई जिम्मेवारी सुम्पने वा जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने भन्ने फैसला गर्ने विधि हो, स्थानीय निकायको निर्वाचन । टोल–छिमेकमा कसले राम्रो गरेको छ त्यो अरुले सिकाउन, देखाउन वा बुझाउन आवश्यक हुँदैन, व्यक्तिको भोगाइले नै प्रस्ट्याउँछ । राम्रो मान्छे सजिलै चिन्ने र छान्ने, नराम्रोलाई फाल्ने निर्णय लिन मतदातालाई गाह्रो हुन नसक्ने चुनाव हो, स्थानीय निकायको चुनाव ।
मतदाता सबल हुन्छन्, स्थानीय निकायको आवधिक चुनाव हुने गरेमा । मतदातालाई झुक्याउन नसकिने हुनाले उठ्ने उम्मेद्वारहरु पनि जिम्मेवार हुन कर लाग्छ । आफ्नै आँगन र त्यसवरपर भेटिने मतदातालाई कति ढाँट्न सकिन्छ र, त्यसैले कुरा होइन काम गर्न बाध्य हुन्छन्, स्थानीय निकायका उम्मेद्वारहरु । जिम्मेवार उम्मेद्वार सचेत मतदाता, प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउने मह¤वपूर्ण आधार नै यही हो । तर विडम्बना, हाम्रो नेपालमा स्थानीय निकायलाई वास्तै गर्न छाडिएको छ ।
नेपालमा १६ वर्षयता स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको छैन । स्थानीय निकाय खाली भएको ११ वर्ष भयो । बीचमा एक पटक राजाले नगरपालिकाको निर्वाचन त गराएका हुन्, तर त्यो मजाक मात्रै सावित भयो । तर विडम्बना, राजा ज्ञानेन्द्रसमेत स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न लालायित भए, तर हाम्रा लोकतान्त्रिक नेताहरु स्थानीय निकायको चुनाव भनेपछि सधैँ पर भाग्छन् ।
निर्वाचन पाँच–पाँच वर्षमा हुन्छ । स्थानीय निकायको निर्वाचन पञ्चायतकालमा बरू तोकिएकै समयमा हुने गर्दथ्यो । पञ्चायतविरोधी कांग्रेस–कम्युनिस्टका व्यक्तिहरु पनि जनपक्षीय उम्मेद्वारका रुपमा निर्वाचनमा खडा भएर चुनाव जित्थे । जनतालाई सेवा दिन्थे, व्यवस्थाविरोधी माहौल बनाउँथे । तर, पञ्चायत फालेर आएको बहुदलकालमा स्थानीय निकायको दुई पटक मात्रै निर्वाचन भयो । अहिले देशमा गणतन्त्र छ, तर स्थानीय निकायको चुनावका बारेमा कुनै दलले चुँइक्क बोल्दैन । प्रजातन्त्र भन्न छाडेर लोकतन्त्र शब्द उच्चारण गरेर यो गणतन्त्रकालमा ठूला परिवर्तनकारी बन्न उद्यत दलका नेताहरु जनतालाई सबल बनाउने स्थानीय निकायको पूर्णताप्रति भने बेवास्ता गर्दछन् ।
हो, पञ्चायतकालमा पाँच–पाँच वर्षमा स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरु फेरिन्थे । बहुदल आएपछि पनि त्यही परिपाटी अंगीकार गरियो । वि.सं. २०४९ साल र ५४ सालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन भयो । तर, ५४ सालका जनप्रतिनिधिहरुको म्याद २०५९ सालमा सकिएयता स्थानीय निकायको चुनाव रोकिएको छ । संसारमा निकै कम राष्ट्रमा संविधान लेख्न संविधानसभाको निर्वाचन गरिएको छ । यसरी संविधानसभाको सदस्य चुन्न निर्वाचन भएको कुनै पनि देशमा दोहो¥याएर अर्को संविधानसभाको निर्वाचन भएको छैन । त्यसैले भन्ने गरिएको हो– एक जुगमा एक पटक आउँछ, संविधानसभाको निर्वाचन । तर, नेपालमा दोहो¥याएर संविधानसभाको निर्वाचन भयो । जनप्रतिनिधि छान्ने आवधिक निर्वाचनजस्तो छ वर्षका बीचमा दोस्रो पटक भयो, संविधानसभा सदस्यको निर्वाचन । तर वडा र गाउँ, नगरका जनप्रतिनिधि छान्ने निर्वाचनको ठेगान नै छैन ।
यो संविधानसभाको यत्रो तामझाम केका लागि ? सबैलाई थाहा नै छ, संघीयताका लागि । संविधानसभाबाटै संविधान र संघीयतासहितको संविधान भन्ने नारा नै छ, यहाँका केही मुख्य दलको । संघीयता पनि पहिचानसहितको भन्ने चाहना र विवादले अघिल्लो पटक संविधान नै जारी नगरेर संविधानसभाको अवसान भयो, अर्थात् अड्चन संघीयता नै हो । संघीयता केका लागि भन्दा अधिकार तल्लो तहमा लैजान भन्ने तर्क छ । र, यो तर्क गर्नेमा माओवादी अगाडि छ ।
एउटा मुख्य कुरा के हो भने व्यवस्था एकात्मक होस् या संघात्मक, तर उपल्लो संरचनामा रहेको अधिकारलाई तलसम्म पु¥याउने भनेको स्थानीय निकायमार्फत नै हो । संघीयता हुँदैमा स्वाट्टै अधिकार तल्लो तहसम्म जाने कदापि होइन । यदि यस्तो हो भने स्थानीय निकायलाई सक्रिय बनाउन किन कोही पनि तयार छैनन् त ? दलहरुले जनतालाई अधिकार दिने हिसाबले संघीयताको नारा ल्याएका हुन् कि अन्य चाहनाले ? भनेर शंका गर्ने आधार यस कारण पनि पैदा भएको हो । र, अझ अनौठो कुरा के छ भने हिजोजस्तै स्थानीय निकायमाथि जसले बढी प्रहार ग¥यो, त्यही माओवादी आज स्थानीय तहसम्म अधिकार लैजान भनेर संघीयताको बढ्ता वकालत गर्छ ।
स्थानीय निकाय सक्रिय भए संघीयता स्थापना गाह्रो हुन्छ भन्ने बुझाइ पनि यहाँका दलहरुमा नभएको होइन । केही समयअघि स्थानीय निकायको चर्चा हुँदा संघीयताको सिमाना बाँडफाँड नगरी केको स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने ? भन्ने तर्क गरे, संघीयताका तथाकथित एकथरी हिमायतीले । हिजो जनयुद्धका नाममा माओवादीले स्थानीय निकायमा प्रहार गरेकै हो । जबर्जस्ती राजीनामा, त्यो नभए विस्थापन र हत्या भयो, स्थानीय निकायका निर्वाचित प्रतिनिधिको । गाविस, नगरपालिका र जिविसका भवनहरुमा आगजनी र तोडफोड भए । तर विडम्बना, उही माओवादी अहिले स्थानीय तहसम्म अधिकार लैजाने भनेर संघीयताको वकालत गर्छ ।
संघीयता पक्षधरहरुमा देखिएको स्थानीय निकायविरोधी चिन्तनको कारण के हो, बुझिनसक्नु छ । नेपालको सन्दर्भमा सिंहदरबारमा रहेको अधिकार संघीयताले संघीय इकाइमा मात्रै ल्याउने हो । गाउँ, नगर र टोलमा ल्याउन त सबल स्थानीय निकाय नै चाहिन्छ । साँच्चै स्थानीय तहमै अधिकार ल्याउन खोजेको हो भने स्थानीय निकायको चुनाव गर्न किन ढिला हुँदैछ त ? संघीयताको साँध–सिमाना आजभोलिमा टुङ्गिने विषय होइन । दशकौँ चल्ने विवादका विषय हुन सक्छन् यी, अनि साँध–सिमाना मिलाएर स्थानीय चुनाव गरौँला भनेर बस्ने त ? यही नै गर्न खोजेको हो भने अधिकार स्थानीय तहमा लैजानुको साटो अर्कै नियतले नेपालमा संघीयताको वकालत भएको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

Related Posts

यौन शिक्षा र विद्यालय

यौन शिक्षा र विद्यालय

देश बचाउन नागरिकको दायित्व महत्त्वपूर्ण

देश बचाउन नागरिकको दायित्व महत्त्वपूर्ण

अध्ययनको आनन्द ! [लक्ष्मणरेखा]

अध्ययनको आनन्द ! [लक्ष्मणरेखा]

Discussion about this post

अन‌ि यो पनि

चितवनमा कोरोना सङ्क्रमित बढ्दै, ९ बजेपछि रात्रिकालीन व्यवसाय बन्द गर्न अनुरोध
प्रमुख समाचार

एकैदिन २३५१ सङ्क्रमित, छ जनाको मृत्यु

काठमाडौँ । कोभिड– १९ को सङ्क्रमण दिनदिनै बढ्दै गएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका...

Read more
हरिहर मन्दिरको धर्मशालाका लागि आर्थिक सहयोग

हरिहर मन्दिरको धर्मशालाका लागि आर्थिक सहयोग

Chitwan Post

अद्वैतको विशेष सत्संग सम्पन्न

चेपाङ महिलालाई आयआर्जनका लागि बीउ पुँजी वितरण

चेपाङ महिलालाई आयआर्जनका लागि बीउ पुँजी वितरण

प्रहरी निरीक्षक थापा प्रदेशकै सर्वोत्कृष्ट

प्रहरी निरीक्षक थापा प्रदेशकै सर्वोत्कृष्ट

साइट नेभिगेशन

  • अन्तर्वार्ता
  • अर्थ
  • कला
  • खेलकुद
  • पाठक पत्र
  • प्रदेश
  • प्रमुख समाचार
  • प्रविधि
  • राजनीति
  • वाग्मती
  • विचार
  • विश्व
  • शिक्षा
  • समाचार
  • समाज
  • सम्पादकीय
  • साहित्य
  • स्वास्थ्य

सम्पर्क

चितवन पोष्ट प्रकाशन प्रा. लि.
भरतपुर-१०, विद्युतरोड, हाकिमचोक
फोन : ०५६-५९५६२१ , ०५६-५९५६२४

विज्ञापनको लागि सम्पर्कः
९८६४२८०३१३, ९८६४२८०३१४, ९८५५०५१०९२
इमेल : [email protected]

शाखा कार्यालयहरु

सौराहाचोक,टाँडी, फोनः ९८५५०८०२९१ (होमनाथ सापकोटा)
पर्सा: ९८४५१६०२९५ (प्रमिला अर्याल)
चनौली : ९८६५००५५९७ (रामशरण गैरे)
कावासोतीः ९८४३४०२६४४ (विन्दु न्यौपाने)
धादिङबेसीः ०१०–५२०६६५
दमौलीः ०६५–५६०८३९
डुम्रेः ०६५–६९०८०६
त्रिशूलीः ०१०–५६०५४७,९८५१०१४३९१

  • हाम्रो बारेमा
  • सम्पर्क
  • बिज्ञापन

© २०२० चितवन पोष्ट - दैनिक समाचार पत्र | सर्वाधिकार सुरक्षित । वेब तथा होस्टिङ सेवा: नमस्टेक

No Result
View All Result
  • गृहपृष्‍ठ
  • समाज
  • राजनीति
  • अर्थ
  • विचार
  • अन्तर्वार्ता
  • स्वास्थ्य
  • विश्व
  • साहित्य
  • कला
  • खेलकुद
  • इ-पत्रिका

© २०२० चितवन पोष्ट - दैनिक समाचार पत्र | सर्वाधिकार सुरक्षित । वेब तथा होस्टिङ सेवा: नमस्टेक

Welcome Back!

Sign In with Facebook
OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In