मच्चिएको संघीयता र थला परेको स्थानीय निकाय

रमेशकुमार पौडेल
सबल स्थानीय निकाय प्रजातन्त्रलाई सर्वसाधारणको पहुँचमा पु¥याउने मह¤वपूर्ण माध्यम हो । आवधिक निर्वाचनमार्फत जनताले आफ्ना नजिकका प्रतिनिधि चुन्न पाउने अवसर स्थानीय निकायको चुनाव मात्रै हो । आफ्ना वार्ड र गाउँ विकास समिति या नगरपालिकाका नेता जसलाई दिनदिनै भेट्न पाइन्छ, उनीहरुलाई जिम्मेवारी सुम्पने वा जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने भन्ने फैसला गर्ने विधि हो, स्थानीय निकायको निर्वाचन । टोल–छिमेकमा कसले राम्रो गरेको छ त्यो अरुले सिकाउन, देखाउन वा बुझाउन आवश्यक हुँदैन, व्यक्तिको भोगाइले नै प्रस्ट्याउँछ । राम्रो मान्छे सजिलै चिन्ने र छान्ने, नराम्रोलाई फाल्ने निर्णय लिन मतदातालाई गाह्रो हुन नसक्ने चुनाव हो, स्थानीय निकायको चुनाव ।
मतदाता सबल हुन्छन्, स्थानीय निकायको आवधिक चुनाव हुने गरेमा । मतदातालाई झुक्याउन नसकिने हुनाले उठ्ने उम्मेद्वारहरु पनि जिम्मेवार हुन कर लाग्छ । आफ्नै आँगन र त्यसवरपर भेटिने मतदातालाई कति ढाँट्न सकिन्छ र, त्यसैले कुरा होइन काम गर्न बाध्य हुन्छन्, स्थानीय निकायका उम्मेद्वारहरु । जिम्मेवार उम्मेद्वार सचेत मतदाता, प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउने मह¤वपूर्ण आधार नै यही हो । तर विडम्बना, हाम्रो नेपालमा स्थानीय निकायलाई वास्तै गर्न छाडिएको छ ।
नेपालमा १६ वर्षयता स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको छैन । स्थानीय निकाय खाली भएको ११ वर्ष भयो । बीचमा एक पटक राजाले नगरपालिकाको निर्वाचन त गराएका हुन्, तर त्यो मजाक मात्रै सावित भयो । तर विडम्बना, राजा ज्ञानेन्द्रसमेत स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न लालायित भए, तर हाम्रा लोकतान्त्रिक नेताहरु स्थानीय निकायको चुनाव भनेपछि सधैँ पर भाग्छन् ।
निर्वाचन पाँच–पाँच वर्षमा हुन्छ । स्थानीय निकायको निर्वाचन पञ्चायतकालमा बरू तोकिएकै समयमा हुने गर्दथ्यो । पञ्चायतविरोधी कांग्रेस–कम्युनिस्टका व्यक्तिहरु पनि जनपक्षीय उम्मेद्वारका रुपमा निर्वाचनमा खडा भएर चुनाव जित्थे । जनतालाई सेवा दिन्थे, व्यवस्थाविरोधी माहौल बनाउँथे । तर, पञ्चायत फालेर आएको बहुदलकालमा स्थानीय निकायको दुई पटक मात्रै निर्वाचन भयो । अहिले देशमा गणतन्त्र छ, तर स्थानीय निकायको चुनावका बारेमा कुनै दलले चुँइक्क बोल्दैन । प्रजातन्त्र भन्न छाडेर लोकतन्त्र शब्द उच्चारण गरेर यो गणतन्त्रकालमा ठूला परिवर्तनकारी बन्न उद्यत दलका नेताहरु जनतालाई सबल बनाउने स्थानीय निकायको पूर्णताप्रति भने बेवास्ता गर्दछन् ।
हो, पञ्चायतकालमा पाँच–पाँच वर्षमा स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरु फेरिन्थे । बहुदल आएपछि पनि त्यही परिपाटी अंगीकार गरियो । वि.सं. २०४९ साल र ५४ सालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन भयो । तर, ५४ सालका जनप्रतिनिधिहरुको म्याद २०५९ सालमा सकिएयता स्थानीय निकायको चुनाव रोकिएको छ । संसारमा निकै कम राष्ट्रमा संविधान लेख्न संविधानसभाको निर्वाचन गरिएको छ । यसरी संविधानसभाको सदस्य चुन्न निर्वाचन भएको कुनै पनि देशमा दोहो¥याएर अर्को संविधानसभाको निर्वाचन भएको छैन । त्यसैले भन्ने गरिएको हो– एक जुगमा एक पटक आउँछ, संविधानसभाको निर्वाचन । तर, नेपालमा दोहो¥याएर संविधानसभाको निर्वाचन भयो । जनप्रतिनिधि छान्ने आवधिक निर्वाचनजस्तो छ वर्षका बीचमा दोस्रो पटक भयो, संविधानसभा सदस्यको निर्वाचन । तर वडा र गाउँ, नगरका जनप्रतिनिधि छान्ने निर्वाचनको ठेगान नै छैन ।
यो संविधानसभाको यत्रो तामझाम केका लागि ? सबैलाई थाहा नै छ, संघीयताका लागि । संविधानसभाबाटै संविधान र संघीयतासहितको संविधान भन्ने नारा नै छ, यहाँका केही मुख्य दलको । संघीयता पनि पहिचानसहितको भन्ने चाहना र विवादले अघिल्लो पटक संविधान नै जारी नगरेर संविधानसभाको अवसान भयो, अर्थात् अड्चन संघीयता नै हो । संघीयता केका लागि भन्दा अधिकार तल्लो तहमा लैजान भन्ने तर्क छ । र, यो तर्क गर्नेमा माओवादी अगाडि छ ।
एउटा मुख्य कुरा के हो भने व्यवस्था एकात्मक होस् या संघात्मक, तर उपल्लो संरचनामा रहेको अधिकारलाई तलसम्म पु¥याउने भनेको स्थानीय निकायमार्फत नै हो । संघीयता हुँदैमा स्वाट्टै अधिकार तल्लो तहसम्म जाने कदापि होइन । यदि यस्तो हो भने स्थानीय निकायलाई सक्रिय बनाउन किन कोही पनि तयार छैनन् त ? दलहरुले जनतालाई अधिकार दिने हिसाबले संघीयताको नारा ल्याएका हुन् कि अन्य चाहनाले ? भनेर शंका गर्ने आधार यस कारण पनि पैदा भएको हो । र, अझ अनौठो कुरा के छ भने हिजोजस्तै स्थानीय निकायमाथि जसले बढी प्रहार ग¥यो, त्यही माओवादी आज स्थानीय तहसम्म अधिकार लैजान भनेर संघीयताको बढ्ता वकालत गर्छ ।
स्थानीय निकाय सक्रिय भए संघीयता स्थापना गाह्रो हुन्छ भन्ने बुझाइ पनि यहाँका दलहरुमा नभएको होइन । केही समयअघि स्थानीय निकायको चर्चा हुँदा संघीयताको सिमाना बाँडफाँड नगरी केको स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने ? भन्ने तर्क गरे, संघीयताका तथाकथित एकथरी हिमायतीले । हिजो जनयुद्धका नाममा माओवादीले स्थानीय निकायमा प्रहार गरेकै हो । जबर्जस्ती राजीनामा, त्यो नभए विस्थापन र हत्या भयो, स्थानीय निकायका निर्वाचित प्रतिनिधिको । गाविस, नगरपालिका र जिविसका भवनहरुमा आगजनी र तोडफोड भए । तर विडम्बना, उही माओवादी अहिले स्थानीय तहसम्म अधिकार लैजाने भनेर संघीयताको वकालत गर्छ ।
संघीयता पक्षधरहरुमा देखिएको स्थानीय निकायविरोधी चिन्तनको कारण के हो, बुझिनसक्नु छ । नेपालको सन्दर्भमा सिंहदरबारमा रहेको अधिकार संघीयताले संघीय इकाइमा मात्रै ल्याउने हो । गाउँ, नगर र टोलमा ल्याउन त सबल स्थानीय निकाय नै चाहिन्छ । साँच्चै स्थानीय तहमै अधिकार ल्याउन खोजेको हो भने स्थानीय निकायको चुनाव गर्न किन ढिला हुँदैछ त ? संघीयताको साँध–सिमाना आजभोलिमा टुङ्गिने विषय होइन । दशकौँ चल्ने विवादका विषय हुन सक्छन् यी, अनि साँध–सिमाना मिलाएर स्थानीय चुनाव गरौँला भनेर बस्ने त ? यही नै गर्न खोजेको हो भने अधिकार स्थानीय तहमा लैजानुको साटो अर्कै नियतले नेपालमा संघीयताको वकालत भएको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।