रेग्मीप्रति नरम भएन बार

–सरकार प्रमुख बनेकोमा रोष    –न्यायालय नफर्कन चेतावनी [divider]

भरतपुर । सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश खिलाराज रेग्मी र वकिलहरुको संस्था नेपाल बार एसोसिएसनबीचको सम्बन्धमा अझै सुधार नआउने संकेत देखिएको छ । आन्तरिक चुनावी मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गरेका रेग्मीले अब न्यायालयको नेतृत्व गर्न नहुने बारको जिकिर छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनको चितवनमा सम्पन्न कार्यकारिणी परिषद्को बैठकले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश रेग्मी मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बन्नै नहुने भन्दै बारले सुरूदेखि नै विरोध जनाउँदै आएको थियो ।
‘न्यायापालिका प्रमुखलाई कार्यापालिका अर्थात् सरकार प्रमुख बनाउने कार्य शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत रहेको हाम्रो संगठनको पूर्वमान्यता यथावत् छ’ बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै बुधबार बारका उपाध्यक्ष जनक पाण्डेले भने ‘उहाँ सरकार प्रमुख भएपछि त्यसका विरूद्ध अदालतमा परेका मुद्दा विचाराधीन छन् । यस्तो अवस्थामा उहाँ फेरि न्यायालयको नेतृत्व गर्न आउनु हुँदैन ।’
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका अवस्थामा रेग्मी पुनः प्रधानन्यायाधीश हुने कार्य स्वतन्त्र न्यायापालिकाको मर्ममाथि प्रहार हुने बारले ठहर गरेको छ । बैठकपछि जारी १९ बुँदे चितवन घोषणापत्रमा राष्ट्रपति विवादबारे कुनै कुरा उल्लेख छैन, तर बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशको आधारमा संवैधानिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारीहरु भने खारेज हुनुपर्ने बारको माग छ ।
सो आधारमा अख्तियार प्रमुख तथा निर्वाचन आयोगका प्रमुख र पदाधिकारीहरु नियुक्त भएका थिए । अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिप्रति पनि बारको असन्तुष्टि रहँदै आएको थियो । त्यस्तै, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न पनि बारले ध्यानाकर्षण गराएको छ । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न पनि भनेको छ ।
मानव अधिकारमैत्री संविधान निर्माणका लागि दबाब दिने बारेको निर्णय छ । संविधानसभा निर्वाचनभन्दा अघि र परिणाम सार्वजनिक हुन थालेपछि दलहरुबीच देखा परेका विवादहरु तत्काल अन्त्य हुनुपर्ने बारको धारणा छ । संविधानसभाको बैठक चाँडै आह्वान गरेर एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्न नेपाल बार एसोसिएसनले दलहरुलाई अपिल गरेको छ ।
बारले स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन दल र सरकारलाई आह्वान गरेको छ । सशस्त्र संघर्षका बेला माओवादीले मारेको आफ्ना छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीका हत्यारालाई कानुनी कारबाही हुनुपर्ने मागसहित आमरण अनशनमा बसेका गोरखा फुजेलका नन्दप्रसाद अधिकारी र गंगामाया अधिकारीको मागलाई उचित सम्बोधन गर्न बारले अनुरोध गरेको छ ।
संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा विजयी सभासदहरुलाई बारले बधाई ज्ञापन गरेको छ । संविधानसभामा महिलाहरुको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधि¤व सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ । त्यस्तै, समानुपातिकमा सभासदको चयन गर्दा कानुन व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिन र सरकारले मनोनयन गर्ने २६ सदस्यमा दलीय भागबण्डा नगरी कानुन र अन्य विषयका विज्ञहरुलाई छनौट गर्न माग गरेको छ ।