बालविवाहविरुद्ध चेतना आवश्यक

सरकारले ‘बिहेबारी बीस वर्ष पारि’ भन्ने अभियानलाई देशव्यापी बनाए पनि विकट पहाडी क्षेत्र तथा विपन्न समुदायमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । चितवनको पहाडी गाविसका चेपाङ समुदायमा गरिबी, अशिक्षा र चेतनाको कमीकै कारण कम उमेरमा बिहेबारी गर्ने प्रचलन यथावत् नै छ । अधिकांश चेपाङ युवतीको कलिलो उमेरमा बिहे गर्ने र परिपक्व नहुँदै बच्चा जन्माउने कारण आमा र बच्चा दुवैलाई जोखिम बढिरहेको छ । चेपाङ अभिभावकले १५ वर्ष पुग्न नपाउँदै किशोरीहरुको बिहे गरिदिने गरिएको छ । परिवार संख्या ठूलो भएका कारण अभिभावकले उमेर नपुग्दै छोरीको विवाह गरिदिने गर्दछन् । सरकारले ग्रामीण स्तरमा स्वास्थ्यसम्बन्धी चेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य स्वयम्सेविका परिचालन गरे पनि उपलब्धि हुन सकेको छैन । स्वयम्सेविकाहरुले स्वास्थ्यसम्बन्धी परामर्श दिए पनि ख्याल नगर्दा बालबालिकाहरुले जिम्मेवारीबोध गर्न सकिरहेका छैनन् ।
कम उमेरमा बिहेबारी गर्दा चेपाङ किशोरीहरु पढ्नबाट वञ्चित हुने गरेका छन् । अशिक्षाकै कारण मातृशिशु स्वास्थ्यसम्बन्धी ज्ञान हासिल गर्न सक्दैनन् । संकोच र लाजका कारण चेपाङ पुरूषहरुले बन्ध्याकरण नगर्ने कारण चेपाङ समुदायमा परिवार नियोजनको कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । एकातिर गरिबी, अशिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी चेतनाको अभावका कारण उनीहरुको जीवनशैलीमा परिवर्तन आउन सकेको छैन । सहरी क्षेत्रका किशोरीहरु विद्यालय जाँदा चेपाङ किशोरीहरु काखमा नानीबाबु बोकेर जीविकोपार्जनका लागि मेलापात गर्नुपर्ने नियति छ । विकट पहाडी गाविसमा खाद्यान्न अभावका कारण बर्सेनि अनिकालको सामना गर्नुपर्छ । चेपाङका खोरिया–बारीमा वर्षको तीन÷चार महिनालाई पनि नधान्ने खेतीबालीले अधिकांश समय ज्याला मजदुरीबाट जीवन धान्नुपर्ने अवस्था छ । जङ्गली कन्दमूलबाट गुजारा गर्दा कति बालबालिकाहरुले अकालमा ज्यान गुमाएका छन् ।
चेपाङ समुदायमा काम गर्ने विभिन्न एनजिओ÷आइएनजिओले चेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमका नाममा करोडौँ खर्च गर्ने गरेका
छन् । तर, डरलाग्दो रुपमा देखा परेको बालविवाह नियन्त्रण गर्न सफल भएका छैनन् । नेपालमा पछिल्लो तथ्यांकअनुसार करिब ७० हजार चेपाङ जाति छन् । चितवनका काउले, दाहाखानी, चण्डीभञ्ज्याङ, सिद्धि, कोराक, लोथर, शक्तिखोर, दारेचोक र कविलास गाविसमा करिव २१ हजार चेपाङ बसोबास गर्दछन् । जसमध्ये लोथर, सिद्धि, कोराक र चण्डीभञ्ज्याङ गाविसलाई अति गरिबको सूचीमा राखिएको
छ । जिल्ला विकास समिति र युनिसेफले गरेको अध्ययनमा यी गाविसहरु प्रकोपका दृष्टिले पनि अति जोखिममा रहेका छन् । बालविवाह, लैंगिक विभेद, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खाद्यान्न अभावलगायतका समस्या देखिएका
छन् । ती समस्यामध्ये बालविवाह सबैभन्दा डरलाग्दो देखिएको छ । यसतर्फ सरकारले प्राथमिकताका साथ बालविवाहविरूद्ध चेतना अभिवृद्धि गराउनु आवश्यक छ ।