राष्ट्रपतिसमक्ष अख्तियारको प्रतिवेदन पेस

काठमाडौँ । राष्ट्रपति डा रामवरण यादवसमक्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६९ साउन १ देखि २०७० असार मसान्तसम्म सम्पादन गरेका कामहरूको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ । राष्ट्रपति यादवसमक्ष आज आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीले वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको आयोगका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
सो प्रतिवेदनमा आयोगमा परेका कूल ११ हजार २९८ वटा उजुरीमध्ये छ हजार ६७२ वटा उजुरी फछ्र्यौट भएको जनाएको छ । यसैगरी पाँच विकास क्षेत्रस्थित क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरुमा परेका भ्रष्टाचार तथा अनुचित कार्यसम्बन्धी ४४८ वटा उजुरीमध्ये १४५ वटा उजुरी फछर्यौट भई ३०३ वटा उजुरी बाँकी रहेका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा दुई हजार १४१ वटा उजुरी परेकामा ९०० वटा फछ्र्यौट भई बाँकी रहेका एक हजार २४१ वटा उजुरी हालै स्थापित आयोगका सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालयमा हस्तान्तरण हुने क्रममा रहेका छन् ।
आयोगवाट असुलउपरका लागि ३४, सचेतताका लागि ४१, सुझाव तथा निर्देशनका लागि १२५, विभागीय कारबाहीका लागि ८० तथा ध्यानाकर्षणको लागि ३८ वटा विषयमा कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको  छ । आयोगबाट ७७ थान मुद्दा दायर गर्ने निर्णय भई गत आवबाट जिम्मेवारी सरेका १६ थान मुद्दासमेत गरी कूल ९३ थान मुद्दा दायर गरिएको छ ।
आयोगले सो आवमा रु ५३ करोड ७० लाख नौ हजार ३६६ रुपैयाँ ७४ पैसा बिगो माग दाबी गरी मुद्दा दायर भएको छ भने अनुसन्धान पूरा गरी रु चार करोड ९५ लाख ३२ हजार ६३० रुपैयाँ १६ पैसा असूल उपर गरिएको छ । आयोगको निर्णयानुसार रु ११ करोड ५६ लाख ६९ हजार ३८१ रुपैयाँ ७४ पैसा असूल गर्न सम्बद्ध निकायमा लेखी पठाएको छ ।
यसैगरी सो आर्थिक वर्षमा २०० रोपनी १३ आना १ पैसा १ दाम जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने गरी आयोगबाट निर्णय गरिएको छ । त्यसैगरी आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेका मुद्दाहरुमध्ये ९५ थान मुद्दाको पैmसला भएकोमा ७६ थान मुद्दामा आयोग सफल भई ८० प्रतिशत मुद्दामा सफलता प्राप्त गरेको छ ।
आगामी दिनमा आयोगको संस्थागत क्षमता विकास र जनशक्तिको ज्ञान, सीप र दक्षता अभिवृद्धि गरी सम्पादित कार्यको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नेतर्पm आयोग केन्द्रित हुने विश्वास दिलाइएको छ ।
आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्पmत अभिलेख व्यवस्थापन, स्वचालित प्रणालीको विकास तथा आयोगको कार्यसम्पादनको विद्युतीय माध्यमबाट सुपरीवेक्षण र अनुगमन गर्ने पद्धतिको विकास गर्नेतर्फ आयोग अग्रसर भइरहेको भन्दै प्रमुख आयुक्त कार्कीले भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीहरुको अनुसन्धानलाई तथ्यपरक, वस्तुगत र वैज्ञानिक बनाउन विज्ञहरुको सेवा परिचालनमा समेत जोड दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
आगामी दिनमा कानुनी राज्य, लोकतन्त्र, मानव अधिकार, जनकेन्द्रित, समावेशी र समन्यायिक विकास, सदाचार पद्धतिको विकास तथा सुशासनको प्रवद्र्धन र विकासका लागि आयोगलाई निर्दिष्ट संवैधानिक दायित्व, भ्रष्टाचार बिरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति तथा आम नागरिकको अपेक्षाअनुरुप आयोग पूर्ण दृढताका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धतासमेत आयोगले व्यक्त गरेको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता, आयोगको सक्रियता, सरोकारवाला पक्षहरु र सर्वसाधारण नागरिकहरुसमेतको साझा प्रयास, प्रयत्न र सहकार्यबाट टा«न्सपरेन्सी इन्टरनेसनलबाट प्रकाशित हुने भ्रष्टाचारको अनुभूति सूचकमा यस वर्ष उल्लेख्य सुधार भएको छ । नेपाल अघिल्लो वर्ष सन् २०१२ मा २७ अङ्क प्राप्त गरी १३९ औं स्थानमा रहेको थियो भने  यस वर्ष सन् २०१३ मा ३१ अङ्कसहित ११६ औं स्थानमा रहन सफल भएको छ । रासस