अधिकारी दम्पतीलाई बचाऔँ

आफ्ना कान्छा छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै नौ वर्षभन्दा लामो समयदेखि संघर्षरत गोरखा फुजेलका नन्दप्रसाद र गंगामायाले फेरि अनशन थालेको ४१ दिन पुगेको छ । अहिले उनीहरुको स्वास्थ्य स्थिति अत्यन्तै गम्भीर भएको छ । अघिल्लोपटक सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले माग पूरा गर्ने बचन दिएपछि अनशन तोडाइएको थियो । तर, आफूहरुलाई झुक्याएको भन्दै अधिकारी दम्पतीले वीर अस्पतालमा स्लाइनसमेत नलिएपछि उनीहरुको अवस्था चिन्ताजनक भएको हो । सरकारी अधिकारीहरुले अनशन तोड्न गरेको अनुरोधलाई अस्वीकार गर्दै अधिकारी दम्पतीले अनशन नतोड्ने बरू माग पूरा नभए ज्यान फाल्न तयार रहेको बताएका छन् । अधिकारकर्मीहरुले उनीहरुको मागप्रति समर्थन जनाउँदै दीप प्रज्ज्वलन गरिरहेका छन् ।
२०६१ जेठ २४ गते रत्ननगरमा सुराकीको आरोपमा माओवादीले हत्या गरेपछि हत्यामा संलग्नहरुको किटानी जाहेरीसहित अधिकारी दम्पतीले न्यायका लागि संघर्ष गर्दै आएका थिए । उनीहरुको संघर्षबाट आक्रोशित माओवादी कार्यकर्ताले २०६४ पुस १० गते अधिकारी परिवारलाई फुजेल गाउँबाटै लखेटेका थिए । आफ्नो थाकथलो र सम्पत्ति छोडेर न्यायका लागि भौँतारिइरहे पनि उनीहरुले राज्यबाट कुनै सहयोग पाउन सकेनन् । हत्यामा संलग्नलाई कारबाही गरी कानुनी राज्यको माग गर्दा प्रहरीले मानसिक रोगी भएको भन्दै उनीहरुलाई एक महिना लगनखेलस्थित मानसिक अस्पतालमा पु¥याएर यातना दियो । कुनै विकल्प नदेखिएपछि अधिकारी दम्पतीले हत्यामा संलग्नलाई कारबाहीको माग राख्दै ४७ दिनसम्म आमरण अनशनमा बसे । अधिकारी दम्पतीको कठोर अनशनले राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी उनीहरुको न्यायका लागि समर्थन जनाउँदै धर्नासमेत दिए ।
समग्र सञ्चारमाध्यमले अधिकारी दम्पतीलाई न्याय दिलाउन दबाब दिएपछि सरकारको ध्यानाकृष्ट भयो । एमाओवादीका नेताद्वय प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले पत्रकार सम्मेलन गरी ‘हिम्मत भए आफूहरुलाई पक्रेर देखाउन’ धम्की दिए । युद्धको भाषा बोल्दासमेत एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई खण्डन गर्ने साहस राज्यले गर्न सकेन । सञ्चारमाध्यममा चर्को आलोचना भए पनि दम्पतीको माग सम्बोधन हुन सकेन । अधिकारी दम्पतीको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्त गम्भीर भएपछि उनीहरुको अनशन तोडाउन किटानी जाहेरी दिएकामध्ये रामप्रसाद अधिकारीलाई प्रहरीले पक्राउ ग¥यो । सरकारले माग पूरा गर्ने लिखित प्रतिबद्धता गरेपछि मानवअधिकारवादीको रोहवरमा अधिकारी दम्पतीको अनशन तोडाइयो । तर, केही दिनपछि ठोस प्रमाण फेला नपरेको भन्दै मुद्दा नै नचलाई प्रहरीले रामप्रसादलाई रिहा ग¥यो । र, अधिकारी हत्या प्रकरण पनि ओझेलमा प¥यो ।
अहिले सरकारले अधिकारी दम्पतीको अवस्था गम्भीर भए पनि खासै चासो देखाएको छैन । आफ्नो निर्दोष छोराको हत्यारालाई कानुनी कारबाहीको माग गर्दागर्दै अधिकारी परिवारको बिजोग भइसकेको छ । घर, गोठ जङ्गलमा परिणत भइसकेको छ । वृद्वावस्थामा न्यायको भीख माग्दा पनि राज्यले सम्मान देखाउन नसक्नु विडम्बनाको विषय भएको छ । ‘न्याय नपाए गोर्खा जानू’ भन्ने राम शाहको दिव्य उपदेशले पल्टा खाएको छ । गोरखाका अधिकारी दम्पतीको जीवनकै ‘अन्तिम इच्छा’ नै न्याय पाएर मर्ने हो । तर, न्याय पाउनुअघि नै उनीहरुले जीवन त्याग्ने हुन् कि भन्ने भय देखिएको छ । सरकारले उनीहरुको माग इमानदारितापूर्वक पूरा गरी कानुनी राज्य स्थापित गर्नुपर्छ । अन्यथा, सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा कलंकको टीका लाग्न सक्ने संकेत देखिइसकेको छ । सर्वप्रथम जुनसुकै मूल्यमा पनि अधिकारी दम्पतीको जीवन बचाउनु पहिलो आवश्यकता देखिएको छ ।