के निर्वाचनमा धाँधली भएकै हो त ?

डा. टीकाराम पोखरेल
अन्ततः केही दिनअघि संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । छिमेकी राष्ट्रलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत अत्यन्त चासोका साथ हेरेको यस निर्वाचनलाई मानवअधिकार संस्था तथा पर्यवेक्षकहरुले समेत अनुगमन र पर्यवेक्षण गरेका थिए । मतदान सम्पन्न भएकै दिन पर्यवेक्षण गर्ने संस्था तथा उम्मेदवारी दिएका राजनीतिक दलहरु स्वयम्ले समेत यो निर्वाचनलाई अत्यन्त सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको भन्दै निर्वाचन गराउन संलग्न सबै कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सरकार, निर्वाचन आयोग र सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई समेत धन्यवाद दिएका थिए । यस्तो अभिव्यक्ति दिने दौडको हूलमा सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा एनेकपा माओवादी थियो । प्रचण्डको मेची–महाकाली रेसमा देखिएको भीड र मतदानमा देखिएको जनसहभागिताबाट एमाओवादी निकै उत्साहित थियो ।
तर, एमाओवादीको यो उत्साह २४ घन्टा पनि टिकेन । मतपरिणाम आफ्नो पक्षमा नआउने बित्तिकै एमाओवादीले आफ्नो बोली फे¥यो । चुनावमा धाँधली भयो । सुरक्षा निकायको सहयोगमा मतपेटिकाहरु साटिए । मतपेटिकामा मतपत्रहरु मुचुल्कामा भन्दा बढी भेटिए । हाम्रो दलको प्रतिनिधिको मोटरसाइकलको हावा खुस्काइयो । गाडी दुर्घटना भयो भन्दै मतपेटिकाहरु साटियो । ठाउँठाउँमा खाली मतपेटिका भेटियो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ग्रान्ड डिजाइनमा यो चुनाव भएको रहेछ । हामी यो चुनावको परिणाम मान्दैनौँ र संविधानसभामा पनि जाँदैनौँ, आदि आदि । एमाओवादीको यस्तो फेरिएको बोलीमा पछिल्लो समय केही मधेसवादी दलका नेताहरु पनि लोली मिलाउन पुगे ।
के एमाओवादीले भनेझैँ धाँधली भएकै हो त ? भन्ने प्रश्न यतिबेला यदाकदा सुन्न थालिएका पनि छन् । तर प्रश्न जसरी आइरहेको छ, धाँधली भएका प्रमाणहरु भने त्यसरी आउन सकेका छैनन् । बरू, धाँधली भएको छैन भन्ने झन् बलिया आधारहरु देखिन थालेका छन् । चुनाव गर्ने÷गराउने सम्पूर्ण संयन्त्रको मिलोमतोमा धाँधली भएको दाबी गरिएको छ । तर, ती संयन्त्रहरुले धाँधली गर्नुपर्ने न कुनै कारण छ, न सम्भव नै छ । चुनावी सरकारले धाँधली गर्नुपर्ने कुनै स्वार्थ देखिँदैन । त्यो सरकार स्वयं धाँधलीको आरोप लगाउने दलकै प्रस्तावमा बनेकोले पनि त्यही दललाई हराउने निहित स्वार्थमा सरकार लाग्यो होला भनेर कल्पना पनि गर्न सकिन्न र सम्भव पनि छैन । सत्तामा बसेर वा सत्ताले चाहँदैमा धाँधली हुने भए हरेक सत्ताधारीहरु जित्ने थिए । २०४८ को चुनावको नेतृत्व गरेका कृष्णप्रसाद भट्टराई स्वयम् चुनाव हारेका छन् । २०५१ र २०६४ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएर गराएको चुनावमा स्वयं कांग्रेसले पराजय भोगेको छ । प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा धाँधली गरिन्छ भनिन्छ, तर ०६४ को निर्वाचनको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेका तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला नै चुनाव हारेका छन् । सत्ताले धाँधली गर्न सक्तैन भन्ने यी बलिया उदाहरणहरु हुन् ।
निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित होस् भन्नकै लागि चुनाव गराउने निर्वाचन आयोगजस्तो स्वतन्त्र निकायको व्यवस्था गरिएको हो । वर्तमान आयोगमा दलीय सहमतिमा पदाधिकारी नियुक्त भएको छ । त्यसैले, सबै दलको सहमतिमा भएको आयोगका पदाधिकारी कुनै दलविशेषका पक्ष र विपक्षमा लाग्न सक्तैनन् । यस्तो सम्भव नै नभएको कुरामा आयोगलाई आरोप गर्दा स्वतन्त्र निकायप्रति अविश्वास र पद्धतिप्रति अनास्था हुन जान्छ ।
एकछिनको लागि दाबी गरिएअनुसार सुरक्षा निकायले नै धाँधलीमा सहयोग पु¥यायो भन्ने हो भने पनि त्यस्तो कुनै अवस्था देखिँदैन । जब कि, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीका प्रमुखहरु नै आरोप लगाउने पार्टीको सरकारबाट नियुक्त भएका छन् । जुन पार्टीको सरकारले आफूलाई नियुक्त ग¥यो, सोही पार्टीलाई पाखा लगाउन ती सुरक्षा प्रमुखहरु लागे भन्ने कुरा पनि विश्वासयोग्य छैन । सुरक्षा निकायमा हाईकमान्डको आदेशबिना तल्लो तहका सुरक्षा कर्मचारीबाट पनि त्यस्तो कार्य सम्भव पनि छैन ।
चुनावका दिन खटिएका कर्मचारीहरुले धाँधली गरे कि भन्ने हो भने त्यसमा पनि कुनै तुक देखिन्न । किनभने, पहिलो त कर्मचारीको हाईकमान्डमा (मुख्य सचिव) तिनै छन्, जसलाई बाबुराम भट्टराईले नियुक्ति गरेका हुन् । कर्मचारी संयन्त्रमा हाईकमान्डको कुरा छोडेर एकछिनका लागि विभिन्न दलसँग नजिक कर्मचारीहरुले नै धाँधली गरे कि भन्ने हो भने धाँधलीको आरोप लगाउने दलसम्बद्ध कर्मचारी पनि चुनावमा खटिएका छन् । त्यसैले, एउटा दलनिकट कर्मचारीचाहिँ साधु भएर बसे, अरु दलनिकट कर्मचारीचाहिँ चोर भए भन्ने तर्क पनि हास्यास्पद हुन्छ ।
धाँधलीको दाबी गर्दा एमाओवादीले मूलतः मतदानपश्चात् मतपेटिकाहरु साटिएको दाबी गरेको छ । हुन सक्तछ, मतपेटिका नै नसाटिए पनि निर्वाचनजस्तो लडाइँमा यदाकदा धाँधलीका घटनाहरु हुने गर्दछन् । त्यसैले, यो निर्वाचनमा पनि कुनै पनि ठाउँमा धाँधलीका विभिन्न रुपहरु हुँदै भएनन् होला भनेर ठोकुवाचाहिँ गर्न सकिन्न । विगतका निर्वाचनमा पनि धाँधलीका कुराहरु उठ्ने गर्दथे । यही निर्वाचनमा पनि एमाओवादीले कांग्रेस–एमालेमाथि मात्र होइन, कतिपय स्थानमा कांग्रेस–एमालेले पनि एमाओवादीमाथि यस्ता आरोप लगाइरहेका छन् । सबै पक्षबाट भएका यस्ता केही घटना यत्रो ठूलो निर्वाचनमा अपवाद हुन् । तर, यति कुराचाहिँ किटानका साथ भन्न सकिन्छ कि एमाओवादीले भनेजस्तो गरी सबै ठाउँमा मतपेटिका साट्ने कामचाहिँ सम्भव नै छैन । यस्तो दाबी दुनियाँ हँसाउने कामबाहेक केही पनि होइन ।
धाँधली भएको प्रमाण भए सप्रमाण आउन निर्वाचन आयोगले धाँधलीको आरोप लगाउने दललाई भनिसकेको छ । एमाओवादीलाई निर्वाचन आयोगको यो एक किसिमको चुनौती पनि हो र आफूले निष्पक्ष निर्वाचन गराएको भन्ने आयोगको दृढता पनि हो । यसलाई जसरी बुझे पनि हुन्छ । तर, एमाओवादीलाई धाँधली भएकै छ भन्ने लागेको छ भने सप्रमाण निर्वाचन आयोगमा जानुपर्दछ, अन्यथा मतपेटिकाहरु साटिए, मतपत्रहरु मुचुल्कामा भन्दा बढी भेटिए, मोटरसाइकलको हावा खुस्काइयो, दुर्घटनाको नाटक गरियो, खाली मतपेटिका भेटियो, राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय ग्रान्ड डिजाइन चुनाव भयो जस्ता अमूर्त कुरा गरेर संविधानसभामा भाग नलिने वा ससर्त भाग लिने भनी सर्त तेस्र्याउनुको कुनै अर्थ छैन ।
मतदानको दिनचाहिँ राम्रो, तर मतपरिणाम आउन थालेपछि नराम्रो चुनाव कसरी हुन्छ ? के चुनाव आफैँले जितेमात्र स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित अनि अरुले जितेचाहिँ धाँधलीपूर्ण हुने हो ? यसरी जनमतको अपमान गरेर आफ्नो कमजोरी छोपिन्छ र ? के चुनावमा हारजित स्वाभाविक होइन र ? जब कि, ०६४ को निर्वाचनमा कांग्रेस र एमाले सोचेभन्दा निकै तल झरेका थिए । अहिले त्यसैको पुनरावृत्ति हो । परिणाम उही हो, मात्र पात्र फरक छन् । भोलिका दिनमा फेरि पात्रहरु परिवर्तन हुन सक्तछन् । धैर्यताका साथ जनमतको सम्मान गरे लोकतन्त्रमा फेरि जितिन्छ । हार सधैँको हार होइन भन्ने दृष्टान्त स्वयम् एमाले–कांग्रेस छन् । त्यसैले, अर्को निर्वाचनमा फेरि जनताले एमाओवादीलाई ठूलो पार्टी र कांग्रेस–एमालेलाई सानो पार्टी नबनाउलान् भन्न पनि त सकिन्न नि !
राजनीतिमा जे पनि जायज हुन्छ भने भिन्नै कुरा हो । त्यस्तो होइन भने जनमतलाई शिरोधार्य गर्नुको अर्को कुनै विकल्प छैन । धाँधली भयो भन्नु मह¤वपूर्ण कुरा होइन, धाँधली भयो भनेको कुरा जनताले पत्याए कि पत्याएनन् भन्ने कुराचाहिँ मह¤वपूर्ण हो । त्यसैले, कुरा जनताले पत्याउने गर्दै राम्रो ।
अन्त्यमा, के त्यसो भए धाँधली कसैले पनि गरेको छैन त ? होइन, धाँधली त भएकै हो । तर, त्यो धाँधली राजनीतिक दल, सरकार, सुरक्षा निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय कोहीबाट भएको होइन, मात्र जनताबाट भएको हो । विगतमा ठूलो दलको नाताले एमाओवादीले अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सकेन । जनतालाई दिएको अश्वासन पूरा गर्न सकेन । संविधान निर्माण गर्ने काममा मह¤वपूर्ण भूमिका खेल्न सकेन । जनतालाई दिएको अश्वासन पूरा गर्न सकेन । त्यसैले, जनताले धाँधली गरेर एमाओवादीलाई सबक सिकाए, यथार्थ त्यतिमात्र हो ।