अन्योल र आशंकाबीच थोरैमात्र आशा लिएर गरिएको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन अपेक्षा गरिएभन्दा पनि गुणात्मक रुपमा सम्पन्न भयो । जनताले लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको एजेन्डामा सहमति जनाउँदै बहुपहिचानसहितको संघीयताका पक्षधरहरुलाई नयाँ जनादेश दिए । दलहरुको मह¤वाकांक्षाले चार वर्षसम्म पनि संविधान जारी गर्न नसकेपछि दलहरुले एकअर्कामा दोषारोपण गर्दै संविधानसभा विघटन गराए । दलका नेताहरु जनताको नजरमा निकै आलोचित भए । सहमतिको राजनीतिले निरन्तरता पाउन सकेन । शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको गैरदलीय चुनावी सरकारप्रति सुरूवातदेखि नै असहमति राख्दै आएको नेकपा–माओवादीलगायतको ३३ दलीय मोर्चाले निर्वाचन बहिष्कार ग¥यो । चुनावलाई प्रभावित बनाउन दसदिने आमहड्तालसमेत आयोजना ग¥यो । तर, जनताले संविधान चाहेका रहेछन् भन्ने कुरा उनीहरुको स्वःस्फूर्त मतदानले प्रस्ट भयो ।
चुनावको वैधतामाथि नै प्रश्न उठिरहेका बेला ७८ प्रतिशत मत खसेपछि ऐतिहासिक र कीर्तिमानी बन्न पुग्यो । निर्वाचन आयोग तथा राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षण संस्थाहरुले चुनाव निष्पक्ष, धाँधलीरहित र शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको दाबी गरे । चुनावी नतिजाबाट पराजित हुनेहरुका लागि भने नतिजा स्वीकार्य हुन सकेन । जनमत आफ्नो पक्षमा नआएपछि आफ्नो प्रतिष्ठा जोगाउन ती दलहरुले निर्वाचन आयोग, सुरक्षाकर्मी तथा निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीसमेतलाई धाँधलीको मतियारका रुपमा आरोपित गरे । असन्तुष्ट मोर्चालाई समेत चुनावको अनपेक्षित नतिजाले मौन बनाइदियो । नेपाली जनताको चाहनाविपरीत कसैको केही लाग्दो रहेनछ भन्ने कुरा मोर्चाले स्वीकारे । मुलुकको संक्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्य गर्न, राजनीतिक अस्थिरता हटाउन र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गरी शान्ति र विकास निर्माणमा जुट्न जनताले दलहरुलाई ताजा जनादेश दिएका हुन् ।
जनताको मनोभावनालाई नबुझ्ने र जनमतको कदर नगर्नेलाई जनता आफैँले खबरदारी गर्दा रहेछन् भन्ने पाठ पनि दलहरुले सिक्न पाए । फेरि पनि सरकार र सत्तामै केन्द्रित रहेर संविधान निर्माणको गति घटाउने हो भने साख फिर्ता गर्न दलहरुलाई असम्भव हुनेछ । निर्वाचित सभासद्लाई संविधान निर्माणमा जुट्न जति सहज देखिन्छ, त्यति नै चुनौती र अप्ठ्याराहरुको सामना गर्नुपर्नेछ । जनताले संविधान निर्माणसँगै स्थानीय तहमा विकास र परिवर्तनको चाहना राखेका छन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसके अन्य चुनावमा जनताले बदला लिन सक्छन् । जिम्मेवारी बोधसहित सभासद्हरुले इमानदारीपूर्वक काम गर्नु आवश्यक देखिएको छ । सन्तुष्ट÷असन्तुष्ट सबै दलको सहमतिमा मात्रै देशले निकास पाउँछ । संविधानसभामा सबै दलको सहभागिता अपरिहार्य भएकाले दलहरुले सरकारभन्दा पनि सबैलाई सम्मानपूर्वक समेटेर संविधान निर्माणका लागि बढी सोच्नु जरूरी छ ।
Discussion about this post