राजनीतिक बहसको केन्द्र बन्दै शीतल निवास

मधुसूदन दवाडी
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएस“गै देशमा राजनीतिक सरगर्मी बढ्दै गएको छ । यस निर्वाचनमा जनताले कांग्रेस र एमालेलाई क्रमशः पहिलो तथा दोस्रो शक्ति र विगतको ठूलो शक्ति एमाओवादीलाई तेस्रो शक्ति बनाएका छन् । अघिल्लो संविधानसभामा देखिएका कयौँ दृश्य र प्रवृत्तिहरु यसपटक बदलिँदै छन् । मधेसको सर्वेसर्वा ठान्ने विजयकुमार गच्छदार र उपेन्द्र यादवहरुको दभ्भ, चुरीफुरी यसपटक हल्का मत्थर भएको छ भने जातीय राज्य तथा एकल पहिचानको नाममा राजनीति गर्न खोज्नेहरुको तातो रगत पनि सेलाउ“दै गएको देखिन्छ ।
हिजो ठूलो शक्ति रहँदा सहमतीय राजनीतिबाट वाक्क भएर बहुमतीय राजनीतिमा जानुपर्छ भनेर अडान राख्ने एमाओवादी आज सानो दल भएपछि फेरि सहमतीय राजनीतिको कुरा गर्दैछ । हिजो एमाओवादीको गर्जनबाट डराएका कांग्रेस, एमालेजस्ता पार्टीहरु आज हिजोको सहमतिको राजनीतिबाट वाक्क भएर आज बहुमतीय पद्धतिबाटै भए पनि जसरी हुन्छ संविधानलाई पूर्णता दिन कम्मर कस्दैछन् । हिजो ठूलो शक्ति रहँदा संविधानसभालाई खुबै माया गर्ने एमाओवादी आज जनताको फैसलाबाट नांगिएपछि संविधानसभामा जान पनि विभिन्न बखडा झिक्न थालेको छ । कांग्रेस र एमालेले बहुमतको आधारमा एमाओवादीलाई बेवास्ता गरेर संविधान जारी गरे भने संविधान निर्माणमा आफ्नो भूमिका कमजोर हुने आँकलन एमाओवादीको रहेको छ । नया“ संविधानसभामा राजनीतिक दलहरुको शक्ति–सन्तुलनमा परिवर्तन आएस“गै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख आदि जस्ता मुख्य पदहरुमा ठूला दलहरुको बार्गेनिङ सुरू भएको देखिन्छ ।
देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेस“गै देशको सर्वाेच्च राष्ट्रपति पद निकै बहसमा रहन पुग्यो । एकातिर दलहरुमा आलंकारिक राष्ट्रपति वा कार्यकारी राष्ट्रपति भन्ने बहस आजसम्म कायमै छ, राजनीतिक दलहरु आजसम्म यस विषयमा विभाजित नै छन् भने अर्काेतर्फ राष्ट्रपति पदका आकांक्षीहरु पनि बढ्दै गएका छन् । हिजो राजनीतिक दलका प्रमुख हस्तीहरु स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला, प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालसम्मले राष्ट्रपति बन्ने चाहना राखेका थिए । तर, ठूलो दलका ठूला नेताहरु यो पदमा पुगे भने शक्तिको दुरूपयोग गर्न सक्छन् भन्ने डर सबैलाई थियो । यसकै कारण एमाओवादीले गिरिजालाई राष्ट्रपतिका रुपमा स्वीकार गर्न सकेनन् भने कांग्रेसले पनि प्रचण्डलाई स्वीकार गर्न सकेनन् । त्यस्तै, माधवकुमार नेपालले पनि संविधानसभामा आफ्नो समर्थन जुटाउन सकेनन् । विगतको १० वर्षे लामो विद्रोहकालदेखि गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपति भनेर प्रचार गरिएका प्रचण्डको राष्ट्रपति बन्ने सपना सहर र गाउ“गाउ“का भित्तामा मात्र सीमित भयो । अघिल्लो संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा स्थापित हुँदा त प्रचण्ड राष्ट्रपति बन्न सकेनन् भने अहिलेको अवस्थामा त्यो सम्भावना झनै कमजोर बन्न पुगेको छ । एमाओवादीहरु आजसम्म पनि कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा छन् ।
शीर्षस्थ नेताहरुको चर्चा हु“दै गर्दा नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा अहिलेका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले बाजी मारेका हुन् । यदाकदा सामान्य विवादभन्दा बाहेक अहिलेको राष्ट्रपतिको भूमिका निकै प्रभावकारी र सन्तुलित रहेको पाइन्छ । राष्ट्रपतिले संयमता अपनाएकोले नै संक्रमणकालीन अवस्थामा देशमा हुने धेरैवटा सम्भावित ठूला दुर्घटनाहरु टर्न पुगे । उनी विगतमा कांग्रेसको कार्यकर्ता रहे पनि उनको भूमिका कहिल्यै कुनै दलीय स्वार्थबाट प्रभावित बनेन । जब राजनीतिमा असहमतिहरु बढ्दै जान्थ्यो, तब राष्ट्रपतिले दलका शीर्षस्थ नेताहरुलाई शीतल निवासमा बोलाएर वा व्यक्तिगत रुपमा भेटेर सहमति निर्माण गर्ने कसरत गर्दथे । तत्कालीन अवस्थामा एमाओवादी नेतृत्वले बनाएका कयौँ मानवअधिकारविरोधी अध्यादेशहरु राष्ट्रपतिले पारित हुन दिएनन् । कांग्रेसको समर्थक व्यक्ति राष्ट्रपतिका रुपमा रहँदा शासन व्यवस्थामा सन्तुलन गर्न सहयोग पुग्यो । उनको उपस्थितिमा सरकारले स्वेच्छाचारी कार्य गर्न पाएन । राष्ट्रपतिको कदम चित्त नबुझेको भन्दै कुनै बेला सडक आन्दोलन गर्न थालेको एमाओवादीको कदम पनि जनताको समर्थनबिना तुहिन पुग्यो । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भएपछि पनि नेपालको राजनीतिक रंगमञ्चमा राष्ट्रपतिको विषयले प्राथमिकता पाइरहेको देखिन्छ । पुरानै राष्ट्रपतिलाई निरन्तरता दिने वा नया“ नियुक्त गर्ने भन्ने विषय अहिले राजनीतिक दलहरुका बीचमा बहसको मुख्य मुद्दा बनेको छ ।
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि कांग्रेस देशको सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा स्थापित भएको छ, जसले गर्दा सरकार उसको नेतृत्वमा हुनुपर्नेमा सबैको एकमत छ । कांग्रेसस“ग स्पष्ट बहुमत नभएकोले उसले कुनै न कुनै दलको साथ वा समर्थन लिनुपर्ने हुन्छ । फेरि जनताले एमालेलाई दोस्रो दलका रुपमा स्थापित गरे पनि उसको शक्ति र शान नेपाली कांग्रेसस“ग बराबर नै देखिन्छ । त्यसैले, कांग्रेसले एमालेलाई बेवास्ता गरेर अगाडि बढ्न सक्दैन । अर्काेतर्फ, संविधानसभामा तेस्रो दलका रुपमा स्थापित भएको एमाओवादी पनि शान्ति प्रक्रियाको एउटा पक्ष भएकाले पनि उसलाई अब बन्ने सरकारले कुनै न कुनै रुपले समेट्नु पर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा एमाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानमन्त्रीजस्ता संवैधानिक पदमा सबै दलको सहभागिता तथा शक्ति–सन्तुलन हुनेगरी मिलाएर जानुपर्दछ भन्ने सोचमा देखिन्छ ।
एमाले पार्टीको आधिकारिक धारणा नआए पनि उसका अधिकांश नेताहरु राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पदमा नया“ व्यक्तिहरु चयन गर्ने पक्षमा छन्, जसलाई एमाओवादीले पनि स्वीकार गरेको छ । कांग्रेस भने पुरानै राष्ट्रपतिलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छ । यसबारेमा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा खासै स्पष्ट व्याख्या गरिएको छैन । अन्तरिम संविधानको धारा ३६ को उपधारा ३ को ‘ग’ मा राष्ट्रपतिको पदावधि संविधानसभाबाट जारी हुने संविधान प्रारम्भ नभएसम्मका लागि हुनेछ भनेर व्याख्या गरिएको छ । नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरुले संविधानको यही धाराको व्याख्या गर्दै अहिलेको राष्ट्रपतिलाई नया“ संविधान नबनेसम्मका लागि निरन्तरता दिने पक्षमा छन् । उनीहरुको तर्कमा खासै बढी सान्दर्भिकता भने केही देखिँदैन ।
पुरानो संविधानसभा विघटन भएर नया“ संविधानसभाको निर्वाचन भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिको पदावधि के हुने भन्ने विषयमा अन्तरिम संविधान मौन छ । त्यस समयका संविधान निर्माताहरुले संविधानसभाको निर्वाचन फेरि गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ला भन्ने अनुमानसम्म गरेका थिएनन् । त्यसैले, त्यस्ता विकल्पहरुलाई अन्तरिम संविधानले समेट्न सकेन । राजनीतिक दलहरुले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनअघिसम्म कयौँ पटक अन्तरिम संविधान संशोधन गरे पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको विषयलाई भने सच्याउने अवसर पाएनन्, त्यसैले अहिले शीतल निवास विवादमा तानिएको छ । सामान्य अर्थमा बुझ्दा पुरानो संविधानसभा संविधान बनाउन नसकी विघटन भएकाले अब पुरानो राष्ट्रपति फेरि अर्काे कार्यकालसम्म शीतल निवासमा बसिरहने हैसियत देखिँदैन । उनले नया“ व्यक्तिका लागि बाटो खुला गरिदिनुपर्छ । दलहरुबीचको शक्तिको बाँडफाँडमा यस्ता पदहरु पनि स्वाभाविक रुपमा भागबन्डामा पर्ने गर्दछन् । अहिलेको नवगठित संविधानसभा सार्वभौम भएकाले पनि यसले पुरानै राष्ट्रपतिलाई निरन्तरता दिने वा नया“ निर्वाचन गर्ने निर्णय गर्न सक्छ । अन्तरिम संविधानमा नया“ संविधान जारी नभएसम्म भनेकाले पनि त्यो विषय पुरानो संविधानसभाको विघटनस“गै अन्त्य भएको छ । अबको नया“ संविधानसभामा जो नया“ राष्ट्रपति आउ“छ, ऊ संविधान जारी नभएसम्म रहन्छ । यो विषयलाई राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले पनि बुझेर नया“ व्यक्ति निर्वाचित हुने बाटो खुला गर्नुपर्दछ ।
अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रपति जति सर्वमान्य र कम आलोचित छन्, त्यत्तिको सन्तुलित उपराष्ट्रपति देखिँदैनन् । उपराष्ट्रपति परमानन्द झा नियुक्ति र शपथदेखि नै विवादमा तानिएका थिए । चाहे हिजो सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश हुँदा भ्रष्टाचार गरेकाले होस् वा हिन्दी भाषामा उपराष्ट्रपतिको शपथ लिँदा होस्, उनको कार्यशैली निकै नीच प्रकारको देखिन्छ । देशको स्वार्थभन्दा पनि बढी क्षेत्रीयता र जातीयताको संकीर्ण घेरामा रहेकाले पनि उनको कार्यकाललाई कुनै हालतमा निरन्तरता दिनुहु“दैन । जसरी मधेसमा जन्मिएर राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकता, पहिचानको पक्षमा आफ्नो व्यवहारलाई प्रदर्शन गरेका छन्, त्यस प्रकारको विशिष्ट गुण उपराष्ट्रपतिमा देखिएन । त्यसैले, हरेक विषय समय–क्रमअनुसार बदलिँदै जान्छन् । सधैँ एकै व्यक्ति सधैँ एउटै पदमा रहिरहन कानुनी रुपमा मिले पनि व्यवहारमा त्यति सुहाउ“दो हु“दैन । जसरी देशमा नया“ संविधानसभाको गठनस“गै जनताले नया“ म्यान्डेट दिएका छन्, त्यसैगरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पदमा पनि नया“ व्यक्तिलाई निर्वाचित गर्नुपर्दछ । यदि उनीहरुलाई नै निरन्तरता दिने हो भने पनि संविधानसभाले मतदानबाट अनुमोदन गर्ने अधिकार प्राप्त गर्नुपर्दछ ।
देशका लाखौँ जनताले अमूल्य मत दिएर गठन गरेको नया“ संविधानसभाको गठन हुने भएपछि हिजोको जस्तै राजनीतिक सहमति र कोठे बैठकका नाममा अब संविधानसभाको भूमिकालाई खुम्च्याउनु हु“दैन । जे निर्णय हुन्छ र जे छलफल हुन्छ, त्यो संविधानसभा भित्रै हुनुपर्दछ । कुनै एक दल वा व्यक्तिको स्वार्थलाई भन्दा पनि सार्वभौम संविधानसभाको निर्णयलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्दछ । शीतल निवासमा नया“ व्यक्ति नियुक्त गर्ने वा नगर्ने विषयको छिनोफानो नेताहरुको छलफलबाट भन्दा पनि संविधानसभाबाटै हुनुपर्दछ ।