निर्वाचनले दिएको सन्देश

डा. टीकाराम पोखरेल
निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अनिश्चितता र अन्यौलताका बाबजुद अभूतपूर्व रुपमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । चुनावअगाडि चुनावका जे–जति सम्भावित चुनौतीको आँकलन गरिएको थियो, तर अनुमान गरेजति चुनौतीको सामना गर्नु परेन । सरकार र निर्वाचन आयोगको सतर्कतासँगै निर्वाचनमा आमजनताको स्वतःस्फूर्त सहभागिताले गर्दा चुनौतीहरु आफैँ निस्तेज भए । निर्वाचन आयोगले यो निर्वाचनलाई इतिहासमै सबैभन्दा बढी प्रतिशत मत खसेको भनिसकेको छ । परिणामहरु बाहिर आउन लाग्दा प्रारम्भिक परिणामहरु कतिका लागि उत्साहपूर्ण र कतिका लागि निराशापूर्ण पनि देखिएको छ । उत्साह र निराशाका बीच प्राप्त चुनावी परिणामहरुसँगै यो निर्वाचनले केही सन्देशहरु दिएको पनि छ ।
चुनावी सरकारको अपरिहार्यता ः
दुई वर्षको अवधि पाएको पहिलो संविधानसभाले चार वर्षमा पनि संविधान बनाउन नसकी त्यत्तिकै विघटन हुन पुगेपछि अन्यौलपूर्ण बनेको राजनीतिक वातावरणलाई पुनः लिगमा ल्याउन निर्वाचनको विकल्प थिएन । तर, कसको नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन गराउने भन्ने विषयमा दलहरुबीच बढेको असहमतिले देश लामो समय अनिर्णयको बन्दी बन्यो । अन्यौलग्रस्त वातावरणलाई निकास दिने विकल्पका रुपमा जब प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा चुनावी सरकार बनाउन प्रमुख दलहरु सहमत भए, तब केही राजनीतिक दल, राजनीतिक विश्लेषक र कानुनका व्याख्याताहरुले त्यो प्रक्रियाको विरोध गरे । सरकारको विपक्षमा संवैधानिक, कानुनी, राजनीतिक, नैतिकलगायतका भएभरका तर्क अगाडि सारिए । तर, जब विरोध र आलोचनाका बाबजुद पनि रेग्मी सरकार चुनाव सम्पन्न गर्ने काममा अविचलित र निरन्तर रुपमा लाग्यो र भनेकै समयमा चुनाव सम्पन्न गरायो, तब विगतका ती विरोध र असहमतिका स्वरहरु त्यत्तिकै छायामा परे । संवैधानिक मान्यताविपरीत गठन भएको भनिएको सरकारले अभूतपूर्व सफलतासाथ निर्वाचन सम्पन्न गराएर असंवैधानिक रुपमा हिँडिरहेको राजनीतिलाई निर्वाचनका माध्यमबाट संविधानबमोजिम हुनेगरी लिगमा ल्याउने काम ग¥यो ।
यहाँ प्रश्न के उठेको छ भने के दलहरुको सरकार भएको भए यति सहज रुपमा निर्वाचन सम्पन्न हुन्थ्यो ? अवश्य हुँदैनथ्यो । एउटा दलले अर्को दललाई विश्वास नगर्ने अविश्वासको वातावरणमा दलहरुको सरकारले यति स्वच्छ, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउने कुरा सम्भव थिएन । विगतका अनुभवहरुले पनि त्यही बताउँछ । त्यसैले, आगामी दिनमा पनि चुनावी सरकार स्वतन्त्र व्यक्तिहरुको नै बन्नुपर्दछ । अब बन्ने संविधानमा नै चुनावी सरकारको व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
नकारात्मक राजनीतिको नकारात्मक परिणाम ः
यो चुनावले दिन खोजेको एउटा अर्को सन्देश हो, बहिष्कृत राजनीतिको कतै पनि स्थान छैन । निर्वाचनप्रति असहमत वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीले चुनावलाई बहिष्कार गर्ने मात्र होइन, बिथोलेरै छोड्ने हौवा पिटायो । यात्रुवाहक बसमा बम प्रहार गर्ने, नेपाल बन्द गर्ने र ठाउँठाउँमा बम राखेर वातावरणलाई आतंकित पार्ने केही घटना पनि गरायो । कतिपय ठाउँमा नक्कली बमको त्रास पनि देखाइयो । तर, यस्ता छिटफुुट घटनाका बाबजुद चुनावको दिन रोल्पाको एउटा मतदान केन्द्रबाहेक सबै मतदानकेन्द्रमा उल्लेखनीय जनसहभागितामा मतदान कार्य सम्पन्न भयो । जनताले वैद्यका बहिष्कार, विरोध, अशान्ति र अस्थिरतालाई साथ दिएनन्, बरू अन्यौलपूर्ण राजनीतिलाई निकास दिन आफ्नो ज्यानको बाजी नै राखेर पनि आमजनता मतदानमा सहभागी भए । जनता नकारात्मक कुरा चाहँदैनन् भन्ने कुरालाई जनसहभागिताले पुनर्पुष्टि ग¥यो । नकारात्मक राजनीति गरेर नायक हुन्छौँ भन्ने वैद्यहरुलाई जनताले खलनायकमा दर्ज गरिदिए ।
परिवर्तनमुखी जनता ः
निर्वाचनमा कुन पार्टीले जित्छ ? के कुनै पार्टीले बहुमत ल्याउला ? अथवा कुनचाहिँ पार्टी ठूलो होला ? कसले कति सिट प्राप्त गर्ला ? भन्ने विभिन्न जिज्ञासालाई चिर्दै निर्वाचनका परिणामहरु आइरहेका छन् । समानुपातिकका सबै परिणाम आइनसकेको भए तापनि कतिपयको विश्लेषणमा प्रारम्भिक परिणाम अनपेक्षित देखिएको छ । यो परिणामले देखाएको छ कि जनता परिवर्तन चाहन्छन् । झूटा आश्वासनबाट जनता आजित भैसकेका छन् । निर्वाचनमा दलहरुले पूरा गर्नै नसक्ने झूटा अश्वासनका भरिला पोका बाँड्ने गर्दछन् । अत्यन्तै गैरजिम्मेवार यस कुरालाई स्वयम् राजनीतिक दलहरुले चाहिँ ‘राजनीतिमा यस्ता कुरा सामान्य हुन्’ भन्दै ढाँट्ने कलालाई राजनीतिक कलाका रुपमा लिने गरेका छन् । चुनावी युद्धमा बोलेका यस्ता कुरा पूरा गर्नु आवश्यक छैन भन्ने मानसिकता सबै दलहरुमा छ । अन्ततः यस्ता झूटा आश्वासन आलोपालो सबै दलहरुलाई भारी पर्ने गरेको छ । त्यस्तै, आफ्नै झूटा अश्वासनको शिकार यसपटक एमाओवादी भएको छ ।
जनतालाई बाँडेका आश्वासनहरु सत्तामा पुगेपछि पूरा गर्न नसक्दा जनताले वैकल्पिक शक्ति रोज्ने नेपाली जनताको परम्परा नै हो । २०४६ सालपछि पहिलो पटक भएको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, त्यसपछि एमाले, त्यसपछि फेरि नेपाली कांग्रेस, २०६३ पछि पनि पहिलो पटक एमाओवादी र त्यसपछि फेरि अहिले कांग्रेस–एमाले गर्दै आलोपालो जनमत परिवर्तन भएको देखिन्छ । जनता कुनै एउटा दलको पिछलग्गु नभएर हरेक पटक वैकल्पिक शक्तिलाई परीक्षण गर्न खोजिरहेका छन् । यसले के देखिन्छ भने जनता कहिले पनि यथास्थितिमा छैनन्, चलायमान छन् । विकल्पविहीन होइन, विकल्प खोज्न रूचाउँछन् । नेपाली जनतालाई यदाकदा भेँडा पनि भन्ने गरिन्छ । खासगरी, चुनाव हार्नेहरुले जनतालाई भेँडा र जित्नेहरुले जनतालाई महान् भन्ने गरेका छन् । तर, जनताले दलहरुलाई हरेक पटक भिन्न म्यान्डेट दिनुले जनता जति सचेत कोही पनि छैनन् भन्ने देखिन्छ । वर्तमान परिणामले पनि जनताको विवेक र सर्वोपरिताको पुष्टि भएको छ ।
राजनीतिमा नैतिकताको प्रश्न ः
एउटा परम्परागत भनाइ छ– ‘प्रेम र युद्धमा कुनै नियम हुँदैन ।’ नियम हुँदैनको मतलब जे गरे पनि हुन्छ । चुनाव पनि एउटा युद्ध हो । तर, बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने आधुनिक युद्धका नियमहरु छन् । प्रेमको पनि नैतिक धरातल छ । प्रेम र युद्धमा सबै कुरा जायज हुन्छ भन्ने मान्यताहरु अब परिवर्तन भैसकेका छन् । तर, नेपालको राजनीतिमा यस्ता मान्यताहरुले अझै जरो गाडिरहेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, एकीकृत माओवादीको गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति । चुनाव सम्पन्न भएको दिन स्वच्छ, भव्य र शान्तिपूर्ण रुपमा निर्वाचन सम्पन्न भयो भनेको एमाओवादीले चुनावको परिणााम आउन सुरू हुनासाथ धाँधली भएको जिकिर ग¥यो । मतपेटिका साटेकोदेखि आफ्ना प्रतिनिधिको मोटरसाइकलको हावा खुस्काइदिएको भन्नेसम्मको कुरा गरेर दुनियाँलाई हँसायो । जनताले आफूलाई सानो दलमा खुम्च्याएको रिस पोख्न संविधानसभामा नजाने अभिव्यक्ति दियो । जनताले आफूलाई दिएको म्यान्डेटबमोजिम जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्नेमा संविधानसभामा नै भाग नलिने अप्रिय निर्णय गरेर एमाओवादीले जनमतको अपमान ग¥यो । आफूले जिते चुनाव धाँधलीरहित हुने र आफूले हारे चुनाव धाँधलीपूर्ण हुने अभिव्यक्ति दिने एमाओवादीको राजनीतिक चरित्र हेर्दा राजनीतिमा नैतिकता भन्ने कुरा हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ । यस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति स्वयम् माओवादीका लागि प्रतिकूल हुने निश्चित छ ।
राजनीतिमा हारजित भैरहन्छ । हार्नु–जित्नु अस्थायी प्रक्रिया हो । तर, राजनीति स्थायी प्रक्रिया हो । त्यसैले, राजनीतिमा प्राविधिक हार हुनुलाई हार मानिँदैन, तर हार स्वीकार नगर्नुचाहिँ ठूलो हार हो । हार स्वीकार नगर्नु भनेको आत्मबल नै हार्नु हो । त्यसैले, चुनावमा कम सिट प्राप्त गरे पनि एमाओवादीको आत्मबल हारेको छैन भने जनाादेश मान्नुको अर्को विकल्प छैन । जनमतलाई सम्मान गर्ने नैतिक बल एमाओवादीमा चाहिन्छ । जनमतको सम्मानमा नै एमाओवादीको जित छ । नैतिकतापूर्ण राजनीतिको उदाहरण यतिबेला एमाओवादी बन्न सक्नुपर्दछ । हरेकपल्ट जनताले वैकल्पिक शक्तिलाई जिताउने हुँदा फेरि एमाओवादीको पनि जित्ने पालो आउँछ । मात्र धैर्य गर्न सक्नुपर्दछ ।