भरतपुर । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले आफ्नो कार्यालयको कार्यसम्पादन नयाँ प्रविधितर्फ उन्मुख गराएको छ । टाइपराइटरबाट चिठीपत्र लेखिने सरकारी कार्यालयको पुरातन शैली परिवर्तन गरी यो कार्यालयले नागरिकता तथा राहदानीको कामसमेत कम्युटरबाटै गर्न थालेको छ ।
‘कार्यालयका सबै काम कम्युटरबाट हुने व्यवस्था मिलाएका छौं’, शुक्रबार भरतपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्रराज शर्माले भन्नुभयो, ‘कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई दुई महिनाको कम्प्युटर तालिम दिएर पनि कार्यालयको कामलाई सहजीकरण दिइएको छ ।’
‘नागरिकताको कम्प्यूटर प्रविधिवाट अभिलेखीकरण कार्य थालनी भएको छ । हालसम्म पच्चीस हजार नागरिकता कम्प्युटरमा अभिलेख गरी सकेका छौ’, प्रजिअ शर्माले भन्नुभयो, ‘बाँकी नागरिकता पनि कम्युटरमा नै अभिलेख राखेर सबै नागरिकताको काम कम्युटरबाटै गरिने छ ।’ प्रशासनले नागरिकतासँगै राहदानी र मुद्दा शाखाका कामहरु पनि कम्युटरबाटै गर्ने गरेको छ । कार्यालयको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन सेवाग्राहीलाई पहिलो हुनेलाई पहिलो सेवा दिने गरी टोकनप्रथा लागु गरिएको छ भने कार्यालयका कर्मचारीहरुको समेत नियमित अनुगमन गराउनका लागि सिसी टिभीसमेत जडान गरिएको छ ।
कार्यलयको काम कारवाहीलाई थप प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउनका लागि मूलगेटमा रहेका बिचौलियाहरुलाई हटाइएको, नागरिक वडापत्रलाई समयसापेक्ष संशोधन गरिएको, जिल्लाको आपतकालीन कार्यको सञ्चालनका लागि २४ सै घण्टा सम्पर्क कार्यालय खोलिएको, कार्यालयको नयाँ भवनको निर्माण कार्यमा निरीक्षण तथा अनुगमनलाई प्रजिअ शर्माले आफ्नो कार्यकालको सफल कामका रुपमा समेत लिनु भएको छ ।
यो अबधिमा बजार अनुगमन तीव्र बनाइएको, तीज, तिहारजस्ता चाडवाडमा विगतमा देखिएको बडप्पनमा कमी ल्याइएको, सुरक्षा अवस्था मजबुत गराउँदै गुण्डागर्दी नियन्त्रण भएको र भ्रष्ट्राचारलाई नियन्त्रण गर्दै सून्य सहनशीलता कायम गर्नका लागि कार्यालय लागेको बताइएको छ । प्रजिअ शर्माले पत्रकार भेटघाटका क्रममा आफ्नो कार्यकालमा माडीको बघौडा र अयोध्यापुरीमा सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल स्थापना गरिएको र पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र प्रर्वधनका लागि पहल भरहेको पनि बताउनुभयो ।
यस्तै प्रशासनले जारी गरेको ३२ वुदे कार्यसफलता प्रतिवेदनको अन्त्यमा स्थानीय प्रशासन र सुरक्षाकर्मीको उच्च सर्तकता, समन्वयका कारण शान्तिपूर्ण रुपमा निर्वाचन गराउन सफल भएको पनि उल्लेख छ ।
बक्समा राख्ने
भरतपुर । जिल्ला एम्बुलेन्स सञ्चालन समन्व समितिले नयाँ एम्बुलेन्स खरिदका लागि सिफारिस रोकेको छ । भएका एम्बुलेन्स हरुलाई व्यवस्थित गरेपछि मात्रै नयाँ एम्बुलेन्स खरिदका लागि सिफारिस दिने योजनाका साथ एम्बुलेन्सको सिफारिस रोकिएको हो । एम्वुलेन्स खरिद गर्ने संस्थाले जिल्ला एम्बुलेन्स सञ्चालन समन्वय समितिको सिफारिसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृतिमा मात्रै एम्बुलेन्स खरिद गर्न पाउने व्यवस्था छ । समितिका संयोजकसमेत रहनुभएका प्रजिअ नरेन्द्रराज शर्माले भएका एम्बुलेन्सलाई व्यवस्थित गरेर मात्रै थप एम्बुलेन्सको माग भए सिफारिस गरिने बताउनुभयो । एम्बुलेन्सहरुको बेथिति देखिएपछि केही महिनाअघि समितिले एम्बुलेन्सहरुका लागि आचारसंहिता लागू गरेको थियो ।
अनि यो पनि
प्रतिकृया
प्रतिकृया
