सहमति र सहकार्य जारी राखौँ

नयाँ जनादेशले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले क्रमशः पहिलो र दोस्रो दल बन्ने अवसर दिएको छ । विगतमा प्रत्यक्षतर्फ ३७ र ३३ सिटमा सीमित भएका यी दुई दल अहिले परस्पर रुपमा अनपेक्षित सफलता हासिल गर्दै १०५ र ९१ सिट जितेर ठूला प्रजातान्त्रिक शक्ति बन्न सफल भएका छन् । समानुपातिकतर्फ पनि कांग्रेस–एमाले नै प्रमुख प्रतिस्पर्धीका रुपमा अगाडि देखिएका छन् । संविधान निर्माणका लागि पाएको नयाँ जनादेशलाई सम्मान गर्दै दलहरुमा सहमति, सहकार्य र एकता सुरू हुने संकेत पनि देखिन थालेको छ । कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले सरकार र संविधानसभाका लागि दुईतिहाईको प्राविधिक पक्षमा नजाने घोषणा सार्वजनिक गरेर सहमति र सहकार्यको राजनीति नत्याग्ने बताएका छन् । उनको अभिव्यक्तिले कांग्रेस सहकार्यको प्रयासमा कटिबद्ध रहेको बुझ्न सकिन्छ । एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पनि सहमतिको राजनीति र सहकार्यबाट मात्रै लोकतन्त्रका उपलब्धिहरु संस्थागत गर्न सकिने धारणा राखेका छन् । संविधानसभाका ठूला दलका शीर्ष नेताको यो भनाइले सहमतिको राजनीति मुलुकका लागि आवश्यक रहेको पुष्टि गर्छ ।
सबै पक्षको सहअस्तित्व संविधानसभामा अनिवार्य रहेको प्रमुख दलको मान्यताबाट एमाओवादीलाई निर्वाचन परिणाम स्वीकार गर्न नैतिक दबाब उत्पन्न गरेको छ । अनपेक्षित चुनावी नतिजाबाट संविधानसभामै नजानेजस्तो अप्रिय निर्णय सार्वजनिक गरेको माओवादीले अन्ततः परिणाम स्वीकार गर्न बाध्य भएको छ । राष्ट्रपति, युरोपियन संघ, अमेरिकी राजदूत, भारतीय राजदूत तथा पर्यवेक्षण संस्थाका प्रतिनिधिहरुले संविधानसभाबाट बाहिर नजान सुझाव दिएपछि एमाओवादीले आन्तरिक बैठकमा चुनावी परिणाम स्वीकार गर्दै शान्ति सम्झौताको मार्ग नबदल्ने जनाएको छ । आफ्ना मुद्दा स्थापित गराउने भूमिकासहित संविधानसभामा सहभागी हुने र त्यसको औपचारिक निर्णयका लागि समानुपातिकतर्फको परिणाम पर्खिने भएको छ । ‘जनता रिसाएरै आफूलाई बढारेको’ धारणासहित उसले मतदातालाई धन्यवाद दिन घरदैलोमा जाने निर्णय गरिसकेको छ । यसले पनि एमाओवादी सहमतिको राजनीतिबाट अलग हुन सक्दैन भन्ने सन्देश दिएको छ । यसर्थ, नेपाली जनताको चाहना र भावनाको कदर गर्दै समयमै संविधान निर्माण गरी मुलुकको राजनीतिक गतिरोध चिर्नु दलहरुको पहिलो दायित्व हो ।
राजनीतिक दलका नेताहरुले पहिलो संविधानसभाबाट पाठ सिकेर प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै बाँकी रहेका जिम्मेवारीहरुलाई इमानदारिताका साथ सम्पन्न गर्नुपर्छ । विगतका ६ वर्ष संविधान निर्माणभन्दा पनि सत्ताकै खेलमा केन्द्रित रहेका दलहरु इतिहासमै पहिलोपटक आलोचित भएका थिए । दलहरुका अदूरदर्शी सोच र कार्यशैलीले मुलुक अनिर्णयको बन्दी बनेको थियो । जनआकांक्षा र राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार अगाडि बढ्न दलहरुलाई अवसर दिँदै यसपटक जनताले विवेकसम्मत मतदान गरेका छन् । अघिल्लो संविधानसभामा जस्तै सरकार गठनको किचलो र विवाद झिकेर समय खेर नफाल्न आममतदाताले सचेतसमेत गराएका छन् । दलहरुले पाएको मतलाई विश्लेषण गरेर दम्भ र आक्रोश प्रदर्शन गर्नुभन्दा अघिल्लो संविधानसभाका अधुरा मुद्दाहरु समाधान गर्न सहमतिको नयाँ यात्रा आरम्भ गर्नुपर्छ । सबैको प्रतिनिधित्व र अस्तित्व प्रतिबिम्बित हुनेगरी संविधानसभामा सहभागी नहुने असन्तुष्ट पक्ष, मतपरिणामलाई आत्मसात् गर्न नसकेका दलहरुसँग सहकार्य र सहमति जुटाउनु पहिलो आवश्यकता हो ।