शान्ता अधिकारी
२०६८ सालको जनगणनाअनुसार पुरूषको जनसंख्या एक करोड २८ लाख ४९ हजार (४९ प्रतिशत) हुँदा महिलाको संख्या त्योभन्दा बढी एक करोड ३६ लाख ४५ हजार (५१ प्रतिशत) छ । त्यहीअनुसार राज्यका हरेक निकायमा महिलाको सन्तोषजनक सहभागिता हुनुपर्ने हो । तर, अर्को संविधानसभा चुनावमा अपनाउन थालिएको व्यवस्था र गरिएको प्रयासले पहिलेको भएको महिला सहभागिता पनि गुम्ने स्पष्ट संकेत देखिएको छ । त्यसका विभिन्न कारणहरु छन् ।
२०६४ सालको संविधानसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट ३० जना महिला निर्वाचित भएका थिए । त्यस्तै, समानुपातिकबाट १ सय ६१, मन्त्रिपरिषद्का मनोनीतमध्ये ६ जना गरी १ सय ९७ जना महिला संविधानसभामा पुगे । यसबाट महिला सहभागिता ३२.७८ प्रतिशत पुगेको थियो । त्यतिबेला एकीकृत नेकपा माओवादीबाट सबैभन्दा धेरै ७९ जना महिला संविधानसभामा प्रवेश गर्न सफल भएका थिए । त्यसको कारण थियो, एकीकृत माओवादीले सबैभन्दा बढी ४३ जना उम्मेदवार उठाएकोमा २४ जनाले प्रत्यक्ष चुनाव जितेका थिए । बाँकी ५५ जना समानुपातिकतर्फबाट मनोनीत भए, जुन संख्या अहिले घटेको छ । ४३ जनालाई उम्मेदवार बनाएको एमाओवादीले अहिले २९ जना अर्थात् १२ प्रतिशत महिला मात्र प्रत्यक्षतर्फ अघि सारेको छ ।
यसअघिको संविधानसभामा प्रत्यक्षमा दुई, समानुपातिकमा ३६ र मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत एक गरी नेपाली कांग्रेस ३९ जना महिलालाई संविधानसभामा प्रवेश गराउन सफल भएको थियो । २६ जना महिला उम्मेदवार बनाएकोमा २ जनाले मात्र चुनाव जितेका हुन् । तर, प्रत्यक्षतर्फ अहिले उसको पनि संख्या घटेको छ । अहिले कांग्रेसले २४ जना (१० प्रतिशत) महिलालाई मात्र टिकट दिएको छ । तर, त्यो पनि अन्तिम प्रयासमा सफल भएको छ । कांग्रेसले महिलाको संख्या कानुनले तोकेअनुसार नभएपछि अन्तिम समयमा आएर पुरूष उम्मेदवारको नाम कटाउँदै महिलाको राख्न बाध्य भएको हो । पहिले पुरूषलाई टिकट दिएको कांग्रेसले पछि पुरूषको नाम कटाएर महिलाको राख्नुपर्दा देशका विभिन्न ठाउँमा विरोध खेप्नु प¥यो भने कतिपय ठाउँमा त शीर्ष नेताहरुविरूद्ध नै बागी उम्मेदवारको सामना गर्नु परेको छ ।
नेकपा एमालेको अवस्था पनि उस्तै छ । पहिले २७ जना महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ अघि सारे पनि सुर्खेत क्षेत्र नम्बर १ बाट कमला शर्माबाहेक अरु कसैले चुनाव जित्न सकेनन् । अहिले एमालेले २५ जनालाई (१०.४१ प्रतिशत मात्र टिकट दिएको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेक अरु दलले पनि महिलालाई उत्साहजनक रुपमा अघि सारेका छैनन् । १ सय ३९ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले ५० जना (३५.९७ प्रतिशत) महिलालाई प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार बनाएको छ । १ सय ६७ स्थानमा उम्मेदवारी दिएको नेकपा मालेले १५ जना (८.९८ प्रतिशत) महिला उम्मेदवार बनाएको छ भने १ सय ३२ ठाउँमा उम्मेदवारी दिएको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले २७ स्थानका लागि महिलालाई उम्मेदवारी दिएको छ ।
शीर्ष नेतासँग महिला
प्रत्यक्षतर्फ जति स्थानमा महिलालाई टिकट दिए पनि ढुक्कसँग जित्ने आधार छैन । बरू, कमजोर धरातल भएका स्थानहरुमा महिला परेका छन् । सकेसम्म एक दलले अर्को दलको शीर्ष नेतालाई नहराउने दलहरुको रणनीति छ । त्यसैले पनि शीर्ष नेताको प्रतिस्पर्धी महिला भएका छन् । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार उठेको काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर २ मा नेपाली कांग्रेसले प्रतिमा गौतमलाई अघि सारेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रकाशमान सिंह उठेको काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर १ बाट एमाओवादी र एमाले दुवैले महिलालाई उम्मेदवार बनाएका छन् । एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डकी छोरी रेणु दाहाल र एमालेकी विद्या न्यौपानेले कांग्रेस महामन्त्री सिंह प्रतिस्पर्धी पाएका छन् । एमाले अध्यक्ष झलनाथ उम्मेदवार भएको सर्लाही १ मा कांग्रेसकी सुशीला कार्की उम्मेदवार हुनुहुन्छ । कैलाली ६ मा एमाओवादीकी लीला भण्डारीले कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रतिद्वन्द्वी पाउनुभएको छ । झापा ३ बाट नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासँग एकीकृत माओवादीकी धर्मशिला चापागाईं प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुुहन्छ । तर, २०६४ सालमा चापागाईंले सिटौलालाई पराजित गर्नुभएको थियो ।
महिलासँग महिला ः
कतिपय स्थानमा महिलासँग महिला नै जुधाइएको छ । काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ७ मा एकीकृत माओवादीकी हिसिला यमीसँग कांग्रेसकी प्रतिलासिंह डंगोल लड्दै हुनुहुन्छ । बागलुङ ३ मा ठूला तीन पार्टीले नै महिला उम्मेदवार बनाएका छन् । त्यहाँ एमाओवादीकी तुलसी अर्याल, कांग्रेसकी ज्ञानकुमारी छन्त्याल र एमालेकी शान्ति अधिकारी चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ । रोल्पा २ मा एमाओवादीकी ओनसरी घर्तीमगर र कांग्रेसकी भीमकुमारी बुढा हुनुहुन्छ । त्यस्तै, दाङ १ मा कांग्रेसकी शीला खड्का र एमाओवादीकी नारायणी शर्माले प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ भने २ मा कांग्रेसकी सुशीला चौधरीले एमालेबाट शान्ता चौधरीलाई प्रतिस्पर्धी पाउनुभएको छ । एउटा पार्टीले महिला उम्मेदवार बनाएको स्थानमा अर्को पार्टीले पनि महिलालाई नै अघि सार्दा एउटाले जित्दा अर्को महिलाले नै हार्नेछन् । यसले महिला सहभागिता कम हुनेछ ।
विघटित संविधानसभामा एक्कासि महिलाको सहभागिता (३२.७८ प्रतिशत) ह्वात्तै बढ्यो । जसले सदियौँदेखि महिला कुटो, कोदालो र घरधन्दामा मात्र होइन, देशको मूल कानून संविधान लेख्नमा पनि हैसियत राख्छन् भन्ने राम्रो उदाहरण बन्यो, जुन विश्वमा संविधानसभामा महिला सहभागिता १७औँ स्थानमा रह्यो ।
कानुनले पनि छोएन ः
विघटित संविधानसभामा कुनै पनि मधेसवादी दलले महिला–पुरूष गरी ३० प्रतिशतभन्दा बढी उम्मेदवारी दिन सकेनन् । अहिले उनीहरुको समग्रमा उम्मेदवारी बढेको छ । तर, विगतकै जस्तो सोचेर मधेसवादी दलकै दबाबमा ३० प्रतिशतभन्दा कम उम्मेदवारी दिने दलले महिला–पुरुषमा समावेशिता भए दलित, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, आदिवासी जनजातिलगायतलाई समावेशी बनाउन नपर्ने कानुनी व्यवस्था पारित भयो । यसका कारण ३० प्रतिशतभन्दा कम उम्मेदवारी दिएका मधेसवादी दलहरुका तर्फबाट महिलाको सहभागिता राम्रै देखिएको थियो । एक सय सिटका लागि उम्मेदवारी दिएको मधेसी जनअधिकार फोरमका तर्फबाट १० जना मधेसी पुरूषले चुनाव जित्दा ११ जना महिलाले चुनाव जित्न सफल भएका थिए । तमलोपाका ४ मधेसी पुरूषले जित्दा ६ मधेसी महिला चुनाव जित्न सफल भएका थिए । त्यस्तै, अरु मधेसवादी दलका पुरूषसरह मधेसी महिला चुनाव जित्न सफल भएका थिए । तर, अहिले कानुनले नै महिला र पुरूषमा समावेशी हुनुपर्ने व्यवस्था गर्दा पनि सोचेअनुसारको उम्मेदवारी नै परेन ।
कानुनको उलंघन ः
संविधानसभा निर्वाचन ऐनमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत कुल उम्मेदवारमध्ये कम्तीमा एक तिहाई महिलाको उम्मेदवारी दर्ता हुनुपर्ने र समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्दा महिला, मधेसी, दलित, उत्पीडित, आदिवासी, पिछडिएको क्षेत्र, खस, आर्य तथा अन्य समूहको गरी ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेक कुनै पनि दलले एक तिहाई महिला उम्मेदवार बनाउन सकेनन् । यसले सीधै कानुनको उलंघन भएको छ ।
हुन त, उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभन्दा धेरै पहिलेदेखि नै विभिन्न महिला अधिकारकर्मी र पार्टीका पनि महिला नेतृहरुले पटकपटक पार्टी नेतृत्वसँग गरेको आग्रह नै सुनियो । नेपाल महिला संघले जित्ने सुनिश्चित भएका स्थानमा महिलालाई टिकट दिन आग्रह गर्दै कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालगायत नेताहरुलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाएको थियो । तर, टिकटका नाममा झारा टार्ने काममात्र भएको बुझाइ छ, महिला संघकी अध्यक्ष डा. डिना संग्रौलाको । नेपाली कांग्रेसकी नेतृ पुष्पा भुषाल यसबाट दलका नेताको महिलालाई हेर्ने मानसिकतामा र दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन नसकेको बताउनुहुन्छ ।
पहिलो संविधानसभामा पूर्णाकुमारी सुवेदी उपाध्यक्ष, जयपुरी घर्ती, कमला पन्त, थपमाया थापा, प्रतिभा राणा, जनककुमारी चालिसे, कल्पना राणाले सचेतकको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । संविधानसभाका ४ र व्यवस्थापिका संसद्का ४ वटा समितिमा सभापतिको नेतृत्व महिलाले गरेका थिए ।
प्रत्यक्षमा महिलाको उम्मेदवारी जे–जस्तो परे पनि परिणाम कस्तो आउने हो, त्यसका लागि त मंसिर ४ नै कुर्नुपर्छ । प्रत्यक्षमा चुनाव जित्न नसक्ने र आफ्नो क्षेत्र गुमाउनु पर्ने मानसिकताका कारण पनि महिला उम्मेदवारको संख्या कम भएको हुन सक्छ । त्यसैले, समानुपातिकबाट पनि महिलाको सहभागिता राम्रै हुने अपेक्षा भने गर्न सकिन्छ । तर, एकीकृत माओवादीकी नेतृ रेणु चन्द समानुपातिकमा भन्दा प्रत्यक्ष चुनावमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक देख्नुहुन्छ ।
Discussion about this post