गुम्ने भयो संविधानसभामा महिला सहभागिता

शान्ता अधिकारी
२०६८ सालको जनगणनाअनुसार पुरूषको जनसंख्या एक करोड २८ लाख ४९ हजार (४९ प्रतिशत) हुँदा महिलाको संख्या त्योभन्दा बढी एक करोड ३६ लाख ४५ हजार (५१ प्रतिशत) छ । त्यहीअनुसार राज्यका हरेक निकायमा महिलाको सन्तोषजनक सहभागिता हुनुपर्ने हो । तर, अर्को संविधानसभा चुनावमा अपनाउन थालिएको व्यवस्था र गरिएको प्रयासले पहिलेको भएको महिला सहभागिता पनि गुम्ने स्पष्ट संकेत देखिएको छ । त्यसका विभिन्न कारणहरु छन् ।
२०६४ सालको संविधानसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट ३० जना महिला निर्वाचित भएका थिए । त्यस्तै, समानुपातिकबाट १ सय ६१, मन्त्रिपरिषद्का मनोनीतमध्ये ६ जना गरी १ सय ९७ जना महिला संविधानसभामा पुगे । यसबाट महिला सहभागिता ३२.७८ प्रतिशत पुगेको थियो । त्यतिबेला एकीकृत नेकपा माओवादीबाट सबैभन्दा धेरै ७९ जना महिला संविधानसभामा प्रवेश गर्न सफल भएका थिए । त्यसको कारण थियो, एकीकृत माओवादीले सबैभन्दा बढी ४३ जना उम्मेदवार उठाएकोमा २४ जनाले प्रत्यक्ष चुनाव जितेका थिए । बाँकी ५५ जना समानुपातिकतर्फबाट मनोनीत भए, जुन संख्या अहिले घटेको छ । ४३ जनालाई उम्मेदवार बनाएको एमाओवादीले अहिले २९ जना अर्थात् १२ प्रतिशत महिला मात्र प्रत्यक्षतर्फ अघि सारेको छ ।
यसअघिको संविधानसभामा प्रत्यक्षमा दुई, समानुपातिकमा ३६ र मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत एक गरी नेपाली कांग्रेस ३९ जना महिलालाई संविधानसभामा प्रवेश गराउन सफल भएको थियो । २६ जना महिला उम्मेदवार बनाएकोमा २ जनाले मात्र चुनाव जितेका हुन् । तर, प्रत्यक्षतर्फ अहिले उसको पनि संख्या घटेको छ । अहिले कांग्रेसले २४ जना (१० प्रतिशत) महिलालाई मात्र टिकट दिएको छ । तर, त्यो पनि अन्तिम प्रयासमा सफल भएको छ । कांग्रेसले महिलाको संख्या कानुनले तोकेअनुसार नभएपछि अन्तिम समयमा आएर पुरूष उम्मेदवारको नाम कटाउँदै महिलाको राख्न बाध्य भएको हो । पहिले पुरूषलाई टिकट दिएको कांग्रेसले पछि पुरूषको नाम कटाएर महिलाको राख्नुपर्दा देशका विभिन्न ठाउँमा विरोध खेप्नु प¥यो भने कतिपय ठाउँमा त शीर्ष नेताहरुविरूद्ध नै बागी उम्मेदवारको सामना गर्नु परेको छ ।
नेकपा एमालेको अवस्था पनि उस्तै छ । पहिले २७ जना महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ अघि सारे पनि सुर्खेत क्षेत्र नम्बर १ बाट कमला शर्माबाहेक अरु कसैले चुनाव जित्न सकेनन् । अहिले एमालेले २५ जनालाई (१०.४१ प्रतिशत मात्र टिकट दिएको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेक अरु दलले पनि महिलालाई उत्साहजनक रुपमा अघि सारेका छैनन् । १ सय ३९ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले ५० जना (३५.९७ प्रतिशत) महिलालाई प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार बनाएको छ । १ सय ६७ स्थानमा उम्मेदवारी दिएको नेकपा मालेले १५ जना (८.९८ प्रतिशत) महिला उम्मेदवार बनाएको छ भने १ सय ३२ ठाउँमा उम्मेदवारी दिएको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले २७ स्थानका लागि महिलालाई उम्मेदवारी दिएको छ ।
शीर्ष नेतासँग महिला
प्रत्यक्षतर्फ जति स्थानमा महिलालाई टिकट दिए पनि ढुक्कसँग जित्ने आधार छैन । बरू, कमजोर धरातल भएका स्थानहरुमा महिला परेका छन् । सकेसम्म एक दलले अर्को दलको शीर्ष नेतालाई नहराउने दलहरुको रणनीति छ । त्यसैले पनि शीर्ष नेताको प्रतिस्पर्धी महिला भएका छन् । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार उठेको काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर २ मा नेपाली कांग्रेसले प्रतिमा गौतमलाई अघि सारेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रकाशमान सिंह उठेको काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर १ बाट एमाओवादी र एमाले दुवैले महिलालाई उम्मेदवार बनाएका छन् । एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डकी छोरी रेणु दाहाल र एमालेकी विद्या न्यौपानेले कांग्रेस महामन्त्री सिंह प्रतिस्पर्धी पाएका छन् । एमाले अध्यक्ष झलनाथ उम्मेदवार भएको सर्लाही १ मा कांग्रेसकी सुशीला कार्की उम्मेदवार हुनुहुन्छ । कैलाली ६ मा एमाओवादीकी लीला भण्डारीले कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रतिद्वन्द्वी पाउनुभएको छ । झापा ३ बाट नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासँग एकीकृत माओवादीकी धर्मशिला चापागाईं प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुुहन्छ । तर, २०६४ सालमा चापागाईंले सिटौलालाई पराजित गर्नुभएको थियो ।
महिलासँग महिला ः
कतिपय स्थानमा महिलासँग महिला नै जुधाइएको छ । काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ७ मा एकीकृत माओवादीकी हिसिला यमीसँग कांग्रेसकी प्रतिलासिंह डंगोल लड्दै हुनुहुन्छ । बागलुङ ३ मा ठूला तीन पार्टीले नै महिला उम्मेदवार बनाएका छन् । त्यहाँ एमाओवादीकी तुलसी अर्याल, कांग्रेसकी ज्ञानकुमारी छन्त्याल र एमालेकी शान्ति अधिकारी चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ । रोल्पा २ मा एमाओवादीकी ओनसरी घर्तीमगर र कांग्रेसकी भीमकुमारी बुढा हुनुहुन्छ । त्यस्तै, दाङ १ मा कांग्रेसकी शीला खड्का र एमाओवादीकी नारायणी शर्माले प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ भने २ मा कांग्रेसकी सुशीला चौधरीले एमालेबाट शान्ता चौधरीलाई प्रतिस्पर्धी पाउनुभएको छ । एउटा पार्टीले महिला उम्मेदवार बनाएको स्थानमा अर्को पार्टीले पनि महिलालाई नै अघि सार्दा एउटाले जित्दा अर्को महिलाले नै हार्नेछन् । यसले महिला सहभागिता कम हुनेछ ।
विघटित संविधानसभामा एक्कासि महिलाको सहभागिता (३२.७८ प्रतिशत) ह्वात्तै बढ्यो । जसले सदियौँदेखि महिला कुटो, कोदालो र घरधन्दामा मात्र होइन, देशको मूल कानून संविधान लेख्नमा पनि हैसियत राख्छन् भन्ने राम्रो उदाहरण बन्यो, जुन विश्वमा संविधानसभामा महिला सहभागिता १७औँ स्थानमा रह्यो ।
कानुनले पनि छोएन ः
विघटित संविधानसभामा कुनै पनि मधेसवादी दलले महिला–पुरूष गरी ३० प्रतिशतभन्दा बढी उम्मेदवारी दिन सकेनन् । अहिले उनीहरुको समग्रमा उम्मेदवारी बढेको छ । तर, विगतकै जस्तो सोचेर मधेसवादी दलकै दबाबमा ३० प्रतिशतभन्दा कम उम्मेदवारी दिने दलले महिला–पुरुषमा समावेशिता भए दलित, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, आदिवासी जनजातिलगायतलाई समावेशी बनाउन नपर्ने कानुनी व्यवस्था पारित भयो । यसका कारण ३० प्रतिशतभन्दा कम उम्मेदवारी दिएका मधेसवादी दलहरुका तर्फबाट महिलाको सहभागिता राम्रै देखिएको थियो । एक सय सिटका लागि उम्मेदवारी दिएको मधेसी जनअधिकार फोरमका तर्फबाट १० जना मधेसी पुरूषले चुनाव जित्दा ११ जना महिलाले चुनाव जित्न सफल भएका थिए । तमलोपाका ४ मधेसी पुरूषले जित्दा ६ मधेसी महिला चुनाव जित्न सफल भएका थिए । त्यस्तै, अरु मधेसवादी दलका पुरूषसरह मधेसी महिला चुनाव जित्न सफल भएका थिए । तर, अहिले कानुनले नै महिला र पुरूषमा समावेशी हुनुपर्ने व्यवस्था गर्दा पनि सोचेअनुसारको उम्मेदवारी नै परेन ।
कानुनको उलंघन ः
संविधानसभा निर्वाचन ऐनमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत कुल उम्मेदवारमध्ये कम्तीमा एक तिहाई महिलाको उम्मेदवारी दर्ता हुनुपर्ने र समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्दा महिला, मधेसी, दलित, उत्पीडित, आदिवासी, पिछडिएको क्षेत्र, खस, आर्य तथा अन्य समूहको गरी ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेक कुनै पनि दलले एक तिहाई महिला उम्मेदवार बनाउन सकेनन् । यसले सीधै कानुनको उलंघन भएको छ ।
हुन त, उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभन्दा धेरै पहिलेदेखि नै विभिन्न महिला अधिकारकर्मी र पार्टीका पनि महिला नेतृहरुले पटकपटक पार्टी नेतृत्वसँग गरेको आग्रह नै सुनियो । नेपाल महिला संघले जित्ने सुनिश्चित भएका स्थानमा महिलालाई टिकट दिन आग्रह गर्दै कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालगायत नेताहरुलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाएको थियो । तर, टिकटका नाममा झारा टार्ने काममात्र भएको बुझाइ छ, महिला संघकी अध्यक्ष डा. डिना संग्रौलाको । नेपाली कांग्रेसकी नेतृ पुष्पा भुषाल यसबाट दलका नेताको महिलालाई हेर्ने मानसिकतामा र दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन नसकेको बताउनुहुन्छ ।
पहिलो संविधानसभामा पूर्णाकुमारी सुवेदी उपाध्यक्ष, जयपुरी घर्ती, कमला पन्त, थपमाया थापा, प्रतिभा राणा, जनककुमारी चालिसे, कल्पना राणाले सचेतकको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । संविधानसभाका ४ र व्यवस्थापिका संसद्का ४ वटा समितिमा सभापतिको नेतृत्व महिलाले गरेका थिए ।
प्रत्यक्षमा महिलाको उम्मेदवारी जे–जस्तो परे पनि परिणाम कस्तो आउने हो, त्यसका लागि त मंसिर ४ नै कुर्नुपर्छ । प्रत्यक्षमा चुनाव जित्न नसक्ने र आफ्नो क्षेत्र गुमाउनु पर्ने मानसिकताका कारण पनि महिला उम्मेदवारको संख्या कम भएको हुन सक्छ । त्यसैले, समानुपातिकबाट पनि महिलाको सहभागिता राम्रै हुने अपेक्षा भने गर्न सकिन्छ । तर, एकीकृत माओवादीकी नेतृ रेणु चन्द समानुपातिकमा भन्दा प्रत्यक्ष चुनावमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक देख्नुहुन्छ ।