निर्वाचन अवधिमा आपूर्ति सहज हुने

काठमाडौँ । सरकारले आगामी संविधानसभाको निर्वाचन अवधिमा दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउने भएको छ । निर्वाचनका बेला हुन सक्ने बन्द, हडताल तथा व्यवसायीबाट हुने कालोबजारी, घुसखोरी लगायतका क्रियाकलापलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न सरकारले विशेष सतर्कता अपनाउने भएको हो ।
निर्वाचन बहिष्कारको पक्षमा रहेको ३३ दलीय मोर्चाद्वारा गरिएको बन्दले आपूर्तिमा कुनै समस्या नहुने भए पनि कालाबजारीको चलखेल बढेको भन्दै सरकारले त्यसलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउन पहल सुरु गरेको छ । सरकारले निर्वाचनलाई लक्षित गरेर खाद्यान्य, पेट्रोलियम पदार्थ, चिनी, नुन, खाने तेल लगायतका अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको भण्डारण–सञ्चिति गरिसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार अहिले पेट्रोलियम पदार्थ १९ हजार किलोमिटर मौज्दात गरिएको छ, खाना पकाउने ग्यास, हवाई इन्धनको पनि मौज्दात बढाइएको छ । सचिव बास्कोटाले निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर सरकारले भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा झन्डै दोब्बर बढाएको जानकारी दिए । अहिले काठमाडौँमा खाने तेल साढे दुई महिनाका लागि मौज्दात गरिएको छ । खाद्य संस्थानसँग एक लाख ५० हजार क्विन्टल चामल स्टक छ ।
“निर्वाचनका बेला कुनै पनि उपभोग्य वस्तुको समस्या हँुदैन, खाद्यान्य, पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणलाई बढाइएको छ । दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति ढुवानीलाई नियमित र सहज बनाउन सरकारले कुनै कसुर बाँकी राख्दैन”–सचिव बास्कोटाले भने । निजी क्षेत्रसँग परामर्श गर्दा चामल, दाल, गेडागुडीलगायतका अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु मङ्सिरसम्मलाई पर्याप्त रहेको पाइएको उनले बताए ।
यसैगरी हरियो तरकारी तथा कुखुराको मासु र अण्डामा कृत्रिम मूल्यवृद्धि भएकामा त्यस्ता व्यवसायी र कालोबजारी गर्नेको गोदाममा छापा मारी तुरुन्त कालोबजारी ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाउन काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको उनले जानकारी दिए । यसैबीच वाणिज्य मन्त्रालय र वाणिज्य विभागलाई एकीकृत बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिन पनि सरकारले निर्देशन दिइएको छ । बन्दको बहाना र नजिकिँदो निर्वाचनका बेला हुनसक्ने कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सबै संयन्त्र परिचालन गरिनेछ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनमा अहिले २० हजार टन चिनी मौज्दात छ भने नुन ८० हजार टन मौज्दात रहेको जनाइएको छ । रासस