सरकारी भवनमा एमालेको सम्पर्क कार्यालय

भण्डारा । निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत नेकपा एमालेले चितवन क्षेत्र १ अन्तर्गत पर्ने भण्डारामा सरकारी जग्गामा अवस्थित भवनमा सम्पर्क तथा प्रचारप्रसार कार्यालय राखेको छ । सरकारी स्वामि¤वको कार्यालयमा पार्टी सम्पर्क कार्यालय समेत राख्न नपाउने व्यवस्था भए पनि भण्डारामा एमालेले आफ्नो सम्पर्क कार्यालय राखेको हो ।
निर्वाचन आचारसंहिताको १७ नं. बुँदामा ‘नेपाल सरकार, नेपाल सरकारको स्वामि¤व, वा नियन्त्रणमा रहेका संस्था वा निकाय वा स्थानीय निकाय र कुनै पनि परियोजनाका साधन स्रोत र सम्पत्ति प्रयोग गर्नु गराउनु हँुदैन’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय बासिन्दाहरुका अनुसार एमालेले आफ्नो पार्टी कार्यालय सञ्चालन गरेको जलस्रोत मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वामि¤वको जग्गा हो । भण्डारा गाविस वडा १ मा यो जग्गा रहेको छ । जहाँ एमालेले आफ्नो सम्पर्क कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ ।
‘सरकारी कार्यालयमा आचारसंहिता विपरीत कार्यालय सञ्चालन भइरहँदा पनि निर्वाचन आयोगको ध्यान पुगेको छैन’, एक स्थानीयले बताए । एमालेले चितवन क्षेत्र १ मा पार्टीका पोलिटब्यूरो सदस्य एवं पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई उम्मेदवार बनाएको छ । अहिले कार्यालयमा पार्टीको झण्डा, व्यानर राखिएका छन् । उम्मेदवार पाण्डेको फोटोसहित सम्पर्क कार्यालय लेखिएको ब्यानर पनि कार्यालयमा छ ।
‘एमालेले प्रचारका सम्पूर्ण काम यसैबाट गर्ने गरेको छ’, अर्का स्थानीयले भने, ‘आचारसंहिता विपरीत काम हुँदा पनि निर्वाचन कार्यालयले रोक्न सकेन ।’ मुख्य निर्वाचन कार्यालय चितवनका आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत श्रीकृष्ण नेपाल सरकारी स्वामि¤वको भवनमा कुनै पनि पार्टी कार्यालय राख्न नपाउने बताउँछन् ।
‘सरकारी स्वामि¤वको भवनमा पार्टी सम्पर्क कार्यालय छ भने त्यो आचारसंहिता विपरीत हो’, उनले भने । आफ्नो कार्यालयमा त्यस बारेमा अहिलेसम्म कुनै पनि जानकारी नआएको उनी बताउँछन् ।
एमाले चितवनका अध्यक्ष जगन्नाथ थपलिया भने एमालेले आचारसंहिता विपरीत कुनै पनि काम नगरेको दावी गर्छन् । ‘हाम्रो पार्टी कानुन मान्ने पार्टी हो । आचारसंहिता उल्लंघन गर्दैनाँै’, चितवन पोष्टको जिज्ञासामा उनले भने, ‘मलाई त त्यो कुरामा विश्वास छैन, तर पनि बुझेर थप कुरा बताउँला ।’ उनले कुनै आचारसंहिता विपरीत काम भएकै भए पनि आफ्नो पार्टी गल्ती सुधार्न तयार रहेको पनि बताए ।
उम्मेदवार पाण्डेविरूद्ध यसअघि पनि आचारसंहिता उल्लंघनका विभिन्न मौखिक उजुरीहरु परेपनि लिखित उजुरी  अहिलेसम्म परेको छैन ।