सर्वोच्चको सम्मान

निर्वाचन आयोगले एमाओवादीका समानुपातिकतर्फका उम्मेदवार बालकृष्ण ढुंगेल र उषा शाह फकिरको उम्मेदवारी खारेज गरी सर्वोच्च अदालतको गरिमा बढाउँदै सम्मान गरेको छ । व्यक्ति हत्या अभियोगमा सर्वोच्च अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका ढुंगेललाई आयोगले निर्वाचन कानुनबमोजिम अयोग्य ठहर गरी उम्मेदवारी रद्द गरिएको हो । आयोगले संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार अयोग्य उम्मेदवारको नाम सम्बन्धित दलको बन्द सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको हो । यस्तै, एमाओवादीकै अर्का उम्मेदवार उषा सरकारी लाभको पदमा रहिरहेका कारण उम्मेदवारबाट अयोग्य ठहर भएकी हुन् । संविधानसभा सदस्य पदको उम्मेदवार बन्न कुनै पनि लाभको पदमा रहनुहुँदैन । उनी राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगको सदस्य पदमा रहेर सरकारी सेवासुविधा लिएकाले आयोगले बन्द सूचीबाट नाम हटाउने निर्णय गरेको हो । उनीविरूद्ध एमाओवादीकै उम्मेदवारबाट दाबी विरोधको उजुरी परेको थियो ।
उम्मेदवार ढुंगेलले २०५५ साल असार १० गते ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या गरेको प्रमाणित गर्दै सर्वोच्चले २०६७ भदौ ३१ गते सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । निर्वाचन अध्यादेश–२०७० मा ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाबाट जन्मकैद वा सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय पाएको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने उल्लेख गरिएको छ । एमाओवादीले तत्कालीन डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वकालमा सरकारका तर्फबाट आममाफी दिलाउने प्रक्रिया सुरू गरेपछि सर्वोच्चकै अन्तरिम आदेशका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । उतिबेला भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले आममाफीका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्चले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएका व्यक्तिलाई आममाफीका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय भएपछि भट्टराई नेतृत्वले निकै आलोचना खेप्नु परेको थियो । श्रेष्ठ हत्या प्रकरणपछि ढुंगेलको देशव्यापी चर्को आलोचना हुँदै आएको थियो ।
एमाओवादीले पटकपटक जनयुद्धकालीन घटनालाई विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुरुप हेर्नुपर्ने बताउँदै ढुंगेललाई काखी च्याप्दै आएको थियो । तर, सर्वोच्चको फैसलापछि सम्मानित अदालतको आदेशलाई लत्याउँदै माओवादीले ढुंगेललाई जोगाउँदा पार्टी पंक्तिबाट व्यापक आलोचना खेप्दै आएको थियो । आयोगले हत्या अभियोग लागेका ढुंगेलको उम्मेदवारी खारेज गरेर लोकतान्त्रिक आचरण प्रस्तुत गरेको छ । हत्या अभियोग लागेका विवादित व्यक्तिलाई आयोगले गरेको कारबाहीले आमजनतामा उत्साह र सकारात्मक सन्देश प्रवाहित गरेको छ । व्यक्ति चाहे जुनसुकै दलको होस्, कानुनअनुसार कारबाही गर्नु आयोगको कर्तव्य हो । यसले आयोगको गरिमा बढाएको छ । आयोगले निर्वाचन कानुनअनुसार आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारलाई पूर्ण रुपमा प्रयोग गर्दै स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउन सक्नु परेको छ । आयोगको यो कदमले विधिको शासन र लोकतन्त्रको समेत सम्मान भएको अनुभूति गराएको छ ।