राजनीतिक दलहरुको उम्मेदवारी चयनमा पुरानोकै बोलबाला

मधुसूदन दवाडी
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन हुने वा नहुने भन्ने आशंका बिस्तारै हट्दै गएको देखिन्छ । अहिले देशका प्रमुख दलहरु निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार छनोट गर्न व्यस्त छन् । दलहरुभित्रको आ–आफ्नै गुट÷उपगुटका कारणले गर्दा सबै दलहरुलाई उम्मेदवार छनोट गर्न सकस परेको छ । उम्मेदवारको छनोटमा सम्पूर्ण पार्टी पंक्ति सन्तुष्ट हुन सकेको देखिँदैन । निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा एक दल त्यागेर अर्काे दलमा प्रवेश गर्ने क्रम पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । छेपारोले रङ फेरेजस्तै राजनीतिक दलका नेताहरुले दल त्याग गर्दै हिँड्नुमा नेताहरुमा देखिने सैद्धान्तिक विचलन तथा व्यक्तिगत स्वार्थ मुख्य रुपमा जिम्मेवार छ । समयअनुसार कुन दल बलियो छ, त्यही दलमा लागेर व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न खोज्ने प्रवृत्ति नै दल परिवर्तन गर्नुको मुख्य कारण हो । यसरी दल परिवर्तन गर्नेमा कम्युनिस्ट दलहरुभित्र नै बढी हुने गरेको छ । अहिलेसम्मको दल परिवर्तनको अवस्थालाई हेर्ने हो भने एकीकृत माओवादीबाट एमालेमा जाने र एमालेबाट एमाओवादीमा जाने लहर नै चलेको छ । एमाले र एमाओवादीमा प्रवेश गर्नेमा कांग्रेसभन्दा स्वयं वामपन्थी दलहरुबाटै बढी देखिन्छन् । दुवै दलले एकले अर्काको कार्यकर्तालाई सजिलै प्रवेश दिने गरेकाले पनि यस्तो हुन गएको हो । अन्य दलहरु भन्दा सैद्धान्तिक रुपमा वामपन्थीहरु नै एकापसमा नजिक देखिन्छन् । एमाओवादीले अन्य दलहरुबाट पार्टीमा प्रवेश गर्नेहरुको संख्या बढेकाले पनि उम्मेदवारी छनोट ढिला भएको बताएको छ भने अन्य दलहरुमा पनि त्यस्तै अवस्था रहेको छ । व्यक्तिगत स्वार्थमा विभिन्न पार्टीमा प्रवेश गर्नेहरुको भोलिको राजनीतिक भविष्य कहा“ पुग्छ भन्न सकिन्न ।

निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकाअनुसार आउ“दो बिहीबार २ सय ४० क्षेत्रका निम्ति ७५ जिल्ला सदरमुकाममा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता गरिँदै छ, तर राजनीतिक दलहरुले समयसीमाको दुई दिनअगाडिसम्म पनि उम्मेदवार छनोट गर्न सकेका छैनन् । देशभरका कार्यकर्ताहरु आफ्नो पक्षको नेतालाई उम्मेदवार बनाउन दलका नेताहरुको घर धाइरहेका  छन् । कांग्रेस पार्टी कार्यालयमा हरेक दिन सम्हाल्नै नसक्ने गरी नेता तथा कार्यकर्ताहरुको भीड लाग्ने गरेको छ । समयले फड्को मारिसक्यो, देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ । तर, राजनीतिक दलहरु भने उम्मेदवार छनोटमा समयको गतिअनुसार चल्न सकेका छैनन् । उनीहरुको टिकट बाँड्ने मापदण्ड पुरातनवादी तथा यथास्थितिवादी नै देखिन्छ । विकसित देशहरुमा जस्तो जिल्लास्तरका कार्यकर्ताहरुको मतबाट निर्वाचित भएपछि मात्र उम्मेदवार बन्ने पद्धति नेपालमा आजसम्म बन्न सकेको देखिँदैन ।

हाम्रो देशमा हरेक राजनीतिक दलमा शीर्ष नेताहरुको आशीर्वाद, भागबन्डा तथा गुट÷उपगुटको आधारमा टिकट बाँड्ने प्रचलन रहेको छ । कांग्रेसभित्र देउवा पक्ष र कोइराला पक्षबीचको धेरै पुरानो टकराव आजसम्म अन्त्य हुन सकेको छैन । कांग्रेसमा अन्य समयभन्दा निर्वाचनको समयमा बढी विवाद देखिने तथा पार्टीभित्रबाटै अन्तरघात हुने प्रवृत्ति रहेको छ । वि.सं. २०१५ सालदेखि आजसम्म भएका विभिन्न निर्वाचनहरुलाई हेर्दा निर्वाचनमा कांग्रेस पार्टी एकढिक्का भएर अगाडि बढेको देखिँदैन । वि.सं. २०४८ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई तथा प्रदीप गिरीजस्ता नेताहरुलाई हराउन त्यस समयका शक्तिशाली व्यक्तित्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ठूलो हात रहेको थियो । कांग्रेसको जनमत घट्दै जानुमा मुख्यतया गुट÷उपगुटले काम गरेको छ । धेरैजसो निर्वाचनमा विभिन्न जिल्लामा कांग्रेसबाट बागी उम्मेदवार उठ्ने गरेका छन् । एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेसमा ६–७ जनासम्मको नाम सिफारिस हुनुले त्यही गुट÷उपगुटको राजनीतिलाई संकेत गर्दछ । चितवनको क्षेत्र नम्बर ४ बाट कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला उठ्नुमा चितवनमा देखिएको पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन नसकेर नै हो । सबैभन्दा धेरै अन्तरघात हुने खतरा रहेको र पार्टीमा ठूलो विवाद रहेको जिल्लामध्ये चितवन पनि एक हो । कांग्रेसमा अझैसम्म शीर्ष नेतृत्वको आशीर्वादबाट टिकट पाउने प्रवृत्ति कायमै देखिन्छ ।

नेकपा एमालेभित्र पनि गुट÷उपगुटको सीमारेखा मेटिन नसकेकाले उम्मेदवार छनोटमा समस्या देखिएको छ । एमालेले एकातिर विभिन्न जनजातिका नेताहरुलाई टिकट दिएर पार्टीमा थुमथुम्याउनु पर्ने आवश्यकता छ भने अर्काेतिर महिला तथा दलितको प्रतिनिधित्वको सवाल पनि उठ्ने गर्दछ । विगतका निर्वाचनहरुमा खासै विवाद नहुने एमालेभित्र यसपटक निकै ठूलो विवाद छ, जसका कारण उम्मेदवार छनोट क्रममा शीर्ष नेताहरु कहिले केन्द्रीय कार्यालय, कहिले मनमोहन स्मृति भवन त कहिले होटलमा बैठक बस्दैछन् । कार्यकर्ताहरुको दबाबले गर्दा पनि पार्टीभित्र त्यसो गरिएको हो । एमालेले लगभग सबै निर्वाचन क्षेत्रको उम्मेदवारीको टुंगो लगाए पनि ठूलो संख्यामा जित्ने सम्भावना बोकेका युवाहरु उम्मेदवार बन्नबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् ।

विशेषतः एमालेले यसअघिको चुनाव जित्ने र निकटतम प्रतिद्वन्द्वी रहेका नेतालाई प्राथमिकता दिने मापदण्ड राखेकोले पनि त्यस्तो समस्या आएको हो । पार्टीमा पुरानै अनुहारहरु धेरै दोहोरिएका छन् । कयौँ नेताहरु त जिल्लामा अर्काे कुनै उम्मेदवार नै नभएजस्तो पञ्चायतकालदेखि आजसम्म एकै क्षेत्रबाट एमालेका उम्मेदवार बनिरहेका छन् । पार्टीले नया“ पुस्ताका युवानेताहरु तयार गर्न नसकेको देखिन्छ र भएका कयौँ नेताहरुलाई पनि अगाडि ल्याउन सकेको छैन । गुटगत विवाद देखिएपछि कतिपय एमालेको जिल्ला कमिटीमा एक पक्षले अर्काे पक्षलाई विभिन्न सर्त राखेर जिल्ला कमिटीको निर्माण गरिएको छ । कतै ओली पक्षलाई पार्टी अध्यक्ष दिए खनाल पक्षलाई संविधानसभामा उम्मेदवार बनाउने सर्त राखिएको छ भने कतै खनाल पक्षलाई जिल्ला अध्यक्ष दिएर ओली पक्षलाई उम्मेदवार बनाउने गोप्य सर्त राखिएको छ र सोहीअनुसार कयौँ जिल्लाबाट उम्मेदवारहरुको सिफारिस भएको छ । र, यो पद्धति आफैँमा सकारात्मक कार्य होइन, जसले दीर्घकालीन रुपमा गुटगत राजनीतिलाई मलजल गर्नेभन्दा बढी काम केही गर्दैन । केन्द्रले उम्मेदवार छान्दा स्थानीय संगठनहरुमा काम गरेको र कार्यकर्ताहरुस“ग घुलमिल भएको व्यक्ति छानिनुपर्दछ । एमालेका नेताहरुमा धेरैजसो सुविधाभोगी बनेर सहरमा बस्ने र भोट माग्न कहिलेकाहीँ गाउ“मा आउने परम्परा भित्रिएको छ, जुन आफैँमा कम्युनिस्ट पार्टीमा हुनुपर्ने राम्रो गुण होइन ।

आफूलाई सच्चा कम्युनिस्ट र सैद्धान्तिक रुपमा स्पष्ट दल मान्दै आएको एकीकृत माओवादीले पनि यसपटक समयमा उम्मेदवारहरुको टुंगो लगाउन सकेको छैन । एकातिर पार्टीभित्र गुट÷उपगुट कायमै छ भने अर्काेतर्फ पार्टीमा पुराना विद्रोहबाट आएका र नवआगन्तुकहरुबीचको टकराव पनि देखिन्छ । अन्य पार्टीबाट एमाओवादीमा प्रवेश गरेकाहरु आफूहरु मूल घर छोडेर आएपछि जे भने पनि पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता छ भने पार्टीका पुराना नेताहरुमा आफूहरु विद्रोहमार्फत ज्यानको बाजी थापेर आएकाले नया“लाई मौका दिनुहु“दैन भन्ने पक्षमा छन् । स्वयं पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसमेतले यस वास्तविकतालाई स्वीकार गरी नवआगन्तुकहरुको कारणले उम्मेदवार छनोटमा ढिलाइ भएको बताइरहेका छन् । अझ कयौँ जिल्लाका चर्चित उम्मेदवारहरु पार्टी विभाजनपछि वैद्य समूहमा लागेकाले पनि पार्टीको स्थिति कतिपय जिल्लामा नाजुक बन्दै गएको देखिन्छ । एमाओवादीको भित्री मनोविज्ञान सकभर वैद्य पक्ष चुनावी मैदानमा नआएको नै राम्रो हुन्छ भन्ने रहेको छ । एमाओवादीको हरेक क्षेत्रमा चुनावी उम्मेदवारहरुको आकांक्षी–हरुको संख्या बढ्दै जानु पक्कै पनि सकारात्मक पक्ष होइन ।

कुनैबेला कांग्रेसमा देखिने उम्मेदवारको होड र विवाद अहिले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरुमा पनि सर्न थालेको छ । धनुषाबाट उम्मेदवार बन्ने इच्छा देखाएका एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयं त्यस जिल्लामा कुरा नमिलेपछि सिरहा जिल्लाबाट उठ्न बाध्य बनेका छन् । माओवादीले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको उम्मेदवारहरुको सूचीलाई अध्ययन गर्दा धेरै न्यून संख्यामा महिला र दलितहरुको प्रतिनिधित्व रहेको देखिन्छ । उसलाई निर्वाचनमा जातीय मोर्चा घाँडो हुन गइरहेको छ । आफ्नो समुदायको बाहुल्यता रहेको क्षेत्रमा अधिकांश बाहुन÷क्षेत्री उम्मेदवार उठाउन लागेको भन्दै एमाओवादीभित्रकै कतिपय जातीय मोर्चाहरुले खुलेरै पार्टी नेतृत्वसामु औँला ठड्याएका छन् । यदि यो अवस्था रहिरह्यो र जातीयताले निर्वाचन प्रभावित बन्यो भने निर्वाचनमा काटाकाट हुने सम्भावना धेरै देखिन्छ ।

प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा जसले जनतास“गै सोच्ने, जनतास“गै हिँड्ने र जनतास“गै काम गर्ने अभ्यास गरेको हुन्छ, ऊ मात्र सच्चा प्रजातन्त्रवादी र जनपक्षीय उम्मेदवार बन्न सक्छ । नेपालमा भने निजामती कर्मचारीहरु समेतलाई दलहरुले निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाएका छन् । कयौँ उद्योगपतिलाई सहयोग रकमको आधारमा समानुपातिक तथा प्रत्यक्षतर्फ टिकट बाँडिँदै छ । यसले गर्दा अबको निर्वाचनमा सबै दलबाट धेरै जना व्यवसायीहरु उम्मेदवार बन्ने सम्भावना छ, जसबाट देशको राजनीतिलाई आर्थिक मुद्दाले डो¥याउने खतरा बढ्दै छ । अघिल्लो संविधानसभामा एमालेबाट समानुपातिकमा निर्वाचित उद्योगपति विनोद चौधरी यसपटक प्रत्यक्षबाट नवलपरासीबाट उठ्दैछन् । कांग्रेस पार्टीमा लागेको केही समयमा नै निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष जयराम लामिछानेले मकवानपुरबाट प्रत्यक्षमा टिकट पाउँदै छन् । विराटनगरमा त एउटै उद्योगपतिलाई कांग्रेस र एमाओवादीले सिफारिस गरेको समाचार पनि मिडियामा आइरहेको छ । यसरी समग्र उम्मेदवार छनोटको पृष्ठभूमिलाई हेर्दा अब राजनीतिक दलमा त्याग, निष्ठा, सिद्धान्तभन्दा पनि अबको संविधानसभामा पैसामा उम्मेदवारहरु बिक्दै गएका छन्, जसले नेपालको राजनीतिमा सिद्धान्तहीन अवसरवादिता मौलाउँदै गएको देखिन्छ ।

सबैभन्दा उपयुक्त उम्मेदवारको छनोट विधि त प्राथमिक निर्वाचन गर्ने विधि नै सबैभन्दा लोकतान्त्रिक  हुन्छ । जिल्लामा पार्टी अध्यक्ष निर्वाचनबाट छानेजस्तै सम्भावित उम्मेदवार पनि निर्वाचनबाटै छान्न सकिन्छ, तर राजनीतिक दलहरुको त्यसतर्फ ध्यान गएको नै छैन । उम्मेदवार नपाए पार्टी छाड्नेदेखि ब्ल्याकमेल गर्नेसम्मको क्रियाकलाप एउटा सभ्य नेता वा कार्यकर्ताले गर्ने क्रियाकलाप होइन । पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो नभएसम्म देशमा समग्र लोकतन्त्रले संस्थागत स्वरुप ग्रहण गर्न सक्दैन । त्यसैले, संविधानसभाको निर्वाचनमा पनि पुरानो संसद्मा जस्तो नभई संविधान निर्माण गर्न सक्ने र त्यसको अन्तरवस्तुलाई बुझेको व्यक्तिलाई राजनीतिक दलले उम्मेदवारका रुपमा छनोट गर्न सक्नुपर्दछ । यसरी नेपालका राजनीतिक दलहरुमा उम्मेदवार छनोट गर्नेदेखि आफूलाई मन लागेको क्षेत्र रोज्नसम्म पुरानै नेताहरुको बोलबाला देखिन्छ । कतिपय नेतालाई उम्मेदवार बन्ने रहर भएर पनि निर्वाचन क्षेत्र पाएका छैनन् भने कयौँ नेताहरु रोजी–छाडी आफ्नो जन्मभूमि, कर्मभूमि छोडेर दुई–दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रबाट हिमाल, तराई र पहाड सबैतिरबाट संविधानसभामा उम्मेदवार बन्दैछन् । यसलाई सही ढंगको लोकतान्त्रिक अभ्यास मान्न सकिन्न ।
¨¨