लम्बिँदो संक्रमणकालको रापमा नेपालको शैक्षिक क्षेत्र

मधुसूदन दवाडी
नयाँ वर्षको आगमनसँगै नेपालमा विद्यालय तहमा भर्नाको मौसम सुरू भएको छ । विद्यालयहरु विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेका देखिन्छन् । राष्ट्रियदेखि स्थानीय मिडियाहरु सबै विद्यालयकै विज्ञापनहरुले भरिएका छन् । गुणस्तरीय शिक्षा दिनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधारहरुको निर्माण गरिएको हरेक विद्यालयको दाबी देखिन्छ । शैक्षिक सत्रको प्रारम्भमा नै हरेक वर्ष शुल्क वृद्धिको विषयले विशेष प्राथमिकता पाउने गर्दछ । यस वर्ष पनि चितवनलगायत देशभरका निजी विद्यालयहरु शुल्क वृद्धिकै विषयलाई लिएर शैक्षिक सत्रको सुरूवातमा नै बन्द हुन पुगे । विभिन्न राजनीतिक दलनिकटका विद्यार्थी संगठनले शुल्क वृद्धिको व्यापक विरोध गरे । अन्ततः प्याब्सन शुल्क वृद्धिको निर्णयबाट पछाडि हट्न बाध्य बन्यो । अभिभावकहरुलाई चर्काे मार पर्ने गरी शुल्क भने वृद्धि गर्ने, तर त्यही विद्यालयमा वर्षौंदेखि कार्यरत शिक्षकहरुको भने पारिश्रमिक बढाउन नखोज्ने प्रवृत्ति निजी विद्यायलमा देखिएको छ । अझैसम्म पनि अधिकांश निजी विद्यालयहरुले सरकारी विद्यालयसरह न्यूनतम पारिश्रमिक दिन सकेका छैनन् । झन्डै एक हजार जनाभन्दा धेरै विद्यार्थी अध्ययन गर्ने विद्यालयले पनि शिक्षकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिएर सञ्चालकहरुले सधैँ घाटामा रहेको तथ्यांक देखाउने गर्छन् । सरकारी निकायले पनि यस विषयमा गहिरोसँग अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकेको छैन । देशको अन्य क्षेत्रमा जस्तै संक्रमण– कालीन राजनीतिको असर शैक्षिक क्षेत्रमा पनि प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ ।
वास्तविकतामा भने विद्यालयमा विज्ञापन गरेजस्तो उपयुक्त बालमैत्री वातावरण पाउन सकिँदैन । सामान्य टिनका टहरोमा चलेका निजी विद्यालयहरुमा न त उपयुक्त पुस्तकालय देखिन्छ, न त खानेपानीकै राम्रो प्रबन्ध नै भेट्न सकिन्छ । कुन क्षेत्रमा कतिवटासम्म निजी विद्यालय चलाउन पाउने
भन्ने सरकारी स्पष्ट योजना पनि देखिँदैन । गल्ली–गल्ली र चोक–चोकमा मन्टेश्वरीका नाममा विभिन्न विद्यालयहरु खुलिरहेका छन् । बालमनोविज्ञानलाई बुझ्ने शिक्षकशिक्षिकाभन्दा पनि कतिपय विद्यालयमा आफन्तहरुलाई नै राखेर सञ्चालन गरिरहेको पाइन्छ । नेपालमा सरकारले २०३६ सालबाट निजीकरणको नीति अँगालेको भए पनि विशेषतः २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाल सरकारले लिएको निजीकरण र आर्थिक उदारीकरणको प्रभावस्वरुप देशमा निजी क्षेत्रबाट शैक्षिक संस्थाहरु वर्षा याममा च्याउ उम्रेझैँ स्थापित हुन थाले । अहिले निजी विद्यालयहरु कम्पनी ऐनअन्तर्गत सञ्चालित रहेका छन् । अहिले देशमा करिब २७ हजार सामुदायिक र करिब आठ हजार निजी विद्यालयहरु रहेका छन् । जे–जसरी निजी क्षेत्रबाट विद्यालयहरु खुले पनि शिक्षामा निजीकरण राष्ट्रिय शिक्षाको विकल्प कहिल्यै पनि हुन सक्दैन । शिक्षामा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने वा सरकारी लगानीलाई बढाउने भन्ने द्विविधामा सरकार देखिन्छ । एकातिर उर्लंदो निजी क्षेत्रको भेललाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सकेको छैन भने अर्काेतिर सरकारले सार्वजनिक शिक्षामा गरेको साधनस्रोतको लगानी पनि त्यति प्रभावकारी र उत्पादनमूलक बन्न सकेको छैन ।
देशभर धमाधम निजी विद्यालयहरु खोल्ने लहर नै चलेपछि कतिपय ठाउँमा सरकारी विद्यालयहरुमा विद्यार्थी संख्या घट्दै गइरहेको छ, कतै त विद्यार्थीभन्दा शिक्षक धेरै देखिन्छन् । समाजमा निजी विद्यालयकै कारणले एकातिर सरकारी लगानी खेर गइरहेको छ भने अर्काेतिर देशभर दुई प्रकारको जनशक्ति स्थापित भइरहेको
देखिन्छ । हुनेखाने वर्गका विद्यार्थीहरु बोर्डिङमा र गरिब तथा विपन्न वर्गका छोराछोरीहरु सरकारी विद्यालयमा पढ्नेक्रम अहिले पनि जारी छ । पढेर भविष्यमा पाउने अवसरमा पनि हुनेखाने वर्गका छोराछोरी नै अगाडि छन् । विकसित देशको गुणस्तरीय शिक्षाको कुरा गरे पनि नेपालका अधिकांश बोर्डिङ स्कुलहरु विद्यार्थीलाई पुस्तक र कापीकै भारी बोकाउनमै सीमित बनेका छन् । कतिपय विद्यार्थीहरुले एसएलसीमा डिस्टिङ्सन ल्याए पनि क्याम्पस जीवनमा उनीहरुको स्तरलाई टिकाइराख्न नसकेको देखिन्छ । बालकको रूचि र मनोविज्ञानमा आधारित शिक्षाभन्दा पनि घोकाएर वा थर्काएर जसरी हुन्छ एसएलसीमा धेरै नम्बर ल्याएर विद्यालयलाई उत्कृष्ट देखाउन खोज्ने आमप्रवृत्ति देखिन्छ । विद्यार्थीहरुमा नैतिक शिक्षा, जीवनदर्शन र अनुशासनका बारेमा दिइने शिक्षामा भने कमीको महसुस हुँदै गएको छ ।
एकातिर निजी विद्यालयमा भित्रिएको चरम निजीकरणले माफियाहरुको बिगबिगी देखिन्छ भने अर्काेतर्फ सरकारले अरबौँ लगानी गरेको सरकारी विद्यालयको दुर्दशा पनि निकै लाजमर्दो छ । सरकारी विद्यालयमा बढ्दो बेथिति र भ्रष्टाचारले गर्दा शिक्षामा गरिएको राज्यको लगानी उपलब्धीहीन बन्दै गएको छ । महालेखा परीक्षकको ५२औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा शिक्षा मन्त्रालयले हचुवाका भरमा कार्यक्रम तय गरेर अरबौँ रकम हिनामिना भएको देखाइएको छ । विसं २०२८ सालको नयाँ शिक्षा योजनाले सर्वप्रथम देशभर सञ्चालित विद्यालयलाई सर्वप्रथम राष्ट्रियकरण गरेको थियो । सरकारले विद्यालय शिक्षालाई समयअनुसार परिवर्तन गर्न सकेको छैन भने राजनीतिक प्रभाव र अस्थिरताको मारमा सामुदायिक विद्यालय गुज्रिएका छन् । पछिल्लो समयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन प्रक्रियामा राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरुको झगडा र कलह देखिन्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा संसदीय निर्वाचनकै झझल्को दिने गरी निर्वाचन हुन थालेको छ, जसले कसरी तल्लो तहसम्म राजनीतिक प्रभावले जरो गाडेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । विद्यालयमा शिक्षक नियुक्तिदेखि अन्य निर्माणका कार्य गर्न पाइन्छ भन्ने उद्देश्यले स्थानीयस्तरमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठनमा एक प्रकारको झगडा, द्वन्द्व देखिन्छ । अर्काेतर्फ, विभिन्न राजनीतिक दलका पेसागत संगठनका नाममा पनि शिक्षकहरु राजनीतिमा सक्रिय देखिन्छन् । नियमित कक्षा नै छाडेर राजनीतिमा सक्रिय रहेका कारणले पनि शैक्षिक क्षेत्रमा समस्याहरु देखिएका छन् ।
प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा देशका हर क्षेत्रको रुपान्तरणमा राजनीतिक दलको प्रमुख भूमिका हुन्छ । तर, नेपालका राजनीतिक दलहरुमा शैक्षिक क्षेत्रको रुपान्तरणबारे स्पष्ट नीति तथा दृष्टिकोण देखिँदैन । समय–समयमा देशमा राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनले एकै प्रकारको राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीको माग उठाउँछन् । विद्रोहको समयमा माओवादीनिकट विद्यार्थी संगठनले शिक्षामा निजीकरणको विरोध गर्दे बोर्डिङ स्कुलहरु बन्द गराए । लमजुङ दुराडाँडाका मुक्तिनाथ अधिकारीलगायत देशका विभिन्न ठाउँमा विद्रोहको नाममा शिक्षकहरु माओवादी र सरकारी पक्ष दुवैतिरबाट मारिए । जातीय भाषामा पठनपाठनको माग गर्दै संस्कृत शिक्षाका पुस्तकहरु जलाइए । शैक्षिक क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्र बनाउनुपर्छ भन्ने माग उठे पनि शैक्षिक क्षेत्र कहिल्यै पनि शान्ति क्षेत्रका रुपमा स्थापित हुन सकेन । तर, स्वयं जनवादी शिक्षाको माग गर्दै विद्रोहमा होमिएको एमाओवादी सरकारमा पुग्दा शैक्षिक क्षेत्रका विकृति र विसंगतिहरुको अन्त्यमा उल्लेखनीय भूमिका खेल्न सकेन । गरिब र विपन्न वर्गका हकहितका लागि शैक्षिक एजेन्डाहरु उठाउनेभन्दा पनि राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्नका लागि शैक्षिक क्षेत्रलाई प्रयोग गरेको पाइन्छ । निजी विद्यालयहरु विद्यार्थी संगठनको मुख्य आयस्रोतको माध्यम पनि बनेका छन् । अहिले पनि विद्यार्थी संगठनहरुले निजी क्षेत्रबाट मोटो रकम असुल गर्ने गर्दछन् । सडकमा वा प्रतिपक्षमा रहँदा चर्काेसँग उठ्ने शैक्षिक सुधारका मुद्दाहरु सडकमा रहँदा भने सेलाउने गर्दछन् । दीर्घकालीन शिक्षा नीतिको निर्माण गरेर शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएको दण्डहीनता, अराजकता, भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको अन्त्यका लागि पनि अहिलेको संक्रमणकाल छोटिन आवश्यक देखिन्छ । देशका सम्पूर्ण समस्याको जड कारण नै राजनीतिक विकृति, विसंगति र संक्रमणकालीन अवस्था देखिएको छ । यसको समाधान गरेर विधिको शासन स्थापित नभएसम्म देशमा शैक्षिक सुधारको आशा राख्न सकिँदैन ।