लोकतान्त्रिक देश नेपालमा पतनोन्मुख लोकतान्त्रिक अभ्यास

एच. के. श्रेष्ठ
लोकतन्त्र सदियौँदेखिका नेपाली जनताको त्याग, तपस्या र बलिदानसहितको गौरवमय उपलब्धि हो । र संघीय गणतन्त्रको अभिन्न हिस्सा पनि हो । लोकतन्त्रलाई सबै राजनीतिक विचार र वादहरुको साझा घर मानिन्छ । सबै राजनीतिक दलहरुलाई मान्य विकल्प तन्त्रका रुपमा पनि यसलाई लिइन्छ । शासन प्रणालीको दृष्टान्तबाट अवलोकन गर्दा यो कुनै वर्गविशेषको शासन नभई जनताको शासन हो भन्ने ठानिन्छ । अझ, अरु परिभाषागत हिसाबले हेर्दा कम्युनिस्ट, कांग्रेसकै नजरले लोकतन्त्र स्वतन्त्रताको संरक्षक, व्यक्तिको अधिकतम कल्याण तथा बहुसंख्यक श्रमजीवी जनताको सत्तामा हुने बोलबाला लोकतन्त्र हो भन्ने मान्यता राख्दछ । अब्राहम लिंकनकै परिभाषालाई स्वीकार गर्ने हो भने पनि “प्रजातन्त्र जनताको जनताद्वारा जनताका लागि निर्मित जनताकै सरकार हो ।” तर, यसै तथ्यअनुसार पनि हाम्रो लोकतन्त्र खोक्रो पाउँछौं । लोकतन्त्र संस्थागत हुन नपाउँदै यसका जराहरुमा धमिरा लाग्न थाल्नुले यसको प्राप्ति अर्थहीन हुँदै गइरहेको अवस्था छ । आज यही परिभाषाअनुसारको राज्य र सरकार नहुँदा लोकतन्त्रकै खिसी उडेको छ । लोकतान्त्रिक संविधान नबन्दा लोकतन्त्र नै धरापमा देखिन्छ । दलहरुका राजनीतिक होइन, गैरराजनीतिक खेलमात्रै देखिन्छ । अझै पनि जनताको शासन नभएर वर्गविशेषकै शासन छ भन्दा फरक नपर्ला । “प्रजातन्त्रमा अराजकता र विविधताको समावेश हुन्छ” भन्ने ग्रीक दार्शनिक प्लेटोको भनाइले सार्थता पाएको छ । यो लोकतन्त्रले जनमानसमा ‘रहरको खहर’ पु¥याएर आफैँप्रति वितृष्णा पैदा गराउने नकारात्मक उपलब्धि हासिल गरेको छ । लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्रलाई प्रजाले रूचाएको वा मन पराएको तन्त्र मानिन्छ । तर, मनपरीतन्त्र मात्रै चलेको छ ।
समानता, स्वतन्त्रता, बन्धुत्व र मानवता लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका प्रमुख आधार हुन् । तर, हाम्रो लोकतन्त्रमा यो सबै हराउँदै गएको पाउँछौँ । प्रोटोकल र नारामा सीमित छन्, यी कुरा । व्यवहारमा उही हैकमवादी तथा एकतन्त्री पारा हाबी छ । दलहरुको आन्तरिक अवस्थामा समेत चाकरी, चाप्लुसी, व्यक्ति पूजा आदि मार्ग अवलम्बन गराइने परम्परा कायमै छन् । एउटा दल र अर्को दलको दूरी त झन् छोटिएकै छैन । यो पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन सक्छ ? राजनीतिक तथा समाजशास्त्री म्याक्सले आलोचना गरेजस्तो, ‘उच्च वर्गले निम्न वर्गलाई तल पार्ने बाटो’ बनेको छ । उनैले भनेजस्तै अझै यो नागरिकको होइन, कुलीनहरुकै संरक्षक बन्दैछ । बेलायती समाजशास्त्री तथा विचारकको भनाइमा पनि लोकतन्त्र नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने दायित्व राख्दछ । तर, यसको ठीकविपरीत बरू ‘हनन्’ का घटनाहरु यसमा फस्टाएका छन् । एकापसको घृणा, द्वेष, ईष्र्या, बेइमानी, फट्याइँ र धूत्र्याइँजस्ता प्रवृत्ति र आचरण लोकतन्त्रको अवरोध मानिन्छ । तर, यस्ता प्रवृत्तिको तीव्र विकास र वृद्धिमा चलखेल गर्ने खेल मैदान बनेको छ लोकतन्त्र, जसको सिकार संविधान निर्माण बन्न पुगेको छ ।
लोकतन्त्रको अन्य खँदिला अवयवहरुमा राष्ट्रियता, शुसासन, समावेशीकरण, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक स्वावलम्बन पर्दछन् । यी पक्षहरु पनि खोक्रै छन् । जनताको अभाव मेट्नेभन्दा बढीभन्दा बढी अभाव सिर्जना गर्ने लोकतन्त्रको दायित्वझैँ भएको छ । फेरि पनि बजार भाउ अकाशिएको छ । भ्रष्टाचार, बढेको छ, अन्याय र अत्याचार उकासिँदै छ । आज पनि महँगीका विरूद्धमा, हर प्रकारका जनविरोधी क्रियाकलाप र निर्णयका विरूद्धमा राताराता झन्डा र ब्यानरसहित जनसंगठनहरुले नारा–जुलुस घन्काउँदै सडक तताउनु परिरहेको छ । लोकतन्त्रका आधारभूत सर्त र न्यूनतम मागहरुप्रति विरोधमा उत्रेर राज्यको ध्यानाकर्षण गर्न बाध्य बनाइएको छ । विसंगति, विकृति, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य तथा शैक्षिक माफिया आदि वृद्ध डाक्टर गोविन्द केसीका सत्याग्रहप्रति जर्कटो बन्छ लोकतन्त्र ।
लोकतन्त्रप्रतिको भ्रमात्मक बुझाइ के छ भने सामान्यतया खाली पेटले चिच्याउन पाउनु अथवा भोको पेटले भोक लाग्यो भन्ने स्वतन्त्रता पाउनु, अभावको पीडा लिएर अभाव छ भन्ने स्वतन्त्रता पाउनु र राज्य संयन्त्रको बदमासीलाई विरोध गर्न पाउनुलाई नै लोकतन्त्र हो भन्ने चलन छ । तर, लोकतन्त्र यी कुराहरुप्रति जवाफदेही छ, बन्नुपर्छ भन्ने बुझाइ दुर्लभ भेटिन्छ । आजको युगमा भौतिक सुविधाहरुको परिपूर्ति अनिवार्य छ । यो दायित्व लोकतान्त्रिक राज्यको हो भन्ने चिन्तन अनिवार्य ठानिएको छैन । लोकतन्त्र सबै आवश्यकता परिपूर्तिको भरपर्दो माध्यम नठानिनु विडम्बना छ । एउटा राजाको गद्दी सामूहिक राजाहरुले लिनु, सत्ताको स्वादको खातिर हिजो राजासँग लडेका दलहरु आज आपसमै लड्नु, आधिकारिक रुपमा राज्यले हर क्षेत्रमा पुरानो नाम फेरेर नयाँ नाम राखी लोकतन्त्रको स्वाङ पार्नु राजासँग जोडिएको बोर्ड हटाएर जनता जोडेर नयाँ बोर्ड झुन्ड्याउनु आदि भित्ता, फाइल र अफिस र दराजमा मात्र सीमित हुने नामको मात्रै यथास्थितिवादी अवस्था नै लोकतन्त्र ठानिएको छ । हिजोका एकाध राज्य प्रमुखहरुले गरेका राष्ट्रघाती वैदेशिक पुरानो फाइलको हस्ताक्षरको सट्टा नयाँ फाइलमा दलीय नेताहरुको सामूहिक हस्ताक्षर गर्नु लोकतन्त्र हुने रहेछ । हिजो अतिक्रमित पुराना सीमा छोडेर नयाँ सीमा मिचिनु लोकतन्त्र हुँदोरहेछ ।
सिंहदरबाबाट दिल्ली दरबारसम्मको चाकरी र चाप्लुसीको दलीय यात्राको पुल झन् मर्मत हुँदै गएको छ । लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो आधारशीला राष्ट्रियता हो । यो नै दिल्ली दरबारमा बन्धकी राखेर मात्र सिंहदरबार चल्ने गरेको छ । लोकतन्त्र व्यक्तिवादलाई प्राथमिकता दिने संयन्त्र हो, तर उन्नाइसौँ शताब्दीको व्यक्तिवाद व्यक्तिलाई मह¤व दिने नभएर आधुनिक लोकतन्त्रको सामूहिक व्यक्तिबाद हुनुपर्ने हो । तर, उही उन्नाइसौँ शताब्दीको व्यक्तिवादी लोकतन्त्र लागू छ । अर्काको ऋणमा नयाँ प्रयोग र उपभोग गर्ने व्यवस्था लोकतन्त्रको अरु खोक्रोपन हो । अझ, साँच्चैको लोक हँसाउने बनेको छ लोकतन्त्र । डनदेखि डाँकासम्म, भ्रष्टदेखि भँड्याहा र जँड्याहासम्म, कुख्यातदेखि विख्यातसम्म, बदमासदेखि लुटेरासम्म सबैलाई सबै दलले लोकतान्त्रिक फूलगुच्छासहित स्वागत गरिरहेका छन् । व्यक्तिगत मुनाफाका लागि पुरूष नारी र नारी पुरूषको छद्मभेषी बन्न मिल्ने, कलाकारहरु राजनीतिक नेता बन्न मिल्ने, राजनीतिक नेता कलाकार बन्न पनि मिल्ने, सभासद्हरु रातो पासपोर्टको दोकानदार बन्न मिल्ने, एम्बुलेन्स रातो चन्दनलगायतका तस्करी सामग्री बोकेर मालवाहक गाडी बन्न मिल्ने, मन्त्री ठेकेदार बन्न मिल्ने, जो जस्तो बन्न र जसले जे गर्न पनि मज्जाले मिल्ने गज्जबको लोकतन्त्र छ हाम्रो देशमा ! डनदेखि ड्याङडुङे सबै सभासद्को योग्य पात्र बन्ने नाटकीय लोकतन्त्र छ यहाँ ! राष्ट्रियता गुमाएको सिक्किम र प्रजातन्त्र गुमाएको भुटानजस्तो खोक्रो भएको छ, लोकतन्त्र । लोकतन्त्रले दलाल राष्ट्रवादको हैसियत लिएको छ । खँदिलो विषयवस्तुबिनाको रंगीन कागजको बाह्य सुन्दरताले लेपिएको जस्तो ‘रुप’मा खोक्रो लोकतन्त्र क्रमशः धराशायी हुँदैछ !
लोकतान्त्रिक संविधान लोकतन्त्रको कडी हो भन्नेमा दुईमत छैन । संविधान राज्यको आत्मा नै हो । यसले मात्र लोकतन्त्र र गणतन्त्र दुवैलाई जमाउन सक्छ र राज्यको स्थायी बाटो निर्माण गर्दछ । जहाँ सुशासन, स्थायी शान्ति, समावेशिता, विकास र उन्नति तथा प्रगतिको गाडी गुड्न पाउँछ । तर, अहिले संविधान नै बन्न सकेको छैन अथवा बनाउन दिएका छैनन् । जिम्मेवार दलहरु गैरजिम्मेवार ढंगले द्वन्द्व सिर्जना गर्नमा नै व्यस्त छन् । दलहरु अहिले ध्रुवीकरणतर्फ मोडिएर सहमतिमा सक्दो बाधा खडा गरेका छन् । जति असहमति बढ्यो, उति नै लोकतन्त्र धरापमा पर्ने निश्चित छ । दलहरु संघर्ष, एकता र रुपान्तरणको प्रक्रियागत नियमअनुसार लोकतान्त्रिक आचरणलाई अनुसरण गरी एक ढिक्का हुनुपर्ने हो । सबै दलहरुले हातेमालो गरेर अघि बढ्दै ऐतिहासिक मह¤वको लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गरिसक्नु पर्ने हो । तर दुर्भाग्यवश, लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने र भत्काउने काम भइरहेको छ । संविधानबिना मुलुक चल्न सक्दैन । अक्सिजन दिएर जीवनको गाडी अघि बढेका बिरामीजस्तो हालतमा संक्रमणकालीन मुलुक छ । यो धेरै टिक्नेवाला छैन अब । यस्तो चरम परिस्थितिलाई बुझ्दाबुझ्दै बिनासंविधान आन्तरिक रुपमा कमजोर बनाउनु र बाह्य रुपमा विदेशी शक्तिलाई खेल्ने मैदान
खाली गराउनु लोकतन्त्रलाई धरापमा पार्नु र धराशायी बनाउनुबाहेक अरु केही होइन ।