नयाँ वर्षको आरम्भसँगै बुधबारदेखि मुलुकभर नयाँ शैक्षिक सत्र पनि सुरू भएको छ । क्यालेन्डर फेरिएसँगै विद्यार्थीका हातमा नयाँ पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । नेपालमा ‘हिंसा दुव्र्यवहार र विभेदमुक्त विद्यालय बनाऔँ, सबै बालबालिकालाई विद्यालय पठाऔँ’ भन्ने नाराका साथ विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरू भएको छ । केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म भर्ना अभियानलाई तीव्रता दिइए पनि विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाउन सकेका छैनन् । मुलुकभरका ५९ लाख विद्यार्थीका लागि पुस्तक छपाइ र वितरणको जिम्मा लिएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र निजी प्रकाशनले चैत २० गतेसम्म सबै जिल्ला सदरमुकाममा पुस्तक पठाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर भर्नाअघि नै विद्यार्थीको हातहातमा पुस्तक पु¥याउने सरकारी योजना असफल भएको छ । पाठ्यपुस्तकको ढिलाइका कारण विद्यार्थीले राष्ट्रिय सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न नसक्ने स्थिति देखिएको छ ।
विगतमा पनि समयमै पाठ्यपुस्तक पु¥याउन नसक्दा हजारौँ विद्यार्थी प्रभावित भएका थिए । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको शैक्षिक गुणस्तर सुधार परीक्षण केन्द्रको अध्ययनबाट भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये २.५ प्रतिशत विद्यार्थीले मात्र शैक्षिक सत्रको अन्त्यसम्म पनि पाठ्यपुस्तक नपाउने देखाएको छ । तर मुलुकभरको वास्तविक शैक्षिक स्थिति त्योभन्दा पनि फरक छ । सरकारी विद्यालयमा देखिएका विविध समस्यामध्ये पहिलो समस्या समयमै पाठ्यपुस्तक पु¥याउन नसक्नु हो । यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि कस्तो होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । कुनै जिल्लामा पुस्तक अभाव भइरहँदा कुनै जिल्लामा पाठ्यपुस्तक नै बिक्री हुन नसकेका दृष्टान्त पनि छन् । कास्कीको पोखरामा निजी क्षेत्रले गैरकानुनी रुपमा प्रकाशन गरी पुस्तक बिक्री गरेका कारण जनक शिक्षाका अधिकांश पुस्तक बिक्री हुन सकेका छैनन् । प्रायः जिल्लाका सदरमुकाममा अझैसम्म पुस्तक पुग्न सकेको छैन ।
दुर्गम क्षेत्रमा सधैँ पाठ्यपुस्तक पु¥याउन ढिलो हुनेमात्र होइन, कतिपय विद्यार्थीले वर्षभरि पुस्तकबिना नै परीक्षा दिनुपर्ने अवस्था छ । विद्यालयहरुको शैक्षिक अवस्था सुधार गरी उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य यस्ता समस्याका कारण ओझेलमा पर्ने गरेको छ । निजीको तुलनामा सरकारी विद्यालयको शैक्षिक अवस्था कमजोर हुनुको एउटा कारण पाठ्यपुस्तक समयमै उपलब्ध नहुनु पनि हो । शिक्षा मन्त्रालयकै ढिलासुस्तीले गर्दा विद्यार्थी मारमा परिरहेका छन् । पाठ्यपुस्तकको अभावबारे शिक्षा मन्त्रालयले समयमै निर्णय गर्न नसक्दा हजारौँ विद्यार्थी प्रभावित बन्ने गरेका छन् । मुलुकभर पुस्तक अभाव भइरहँदा शिक्षामन्त्री र सचिवजस्तो जिम्मेवार व्यक्ति विदेश सयर गरिरहेका छन् । शैक्षिक सत्रअघि भर्ना अभियानको रटान दिने सरकारले समयमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन नसक्नु लाजमर्दो विषय हो । आगामी दिनमा कुनै पनि विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तकबिना नै परीक्षा दिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुनुहुँदैन । यस विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले समयमै उत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ ।
Discussion about this post