–बसन्त पराजुली
भरतपुर । अघिल्लो वर्ष चितवनका प्रायः निजी स्कुलहरुले अवैधानिक रुपमा बढाइएको शुल्कलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय चितवनले यस वर्ष वैधानिकता दिएपछि चितवनका निजी विद्यालयहरुले पुनः शुल्क वृद्धिको तयारी गरेका छन् ।
गत चैत २६ गते जिल्ला शिक्षा कार्यालय चितवनअन्तर्गत रहेको शुल्क निर्धारण समितिले निजी विद्यालयहरुले वृद्धि गरी लिँदै आएको शुल्कको समायोजन गरी नयाँ शुल्क निर्धारण गरेको भए पनि निजी स्कुलहरुले पुनः नयाँ शुल्क बढाउने तयारी गरिरहेका छन् ।
‘यो वर्ष शुल्क वृद्धि गर्नका लागि हाम्रो बैठक चलिरहेको छ’, निजी विद्यालयहरुको संगठन प्याव्सन चितवनका अध्यक्ष बेलबहादुर गुरूङले भने, ‘शुल्क निर्धारण समितिले गरेको शुल्क वृद्धि त अघिल्ला वर्षहरुमा लिइएको शुल्कको समायोजनमात्रै हो ।’
उनले कति शुल्क बढाउने भन्ने बारेमा केही खुलाएनन् । मात्र तयारी भइरहेको बताए । ‘कति बढाउने भन्नेमा आन्तरिक छलफलमा छौँ’, अध्यक्ष गुरूङले भने । निजी स्कुलहरुमा कायम भएको नयाँ शुल्कभन्दा २० प्रतिशतका हाराहारीमा शुल्क बढाउने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ ।
जिल्ला शिक्षा अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको शुल्क निर्धारण समितिमा प्याव्सन अध्यक्ष सदस्य रहने व्यवस्था छ । सदस्यका हैसियतमा गुरूङको समेत सहभागितामा बसेको शुल्क निर्धारण समितिको बैठकले नर्सरीमा ९२७ रूपैयाँदेखि कक्षा दसमा एक हजार ६९६ रूपैयाँ नयाँ मासिक शुल्क निर्धारण गरेको छ ।
यो शुल्क ‘ग’ वर्गका विद्यालयहरुलाई केन्द्रित गरी तय गरिएको हो । ‘ख’ वर्गका विद्यालयहरुले यसको २५ प्रतिशत बढी र ‘घ’ वर्गका विद्यालयले २५ प्रतिशत कम शुल्क लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । चितवनमा भने अहिलेसम्म ‘क’ वर्गका कुनै पनि विद्यालयहरु छैनन् ।
चैत २६ गते भएको बैठकले कायम गरेको नयाँ शुल्क गत वर्षदेखि नै चितवनका निजी विद्यालयहरुले लिँदै आएको शुल्क हो । जब कि चितवनमा शुल्क निर्धारण समितिले २०६८ साल फागुन ८ गतेयता कुनै पनि शुल्क बढाएको पाइँदैन ।
शैक्षिक सत्र २०६९ बाट लागू भएको यो शुल्क नर्सरीमा ७४० देखि कक्षा १० मा एक हजार ३९० रूपैयाँसम्म थियो । तर निजी विद्यालयहरुले अघिल्ला वर्षहरुबाटै तोकिएको शुल्कभन्दा बढी शुल्क लिँदै आएका भए पनि त्यसको नियमित अनुगमन हुन सकेको थिएन । अभिभावक संघ चितवनका पूर्वअध्यक्ष पुष्पराज शर्मा शुल्क वृद्धि पनि प्रक्रियाअनुरुप हुनुपर्ने बताउँछन् ।
‘शिक्षा ऐनमा सम्बन्धित विद्यालयको अभिभावक संघबाट नयाँ शुल्क अनुमोदन गराएर जिल्लास्थित शुल्क निर्धारण समितिले स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ’, शर्माले भने, ‘जथाभावी रुपमा मनलाग्दी शुल्क वृद्धि गर्ने काम रोकिनुपर्छ ।’ नियमविपरीत शुल्क वृद्धि हुने काम रोक्न उनले जोड दिए ।
जिल्ला शिक्षा समितिका सदस्यसमेत रहेका अविभावक संघ चितवनका अध्यक्ष टेकबहादुर थापा निजी विद्यालयहरु एक्लैले शुल्क वृद्धि गर्न नसक्ने दाबी गर्छन् । ‘जथाभावी शुल्क वृद्धि रोकिने छ’, उनले भने । जिल्ला शिक्षा समिति गठन भइसकेको अवस्थामा जिल्लाभित्र कुनै पनि शिक्षा ऐनविपरीत गतिविधि हुन नदिने उनको भनाइ छ ।
चितवनका जिल्ला शिक्षा अधिकारी दामोदर आचार्य पनि शुल्क निर्धारण समितिले नयाँ शुल्क समायोजन गरिसकेकाले त्यही शुल्कअनुसार बुझाउन अभिभावकहरुलाई आग्रह गरेका छन् । ‘नयाँ शुल्क समायोजन भैसकेको छ । थप शुल्क कसैले लिन्छ भने त्यो कारबाहीको दायरामा आउँछ’, उनले भने । विगतमा कार्यालयले अनुगमन नगरेको फाइदा उठाएर बढी शुल्क लिएका विद्यालयहरुलाई अहिले फेरि बढी शुल्क लिने छुट नभएको उनले बताए ।
यता भर्ना गर्ने बेलामा लिइने ठूलो रकमलाई पनि नियन्त्रणमा लिनका लागि शुल्क निर्धारण समितिले नयाँ व्यवस्था गरेको छ । विद्यार्थीको नयाँ भर्नामा एक महिना बराबरको शुल्क र वार्षिक शुल्कमा दुई महिना बराबरको शुल्कमात्रै लिन पाउने व्यवस्था पनि विद्यालयहरुमा गरिएको छ । एक पटक भर्ना भएको विद्यार्थीले माथिल्लो कक्षा पढ्नका लागि भर्ना शुल्क तिर्नु नपर्ने व्यवस्था पनि शिक्षा कार्यालयले गरेको छ ।
यस्तै निजी विद्यालयहरुले लिने शुल्क विद्यार्थी संख्या कक्षा कोठाको अवस्थाका बारेमा स्पष्ट देखिने गरी सूचना पार्टी बनाएर टास्नुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य रुपमा गर्न पनि शिक्षा कार्यालयले निर्देशन दिएकोे छ ।
शुल्क वृद्धि रोक्न माग
अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन चितवनले बुधबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निजी विद्यालयहरुले बढाउन लागेको शुल्क रोक्न माग गरेको छ ।
जिल्ला शिक्षा अधिकारी आचार्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै युनियनले राज्य र निजी संस्थाहरुको मिलोमतोमा अविभावकहरुको आर्थिक शोषण भइरहेको दाबी गरेको छ । युनियनका जिल्ला अध्यक्ष प्रकाश कँडेलको नेतृत्वमा रहेको विद्यार्थीहरुको टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै अधिकारी आचार्यले शुल्कमा देखिने समस्या समाधानमा कार्यालय लाग्ने बताए ।
शुल्क निर्धारण समितिले तय गरेको शुल्क
कक्षा २०६८ फागुन २०७१ चैत
नर्सरी ७४० ९२७
केजी ७६० ९२७
एक ८२० १०००
दुई ८५० १०३७
तीन ९०० १०९८
चार ९२० ११२२
पाँच ९६० ११७१
छ १०३० १२५७
सात १०८० १३१८
आठ ११३० १३७९
नौ १२८० १५६२
दश १३९० १६९६
माथिको बक्सको क्याप्सन ः जिल्ला शुल्क निर्धारण समितिले तय गरेको यो शुल्क ‘ग’ वर्गका विद्यालयहरुका लागि हो । ‘ख’ वर्गका विद्यालयलाई यसमा २५ प्रतिशत बढी र ‘घ’ वर्गको विद्यालयले २५ प्रतिशत कम शुल्क लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
Discussion about this post