नेपालको राजनीतिबाट नयाँ वर्षमा राखिएको अपेक्षा

मधुसूदन दवाडी
वैशाख महिनाको आगमनसँगै मंगलबारबाट नेपालमा नयाँ वर्षको सुरूवात भएको छ । समाजका हर क्षेत्रमा नयाँ वर्षलाई नयाँ संकल्प, प्रण र नयाँ योजना बनाउने सुअवसरका रुपमा लिने गरिन्छ । दार्शनिकहरुको बुझाइमा समयजस्तो शक्तिशाली अरु केही हुन सक्दैन । यसले कसैलाई पनि पर्खंदैन र हर मानिस समयअनुसार परिवर्तन हुन जरूरी छ । किनकि, मानिस समयको दास हो । जसले समयको मह¤वलाई बुझ्दैन, ऊ अवश्य पनि पछाडि पर्दछ । देश वा समाज रुपान्तरित हुनका लागि मानिसको सोच, व्यवहार समयअनुसार रुपान्तरित हुँदै जानुपर्दछ ।
देशको राजनीतिलाई नीतिहरुको पनि राजा भनेर बुझिन्छ, जसले नै समग्र राष्ट्रलाई निर्देशित गर्दछ । राजनीतिशास्त्रका प्रशिद्ध विद्वान् गेटेले राजनीतिशास्त्रलाई परिभाषित गर्दै भूत, वर्तमान र भविष्य तीनै कालमा राज्य, त्यसको राजनीतिक सङ्गठन, कार्य, संस्था र सिद्धान्तहरुको अध्ययन हो भनेका छन् । इतिहासलाई राजनीतिको आधार र राजनीतिलाई इतिहासको परिणाम मानिन्छ । इतिहासलाई राजनीतिशास्त्रको प्रयोगशाला पनि भनिन्छ । लर्ड एक्टनले भनेका छन्– नदीको बालुवामा सुनका कणहरु रहेजस्तै इतिहासको धारा–प्रवाहमा राजनीति सञ्चित छ । त्यसैले, नेपालका राजनीतिक दलहरुले विगतका वर्षमा भएका सकारात्मक र नकारात्मक घटनाहरुबाट शिक्षा लिँदै अगाडि नबढेसम्म उनीहरुको राजनीतिक यात्रा उज्ज्वल बन्न सक्दैन । राजनीतिमा सधैँ पुरानै बाटो र पुरानै गल्तीहरु दोहो¥याइरहेसम्म त्यसले खासै मह¤वपूर्ण अर्थ राख्न सक्दैन ।
नेपालको राजनीतिमा २०७१ साल खासै उपलब्धिपूर्ण हुन सकेको पाइएन । बन्द, हड्ताल, फूट, विभाजन, झगडा र कलहमा नै एक वर्ष गुज्रिन गयो । नेपाली राजनीतिका सकारात्मक परिवर्तनभन्दा पनि नकारात्मक घटनाहरुले नै नेपाली मिडियामा स्थान पाइरहे । गत वर्षको वैशाखमा देशमा दोस्रो संविधानसभा र कांग्रेस नेतृत्वको नयाँ बहुमतीय सरकारले केही गर्छ कि भन्ने जनताले ठूलो अपेक्षा राखेका थिए । राजनीतिक दलहरुले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा गत वर्षको माघ ८ गते नै देशलाई नयाँ संविधान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । त्यसैले, जनताले विगत वर्षमा नै संविधान पाएर देश संक्रमणकालबाट मुक्त हुन्छ भन्ने आशा राखेका थिए । दोस्रो संविधानसभाको काम–कारबाही र दलका नेताहरुको प्रवृत्ति पहिलो संविधानसभाको भन्दा खासै फरक केही देखिएन । विगत एक वर्ष संविधान लेखनको कामभन्दा पनि भाषण गर्नमा नै दलहरुले बढी खर्च गरे । २०७० साल माघ २७ गते गठन भएको प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला सरकारले पनि विगत एक वर्षमा खासै चर्चायोग्य काम गर्न सकेन । मंसिर १० देखि ११ गतेसम्मको सार्कको १८औँ शिखर सम्मेलनको तयारीदेखि सम्पन्न गर्ने काममा सरकारको प्रारम्भिक दिनहरु खर्च भए । नेपालमा नै दक्षिण एसिया क्षेत्रका नेताहरुको जमघट गराउँदै साझा हकहितमा छलफल गर्नुलाई सकारात्मक रुपमा नै लिन सकिन्छ । सम्मेलनको वरिपरि जे–जसरी अरबौँ रूपैयाँ खर्च गरेर काठमाडौँ उपत्यकाको सजावट र सरसफाइ गरिएको थियो, त्यो कार्यले भने वर्षभरि निरन्तरता पाउन सकेन ।
२०७० साल भदौबाट सुरू गरिएको बाग्मती सरसफाइ अभियानले भने गए वर्षभरि निरन्तरता पाएर २०७१ को अन्तिम हप्ता एक सयौँ श्रृंखला पूरा गर्न सफल भयो । विभिन्न संघसंस्था तथा सर्वसाधारणको पहलमा बाग्मतीमा रहेको हजारौँ टन फोहोर उठाउने काम भयो । काठमाडौँको मुटु मानिएको बाग्मतीको सफाइमा सबैले दिएको साथ र समर्थनलाई पक्कै पनि सराहनीय कार्यका रुपमा लिन सकिन्छ । यसको श्रेय सरकारलाई भन्दा पनि सरकारका मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई जान्छ । समाजको बृहत्तर हितका लागि निस्वार्थ ढंगले चलाइएको जुनकुनै अभियानहरु सफल हुन्छन् भनेर यसलाई राम्रो उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । यस्तै प्रकारका सहभागितामूलक अभियानहरु सञ्चालन गर्न सकेमा देशको रुपान्तरण गर्नका लागि खासै धेरै समय लाग्दैन । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुदेखि समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु आफैँले फोहोर उठाइरहेको दृश्य सबैका लागि प्रेरक नै थिए । यसरी नै देशका अन्य नदी तथा सम्पदाहरुको सरसफाइ गर्ने हो भने त्यसले पक्कै सार्थकता हासिल गर्दछ ।
माघ ८ मा नयाँ संविधान जारी गर्ने दिन नजिकिँदै गर्दा संविधानसभा भवनमा एमाओवादी सभासद्हरुले मच्चाएको वितण्डालाई इतिहासकै लज्जास्पद घटनाका रुपमा लिन सकिन्छ, जसले एमाओवादी र मधेसवादी दलहरुको प्रतिष्ठा नै गिर्न पुग्यो । संविधानसभा भवनका माइक र कुर्सी तोडफोड गर्नुका साथै विभिन्न दलका शीर्षस्थ नेताहरु माथि नै हातपात गर्ने प्रयास भयो । विगतका संसद् तथा संविधानसभामा पनि यस्ता क्रियाकलापहरु भएको भए पनि अहिलेको युगमा यस प्रकारको जंगली व्यवहार देखाउनुलाई नेपाली जनताले सहज रुपमा लिन सकेनन् । विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरुमा सभासद्ले धान झाँटेझैँ कुर्सी फुटाएको घटनालाई बाँदरको क्रियाकलापसँग तुलना गरे । आजको प्रविधिको युगमा सभासद्का कुकर्महरु टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखिँदा लज्जाले सारा नेपालीहरुको शिर निहुरियो । लोकतान्त्रिक पद्धति स्वीकारेर निर्वाचनको बाटो समातेका एमाओवादीलाई यस्ता घटनाले झनै गम्भीर विरोधाभास र तनावमा फसाउन पुग्यो ।
गत वर्ष महिला हिंसा र बलात्कारका ठूला घटनाहरुले देशभर निकै चर्चा पाए । एमनेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनमा देशमा दण्डहीनताको स्थिति झनै कमजोर बन्दै गएको भनेर उल्लेख गरियो । नेपालको मानवअधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि देशमा अधिकांश आरोपित व्यक्ति वा अधिकारीमाथि कानुनी कारबाही हुन नसकेको भनेर उल्लेख गरिएको छ । गोरखा फुजेलका अधिकारी दम्पतीको अनशन प्रकरणले पनि नेपालको राजनीतिमा निकै तरंग ल्यायो अन्ततः नन्दप्रसाद अधिकारीले न्यायको खोजीमा नै अनशनरत अवस्थामै ज्यान गुमाए । आजसम्म उनको शवको अन्तिम दाहसंस्कार हुन सकेको छैन । यसरी न्यायकै लागि मृत्यु वरण गर्ने अवस्था कसरी आयो भनेर नेपालका राजनीतिक दलहरुले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्न आवश्यक छ । यस्तो परिणाम सत्य तथा मेलमिलाप आयोग बनाएर द्वन्द्वकालीन घटनाहरुलाई सम्बोधन नगरी बृहद् शान्ति सम्झौताका आधारभूत मूल्य, मान्यताहरुलाई राजनीतिक दलहरुले बिर्सिएकै कारणले आएको हो । गत वर्ष देशभर तीन महिनासम्म देखिएको ग्यासको संकट र महँगीले पनि निकै चर्चा पायो । सरकारले कालोबजारीलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा सरकारभन्दा पनि व्यापारीहरु शक्तिशालीजस्तो देखिन पुगे । अझैसम्म पनि देशमा भ्रष्टाचार र कालोबजारी नियन्त्रण हुन सकेको छैन ।
२०७१ सालको उत्तरार्धतिर डा. गोविन्द केसीको अनशनले नेपाली मिडिया र सामाजिक सञ्जालहरुमा विशेष चर्चा पायो । उनी पाँचौँपटक अनशन बस्न बाध्य बनेका थिए । विशेषतः मेडिकल कलेजको सम्बन्धनमा देखिएको अनियमितता र कमिसनको खेललाई नियन्त्रण गर्नका लागि उनी अनशन बसेका थिए । दृढ इच्छाशक्ति र समाजसेवामा अग्रणी मानिएको एक डाक्टरको अनशनले सारा देशबासीको समर्थन पायो र अन्त्यमा उनको अडानका सामु सरकार पनि झुक्न बाध्य बन्यो । हजारौँ कार्यकर्ता परिचालन गरेर राजनीतिक दलहरुले घोषणा गरेको आमहड्ताल असफल भइरहेको समयमा एक जना डाक्टरको नैतिक बलका सामु सरकारले घुँडा टेक्नु पक्कै पनि उदाहरणीय कार्य नै हो ।
यसरी समग्रमा हेर्दा विगत वर्षका कतिपय घटनाक्रमहरुले नेपाली समुदायमा राम्रो शिक्षा दिएर बिदा भएको छ । पक्कै पनि यस नयाँ वर्षमा फेरि पनि गोविन्द केसीले छैटौँपटक अनशन बस्नुपर्ने बाध्यता नपरोस् । सरकारले आवश्यक कानुनहरु निर्माण गरी मेडिकल शिक्षाका नाममा हुने व्यापारीकरण र कालोबजारीलाई नियन्त्रण गरोस् । शिक्षाका क्षेत्रमा मात्र नभई अन्य क्षेत्रमा पनि यस प्रकारका महँगी, भ्रष्टाचार र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । ट्रेड युनियन र विभिन्न राजनीतिक भातृ संगठनका नाममा हुने दादागिरी र अनियमिततामाथि पूर्णतया नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ ।
समाज रुपान्तरणका लागि पहिलो सुधार राजनीतिक दलहरुबाटै गरिनुपर्दछ । दलका कार्यकर्ता वा नेताका नाममा कानुनको पालनामा छूट दिएसम्म हामीले देशमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन
सक्दैनौँ । सधैँ सहमतिका नाममा वर्षभर देश संक्रमणकालबाट गुज्रन सक्दैन । संविधानकै नाममा वर्षौंसम्म सारा राजनीति बन्धक बन्दा देशका अन्य आर्थिक तथा विकासका एजेन्डाहरु ओझेलमा परिरहेका
छन् । त्यसैले, अब देशलाई छिटोभन्दा छिटो संविधान दिएर जारी संक्रमणकालीन राजनीतिबाट मुक्त गरियोस् भन्ने अपेक्षा नै नयाँ वर्षबाट सबैले गरेका छन् । बढ्दो राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणकाल नै देशका सारा समस्याहरुको जड कारण हो । यस्तो अवस्था रहिरहेसम्म देश सधैँ समस्याग्रस्त रहिरहन्छ । नयाँ वर्षले सबै दलका शीर्ष नेतृत्व वर्गलाई व्यक्तिगत वा दलीय स्वार्थभन्दा पनि माथि उठेर देश र जनताको हितमा सोच्ने सद्बुद्धि देओस् भन्ने आमनेपालीको कामना छ ।