डा. गोविन्दको अनशन, इमान गुमाएको सरकार र तमासे नागरिक समाज

वीरेन्द्रमणि पौडेल
दुनियाँमा गतिला मान्छे कहिलेकाहीँमात्रै जन्मिन्छन् भन्थे पुराना विद्वान्हरु । गौतम बुद्ध २६ सय वर्षअघि जन्मिए । त्यसपछि त्यस्ता मान्छे आजसम्म जन्मिएका छैनन् । भारतमा बिनास्वार्थका महात्मा गान्धी जन्मिएका थिए, एक जमानामा । तत्पश्चात् आजसम्म भारतले त्यो स्वभाव र चिन्तनको मान्छे पाउन सकेको छैन । अर्काका लागि बाँच्ने मान्छेहरु मुस्किलले पाइने जमानामा यसपटक नेपालमा डा. गोविन्द केसीको जन्म भएको रहेछ । यसलाई अचम्म र दुर्लभ विषय भन्दा हुन्छ । डा. गोविन्द केसी काठमाडौँको टिचिङ हस्पिटलमा आमरण अनशनमा छन् । यिनको आमरण अनशनको मुद्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो समयदेखि हुँदै आएको आर्थिक भ्रष्टाचारको विरूद्धमा छ । अल्लि टाठाबाठा नेपाली नागरिकहरु जो पत्रपत्रिका पढ्छन्, रेडियो र टेलिभिजन हेर्छन्, तिनलाई राम्ररी थाहा छ कि नेपालका सबै क्षेत्रमा आर्थिक भ्रष्टाचार भइरहेको छ, खुलेआम र हाकाहाकी भएको छ । सबै क्षेत्रमा भएको आर्थिक भ्रष्टाचारमध्ये जिब्रो बाहिर निकालेरै अचम्म मान्नुपर्ने खालको आर्थिक भ्रष्टाचारचाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको छ । यी दुई क्षेत्रमा भएका भ्रष्टाचारका विरूद्धमा कुनै न कुनै दिन कसै न कसैले उत्पात्को विरोध शुरू गर्छ र त्यो विरोधले उग्र रुप धारण गरेर वार कि पारको स्थिति खडा गर्छ भन्ने सोचिएकै थियो, भयो पनि त्यस्तै । शिक्षा क्षेत्रमा हुँदै आएको चरम आर्थिक भ्रष्टाचारका विरूद्धमा कुनै एक दिन नेपालीले राँको बाल्लान् नै, यसपटक भने डा. गोविन्दमार्फत नेपाली जनताले स्वास्थ्य क्षेत्रको भ्रष्टाचार र माफियाविरूद्ध ह्वात्तै आन्दोलन छेडे । नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई निजीकरण गरिनु हुन्न भन्ने सल्लाह नमानेर लोभीपापीहरुले सरकार चलाउँदा निजीकरण गरिछाडे । स्वास्थ्य जनशक्ति कति चाहिन्छ, हिसाब गरेर आफैँ उत्पादन गर्नुपथ्र्यो । तर, लाचार र बेइमान सरकारले करोडौँकरोड घूस खाएरै निजी क्षेत्रलाई मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न अनुमति दियो । भन्नेहरुले गोविन्दराज जोशी नाम गरेका नेपाली राजनीतिज्ञले स्वास्थ्य क्षेत्रमा माफिया ग्रुपलाई स्थान दिए भने पनि विभिन्न पार्टीबाट विभिन्न समयमा मन्त्री भएका अनेक नामका नेताले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई आर्थिक भ्रष्टाचारको अखडा बनाए ।
निजी रुपमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न अनुमति सरकारले दिएपछि स्वास्थ्य क्षेत्रका डनहरुले मनलाग्दी नेपाली जनताका छोराछोरीमार्फत सोझा, निमुखा नेपालीको आर्थिक शोषण गरे । १५ लाख रूपैयाँमा एमबीबीएस पढाउँदा समेत प्रशस्त नाफा हुने अवस्था रहँदारहँदै ३० लाखसम्म हाकाहाकी लिए । मूल्य वृद्धिको नाटक मञ्चन गरेर मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले २५ लाखमा पढाउन सजिलै सकिने अवस्थामा ५० लाखसम्म असुले । यतिसम्म अत्याचार गर्दासमेत सरकार मौन धारण गरेर बस्यो । मौन धारण गर्नुमा अरु कारण छँदै थिएन । स्वास्थ्य माफियाहरुसँग नजराना लिएपछि नोटले टालिएको मुख बोल्ने अवस्था नभएको हुँदा नै सरकारमा बस्नेहरुले मौन धारण गरेका थिए । दिनदहाडै नेपाली जनता लुटिएको सबैले देखेकै थिए । पहिलो ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि जनताको रगतमाथि पाइलो टेकेर सत्तामा उक्लिएको नेपाली कांग्रेस र खासगरी गिरिजाप्रसाद कोइरालाले देखेकै थिए । त्यो बेलाको नेकपा एमालेले देखेकै थियो । अन्य साना दलले पनि देखेकै थिए । माफियाहरुसँगको नगदमार्फत गाँसिएको मितेरी साइनोका कारण त्यतिबेलाका दल र नेताहरुले बोलेनन् । पुराना राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुको आनीबानी बदलिएको थिएन । तिनको परिचय लाटा, बाठा, मध्यम सबै खाले नेपालीले थाहा पाएकै थिए ।
यसैबीच, माओवादी नाम दिएर एउटा पार्टी आयो हतियार बोकेर । डाङडाङ र डुङडुङ बन्दुक पड्काउँदै आफू मर्ने र अर्कोलाई पनि मार्ने खेल खेलेर एक प्रकारले थकाइ मेट्न कांग्रेस–एमालेवाला राजनीतिक संस्कारमा छिरेको यो पार्टीले केही गर्ला भन्ने आशा धेरै नेपाली जनतालाई थियो, तर बेफ्वाँकमा पार्टी फुट्यो । कुनै तर्क र विचारभन्दा पनि नेता विशेषबीच टक्कर हुन पुग्दा फुटेर दुई भएको पार्टी दुवैको हालत पखाला लागेर लखतरान भएको मान्छेजस्तो देखियो । एउटा पार्टी दोस्रो संविधानसभाको चुनाव लडेर पल्टियो, अर्को चुनावै नलडी बस्यो । आफूलाई माओवादी बताउनेहरु संयुक्त रुपमा एकताका सरकारमा पनि थिए । यिनलाई पनि नेपाली धरतीको स्वास्थ्य क्षेत्रमा उत्पात्को आर्थिक चलखेल र भ्रष्टाचार छ भन्ने थाहा थियो । तर, यिनले पनि यही क्षेत्रका माफियाहरुसँग अँगालो मारेको अनुमान धेरै नेपालीले गरे । जनताले यो पार्टी आएर भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ला भनी चिताए, काम लागेन । त्यो पार्टी आएर गर्ला भनी चिताए, त्यो पनि काम लागेन । जनतालाई लाग्यो, “जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका”, अर्थात् भ्रष्टाचार निर्मूल पार्लान् भन्दा उल्टै भ्रष्टाचारीहरुसँगै कुनै न कुनै रुपमा अँगालो मार्ने काम गरे । दलका नेताहरुले बेइमानी गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रका माफियाहरुले स्वास्थ्य शिक्षा आर्जनमा मूल्य थपे । अर्थात्, यिनले स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनमा मूल्य महँगो बनाउँदा स्वाभाविक रुपले जनतालाई आर्थिक भार थपियो । बढी मूल्य तिरेर डिग्री हासिल गरेपछि स्वाभाविक रुपमा डाक्टरहरुले बिरामी जाँचेको शुल्क बढाए । बिरामीले एक सय रूपैयाँमा डाक्टरबाट सेवा पाउँथे भने चार सय रूपैयाँ पर्न गयो । सामान्य दुई–चार हजार रूपैयाँमा हुन सक्ने अपरेसन शुल्क बीस हजारसम्म तिर्न जनता बाध्य भए । सामान्य लोभीपापी डाक्टर चरित्र जिम्मेवार पनि होला, तर यसका लागि मुख्य जिम्मेवार सरकारमा बसेर दलाल र माफियाहरुलाई लाइसेन्स बेच्नेहरु नै हुन् । पक्का थियो, यसका विरूद्धमा कुनै इमानदार दलमा आबद्ध इमानदार नेता यो खालको भ्रष्टाचारको विरूद्धमा उत्रने छ । यदि, यो सम्भव नभए कुनै नागरिक अगुवा निस्कने छ, जसले यसको भन्डाफोर गर्दै भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न आन्दोलन छेड्ने छ ।
अनुमान पूरै मिल्यो । भ्रष्टाचारविरोधी एक नेपाली डाक्टर गोविन्द केसी अघि बढे । करोडौँ घूस लिएर नयाँ मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न अनुमति दिनेहरुविरूद्ध उनले आन्दोलनको घोषणा गरे । आन्दोलनको अन्तिम ठूलो रुप “आमरण अनशन”मा उनी बसे । आमरण अनशन न्यायका लागि र घोर अन्यायका विरूद्धमा बस्ने विश्वव्यापी चलन छ । आमरण अनशन सजिलो विषय होइन भने आमरण बस्ने व्यक्ति पनि कम त्यागी र तपस्वी भएर हुँदैन । भारतका अन्ना हजारेजस्तो चाहिन्छ र नेपालको हकमा यिनै डा. गोविन्द केसीजस्तो चाहिन्छ, जसले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन नेपाली जनताको स्वास्थ्य सेवामा मात्रै होइन, संसारका कुनै मुलुकमा प्राकृतिक प्रकोपका कारण पीडित बन्न पुगेका मानवहरुलाई समेत आफ्नै खर्चमा उपचार गर्दै आए । आजीवन अविवाहित रही रोगी र निमुखाहरुलाई नै आफ्ना सन्तान सम्झेर यिनले उपचार
गरे । यिनी एक नेपाली महान् मान्छे हुन् । यिनै महान् मान्छेले आज एउटा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो समयअघिदेखि भइरहेको आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको विरूद्धमा आन्दोलन छेडे । जायज आन्दोलनको समर्थन देशभरिका डाक्टरहरुले ऐक्यबद्धता जाहेर गरेर गरे । डाक्टर गोविन्दको आन्दोलन देशैभरिका भ्रष्टाचारविरोधी जनताको भएको हुँदा स्वास्थ्य–कर्मीहरुको मात्रै होइन, भ्रष्टाचार–विरोधी विभिन्न पेसाका जनताले समेत यो आन्दोलनलाई साथ दिए । यो आन्दोलन न्यायपूर्ण आन्दोलन हो । यही आन्दोलनको जित हुनुपर्छ । गोविन्द डाक्टरमार्फत नेपाली जनताले राखेको भ्रष्टाचार अन्त्यको मागको तुरून्त सुनुवाइ हुनुपर्छ । यो आन्दोलन लामो समयसम्म रहन हुँदैन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने र गरिने आन्दोलन स्वास्थ्य सुरक्षा र अधिकारका हिसाबले अति संवेदनशील हो । आन्दोलन लम्बिँदा जनताको स्वास्थ्य उपचार पाउने अधिकार हनन् हुन जान्छ । जनताको यो अधिकार कुनै पनि हालतमा कुण्ठित गर्न कसैले पनि पाउँदैन । यो अधिकार न प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई छ, न अरु कसैलाई । त्यसैले, डाक्टर गोविन्दको माग जस्ताको तस्तै पूरा गरिनुपर्छ । विगतका सरकारले मात्रै होइन, यो सरकारले समेत यो मुद्दामा इमान गुमाएको छ । सरकारले इमान जोगाउने काम गर्नुपर्छ । आफ्नो मुख आफैँ थुनेर बसेको नागरिक समाजले न्यायिक मागको पक्षमा आवाज निकाल्नुपर्छ । किन पनि पर्छ भने यो आजको मात्रै सवाल र समस्या होइन, अब जन्मिने नेपालीहरुको भविष्यसँग पनि सरोकार राख्छ । चेतना भया !