पत्रकार महासंघ स्थापनाको गौरवपूर्ण ६० वर्ष

मधुसूदन दवाडी
समग्र देशभरका पत्रकारहरुको छाता संगठनका रुपमा स्थापित पत्रकार महासंघ स्थापना दिवसको अवसरमा चैत १६ गते देशभर विविध कार्यक्रम गरिएका छन् । महासंघ ६० वर्ष पूरा गरेर अहिले वृद्ध अवस्थामा पुगेको छ, तर पनि यसको सांगठनिक र व्यावसायिक विकास भने भर्खर बामे सर्दै छ । पत्रकारका पेसागत हकहितका बारेमा विशेष बहस र चर्चा चलिरहेका छन् । विसं २०१२ चैत्र १६ गते पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा नेपाल पत्रकार संघको स्थापना भएको थियो । नेपाल पुकार साप्ताहिकका सप्पादकसमेत रहेका उनले आजभन्दा ६० वर्षअगाडि व्यावसायिक हकहितका लागि यस्तो अवधारणा ल्याउनु पक्कै पनि सकारात्मक कार्य थियो । यसको विसं २०२३ सालमा भएको प्रथम सम्मेलनले २२ सूत्रीय आचार–संहिताको निर्माण गरेको थियो । विसं २०५३ साल असार ११ गते पत्रकार संघलाई महासंघका रुपमा स्थापित गरिएको थियो । आज देशभरका ७३ जिल्लामा महासंघका शाखा कार्यालय रहेका छन् भने संघमा आठ हजारभन्दा बढी पत्रकार आबद्ध भएका छन् । पत्रकारिता क्षेत्र नेपाली समाजको अभिन्न अंगका रुपमा स्थापित भइसकेको छ । हिजोदेखि नेपाली पत्रकारिता क्षेत्र आजको अवस्थामा ल्याउनमा धेरै अग्रज पत्रकारहरुको उल्लेखनीय भूमिका रहेको छ ।
प्रारम्भिक दिनहरुमा नेपाल पत्रकार महासंघ मिसन पत्रकारिताबाट अगाडि बढेको थियो । विसं २००७ सालअघि साहित्यिक लेखनबाट पत्रकारिताको प्रारम्भ भए पनि पेसाको मुख्य उद्देश्य देशमा प्रजातन्त्रको स्थापना गर्नु नै थियो । प्रजातन्त्रको स्थापनापश्चात् नेपालमा पत्रपत्रिकाको प्रकाशन वर्षा याममा च्याउ उम्रेझैँ भयो, जसले गर्दा देशमा पत्रकारहरुको पनि संख्या बढ्न गयो । संख्या बढे पनि तत्कालीन अवस्थामा नेपालमा विज्ञापन बजारको विकास हुन सकेको थिएन । त्यसैले, त्यस समयको मुख्य लगानी दान, दक्षिणा र राजनीतिक दलहरुकै थियो । पत्रकारितालाई राजनीतिक दर्शन र मूल्यमान्यताको विस्तार गर्नै उद्देश्यले प्रयोग गरिएको थियो । हातले नै लेखेर सामान्य लेखपढ गर्न सक्ने व्यक्ति पत्रकार बन्दथ्यो भने पत्रपत्रिका पढ्ने जनसंख्या पनि निकै कम थियो । व्यावसायिक सोचले भन्दा पनि व्यक्तिगत शोखले यस क्षेत्रमा लाग्ने गर्दथे । आर्थिक आय आर्जनभन्दा पनि ज्ञान र चेतनाको प्रचारप्रसारमा पत्रकारिता क्षेत्र परिचित थियो । साहित्यकारहरु र राजनीतिक दलका नेताहरु नै पत्रकारिता क्षेत्रमा आकर्षित रहने गर्दथे ।
राजा महेन्द्रले देशमा पञ्चायती व्यवस्था स्थापना गरेपछि राजनीतिक दलहरुको समर्थन गर्ने पत्रपत्रिका बन्द हुन पुगे । कतिपय नेताहरु र पत्रकारहरुले असुरक्षित महसुस गरी देश छाडे । विसं २०२६ सालमा सरकारले पत्रकारिता क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्यले प्रेस काउन्सिलको स्थापना ग¥यो, तर पञ्चायतकालमा प्रेस काउन्सिलको उद्देश्य पञ्चायती व्यवस्थाकै निरन्तरतामा सहयोग पु¥याउने तथा पत्रकारहरुलाई आचारसंहिताका नाममा तर्साएर पञ्चायती व्यवस्थाप्रति बफादार बनाउनु नै थियो । पञ्चायती व्यवस्था र राजतन्त्रप्रति केही पनि आलोचना गर्न नपाइने गरेर तत्कालीन अवस्थामा आचारसंहिताको निर्माण गरिएको थियो । पत्रकारिताको उद्देश्य व्यवस्थाको प्रचारप्रसारका लागि हुनुपर्दछ भन्ने तत्कालीन शासकहरुको अभिप्राय रहेको थियो । प्रजातन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थाको समर्थनमा लाग्ने पत्रकारहरु भूमिगत अवस्थामै पत्रपत्रिकाहरु प्रकाशन गरी पञ्चायतविरोधी मिसनमा लागेका थिए । मिसनमा नै सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले राजनीतिक दलहरु तथा भातृ संगठनहरुले पत्रपत्रिका प्रकाशनमा आर्थिक सहयोग पु¥याएका थिए । खुला उदारीकरणको नीति नहुँदा चाहेर पनि मिडियामा लगानी गर्न सक्ने अवस्था रहेको थिएन । पञ्चायती संविधानमा उल्लेख गरिएको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषय हात्तीको देखाउने दाँतजस्तो मात्र बनेको थियो ।
विसं २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि २०४७ सालको संविधानपछि देशमा निर्वाचित सरकारले खुला तथा उदारीकरणको नीति अपनायो भने विभिन्न निजी क्षेत्रको लगानीको वातावरण निर्माण हु्ँदै गयो । देशमा प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यताअनुसार २०४७ सालको संविधानमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी हक, सूचनाको हक, गोपनीयताको हकलगायतका मिडियासँग सम्बन्धित प्रावधानहरु राखिए । विसं २०४७ सालमा छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन र २०४९ सालमा प्रसारण ऐन बनेपछि नेपालमा निजी क्षेत्रबाट रेडियो तथा टेलिभिजन स्थापित हुन थाले, जसले गर्दा पत्रकारको परिभाषा र मिडियाको भूमिका नै बदलिन गयो । अब पत्रकार भन्नाले छापा माध्यममा मात्र सीमित रहेनन् । निजी क्षेत्रबाट च्यानल नेपाल टेलिभिजन र रेडियोका रुपमा सगरमाथा एफएम स्थापित हुन पुगे । लगत्तै, देशैभर अन्य निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रबाट मिडियामा लगानी गर्नेक्रम बढ्न
गयो । सबैभन्दा पुरानो मिडिया मानिएको छापा पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि ठूलो लगानीमा प्रकाशन गृहहरु स्थापित हुन पुगे । बिस्तारै नयाँनयाँ प्रविधिको विकाससँगै अनलाइन र नागरिक पत्रकारिताको विकास हुन पुग्यो, जसबाट पत्रकारितामा समाचार संकलन, वितरण तथा सम्पादनका सारा कार्यहरुमा व्यापक रुपान्तरण आयो ।
देशमा बढेको शिक्षा र चेतनाको विस्तारले गर्दा पनि पत्रकारिता क्षेत्रलाई विस्तारित हुन सहयोग पुग्यो भने विज्ञापन क्षेत्रको प्रयोग पनि बढ्न थाल्यो । नेपालमा विभिन्न बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि कलकारखाना, उद्योग व्यवसाय स्थापित हुँदा नेपालको विज्ञापन बजार फराकिलो बन्न पुग्यो । कसैले व्यापारिक फाइदाको आशले त कसैले राजनीतिक इज्जत, प्रतिष्ठा र सामाजिक लोकप्रियता बढाउने नामले गर्दा मिडिया स्थापित गर्न थाले । सरकारसँग स्पष्ट नीतिको अभावले गर्दा पनि यस क्षेत्रमा सानोतिनो लगानीमा कुनै पनि मिडिया स्थापित गरिहाल्ने अवस्था सृजना भयो । अहिले नेपाली पत्रकारिताको संख्यात्मक विकास तथा खस्किँदो गुणस्तर नेपाल पत्रकार महासंघको मुख्य चुनौती भएर खडा भएको छ ।
विभिन्न आरोह–अवरोह पार गरेर नेपाली पत्रकारिता क्षेत्र आजको अवस्थामा आइपुगे पनि समयअनुसार समस्याका चाङहरु महासंघको काँधमा आएका छन् । श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन नहुनु, राजनीतिक प्रभावबाट पत्रकारिता क्षेत्रलाई मुक्त राख्न नसक्नु, पेसागत सुरक्षा र व्यावसायिक विकासका विषयहरु अहिलेको महासंघको सबैभन्दा जल्दाबल्दा समस्याहरु हुन् । कतिपय जिल्लामा त महासंघका कार्यालयलाई दलहरुको सम्पर्क कार्यालयजस्तो भनेर आरोप लाग्ने पनि गरेको छ । आचारसंहिताको सही कार्यान्वयन तथा आमसञ्चार नीतिको निर्माण गर्न पहल गर्न पनि अहिले जरूरी देखिएको छ । यद्यपि, देशमा मिडियाको बारेमा छलफल, गोष्ठी र परामर्श चलाउनमा महासंघको भूमिका सफल बन्दै गएको देखिन्छ । संविधान निर्माण गरेर राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्य अहिले महासंघको मुख्य चासोको विषय बनिरहेको छ । यसका लागि महासंघले विभिन्न दबाबमूलक कार्यक्रमहरु पनि गरेको थियो । केन्द्रीय कार्यालयदेखि हरेक जिल्लाजिल्लामा महासंघको आफ्नै भवन निर्माणको पहल हुँदै जानुलाई पनि सकारात्मक रुपले लिन सकिन्छ । पत्रकारको लाइसेन्स, जीवन बिमा, निष्क्रिय पत्रकारको सदस्यता खारेजीजस्ता विषयहरु उठ्नु पनि निकै सान्दर्भिक विषय हुन् । यसको सफल कार्यान्वयन गर्न पहल गर्नु नै पत्रकार महासंघको अहिलेको मुख्य दायित्व हो ।
६० वर्षे लामो जीवनमा आइपुग्दा महासंघको नेतृत्वमा विद्यावारिधि गरेका महेन्द्र विष्टको नेतृत्व पाउनुलाई पनि सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ । जिल्ला तहदेखि नै महासंघको सहभागिताबिनाको विकास र सामूहिक अभियानहरु असम्भवजस्तो देखिएको छ । जिल्ला तहमा हुने हरेक अभियान, छलफल र परामर्श गोष्ठीमा महासंघको प्रतिनिधित्व अनिवार्यजस्तै बन्दै गएको छ । मिडियाको मुद्दालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बहसको विषय बनाउनमा पत्रकार महासंघको भूमिकालाई सबल रुपमा लिन सकिन्छ । यदाकदा महासंघले व्यावसायिक विकासमा केही गर्न सकेन भन्ने प्रश्न पनि उब्जने गर्दछ, तर देशको राजनीतिक प्रणाली, आर्थिक विकास र कानुन तथा विधिको शासन स्थापित नभएसम्म महासंघ एक्लैले केही गर्न सक्दैन । हिजो स्थापनाकालदेखि आजसम्म नेपाली पत्रकारिता क्षेत्र देशको राजनीतिक शासन व्यवस्था र प्रणालीसँग अन्तरसम्बन्धित रहँदै आएको छ । देशमा स्थिर शासन व्यवस्था, स्पष्ट सञ्चार नीतिको निर्माण र आर्थिक विकासमात्र
भए पनि पत्रकारिता क्षेत्रका आधाभन्दा बढी समस्याहरु हल हुने निश्चित छ ।
¨¨