‘लगन पछिको पोते के काम ?’

कल्पना भट्टराई
नवलपरासी । तीन महिनाअघि नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले उखुलाई राष्ट्रिय बाली घोषणा ग¥यो । उखु किसान खुसीले गद्गद् भए । तर त्यो खुसी क्षणभरमै खरानी भयो ।
राष्ट्रिय बालि घोषणापछि किसानले सोचे, ‘अब समयमै मूल्य निर्धारण हुन्छ’ । तर, सरकारले गत वर्षभन्दा कम मूल्य निर्धारण गरेपछि किसानलाई थप आहत बनाएको छ । त्यसमा पनि सिजन सकिएपछि मूल्य निर्धारण गरेर सरकारले किसानलाई झन् पीडा थुपारेको छ ।
सरकारले चैत्र १२ मा प्रति क्विन्टल ४६१ रूपैयाँ मूल्य निर्धारण ग¥यो । गत वर्ष ४७६ रूपैयाँ थियो । जुन मूल्य गत वर्षभन्दा १५ रूपैयाँले कम हो । ‘सरकारले गरेको निर्णय मिल मालिकको पक्षमा छ’ उखु किसान समितिका अध्यक्ष उमेश यादवले भने, ‘सिजन सकिएकाले सबै उखु मिलमा गयो ।’
यादवका अनुसार कार्तिक मसान्तमै उखुको मूल्य निर्धारण हुनुपर्ने हो । ‘उखुको सिजन सकिएपछि मिल मालिकको दबाबमा आएर सरकारले ढिलो मूल्य निर्धारण ग¥यो । समयमै मूल्य निर्धारण गरिदिएको भए किसान ठगिने थिएनन्’ उनले भने, ‘यो त लगनपछिको पोतेजस्तै भयो ।’
दैनिक घर खर्च सञ्चालनका लागि किसानले कम मूल्यमा बिचौलीयामार्फत बेच्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थितको सृजना सरकारले गरेको यादवले बताए । सरकारले पूर्वाधार निर्माणबिना राष्ट्रिय बाली घोषणा गर्नु र कार्यान्वयन गर्न नसक्नु दुर्भाग्य भएको यादवको भनाइ छ ।
चैत १ गतेबाट उखुको सप्लाई गर्ने काम सकियो । मिल पनि बन्द भयो । पूर्जी संकलन गर्ने काम भइरहेको छ । खेतमा उखु काटेर सकिएसँगै चिनी उद्योगहरुले उत्पादन बन्द गरिसके पनि किसानहरुले भने अहिलेसम्म भुक्तानी पाएका छैनन् ।
भुक्तानी नपाएपछि किसानहरुले उखु काट्दा लागेको ऋण र विवाह, वर्तवन्धलगायतका अन्य घर खर्च चलाउन बिचौलियामार्फत् मिलले दिएको उधारो पुर्जी सस्तोमा बेच्न बाध्य भएका छन् । अहिले मिलका कर्मचारी र दलालहरु गाउँमा गएर पुर्जी संकलन गरिरहेका छन् । संकलनपछि मिलहरुमा बुझाउँछन् ।
मिलमा लैजाँदा भुक्तानी नपाइने र दलालमार्फत पूर्जी लिँदा तुरून्तै भुक्तानी पाइने भएकाले सस्तो मूल्यमा पूर्जी लिने गरेका छन् । दलालले प्रति क्विन्टल ३०० देखि ३५० रूपैयाँमा किसानलाई पूर्जी दिएर मिलबाट ५ रूपैयाँदेखि १० रूपैयाँ प्रतिक्विन्टल कमिसन खाने गरेका छन् ।
उनीहरुमार्फत पूर्जी लिन साथ तुरून्तै भुक्तानी पाइने भएकाले ठगिएको थाहा पाउँदा पनि लिन बाध्य भएको स्थानीय मित्रलाल भण्डारीले बताए । अहिले सम्म ६० प्रतिशत पूर्जी संकलन भइसकेको छ ।
खेतमा उखु काटेर सकिएसँगै चिनी उद्योगहरुले उत्पादन बन्द गरिसके पनि किसानहरुले भने अहिलेसम्म भुक्तानी पाएका छैनन् । जिल्लामा साढे ८ हजार हेक्टरमा उखु खेती गरिँदै आएको छ । १२ हजार कृषक उखु बालीमा निर्भर रहेका छन् ।
जिल्लामा २२ लाख क्विन्टल उखु उत्पादन भएको छ । जिल्लामा रहेका तीन चिनी उद्योग लुम्बिनी, इन्दिरा र बाग्मती चिनी कारखानामा उखु सप्लाई गरिएको छ ।
सरकारले अहिले गरेको मूल्य निर्धारणलाई आधार बनाउने हो भने करिव एक अर्बको उखु मिलमा गइसकेको छ । कृषि तथा जलस्रोत मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार यस वर्ष एक क्विन्टल उखु उत्पादन गर्न ढुवानीबाहेक ३१५ रूपैयाँ खर्च लाग्यो । गत वर्ष उत्पादन गर्न २७७ खर्च लागेको थियो ।
यस वर्ष लागत खर्च १५ प्रतिशतले बढेको छ भने मूल्य १५ रूपैयाँले घटेको छ । सरकारकै तथ्यांक हेर्दा कृषकलाई व्ययभार बढेको देख्न सकिन्छ । प्रत्येक वर्ष उत्पादनको लागत खर्च बढ्दै जान्छ । लागत बढेसँगै वस्तुको मूल्य पनि बढ्दै जानुपर्ने हो । प्रत्येक वर्ष उत्पादनको लागत बढ्दै जाने र वस्तुको मूल्य घट्दै जाने हो भने उत्पादनमा ह्रास आउने निश्चित छ ।