कानुन बलियो, कार्यान्वयन फितलो

जबरजस्ती करणी अपराध
–दिपेन्द्र अधिकारी
भरतपुर । नेपालको कानुनअनुसार उमेर पुगेको हकमा आपसी सहमतिमा मात्र यौन सम्बन्धले वैधानिकता पाउँछ । आपसी सहमति नभए श्रीमान् र श्रीमतीबीचको सम्बन्ध पनि कानुनले अपराध मान्छ ।
नेपालको कानुनमा उल्लेख भएअनुसार श्रीमान्ले श्रीमतीलाई जबर्जस्ती करणी गरेमा ३ देखि ६ महिनासम्म कैद सजाय हुन्छ । यौन सम्बन्धका बारेमा नेपालमा कडा कानुन भए पनि सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र कतिपय अवस्थामा भौगोलिक कारणले पनि यस अपराधसँग जोडिने घटनाहरु न्यायको ढोकासम्म नपुगी तुहिने गरेको छ ।
देशभरि नै जबर्जस्ती करणीका घटनाहरु बढ्न थालेपछि नेपाल प्रहरीले हरेक जिल्लामा यस्ता घटना नियन्त्रणका सम्बन्धमा विभिन्न कार्यक्रम थालेको छ । चितवनमा पनि गत मंगलबार सम्बन्धित पक्षसँग यस विषयमा छलफल भएको थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) राजन अधिकारीले चितवनमा विगत ५ वर्षदेखिको जबर्जस्ती करणी अपराधबारे सचित्र कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्रले समाजमा बढ्दो जबर्जस्ती करणीका घटना कम गर्न सबै पक्ष एकसाथ जाग्नुपर्ने सवाल उठाएको थियो । कार्यपत्रमा उल्लेख भएअनुसार चितवनमा यस आर्थिक वर्षको हालसम्म २३ जना बालिका तथा महिला जबर्जस्ती करणी र उद्योगको शिकार बनेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यो संख्या ४० रहेको थियो ।
प्रहरी नायव उपरीक्षक अधिकारीले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा जबर्जस्ती करणी अपराधको वर्तमान अवस्था, चुनौतीहरु र नियन्त्रणका लागि भावी रणनीति उल्लेख गरिएको थियो ।
जबर्जस्ती करणी र उद्योगका सम्बन्धमा प्रहरीमा खासै उजुरी नपर्ने गरेको डिएसपी अधिकारीले बताए । उजुरी परेको खण्डमा पनि ढिला गरी उजुरी पर्दा प्रमाण नष्ट भइसक्ने हुँदा अनुसन्धानमा समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, अदालतमा मुद्दा पुगेपछि ‘होस्टाइल’ वा बयान फेरिदिने समस्या पनि रहेको डिएसपी अधिकारीले बताए । त्यस्तै जबर्जस्तीसम्बन्धी मुद्दा तहकिकातका लागि अनुसन्धान अधिकृतका रुपमा महिला प्रहरी अधिकृत नहुनु पनि समस्याको विषय भएको उनको कार्यपत्रमा उल्लेख छ । अर्कोतर्फ प्रतिशोधको कारणबाट पनि जबर्जस्ती करणी उद्योगमा जाहेरी आउने गरेको डिएसपी अधिकारीले बताए ।
कार्यक्रममा वडा प्रहरी कार्यालय नारायणगढका प्रहरी निरीक्षक राजकुमार थिङले जबर्जस्ती करणी अपराध कम गर्नका लागि जिल्लामा ३ महिने अल्पकालीन रणनीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । जबर्जस्ती घटनाबाट बच्नका लागि रातको समयमा नहिँड्ने, महिलाहरु सकभर साथी लिएर हिँड्ने, अपरिचित र उद्दण्डसँग सम्बन्ध नराख्ने, एकान्तमा कसैलाई नभेट्ने, घटना भएपछि आर्थिक प्रलोभनमा नपर्ने कुरामा प्रहरीले सजग गराएको छ ।
कानुनमा उल्लेख भएअनुसार व्यक्तिको इच्छाविपरीत डर, धाक, जोरजुलुम वा अनुचित प्रभावमा पारी गरिने यौनसम्पर्क, १६ वर्ष नपुगेका बालबालिकाको हकमा मञ्जुरी लिई गरेको यौन सम्पर्क, १६ वर्ष नपुगेको बालबालिकालाई प्रलोभनमा पारी गरेको अप्राकृतिक मैथुनलाई जबर्जस्ती करणीको परिभाषा दिइएको छ ।
त्यस्तै, उल्लेखित कार्य पूरा हुन नपाएको अवस्थालाई जबर्जस्ती करणी उद्योग गरेको मानिने कानुनमा उल्लेख छ । जबर्जस्ती करणी उद्योग वा प्रयासमात्र भएमा करणी हुँदाको भन्दा आधा सजाय हुने व्यवस्था छ ।
जबर्जस्ती करणी महलको ३ नम्बरअनुसार १० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए १० देखि १५ वर्षसम्म कैद, १० वर्षभन्दा माथि १४ वर्षभन्दा कम भएको ८ देखि १२ वर्ष, १४ वर्षभन्दा बढी र १६ भन्दा कम भए ६ देखि १० वर्षसम्म कैद, १६ भन्दा माथि २० वर्षभन्दा कम र २० वर्षभन्दा बढी भएका महिलालाई जबर्जस्ती करणी गरेमा ५ देखि ८ वर्षसम्म कैद सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, महिलालाई सामूहिक रुपमा जबर्जस्ती करणी गर्ने वा गर्भवती, अशक्त वा अपाङ्ग महिलालाई जबर्जस्ती करणी गरेमा उल्लेखित सजायमा ५ वर्ष कैद सजाय थप हुने कानुनी प्रावधान रहेको छ । अर्कोतर्फ एचआईभी पोजेटिभ भएको जानीजानी करणी गरेमा कुल सजायमा १ वर्ष थप हुन्छ ।