द्वन्द्वपीडितलाई राहत देऊ

नेपालमा दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको पनि दस वर्ष पुग्नै लागेको छ । तर, द्वन्द्वपीडितलाई राहत प्रदान गर्न राज्य असफल देखिएको छ । मुलुक शान्ति प्रक्रियामा अघि बढेको एक दशक भइसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितको अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन । मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न अघि बढिरहेको सन्दर्भमा द्वन्द्वपीडितले अझै पनि शान्ति र परिवर्तनको महसुस गर्न नसक्नु दुःखको विषय हो । द्वन्द्वको अन्त्य भए पनि द्वन्द्वपीडितका पीडा यथावत् छन् । त्यसमा उनीहरुलाई राज्यले उचित सम्मान गरेर मलहम लगाउन सकेको छैन । राज्यले द्वन्द्वपीडितका नाममा राहत दिएको बताए पनि अझैसम्म एघार वर्षदेखि न्याय नपाएको गुनासाहरु सुनिएका छन् । विभिन्न जिल्लामा आयोजित कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडितहरुले अझै पनि राज्यबाट सम्मानजनक राहत पाउन नसकेको असन्तुष्टि पोख्ने गरेका छन् । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सर्वसाधारणहरु विभिन्न बहानामा कहिले विद्रोही त कहिले राज्यपक्षबाट अन्यायमा पर्दै आएका थिए ।
सरकारी निकायले द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधानका लागि राज्यले पहल गरिरहेको जनाए पनि द्वन्द्वपीडितका समस्या जस्ताको तस्तै छन् । मुलुकमा अझै पनि द्वन्द्वपीडितका लागि आर्थिक उपार्जनका गतिविधिहरु प्रभावकारी रुपले सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन् । स्थानीय निकायमा समुदायमा आधारित कार्यक्रमहरुमा द्वन्द्वपीडितहरुले प्राथमिकता पाएका छैनन् । चितवनमा बाँदरमुढे घटनामा घाइते भएकाहरुले राहत तथा अझै उपचार खर्च पाउन नसकेको गुनासो आउने गरेको छ । घाइतेमध्ये केहीले अझै उपचार गराउँदै आएका छन् । तर, उनीहरुले राहत नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । विभिन्न जिल्लाका द्वन्द्वपीडितले न्यायका लागि भौँतारिँदा पनि राज्यले उनीहरुमाथि राहत दिन सकेको छैन । यतिका वर्षसम्म द्वन्द्वपीडितलाई परिचय पत्रसमेत दिन नसकेको गुनासो पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन ।
सरकारले मुलुकको द्वन्द्वकालका घटनाको सत्यनिरुपण गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन तथा पीडितका घाउमा मलहम लगाउन सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरेको छ । मुलुक शान्ति प्रक्रियामा आएपश्चात् आयोग गठन भए पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वका क्रममा हत्या, अपहरण, बेपत्ता र बलात्कारका घटनामा संलग्न रहेकालाई कुनै हालतमा आममाफी नदिन सरकारका नाममा गत पुस १७ गते परमादेश जारी गरेको थियो । तत्कालीन बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको अध्यादेशविरूद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्चले दुई स्वतन्त्र आयोग गठनको आदेश दिँदै पीडितको सहभागिता र मञ्जुरीबेगर पीडकलाई माफी दिन नसकिने प्रावधान अनिवार्य गर्न भने पनि अझैसम्म द्वन्द्वपीडितको सहभागिता हुन सकेको छैन । पीडितका लागि गठन हुने आयोगमा द्वन्द्वपीडित तथा महिलाको अनिवार्य सहभागिता गराउनुपर्छ । राज्यले द्वन्द्वपीडितलाई सम्मानजनक रुपमा सम्बोधन गर्दै राहत प्रदान गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।