मृत्युदण्ड असामन्य विषय ः बार अध्यक्ष

रत्ननगर । बलात्कारका घटनाहरु बढ्न थालेपछि यस्तो अपराध गर्नेहरुलाई कानुनमा मृत्युदण्ड दिनुपर्ने व्यवस्था राख्न सर्वसाधरणहरुले माग गर्न थालेका छन् । तर मृत्युदण्डकै बारेमा भने गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने कानुन व्यवसायीहरुको मत छ ।
‘कुनै पनि विषय त्रुटीरहित हुँदैन । न्याय निरूपण पनि त्यस्तै हो । केही त्रुटीपूर्ण फैसलाले मान्छेकै ज्यान गयो भने ज्यादै दुःखद हुन्छ त्यसैले हामीले ४७ सालको संविधान बनाउँदा मृत्युदण्डको व्यवस्था खारेज गरेका हौँ’ आज बिहीबारबाट रत्ननगरमा हुने १३ औं अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनको जानकारी दिन बुधबार बिहान आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्कीले भने, ‘मृत्युदण्ड असामन्य विषय हो ।’
‘मृत्युदण्डका विषयमा दार्शनिक बहस आवश्यक छ । अनुसन्धान पद्धति र न्याय पद्धतिको पनि विवेचना गर्नुपर्ने हुन सक्छ’ अध्यक्ष कार्कीले भने । सम्मेलनमा महिला, बालबालिकाको अवस्थाका बारेमा चर्चा भए पनि मृत्युदण्डको विषयमा कुनै समीक्षा गर्न भने नथाल्ने उनले बताए ।
सम्मेलको बिहीबार हुने उद्घाटन कार्यक्रममा राष्ट्र प्रमुखसहित प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्यायधीश सहभागी हुने भएका छन् । कार्यक्रममा विपक्षी दलसहित प्रमुख नेताहरुलाई पनि आमन्त्रण गरेको आयोजकहरुले जानकारी दिए ।
‘राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवबाट सम्मेलनको उद्घाटन हुनेछ । प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्यायधीशबाट पनि उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ’ बुधबार बिहान रत्ननगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बारका केन्द्रीय अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए । शनिबार सकिने सम्मेलनले संविधानमा समेटिने अन्तरवस्तुसहितको चितवन घोषणा जारी गर्ने छ ।
‘देशमा वार्ता र सहकार्य अगाडि बढोस् भन्ने सबैको चाहना छ । हाम्रो सम्मेलनले त्यसलाई मूर्त रुप दिन भूमिका खेल्ने अपेक्षा राखेर उद्घाटनमा सबै पक्षलाई बोलाएका छौँ’ अध्यक्ष कार्कीले भने । उद्घाटनमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहलसहित प्रमुख दलका अध्यक्षहरुलाईसमेत निमन्त्रणा गरेको उनले बताए ।
सम्मेलनमा तीन हजारका हाराहारीमा कानुन व्यवसायीहरु आउने महासचिव सुनिलकुमार पोखरेलले जानकारी दिए । ‘सम्मेलनमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका संविधान निर्माणमा आवश्यक पर्ने ठोस अवधारणाहरु पहिल्याउन व्यापक छलफल हुनेछ’ उनले भने । छलफलपछि चैत ७ गते अन्तिम दिन कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यको आतिथ्यतामा चितवन घोषणापत्र जारी हुनेछ ।
उद्घाटको दोस्रो दिन विभिन्न नौ विषयका ९३ कार्यपत्र पेश हुने छन् । जसमा लोकतान्त्रिक संविधानका अन्तरवस्तु र तीनको विवेचना, न्यायपालिका र कार्यपालिकासँग सम्बन्धित काम कारबाहीको समीक्षा, स्वतन्त्र न्यायापालिका, न्याय प्रशासन र सुशासनका विषयमा भएका कामको समीक्षा, आर्थिक विकास वाणिज्य कानुन र पेशागत दक्षताजस्ता विषय रहेका छन् ।
महिला, बालबालिका सिमान्तकृत वर्ग समुदाय, मानव अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, संक्रमणकालीन न्याय, भ्रष्टाचार र सुशासन, प्रस्तावित अपराधसंहिता र फौजदारी कानुनका विषयमा सम्मेलनमा समूह छलफल गरेर निचोडका रुपमा चितवन घोषणपत्र जारी हुने महासचिव पोखरेलले जानकारी दिए । सम्मेलनले आर्थिक विकासलाई महत्व दिएको छ ।
सम्मेलनको नारा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निरञ्तरता, स्वतन्त्र न्यायपालिका र आर्थिक विकासका लागि पेशागत दक्षता’ तय भएको छ । नेपाल बारको इतिहासमा पहिलो पटक आर्थिक विकास र पेसागत दक्षतालाई मुल नारामा समावेश गरेको अध्यक्ष कार्कीले बताए । बारले तीन वर्षमा सम्मेलन गर्दै आएको छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनको स्थापना विसं. २०१३ साल पुसमा भएको हो । विसं. २०३४ सालदेखि राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने परिपाटी सुरू भएको हो । सम्मेलनमा तीन वर्षमा देशमा भएका कानुनी र शासकीय काम कारबाहीको समीक्षा र मन्थन गरेर सुधारका लागि निश्कर्षहरु निकाल्ने परिपाटी रहेको अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए ।
फोटो क्याप्सन ः सम्मेलनको जानकारी दिन बुधबार बिहान रत्ननगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी बारका केन्द्रीय पदाधीकारीहरु ।