लोकतान्त्रिक राष्ट्रनिर्माण तथा विकासको अवधारणा

एच. के. श्रेष्ठ
लोकतन्त्रमा राष्ट्रिय विकास र निर्माणको चरित्र लोकतान्त्रिक हुन आवश्यक छ । यस मान्यताको राष्ट्रिय विकास तथा निर्माण भन्ने बित्तिकै राष्ट्रिय अंगहरुमा सबैको सहभागितामा कसरी देशको द्रूत गतिमा विकास गर्न सकिन्छ भन्ने हो । सन्तुलित र समानुपातिक रुपमा सबै पक्षलाई समावेश गर्न सकेमा लाकतन्त्रको भावनाअनुरुप राष्ट्रनिर्माण संभव हुन जान्न्छ । नेपाल धर्मनिरपेक्ष, बहुसंस्कृति, बहुजातीय, बहुभाषिक मुलुक भएको हुनाले सबै खाले धर्म, भाषा, संस्कृति, जनजाति सबैलाई विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्न सक्नुपर्दछ । समानुपातिक ढङ्गले पिछडिएका जाति, जनजाति, वर्ग, महिला सबैलाई विकासमा समाहित गराउनु अपरिहार्य छ । सबै भाषाभाषी, संस्कृति र धर्मको संरक्षण गरी उनीहरुलाई राष्ट्रनिर्माणमा सरिक गराउनुपर्दछ । जाति–जातिबीचमा रहेका विभिन्न खाडलहरु र पहाडे, मधिसे, मतवाली, तागाधारी, दलित, अछूत, उपल्लो वर्ग भन्ने असमानताहरुलाई निरुपण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
सिंगो देश विकासको खातिर राज्यले सरकारी बिदाका कार्यक्रमहरुलाई समेत सन्तुलित गर्न जरूरी देखिन्छ । त्यसको पुरानो परिपाटीमा हेरफेर गरेर समुचित तौरतरिका अपनाउँदा उपयुक्त
हुन्छ । हिन्दू धर्मको रक्षाको नाममा पन्ध्र–पन्ध्र दिनमा बिदा दिने सरकारी परिपाटीको अन्त्य आवश्यक किन थियो भने यसले नेपाली जनताकोे विचारमा पक्षपातको महसुस गराएको थियो । सकेसम्म समानुपातिक रुपमा सबै धर्म र संस्कृतिहरुलाई संरक्षण गरी सबै जातजातिहरुको धार्मिक आस्थालाई सम्मान गरेर देश विकासमा लैजानु राज्यको दायित्वमा पर्दछ । जनजातिहरुको समस्याहरुलाई समयमा नै ध्यान दिई त्यसलाई समाधान गर्नेतर्फ देशले कदम चाल्नुमा राष्ट्रको विकासमा सहजता थपिन्छ । उनीहरुलाई पनि निश्चित स्थान दिनुपर्दछ, किनकि राष्ट्रनिर्माण प्रक्रियामा कुनै एक जाति वा समुदायको समृद्धिले मात्र सम्भव
छैन । लोकतान्त्रिक शासनको राज्यमा सबैको समृद्धि स्वाभाविक हुन्छ । देशभित्रका सबै दलित जाति, जनजातिहरुलाई राष्ट्रले सम्मान गर्नुपर्दछ र सबैलाई समान अवसरहरु उपलब्ध गराएर उनीहरुलाई देशप्रतिको, राष्ट्रप्रतिको भावना जागृत गराउन सक्नुपर्दछ । राज्यभित्रका सबैमा उनीहरु यो देशका नागरिक हुन् र उनीहरुको पनि राज्यप्रति उत्तिकै दायित्व छ भन्ने भावना जागरण गराउन सक्नु मह¤वपूर्ण कुरा हो । उनीहरुलाई मैले पनि केही दिनुपर्दछ, हाम्रो पनि राष्ट्र हो र यसको संरक्षण, संवद्र्धन र विकास गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो भन्ने भावना जागृत गराउन सक्नुपर्दछ ।
राष्ट्रबाट थुप्रै हकअधिकार र सुविधा पाएका छौँ । राष्ट्रले हाम्रो संस्कृतिका लागि थुप्रै सुरक्षा प्रदान गरेको छ भन्ने भावना जागृत गराउने राष्ट्रको कर्तव्यमा पर्दछ । राष्ट्रले उनीहरुलाई पनि केही दिएको छ भन्ने भावना जागृत गराउने राष्ट्रको काम हो । यसो भएमा देशका सबै नागरिक राष्ट्रनिर्माणको क्रममा आफैँ लाग्दछन् । राष्ट्रनिर्माण र विकास, नागरिक र राज्यबीचको पारस्परिक लेनदेन तथा सहयोगको आदानप्रदानमा भर पर्दछ । अर्को मह¤वपूर्ण पक्ष “युनिटी इज द फोर्स” भनेझैं एकता राष्ट्रनिर्माण र विकासको बलियो आधार हो । यसले दीर्घकालीन शान्तिको मार्गसमेत तय गर्दछ, जुन शान्तिबिना विकास सम्भव छैन । यदि आपसी एकता भएन भने राष्ट्र टुक्रने र विकास ठप्प हुनेमात्र होइन, यो देश नै विदेशीको नाफा क्षेत्र बन्ने छ । तराईका मानिसहरुले तराई राज्यको माग गर्ने हो भने, तामाङहरुले तामाङ राज्यको माग गर्ने हो भने र अन्य जनजातिहरुले पनि कुनै क्षेत्रलाई आफ्नो राज्यका रुपमा लिने हो भने वर्तमान नेपाल खण्ड–खण्ड गरी टुक्रिन पुग्दछ । राष्ट्रको स्वाभिमान र अस्तित्व अन्त्य हुन्छ । त्यसैले, राष्ट्रनिर्माणको काममा सबै जातजातिहरुलाई समाहित गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु राज्यको दायित्व हो भने सम्पूर्ण जातजाति, भाषाभाषी, संस्कृति, समुदाय राज्यसँग एकताबद्ध भई होस्टेमा हैँसे गर्नु नागरिकको जनदायित्व पनि
हो । हालको वर्तमान अवस्थामा रहेको बाहुनवादको विरोध गरेरमात्र हुँदैन; यसबाट ईष्र्या उत्पन्न हुन्छ अनि जातिवादी प्रवृत्तिले देशको निर्माण होइन विखण्डन निम्त्याउँदछ । विभिन्न वादहरुको विरोध गर्नुभन्दा पनि राष्ट्र सबैको साझा हुनाले यसको निर्माण गर्न हामी सबै सरिक हुनुपर्दछ ।
हाम्रो राष्ट्र नेपाल हो, हामी नेपाली हौँ । हाम्रो साझा उत्तरदायित्व यो राष्ट्रमा एकता र शान्ति कायम गर्दै विकासका लहरहरु ल्याउने हो भन्ने भावना जागृत हुने अवस्थाको सिर्जना सरकारले गराउनु पर्दछ, अनि मात्र देश निर्माण गर्न सम्भव हुन्छ । राष्ट्रनिर्माणको प्रक्रियामा सरिक हुनका लागि सबै जातजाति, राजनीतिक पार्टीहरु, सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय तथा संस्थाहरु, सामुदायिक संस्थाहरु आफ्नो स्वार्थ तथा जातिगत स्वार्थलाई छोडेर देशको निर्माणमा जुट्नुपर्दछ । देशको नीति निर्माणमा सबै वर्ग, समूह, जाति र संस्कृतिका मानिसहरुलाई समावेश गर्नुपर्दछ । विकासका कार्यक्रमहरुमा जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग, राष्ट्रियता, उत्पत्ति, सामाजिक–आर्थिक हैसियत, सिमाना आदिको आधारमा राष्ट्रका कुनै पनि नागरिकलाई भेदभाव नगरी सहभागी हुन पाउने अधिकार हुनुपर्दछ । नागरिक अधिकार तथा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्दै बिनाभेदभाव सञ्चालन गरिएको विकासका योजना तथा आयोजनाहरु प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक हुन सक्दछन् । राष्ट्रका सबै नागरिकले समानताका आधारमा र सत्यताको आधारमा विकासका प्रतिफलहरु उपभोग गर्न पाउनुपर्दछ । सामाजिक हिंसा र शोषण, दमन, अत्याचार, भेदभाव र रुढीवादीको अन्त्य गरी प्रजातान्त्रिक, स्वतन्त्र, न्यायोचित भावनाबाट विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ । यस्ता कार्यक्रमको पहिचान, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र उपभोग गर्ने अवसर राष्ट्रको तल्लो तहमा रहेका वर्गले समान रुपमा, न्यायिक रुपमा पाएमा मात्र राष्ट्रको सामाजिक संरचना बलियो बन्न पुग्दछ । राष्ट्रमा गुणात्मक विकासको अपेक्षा गर्न सकिन्छ, तर नेपालमा इतिहासदेखि विभिन्न किसिमका भेदभावहरु सिर्जना हुँदै आएको पाइन्छ । अझ अछूतको विषय त विभिन्न धार्मिक ग्रन्थहरुमा समेत समावेश भएको हुँदा जनजातिसम्बन्धी विभिन्न समस्याहरु देखा परेका छन् । सबै दलित तथा अछूतहरु जनजाति समूहभित्र नपरे पनि राज्यद्वारा आरक्षित भने पनि उनीहरुमा समस्याहरु प्रायः जनजातिहरुका समस्याहरुसँग मिल्दा भएकाले दलित तथा उपेक्षित वर्गका समस्या तथा भागलाई पनि यहाँ प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
नेपालको सामाजिक, आर्थिक, भाषिक, शैक्षिक, प्रशासनिक हरेक क्षेत्रमा बाहुन जातिहरुको प्रभुत्व रहेको हुँदा अन्य जनजातिहरुको राष्ट्रको विविध क्षेत्रमा उपस्थिति हुन नसकेकाले जातजातिहरुबीचमा विवाद बढ्दै गएको पाइन्छ । नेपालमा जनजातिको विकास गर्न विभिन्न आन्दोलन एवम् संघसंस्थाहरुको स्थापना भएको पाइन्छ । नेपाल जनजाति महासंघ २०५४ को लेखअनुसार विसं १९८३ मा नेवारहरुले च्वासा पासा खोलेर भाषिक आन्दोलन गरेका थिए । २००५ सालमा थारुहरुले आफ्नो जातीय पहिचानका लागि थारु कल्याणकारिणी सभा खोलेका थिए । पूर्व लिम्बुवानमा २००७ सालपछि लिम्बूवान सुधार संघको स्थापना भएको थियो । २००९ सालमा बुद्ध धर्म (तामाङ धर्म) संघ स्थापना भएको थियो । २०१२ सालमै अखिल किराँत लिगको स्थापना भएको थियो । २०१३ सालमा नेपाल तामाङ समिति गठन भएको थियो । २०१६ साल आषाढ २९ गते काठमाडौँमा विभिन्न क्षेत्रबाट आएका ११५ जना प्रतिनिधिहरु भेला भएर मतवाली कांग्रेस खोल्ने निर्णय गरे, तर अहिलेसम्म यसको पुष्टि भएको छैन । २०३८ सालमा नेपाल लाङ्घाली परिवार संघको स्थापना भएको थियो । पञ्चायतकालको अन्तिम घडीतिर शेतामगुराली (शेर्पा, तामाङ, मगर, गुरूङ, राई, लिम्बू) संगठनको निकै चर्चा रहेको थियो । २०३९ सालमा नेपाल मातृभाषा परिषद् र २०४४ सालमा सर्वजातीय अधिकार मञ्चको स्थापना गरिएको थियो । २०४६ सालपछि गुरूङ, चेपाङ, छन्त्याल, जिरेल, झाँगड, तामाङ, थकाली, थामी, थारु, दनुवार, दुरा, धिमाल, नेवार, मगर, माझी, मुन्डा, मेची, याखा, राजवंशी, लिम्बू, शेर्पा, सुनुवार, ह्याल्मो आदि जनजातिहरुको थुप्रै संघसंस्थाहरु स्थापना भएको पाइन्छ । यसलाई लोकतान्त्रिक विशेषता मान्न सकिन्छ ।