सार्थक वार्ता गर

लामो अन्यौल र आन्दोलनको समाप्तिपछि एकीकृत माओवादी नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चा अन्ततः एकपटक वार्तामा बस्न तयार भएको छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पटकपटक सहमतिका लागि वार्तामा बस्न प्रतिपक्षी दलहरुलाई अनुरोध गर्दै आएको लचकदार अवस्थालाई मध्यनजर गरेर विपक्षी दल वार्ताका लागि राजी भएको हो । संविधान लेखनको विषयलाई लिएर दर्जनौँपटक बैठक र वार्ता भएको भएता पनि ती सबै परिणामविहीन अवस्थामा टुंगिएका थिए । त्यसकारण, अब हुने वार्ता पनि सकारात्मक नै हुन्छ भनेर पूर्ण रुपमा आशा र विश्वास गर्ने आधारबिन्दु भने तयार भइसकेको छैन ।
प्रतिपक्षी दलहरुले वार्ताका लागि बहुमतीय प्रक्रिया खारेज गर्नुपर्ने भनी राखेको माग भने युक्तिसंगत देखिँदैन । यसरी सर्त राखेर गरिने वार्ताले अवश्य पनि उचित निकास दिन सक्तैन । सहमति पनि गर्न नसक्ने र बहुमतीय प्रक्रिया पनि स्वीकार नगर्ने मानसिकताले संविधान बनाउनेभन्दा पनि नबनाउनेतर्फ वातावरण बनाइरहेको आभास भएको छ । चतुर नेता प्रचण्डले सत्तापक्षसँग अहिले सुधार्न खोजेको सम्बन्धलाई सकारात्मक मानिएता पनि यसले सुखद परिणाम दिनसक्ने स्थिति नभएकाले वार्ता सकारात्मक हुन्छ भनेर विश्वास गरिहाल्न नसकिएको हो ।
विगत सात वर्षदेखि नेपाली जनता नयाँ संविधानको प्रतीक्षामा रहेका छन् । दलहरुको अहम् र अडानका कारण पहिलो संविधानसभाको भ्रूणहत्या भएको थियो । अब फेरि त्यो दुःखद नियति नदोहोरियोस् भनेर दलका जिम्मेवार नेताहरुले गम्भीरता प्रदर्शन गर्नु अत्यावश्यक देखिएको छ । कुरामात्र ठूला–ठूला गर्ने तर काम भने केही पनि गर्न नसक्ने प्रवृत्तिविरूद्ध नेपाली जनता सचेत हुनु जरूरी छ । अब सत्तापक्षले प्रतिपक्षी दलहरुसँग आत्मसमर्पण गर्ने शैलीमा नभएर जनभावनाको कदर गर्दै छिटोभन्दा छिटो प्रगतिशील र जनमुखी संविधान बनाउन दबाब दिनु अत्यावश्यक देखिएको छ ।
नेपाली राजनीतिज्ञहरुको असफलतालाई विश्व समुदायले समेत आश्चर्य र चिन्ता गर्न थालिसकेका छन् । हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा हुनेगरी नेताहरुले प्रदर्शन गरेको असफलताको जुनसुकै शब्दमा निन्दा गरे पनि कम नै हुन्छ । विगतमा जेजति कमीकमजोरी भएको भएता पनि अब समयको मह¤व र सीमालाई बुझेर यथाशक्य छिटो संविधान बनाउनेतर्फ दलहरुले काम गर्नु जरूरी भएको छ । आगामी जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका दिन नयाँ संविधान
जारी गर्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले मिलेर काम गर्नु परेको छ ।