सरकारी विद्यालयको विजोग

सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरुको संख्या दिनहुँ घट्दो छ । निजी विद्यालयमा राम्रो पढाइ हुने र नतिजा पनि उत्कृष्ट आउने मान्यताले गर्दा सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको संख्या बर्सेनि घटिरहेको छ । अहिले सरकारी विद्यालयमा पढ्ने अधिकांश विद्यार्थी विपन्न, गरिब र आर्थिक हैसियत कमजोर भएकाहरु नै हुन्छन् । रातदिन दुःख गरेर भए पनि सन्तानलाई निजी विद्यालयमै पढाउनुपर्छ भन्ने अभिभावकहरुको सोचका कारण विद्यालयमा विद्यार्थीहरुको संख्या घट्दै गएको हो । भौगोलिक विकटता र निजी विद्यालय मोहजस्ता कारणले चितवनमै १५४ विद्यालयलाई समायोजन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
विद्यालय समायोजनसम्बन्धी निर्देशिका २०७० अनुसार विद्यार्थीहरुको संख्या न्यून भएका देशभरका सरकारी विद्यालय गाभिने प्रक्रिया सुरू भएको छ । तोकिएको विद्यार्थी संख्याभन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई गाभ्ने प्रक्रियाअन्तर्गत जिल्ला शिक्षा कार्यालय चितवनले पनि सम्बन्धित विद्यालयहरुलाई पत्राचार गरिसकेको छ । पहिलो चरणमा १५४ वटा प्राथमिक विद्यालयमा पत्राचार भइसकेको बताइएको छ । निर्देशिकाअनुसार कक्षा १ देखि ३ सम्म पढाइ हुने विद्यालयमा कम्तीमा पनि ३० जना र १ देखि ५ सम्म पढाइ हुने विद्यालयमा ३५ जना विद्यार्थी हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ । मापदण्डबमोजिम विद्यार्थीहरुको संख्याका आधारमा चितवनमामात्र एक सयभन्दा बढी विद्यालय आपसमा गाभिने भएका छन् ।
विद्यार्थी संख्या कम भएका विद्यालयमा तह घटाएर अध्यापन गर्न सकिने प्रावधान पनि निर्देशिकामा छ । विद्यार्थी संख्या तोकिएकोभन्दा कम भएमा नजिकैको अर्को विद्यालयमा गाभ्न सकिने भए पनि भौगोलिक कठिनाइका कारण विद्यार्थीलाई असर पुग्ने देखिएको छ । विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाको अवधारणअनुरुप एकदेखि १२ कक्षासम्मको शिक्षालाई पुनर्संरचना गरी विद्यालय शिक्षाको एकीकृत रुप निर्धारण गर्ने र नक्साङ्कनका आधारमा दुई वा सोभन्दा बढी आधारभूत विद्यालयलाई एउटामा गाभ्ने निर्देशिका बनेको छ । तर दुर्गम र पहाडी क्षेत्रका विद्यालयलाई गाभ्दा
धेरै विद्यार्थीले पढाइ छाड्ने जोखिम पनि उत्तिकै देखिएको छ ।
नेपालमा विद्यार्थी संख्या अत्यन्त न्यून भएका विद्यालय सयौँको संख्यामा छन् । पूर्वाधार नै नभएका विद्यालयलाई पनि अनुचित लाभ लिएर अनुमति दिइने रोगले नराम्ररी गाँजेको छ । प्रक्रिया नपु¥याइ विद्यालय खोल्न अनुमति दिने तथा विद्यार्थी संख्या यकिन नभई निकासा दिने पदाधिकारीका कारण यस्तो समस्या देखिएको हो । अनुचित लाभ लिएर पूर्वाधार नभएका विद्यालय खोल्न अनुमति दिने पदाधिकारीलाई तत्काल विभागीय कारबाही
गर्नुपर्छ । दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या बढाउन अभियान सञ्चालन गर्दै विद्यालय समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउनु जरुरी देखिएको छ ।