खुल्न लागेको वार्ताको ढोका

संविधान लेखनको विषयलाई लिएर बहुमत र अल्पमत पक्षधरहरुबीच भएको चरम विवादले पानी बाराबारको स्थिति उत्पन्न भएपछि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले दुवै पक्षलाई मिलाउन सहजीकरणको प्रयास थालेका छन् । सडक आन्दोलनमा उत्रिने अन्तिम तयारीमा रहेको अल्पमत पक्ष र बहुमतीय प्रक्रियाबाट भए पनि संविधान बनाएर छाड्ने नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसमेतका साना दलहरु अहिले आफ्नो पुरानो निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्ने पक्षमा पुगेका छन् । संविधानको विषयलाई लिएर आन्दोलन नचाहने नेपाली जनता अहिले केही मात्रामा भए पनि राहतको अनुभूति गरिरहेका छन् । यो कुनै हारजितको खेल नभएर यौटा निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि थालिएको सार्थक प्रयास मात्र हो । यो आफैँमा कुनै प्रतिस्पर्धात्मक खेल नभएर निश्चित विषयवस्तुमाथि राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने प्रयास मात्र हो भनेर हामीलाई बुझ्न सजिलो हुनेछ ।
संविधान भनेको देशको मूल कानुन मात्र नभएर सम्पूर्ण नेपालीको साझा राष्ट्रिय दस्तावेज पनि हो । संविधानकै लागि भनेर सात वर्षको मह¤वपूर्ण समय खेर गइसकेको छ र ३० अर्बभन्दा बढी राष्ट्रिय ढुकुटीको रकम खर्च भइसकेको छ । तर, परिणाम भने अझै पनि शून्य गतिमा रहेको छ । केही मह¤वपूर्ण विषयवस्तुमाथि सहमति कायम हुन नसकेपछि सुरू भएको विवाद अहिले चरमोत्कर्षमा पुगेको सबैले अनुभव गरेका छन् । यो बन्द ढोका खुलाउन उच्चस्तरबाट भएको पछिल्लो प्रयासले सकारात्मक रुप लिन खोजेको छ । दुवै पक्षले आ–आफ्नो अडानमा केही लचकता देखाए भने समस्याको समाधान हुनेछ ।
अहिले ६०१ जना सभासद्हरु आफूले कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको स्थितिप्रति चिन्तित देखिएका छन् । ठूला नेताहरुको अहम्का कारण सभासद्हरु पनि बदनाम भएका छन् । कामै नगरेर तलबभत्ता खानुपर्दा र त्यसैकारण जनताको गाली सुन्दासुन्दा उनीहरुमा एक प्रकारको आत्मग्लानि भइरहेको हुनुपर्छ । जनताको अमूल्य मतको सम्मान गर्न नसक्दा सभासद्हरुलाई पीडाबोध पनि भएको छ । केही दिनअघि विभिन्न दलका युवा सभासद्हरुले नेताहरुलाई दबाब दिन दबाब समूह नै गठन गरेका थिए । अहिले देशको राजनीतिक परिदृश्यमा उज्यालो घाम झुल्किन खोज्दैछ । अब दुवै पक्षले लचकता अपनाएर साझा सहमतिको बिन्दु खोज्नुको अरु कुनै विकल्प देखिएको छैन ।
नेपाली जनताको सर्वोत्तम हितका लागि सबै दलले त्यागको भावना प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्दछ । देश र जनताभन्दा ठूलो शक्ति अरु कोही पनि छैन भन्ने तथ्यलाई आत्मसात् गरेर बन्द हुन लागेको सहमतिको ढोका खोल्न अग्रसरता देखाउनुमा नै सबैको विजय हुनेछ । गणतन्त्रको सुगन्धमा धक्का नलाग्ने र आँच नपुग्ने गरी सहमतिको मार्ग प्रशस्त गर्न दुवै पक्ष तयार हुनुपर्दछ । यो लगभग सहमतिका लागि अन्तिम अवसर पनि हुन सक्तछ । यसरी प्राप्त अवसरको अधिकतम सदुपयोग गर्नु सबै सरोकारवाला राजनीतिक दलहरुको साझा कर्तव्य हुन आएको छ । सडक आन्दोलन गरेर मात्र जनताको संविधान बन्ने होइन । आफूले जे भन्नुछ, त्यो संविधानसभाको बैठकमा राखेर विधिविधानअनुसार जनताको अधिकारलाई संविधानमा समेट्नु अल्पमत पक्षको धर्म हो । अब जनताले आन्दोलन होइन, अधिकारसम्पन्न संविधान चाहेका छन् र यसमा कुनै सम्झौता हुन सक्तैन भन्ने कुरा खासगरी प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुले बुझ्नु जरूरी छ ।