आधा शताब्दीअघिको पत्रकारिता

अन‌ि यो पनि

रमेशकुमार पौडेल

नेपाली पत्रकारिता जगतको इतिहास त्यत्ति लामो छैन । गोरखापत्रको प्रकाशनसँगै नेपाली पत्रकारिताको इतिहास सुरू हुन्छ । विसं १९५८ साल जेठ ३ गतेबाट गोरखापत्र निस्कन लागेको हो । राणाशासनको बेलामा गोरखापत्र निस्किएको थियो । विसं २००७ सालको परिवर्तनपछि सञ्चार जगत केही फैलन थाल्यो । यसैक्रममा विसं २०१८ सालमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) स्थापना भयो । विसं २०१७ सालमा स्थापित सगरमाथा संवाद समिति र त्योभन्दा एक वर्षपहिले विसं २०१६ साल पुस एक गते स्थापित नेपाल संवाद समितिलाई एकै ठाउँ मिलाएर २०१८ साल फागुन ७ गते राससको स्थापना गरिएको हो ।
नेपालभरका समाचार संकलन गर्ने, प्रशोधन गर्ने, सम्प्रेषण गर्ने र वितरण गर्ने एउटै मात्र संस्था कायम गर्ने एकाधिकारवादी उद्देश्य राखेर तत्कालीन सरकारले रासस स्थापना गरेको थियो । विसं २०१७ साल पुस एक गतेपछि नेपालमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था सुरू भयो । तत्कालीन राजा महेन्द्रले निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेर देशको शासन आफ्नै हातमा लिएका थिए । आजभन्दा ५० वर्षअघि त्यो पनि राजाको प्रत्यक्ष शासन चलेको बेलामा  पत्रकारिता गर्नु सहज पक्कै थिएन । कस्तो थियो त त्यो बेलाको पत्रकारिता ? विसं २०२० सालदेखि राष्ट्रिय समाचार समितिमै कार्यरत दुई पत्रकारहरुले आफ्नो अनुभव पस्केका छन् ।
भैरव रिसाल सञ्चार क्षेत्रमा रूचि राख्नेका लागि अपरिचित नाम होइन । विसं १९८५ साल साउनमा जन्मेका रिसाल अझै पनि पत्रकारितामा सक्रिय छन् । रिसाल र घननाथ ओझाले लेखेको पुस्तक हो– ‘त्यतिबेलाको पत्रकारिता’ । रिसाल र ओझा विसं २०२० सालमा सँगै राससमा प्रवेश गरेका थिए । रिसाल विसं २०४२ साल वैशाखसम्म राससमा बसे । ओझा २०२१ सालमै अलग भए । राससबाट अलग भए पनि सरकारी जागिर सुरू गरेका ओझा रेडियो नेपालको कार्यकारी निर्देशक र विसं ०४९ सालदेखि एक वर्ष सञ्चार मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारीमा रहे ।
पत्रकारितामा लामो समयअघिदेखि लाग्ने दुई व्यक्तित्वहरुको सहलेखनमा रहेको पुस्तकले आधा शताब्दीअघिको पत्रकारिताको चित्रण गर्छ । दुई व्यक्तित्वको अनुभवका साथै पुस्तकले शताब्दीपहिले प्रशासन हुँदा गोरखापत्रले बोकेको अवधारणा र अहिलेको पत्रकारिताको नीतिगत र कानुनी प्रावधानहरुलाई पनि समेटेको छ । त्यसैले, पत्रकारिताको विगत र अहिलेको कानुनी प्रावधानका बारेमा किताबले ज्ञान दिन्छ । कुल २०८ पेजको पुस्तकमा ८० पेजमा मात्रै पाका पत्रकारहरुको अनुभव रहेको छ । बाँकी पेजहरुमा संस्था परिचय र सञ्चार र सञ्चारकर्मीसँग सम्बन्धित नयाँ–पुराना कानुनहरु छन् ।
कस्तो रहेछ त त्यो बेलाको पत्रकारिता ? ः
लेखकद्वयले पत्रकारितासँग जोडिएका भन्दा आफ्ना अन्य व्यक्तिगत अनुभूतिहरुलाई भने पुस्तकमा राखेका छैनन् । पुस्तक, त्यो बेलाको पत्रकारहरुको सेवासुविधाका विषयमा भन्दा पनि समाचारका विषय र रिपोर्टिङमा जाने तौरतरिकाका बारेमा बढी केन्द्रित छ । पुस्तक पढेपछि थाहा हुन्छ, त्यो बेला पत्रकारहरु सरकारी अड्डा र मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीका वरिपरि नै रहने गर्दथे । राससका पत्रकारहरुलाई सरकारी सूचना वाहकका रुपमा चिनिन्थ्यो । निजी क्षेत्रका पत्रिकामा काम गर्नेहरुले राससका पत्रकारहरुलाई सरकारी प्रचार अफिसर भन्दा रहेछन् ।
मन्त्री र सरकारी अड्डावरपर त्यो बेला होइन, अहिले पनि पत्रकारहरु घुमेकै हुन्छन् । सरकारी सञ्चारमाध्यमहरुले त्यो बेलामात्रै होइन, अहिले पनि केही निश्चित दायराहरु नाघ्न सक्दैनन् । सरकारको पक्षमा जति पनि बोल्न, लेख्न र बहस गर्न मिल्ने तर फरक मत राख्न नपाउने बेला थियो त्यो ।
सरकारको सम्बन्धमा अहिले पनि राससले योभन्दा फरक नीति अवलम्बन गर्न सकेको छैन होला । तर, जनसमुदायका पनि मनग्य विषयवस्तुहरु ओगट्ने चलनचाहिँ व्यापक भएर गएको छ । त्यो बेला जनसाधारणका लागि लेखिएका सामग्रीहरु प्राथमिकतामा पर्दैन थिए । त्यसो किन भयो भनेर सोध्दा पत्रकारहरुले जागिरसमेत गुमाउने अवस्था आउँथ्यो । पुस्तकमा त्यस्ता घटनाहरु पनि समेटिएका छन् ।
राससका संवाददाता पद्मराज सुवेदीले इन्धन संस्थानले पर्याप्त मात्रामा दाउरा आपूर्ती नगर्दा जनतामा इन्धन संकट उत्पन्न भएको समाचार तयार पारेका रहेछन् । राससले बुलेटिनमा त्यो समाचार राखेनछ । समाचारसम्बन्धी राससको अन्तरिक प्रशिक्षणमा सुवेदीले यो कुरा उठाएका रहेछन् । राससका अध्यक्षले भने यो कुरालाई मन पराएनछन् । रिपोर्टरले अन्टसन्ट कुरा गर्ने भनेर उल्टै उनी रिसाएछन्, जसले गर्दा सुवेदी हतोत्साहित भएछन् । परिणामस्वरुप, उनले जागिर छाडेछन् । समाचार किन समेटिएन भनेर सोध्दा अध्यक्ष रिसाएपछि राससको जागिर छाडेका सुवेदी सरकारी सेवामा लागेर सचिवसम्म भएछन् ।
सरकारी सञ्चारमाध्यम रासस र रेडियो नेपालसँगै विसं २०२१÷२२ सालमा केही निजी दैनिक र साप्ताहिक पत्रिकाहरु पनि थिए । तर पनि सरकारी व्यवस्थालाई चुनौती दिन सक्ने र आफ्नै प्रकारले जनमत तयार पार्न सक्ने सामथ्र्य यी प्रकाशनहरुमा पनि नभएको पुस्तकमा उल्लेख छ । सरकारको नीति र कार्यक्रमसँग असहमति जनाएर पाठकलाई नयाँ सन्देश दिन सक्ने क्षमता निजी क्षेत्रका पत्रिकाहरुमा पनि नभएको त्यो बेलाको अवस्था थियो भन्ने कुरा पुस्तकमा छ । सरकारको आलोचना सुन्न वा सरकारका बारेमा फरक मत थाहा पाउन विदेशी सञ्चारमाध्यमको सहारा लिनुपर्ने हुन्थ्यो । भारतीय पत्रिका र बीबीसी वा भ्वाइस अफ अमेरिकाजस्ता रेडियो सुनेको हवाला दिने मान्छेलाई समाजले निक्कै पढेलेखेको, अध्ययनशील मान्छे ठान्ने बेला थियो रे त्यो ।
काठमाडौँ डिल्लीबजारमा भारतीय पत्रपत्रिकाहरु समेत पढ्न पाइने सुविधासहितको कोशी प्रोजेक्ट लाइब्रेरी सञ्चालनमा थियो रे, त्यो बेला । पछि, भारतीय पुस्तकालय नै खुलेछ । भारतबाट प्रकाशित हुने टाइम्स अफ इन्डिया, इन्डियन एक्सप्रेसजस्ता पत्रिकाहरु पनि आउँदा रहेछन् त्यहाँ । नेपालका बारेमा यी पत्रिकाहरुले पनि लेख्दा रहेछन् । ती पत्रिकाहरुमा नेपालका बारेमा धेरै आलोचनात्मक सामग्रीहरु रहेछन् भने सिमानामा सरकारले नै सबै पत्रिका किनेर बजारमा आउनै नदिने चलन थियो रे, त्यो बेलामा ।
बोल्नलाई मन्त्री नै डराउने बेला ः
जमाना यस्तो थियो कि बोल्नलाई जनतामात्रै हो र, मन्त्री नै डराउनु पर्ने हुन्थ्यो । एउटा रोचक घटना पुस्तकमा छ । राससले दिने मन्त्रीका भाषणको समाचारमा खण्डन धेरै हुन थालेपछि भाषणको टेप रेकर्ड गर्ने नीति बने छ । जगतबहादुर सिंह गृह पञ्चायत सहायक मन्त्री रहेछन् । गाउँ पञ्चायतको समारोहमा जब उनी बोल्ने बेला भयो, रासस संवाददाताले टेबुलमा टेप रेकर्डर राखेछन् । टेप रेकर्डर देखेपछि सहायक मन्त्रीको बोली नै फुटेन रे, सभापति महोदय भन्दै मुख च्याप–च्यापमात्रै गर्न थालेछन् ।
रासस संवाददाताले टेप रेकर्डर झिकेपछि बल्ल मन्त्री बोल्न सकेछन् । भाषण रेकर्ड गरेर राजाकोमा लैजाने पो हो कि भन्ने डरले उनको सातो गएको रहेछ । बोल्नलाई मन्त्री नै डराउने बेलामा सरकारको आलोचना सर्वसाधारणबाट कसरी हुनु ? पत्रकारले त्यस्ता सामग्रीलाई कसरी समेट्नु ? तैपनि, रिपोर्टिङ गर्दा सरकारको आलोचनालाई पनि समेट्न भने खोजिँदोरहेछ । डा. के. आई. सिंहको अन्तर्वार्ताको प्रसंग पनि छ, पुस्तकमा । उनलाई राजसभा स्थायी समितिको सभापतिमा सरकारले नियुक्त ग¥यो, तर उनी सपथग्रहणमा गएनन् । पत्रकार रिसाल र ओझा सिंहको अन्तर्वार्ता लिन गए ।
अन्तर्वार्ता चल्यो, प्रधानमन्त्री भइसकेका सिंहले मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन अध्यक्षभन्दा दुई तह तलको मर्यादाक्रम रहेको सभापतिको पद खान नखोजेका रहेछन् । उनले राजसभाको पनि आलोचना गरेछन् । राजसभा राजाले शासन गर्न सजिलोका लागि बनाएको अंगमात्रै हो । यो फेदमा जग नभएको लोटाजस्तै हो, जुन जहाँ होचो हुन्छ, त्यतै ढल्कन्छ भनेछन् । अनि पञ्चायतका बारेमा पनि टिप्पणी गर्दै भनेछन्, ‘पञ्चायत कुनै प्रणाली होइन । यो त सजिलै शासन गर्न राजाले निकालेको उपायमात्रै हो ।’ सबै कुरा समेटेर रिसाल र ओझाले समाचार लेखेछन्, तर समाचार आएछ– ‘सभापति पदमा जान सिंह इच्छुक देखिएनन’ भन्नेमात्रै ।
मन्त्रीकै समाचार अड्कलका भरमा बन्दा रहेछन्, त्यो बेलामा पनि । रेडियो नेपालले विसं २०२० सालको फागुन २५ मा सञ्चारमन्त्रीसमेत रहेका कीर्तिनिधि विष्टका बारेमा अड्कलेका भरमा प्रसारण गरेको समाचारले निम्त्याएको अप्ठेरो पनि पुस्तकमा छ । विसं २०४६ सालपछिको पुस्तालाई सेन्सरसिपका बारेमा खासै जानकारी छैन । राजा ज्ञानेन्द्रले विसं २०६१ साल माघ १९ मा शासन आफैँले सञ्चालन गर्न सुरू गरेपछि भोगेको क्षणिक सेन्सरसिप पनि स्मृतिबाट ओझेल पर्दैछ । कानुनमै व्यवस्था भएको त्यो बेलाको कडा सेन्सरसिपका बारेमा पुस्तकमा चर्चा हुने नै भयो, तर त्यो त्यति पर्याप्तचाहिँ छैन ।
रिपोर्टिङका क्रममा भोगेका रोचक क्षणहरु पुस्तकमा छन् । जस्तै, राससका पत्रकारलाई समाचार खोज्न जाँदा सरकारका सचिवले आज मेरो गाई ब्यायो, यही हो नयाँ खबर भन्दा परेको आपत्को वर्णन छ पुस्तकमा । एक पटक अञ्चलाधीशले तयार पारेको भाषण प्रधानपञ्चले बोकेर हिँडेपछि सरकारी अधिकारीलाई पर्नु फसाद् परेछ । त्यस्तो भाषणको एक प्रति राससमा पनि जाँदोरहेछ । प्रधानपञ्च अलप भएपछि सरकारी कर्मचारीले राससलाई आएको भाषण कपीले नै काम चलाएछन् । राससको महाप्रबन्धकको कोठामा बज्ने टेलिफोन नउठाइकन कार्यालय सहायक भन्दोरहेछ, ‘हाकिम साहेब आउनुभएको छैन, आएपछि फोन गर्नू ।’ यसो भन्दा पनि फोन बजेको बज्यै गर्दा ऊ उल्टै झोक्किँदोरहेछ । बिचरोलाई फोन उठाएर कुरा गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी नै रहेनछ ।
गोरखापत्र निस्केका दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री ३ देवशमशेरले के छाप्नु के नछाप्नु भने, त्यसको विवरण पनि छ पुस्तकमा । विसं २०६५ सालमा निस्केको सो पुस्तकमा श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐनका साथै राष्ट्रिय समाचार समिति ऐन, गोरखापत्र संस्थान ऐन, रेडियो ऐन, छापाखाना र प्रकाशन ऐन, प्रेस काउन्सिल ऐन, राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, रेडियो प्रसार विकास समिति गठन आदेश, राष्ट्रिय सञ्चार नीति र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनका बारेमा पनि चर्चा छ । इतिहास जान्ने र वर्तमानका नीतिगत प्रावधानहरु थाहा पाउन पुस्तक सहयोगी बन्ने देखिन्छ ।
¨¨

प्रतिकृया

मुख्य समाचार

अमेरिकामा कोरोनाविरुद्ध खोप लगाउनेलाई एक सय डलर दिइने

वासिङ्टन । अमेरिकामा सङ्क्रमण फैलिने क्रम चलिरहे पनि खोप लगाउने दर भने कम भएको छ । खोप लगाउनेहरुको सङ्ख्या...

प्रमुख समाचार

धेरै पढिएको

प्रतिकृया