नैतिकताको संकट परेको मुलुक

मुलुक दिन प्रतिदिन नैतिकताको संकटबाट गुज्रिरहेको छ । यसलाई एउटा विडम्बना नै मान्नुपर्ने हुन्छ कि गणतन्त्रको स्थापनापश्चात् भ्रष्टाचारले झन् संस्थागत रुप लिन पुग्यो । जति ठूलो पदमा पुग्यो, उति ठूलो रकमको भ्रष्टाचार गर्ने गरिएका अनेक उदाहरणहरु अहिले देखिएका छन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विगत केही महिनायता भ्रष्टाचारीविरूद्ध अभियान नै सञ्चालन गरेपछि विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपतिदेखि लिएर अन्य उच्चपदस्थ व्यक्तिहरु अहिले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका छन् । प्राज्ञिक भनेर चिनिएका व्यक्तिहरु नै यसरी भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको पाइएपछि मुलुक नैतिकताको संकटमा परेको अनुभव गरिएको हो ।
भ्रष्टाचारीको पछिल्लो उदाहरणका रुपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोगका अधिकृत शम्भुप्रसाद चालिसे गत शनिबार राजधानीमा घूस लिँदै गरेको रकम दस लाखसहित अख्तियारको फन्दामा परेका छन् । एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका डरलाग्दा घटनाहरु सार्वजनिक भइरहँदा चोखो कमाइमा बाँच्न चाहने र नैतिकताको ख्याल राख्ने व्यक्तिहरु अहिले आफैँ आश्चर्यमा परेका छन् । गरिब मुुलुक भनेर चिनिने नेपाल अब भ्रष्टहरुको देश भनेर चिनिन थाल्यो भने निष्ठावान र इमानदार नागरिकहरुले आफ्नो प्रतिष्ठा कसरी जोगाउने भनेर चिन्ता गर्न थालेका छन् ।
दिनभरि मिहिनेत गरेर पनि आफ्नो परिवारको पेट पाल्न नसकिरहेका व्यक्तिहरु एकातिर छन् भने अर्कोतिर नियम–कानुन मिची कालो धन जम्मा गरेर रातारात करोडपति बन्ने व्यक्तिहरुको उपस्थिति बाक्लो बन्दै गएको छ । यो भयावह स्थितिको अन्त्य गर्न सरकारको कठोर प्रतिबद्धता आवश्यक देखिएको छ । सबै ठाउँमा अख्तियारको दृष्टि पुग्न नसक्ने हुँदा प्रत्येक मन्त्रालयमा भ्रष्टहरुलाई पक्राउ गरेर अख्तियारको जिम्मा लगाउने एउटा इकाइ स्थापना गर्नु जरूरी देखिएको छ । यसबाहेक, भ्रष्टाचारीलाई कसुरअनुसार आजीवन कारावाससम्म गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गर्न सकेमा भ्रष्टाचारका घटनाहरु न्यूनीकरण हुनसक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
गणतन्त्र स्थापना भएको आठ वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्र र विकासको गति झन्झन् पछाडि धकेलिँदै गएको छ । नैतिकवान र इमानदार व्यक्तिहरु उपेक्षित बनेका छन् भने भ्रष्टहरु सम्मानित र पुरस्कृत बन्दै गएका छन् । यो विडम्बनापूर्ण स्थितिले गणतन्त्र भन्ने शब्दलाई नै बदनाम गरिरहेको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरुले यो गम्भीर समस्याप्रति संवेदनशील भएर शुद्धीकरणका लागि आवश्यक प्रयास गर्नु जरूरी भैसकेको छ । सुस्त गतिमा हिँडेको वर्तमान सरकारबाट तत्काल त्यस्तो परिणाममुखी कामको अपेक्षा गर्न नसकिएका कारण राजनीतिक दल र सचेत नागरिकहरुले खबरदारी गर्नु जरूरी भएको छ ।