जिल्लाका दलको प्रतिनिधि मण्डल काठमाडांैमा

भरतपुर । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा प्रवेश गर्ने पर्यटकबाट उठ्ने रकम स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअन्तर्गत जिल्ला विकास समितिलाई दिनुपर्ने भन्दै चितवनका राजनैतिक दलको प्रतिनिधि मण्डल काठमाडांै पुगेको छ ।
प्रतिनिधि मण्डलले स्थानीय विकास मन्त्रालय, वन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय पुगी ऐनमा उल्लेख भएअनुसार उठेको राजस्वको ३० प्रतिशत रकम जिल्ला विकास समितिलाई दिनुपर्ने माग गरेको छ । जिल्लाका एमालेलगायत विभिन्न राजनीतिक दलसहितको प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व नेपाली कांग्रेस चितवनका सभापति टेकप्रसाद गुरुङले गरेका छन् ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को दफा २२० को उपदफा ‘ग’ ले पर्यटकीय क्षेत्रबाट प्रवेश गरेवापतको संकलित दस्तुर बाँडफाँड गर्नुपर्ने उल्लेख छ । स्वायत्त शासन नियमावलीअनुसार पर्यटकबाट प्राप्त शुल्क र रोयल्टीको ३० प्रतिशत स्थानीयले पाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा गत वर्ष एक लाख ६३ हजार पर्यटक भित्रिएका थिए । जसवापत २४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । ऐनअनुसार जिविसले रकम पाएमा रु. आठ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पाउनुपर्ने हुन्छ । सोही रकम पाउनुपर्ने भन्दै दलहरु मन्त्रालय पुगेका हुन् ।
सो क्रममा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरुले सकारात्मक जवाफ दिएकोे चितवनका स्थानीय विकास अधिकारी भरतमणि पाण्डेले बताए ।
टोलीले भरतपुर विमानस्थल छेउमा घर टहरा बनेपछि असर परेको विमानस्थलले भन्दै घरनिर्माणमा रोक लगाएपछि सो विषयमा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयमा छलफल गरेको छ । छलफलका क्रममा मापदण्डविपरीत बनाएका भौतिक संरचनाहरुको अध्ययनका लागि सरकारले उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्ने मन्त्रालयलाई उद्र्धृत गर्दै टोलीका संयोजक गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै चुरे क्षेत्रबाट गिटी बालुवा निकासीमा सरकारले रोक लगाएको विषयमा समेत चितवनको टोलीले कुरा उठाएको छ । सरकारले रोक लगाएपछि गिटी बालुवा व्यवसायीले आन्दोलन गरेका थिए । दलहरुले गिटी बालुवा निकासीका लागि चुरे संरक्षणसँग सहमति लिएर तत्काल पहल गरिने बताइएको छ ।