बसन्त पराजुली
‘……यदि तपाईंले अन्यथा लिनुहुन्न भने हल्का नास्तासँगै बेलुकीको खाना हामी सँगै खाने छौँ नि है !’
नारायणगढमा सञ्चालनमा आएको नयाँ होटलको प्रचारप्रसारका लागि आयोजना गरिएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा सीमित पत्रकारहरुलाई मात्रै आमन्त्रण गरिएको थियो । आमन्त्रणमा परेका पत्रकारहरुको मोबाइलमा गरिएको एसएमएसमा माथिको हरफ उल्लेख थियो । रोमनमा लेखिएको निमन्त्रणाको अंश यस्तो छ ः
‘प्रिय पत्रकार साथी, ……पूर्ण पारिवारिक वातावरणमा फरक किसिमले सञ्चालन गर्न लागेको …..
(प्रतिनिधि भएकाले नाम र ठेगाना उल्लेख नगरिएको) रेस्टुरेन्टका बारेमा आज साँझ ६.३० बजे आयोजना गरेको प्रेस मिटमा तपाईंको गरिमामय उपस्थितिका लागि अनुरोध छ । यदि तपाईंले अन्यथा लिनुहुन्न भने हल्का नास्तासँगै बेलुकीको खाना हामी सँगै खाने छौँ नि है !’
यो खबर पाएपछि साँझ होटलमा पुगेका पत्रकारहरुका लागि व्यवस्था पनि राम्रै थियो । बियर, वाइन, ह्वीस्कीसहित खसीको मासु, कुखुराको मासुसँगै खाना पनि प्रशस्तै थियो । मात्रै भनियो कि ‘होटलले रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गरेको छ । यसलाई समाचारका रुपमा ल्याइदिनुप¥यो ।’
यो त एउटा उदाहरणमात्रै हो । पछिल्लो समयमा यसरी नै पत्रकार बोलाउने अनि खानपिन गराउने र भोलिपल्ट भँगेरे अक्षरमा समाचार लेखाउने प्रचलन आजभोलि बढेर गएको छ । यसमा परोक्ष तथा अपरोक्ष हामी पत्रकारहरु कति जिम्मेवार छौँ भनेर विश्लेषण गर्नुपर्ने बेला आएको छ । कतै विज्ञापन हुने विषयवस्तुलाई नै हामीले समाचार त बनाइरहेका छैनौँ ?
यतिसम्म कि एउटा सामान्य रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा आएको समाचार यहाँका पत्रपत्रिकाका लागि मुख्य पृष्ठका समाचारसमेत बन्ने गरेका उदाहरणहरु प्रशस्तै भेटिन्छन् । यो त अलि विज्ञापन नै भएन र ? अझै यसरी खानपिन नै छ भनेर बोलाइएको कार्यक्रममा त अन्यत्रभन्दा निकै बाक्लो पत्रकारहरुको उपस्थिति हुने गर्छ । गयो, खायो, पियो अनि समाचार त लेख्नैप¥यो नि ! त्यसले, अहिले पत्रकारहरुबीचमा एउटा भनाइ चर्चित हुँदै छ– ‘आइदे, खाइदे र लेखिदे पत्रकारिता व्यापक मात्रामा बढ्दो छ ।’
सुरूमा आमन्त्रण गरी बोलाउने, अनि खानपिन गराएर आफ्नो अनुकूल समाचार लेख्न आग्रह गर्ने प्रचलन बढ्दै छ, चितवनमा । ‘आइदे, खाइदे र लेखिदे’ पत्रकारिता हुनुको कारणका पछाडि जोडिएको मुख्य कारणमा सञ्चारमाध्यमका लागि विज्ञापनको लोभ पनि हो । विज्ञापन आउँछ भनेपछि सञ्चारमाध्यमका सञ्चालकहरु पनि यस्ता समाचारलाई बढी प्राथमिकता दिन दबाब दिने गर्छन् ।
हार्डवेयर पसल खुल्यो भने पत्रकार सम्मेलन । होटल तथा रेस्टुरेन्ट खुल्यो भने पत्रकार सम्मेलन । अझै, कुनै गाडी बजारमा आयो भने पत्रकार सम्मेलन । आजभोलि जे पनि समाचार हुन थालेपछि समाचार आफैँमा चाहिँ हो के ? कुन समाचार हो र कुन विज्ञापन हो, पाठकले समेत छुट्टयाउन नसक्ने अवस्था आएको छ ।
अहिले १९४ जना पत्रकारहरु नेपाल पत्रकार महासंघमा आबद्ध छन् । उनीहरु चाहे सुन बेच्ने हुन् वा नुन बेच्ने, सबै पत्रकार भएका छन् । चाउचाउ उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्रीकै मालिक नै किन नहून्, आजभोलि सबै पत्रकार भएका छन् । उनीहरुका खल्तीमा पत्रकार महासंघको सदस्यता हुनु पनि अब सामान्य भयो । राजनीति गर्ने नेता पनि महासंघका सदस्य हुनबाट छुटेका छैनन् । अनि, खाने र पिउने भनेका कार्यक्रममा यस्तै पत्रकारको उपस्थिति बाक्लो देखिन्छ, जसले गर्दा बोल्ने र लेख्ने पत्रकारहरुलाई सधैँ बिझाइरहेको छ ।
नाम, मान र शानका लागि भए पनि सञ्चारमाध्यमहरु खोल्ने र तिनमा काम गरेकै भरमा कतिपय पत्रकार बन्नेहरु पनि बढ्दै छन् । यस्ता कारणले नै पत्रकारलाई पूर्ण व्यावसायिक बनाउन नसकिएको अवस्था पनि छ । पत्रकारहरुलाई व्यावसायिक गराउन उनीहरुलाई ज्ञान र सीपको खाँचो छ । उनीहरुलाई समाचार लेख्न सूचनाको पनि उत्तिकै खाँचो पर्छ । पत्रकार सम्मेलन तथा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमले पत्रकारहरुलाई सूचना संकलनमा सहयोग पनि पुग्छ । तर, पत्रकार सम्मेलनमा बोलाउने अनि खल्तीमा मकै भरेर खानपिन गराएकै भरमा समाचार लेखाउने परिपाटी कहिलेसम्म कायम राख्ने ? के ‘खाइदे’ र ‘लेख्दे’ पत्रकारिताको अन्त गर्न सकिँदैन ?
श्रमजीवी ऐन भन्नेबित्तिकै न्यूनतम तलबसँग मात्रै जोडेर हेर्ने गरिन्छ । पत्रकारहरुका लागि न्यूनतम पारिश्रमिकका बारेमा पनि अहिले सञ्चारमाध्यमका सञ्चालकहरु आफ्नै व्याख्या गर्ने गर्छन् । तर, पारिश्रमिकभन्दा धेरै कुरा श्रमजीवी पत्रकार ऐनमा रहेको छ, जुन कुरामा पत्रकारहरुको ध्यान अहिलेसम्म पुगेको पाइँदैन । आधा पेट खाएर पत्रकारिता गरिन्जेल ‘खाइदे’ पत्रकारिता जीवित रहिरहन्छ । यसले व्यावसायिक पत्रकारिताको विकासमा अवरोध पु¥याउँछ । त्यसैले, पत्रकारको आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्ने गरी पारिश्रमिक निर्धारण हुन जरूरी छ ।
श्रमजीवी पत्रकार नियमावली २०५३ को पहिलो संशोधन २०६५ ले कुनै पनि सञ्चारमाध्यममा काम गर्ने सञ्चारकर्मीको पदको वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अहिले सञ्चार प्रतिष्ठानहरुमा काम गर्ने जुनसुकै पदमा भए पनि उसबाट काम लिनु त हो भन्ने मानसिकता हाबी हुँदै गएको छ । न्यूनतम तलब दिने सर्तमा नियुक्ति दिने र काम भने माथिल्लो अर्थात् असाध्यै मह¤वपूर्ण लगाउने प्रचलन पनि हाल देखिएको छ । पदअनुसारको कामका आधारमा पारिश्रमिक समायोजन हुनुपर्नेमा ‘खाए खा, नखाए घिच्’ भन्ने तरिकाले पदको वर्गीकरणबिना नै हचुवाका भरमा पारिश्रमिक दिइएको
देखिन्छ । वर्षमा भैपरि हुने बिदा ६ दिन, पर्व बिदा ६ दिन पाउने व्यवस्था कानुनले गरेको छ । घरबिदा, बिरामी बिदा र महिलाको हकमा सुत्केरी बिदा ६० दिन, किरिया बिदा १५ दिन पाउने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ । अझै, सरकारले दिने सार्वजनिक बिदामा पनि बिदा हुने, तर यो बिदामा काम नै गर्नु परे पनि सार्वजनिक बिदाको पूरा तलब थप भत्ताका रुपमा पाउने व्यवस्था छ । तर, एक दिन बिदा लिँदा आफ्नो सबै कर्तव्य आफैँले मिलाउनु पर्ने चितवनका सञ्चारकर्मीको अहिलेको बाध्यता
हो । अहिले यी सब बिदा पाउनु धेरै टाढाको कुरा हो, जुन ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भनेसरह हुन्छ ।
घरबिदा १८० दिन र बिरामी बिदा सञ्चित गर्न पाइन्छ, तर त्यो कार्यान्वयनमा छैन । सञ्चार प्रतिष्ठानले सञ्चारकर्मीका लागि कल्याणकारी कोष, अशक्त वृत्ति, सञ्चय कोष स्थापना, एक महिनाको तलबबराबर औषधि उपचार खर्च, न्यूनतम ५ लाख रूपैयाँबराबरको औषधि उपचार तथा दुर्घटना बिमा, उपदान, ओभर टाइम र चाडबाड खर्च पाउने व्यवस्था भए पनि त्यो अत्यन्त कमैले मात्रै कार्यान्वयन गरेको अवस्था छ ।
देशमै हेर्ने हो भने ३६ प्रतिशत सञ्चारमाध्यममा बिदाको व्यवस्था छैन । ४८ प्रतिशत सञ्चारमाध्यममा ऐनले व्यवस्था गरेको वार्षिक तलब वृत्ति, कल्याणकारी कोष, अशक्त वृत्ति, सञ्चयकोष, उपचार खर्च, बिमा उपदान, चाडबाड खर्च, ओभर टाइम कार्यान्वयन भएको छैन । यो चितवनका हकमा अझै बढी छ । यसले गर्दा पनि कुनै कार्यक्रममा जाने, अनि खानपिन गर्ने र रमाउनेमात्रै पत्रकारहरुको संख्या चितवनमा बढाएको छ ।
ऐनले कुनै पनि सञ्चार–कर्मीलाई नियुक्तिपत्र दिएरमात्रै काममा लगाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, अहिले ४५ प्रतिशतले बिनानियुक्तिपत्र काम गरिरहेका छन् । न्यून रकम तोकेर भए पनि २०६६ वैशाखबाट न्यूनतम पारिश्रमिक लागू भएको छ । तर, ३७ प्रतिशतमा यो नियम प्रभावकारी नभएको
पाइन्छ । तीन महिनासम्म पहिलो महिनाको तलब नपाउने पत्रकार १४ प्रतिशत छन् । ऐनले ८५ प्रतिशतलाई स्थायी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि २१ प्रतिशतले मात्रै स्थायी हुन पाएका छन् । अस्थायी तथा करारमा काम गर्नेमध्ये ७७ प्रतिशतभन्दा बढी पूर्णकालीन छन् र आंशिक ६ प्रतिशत र १७ प्रतिशत स्ट्रिङ्गर छन् । त्यसैले, भोलिका दिनमा यस्ता पत्रकारहरुको भविष्य कस्तो हुने हो ? कहिले जागिर चट् हुन्छ, त्यसको भर छैन । त्यसैले पनि पत्रकारहरु बोलाएका ठाउँमा गएका छन् अनि जे–जे ख्वाउँछन्, त्यही–त्यही खाएका छन् । आफूलाई पत्रकार पनि हुँ भनी टिकाइ राख्नैप¥यो, अब भएन त काइदा ! अनि, फेरि यस्तै पत्रकारहरुले महासंघको सदस्यता नवीकरण गर्ने र चुनाव जित्न तथा हराउन खेल खेल्ने गरेका छन् । अहिलेका पत्रकारहरुको पत्रकारिता कतातिर जाँदैछ, विशुद्ध पत्रकारहरु यतिखेर रनभुल्लमा परेका छन् !
Discussion about this post