परनिर्भरताको दलदल !

अन‌ि यो पनि

चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्मको नेपालको व्यापार घाटा १२ खर्ब ६२ अर्बभन्दा बढी पुगेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ, जुन गत वर्षको भन्दा करिब २५ प्रतिशतले बढी पनि हो । गत वर्षको सोही अवधिमा व्यापार घाटा करिब १० खर्ब १३ अर्बको हाराहारीमा थियो । देशबाट हुने निर्यातमा जुन अनुपातमा बढोत्तरी हुनुपर्ने हो त्यो नभएको, तर आयात भने सोचेकोभन्दा बढी अनुपातमा भैरहेको अवस्थाले वैदेशिक व्यापार घाटालाई चरमचुलीमा पु¥याएको छ । आयात र निर्यातको प्रतिशतमा भने आकास–जमिनको अन्तर देखिनुले आगामी दिनका लागि शुभ सङ्केत दिँदैन । चालू आर्थिक वर्षमा निर्यातमा भने केही वृद्धि नभएको होइन, तर आयातमा रहेको भारी वृद्धिले देशलाई परनिर्भरताको घनघोर उकालो चढाइरहेको छ, जसले गर्दा वैदेशिक व्यापारमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा नेपालले चामलमात्रै साढे २८ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको आयात गर्न पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको यसै अवधिको तुलनामा ७ अर्ब ४० करोड रूपैयाँले बढी हो । यो तथ्याङ्कले वर्षैपिच्छे देशलाई परनिर्भरताको पराकाष्ठामा पु¥याएको अवस्थालाई नै उजागर गरेको छ । करिब ५०–६० वर्षअगाडि नेपाललाई चामल निर्यात गर्ने देशहरुमा प्रमुखरुपमा गणना गर्ने गरिएको इतिहासले अहिले पनि सगर्व उल्लेख गर्छ । तर, अहिलेको अवधिमा हामी चामलसमेत निर्यात गरेर खानुपर्ने स्थितिमा आइपुगेका छौँ । यो स्थिति आफैँमा विडम्बनापूर्णसमेत छ । त्यस्तै, त्यसै अवधिमा तरकारीजन्य वस्तुमात्रै ३४ अर्ब ३२ करोड रूपैयाँको आयात भएको देखिनुले के सङ्केत गर्छ, त्यो सोचनीय विषय हो । देशमा उत्पादन हुनै नसक्ने अवस्थामा विदेशबाट कयौँ वस्तु आयात गर्नु अस्वाभाविक नरहे पनि देशमै उत्पादन हुन सक्ने खाद्यवस्तु, तरकारी, फलफूल, दुग्धजन्य पदार्थ, माछामासुलगायत समेत खरबौँ रूपैयाँको आयात भएको देखिनुले कृषिप्रदान देशलाई गिज्याइरहेको प्रतीत हुन्छ । भाषणमा मात्रै ठूला–ठूला कुरा गरेर देश आत्मनिर्भरताको बाटोतिर लाग्ने होइन, किसानहरुका हकहितका लागि ल्याइएको कृषि नीतिको प्रभावकारिताले मात्रै देशलाई परनिर्भर बनाउन दिने छैन भन्ने कुरा बुझ्न जरूरी छ ।

एकातिर खेतीयोग्य जमिनहरु बाँझै राख्नु र अर्कोतिर त्यस्ता जमिन धमाधम प्लटिङ गरेर रातारात बेचबिखन गर्नुले कृषिप्रधान देशका लागि आगामी दिनहरु कम चुनौतीपूर्ण नरहने सङ्केत गरेको छ । टुक्रा–टुक्रामा खण्डीकरण हुँदै गएको जमिनमा ठूला–ठूला भवन निर्माण त होलान्, तर देशलाई चाहिने अत्यावश्यक वस्तुहरुको उत्पादनमा त्यसको कुनै भूमिका भने नरहने निश्चित नै छ । विदेशीलाई नभएर स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने नीति अहिलेको आवश्यकता हो । कृषि क्षेत्र उँभो लगाउने हो भने कृषकहरुलाई हरेक प्रकारका सहुलियत र अनुदान उपलब्ध गराउनैपर्छ । अहिले पनि कृषिसँग नै लाखौँ सर्वसाधारणहरुको भविष्य जोडिएको हुनाले तिनको भविष्य सुनिश्चित गर्न पनि कृषिलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढाउनैपर्छ । देशलाई परनिर्भरताको दलदलमा पर्नबाट बचाउने हो भने कृषि क्षेत्रजस्तो उत्तम विकल्प अरु हुनेछैन ।

 

 

 

प्रतिकृया

मुख्य समाचार

स्थानीयले लगाए वडा नं ४ को कार्यालयमा ताला

भरतपुर। भरतपुर महानगरपालिका वडा नं ४ को कार्यालयमा स्थानीयले ताला लगाएका छन् । निर्माणाधीन सडक लामो समयदेखि अलपत्र परेपछि...

प्रमुख समाचार

धेरै पढिएको

प्रतिकृया