प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि बहस पुनः सुरु

अन‌ि यो पनि

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध शेरबहादुर देउवासहितका सांसदले दायर गरेको रिटमाथि पुनः आजदेखि बहस सुरु भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की, महादेव यादव अधिवक्ताद्वय खम्बवहादुर खाती र गोविन्द बन्दीले बहस गरेका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि प्रतिनिधिसभाका २७५ सांसदमध्ये १४९ ले हस्ताक्षरसहित बुझाएको आधार नै संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने बलियो आधार रहेको उल्लेख गरे ।

“संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नै प्रधानमन्त्री पदमा देउवाका लागि बुझाएको १४९ जनाको हस्ताक्षरसहित दावी पेश गरेपछि आधार पुग्यो भन्ने बुझिन्छ कि बुझिँदैन”, उनले भने, “ १४९ जना मसँग छ भनेर दावी पेश गरेपछि ऊसँग बहुमत छैन त ? श्रीमान् ! ”

उनले १४९ जनाको लिखित हस्ताक्षरसहित दावी गरेपछि नेकपा (एमाले) का २६ जनाले, जसपाका १२ जनाले भोट हाल्न पाउँदैन भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको जिकिर गरे ।

उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार नदेखिएपछि मात्र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने भन्दै तर संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रक्रिया पु¥याएका देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले राष्ट्रपतिले सांसदलाई मतदानको अधिकारबाट वन्चित गरी संसद् विघटन गरेको बताए । उनले प्रधानमन्त्री छान्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभई संसदलाई रहेको स्पष्ट पादैृ संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने जिकिर गरे ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता यादवले ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पदका लागि देउवालाई समर्थन गरेका १४९ प्रतिनिधिसभाका सांसद् दल नभई सभाका सदस्य भएको जिकिर गरे । उनले राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको अधिकार प्रयोग गर्ने नभई संविधानले दिएको कर्तव्य निर्वाहमात्र रहेको उल्लेख गरे ।

प्रधानमन्त्री पदका लागि दावी पुगेन भन्ने अधिकार राष्ट्रपति भण्डारीलाई नभई संसदलाई रहेको उनको भनाइ थियो । यस्तै बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत प्राप्त नगरेकाले पुनः प्रधानमन्त्रीका लागि ७६ (५) मा दावी गर्न नमिल्ने बताए ।

उनले संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री ओलीले ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने भनाइ राखेका थिए । रासस

प्रतिकृया

मुख्य समाचार

स्थानीयले लगाए वडा नं ४ को कार्यालयमा ताला

भरतपुर। भरतपुर महानगरपालिका वडा नं ४ को कार्यालयमा स्थानीयले ताला लगाएका छन् । निर्माणाधीन सडक लामो समयदेखि अलपत्र परेपछि...

प्रमुख समाचार

धेरै पढिएको

प्रतिकृया